यूँ लगता है कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारी केंद्र सरकार पर असर नहीं डालता. शायद इसीलिए दूरसंचार मंत्री ए राजा के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दीं हैं. राजा का बचाव करते हुए सरकार ने 2008 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट के जबाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. दूरसंचार मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस प्रकार के फैसले सरकारी नीति के अनुरूप लिए गए और नीतिगत मामलों में कैग को बोलने का कोई हक़ नहीं है.

क्या यही भ्रष्टाचार हमारा राष्ट्रीय स्वभाव बन चुका है? हमारा लालच हमें संवेदना से रिक्त कर चुका है और हमें अब किसी बात पर शर्म नहीं आती. ऐसे कठिन समय में हम उम्मीद से खाली हैं क्योकि इस लालच से मुक्ति की सम्भावना कहीं नज़र ही नहीं आती, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमने अपनी आखों से इस बेशर्मी के तमाम उदहारण देखे, पर बात लीपापोती पर जाकर समाप्त हो गई.

अब हमें इन सवालों के जबाब खोजने ही होगे और इनका जबाब सरकार से मांगना ही होगा कि शहीदों के खून से खिलवाड़ करने वाले मुख्यमंत्री को पद से हटा देने भर से क्या यह मुद्दा खत्म हो जाता है ?

देश की जनता सरकार के इस भ्रष्टाचार के नंगे नाच को चुपचाप देख रही है, न जाने कब तक ???

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गाँधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक के. सुदर्शन के कथित आपत्तिजनक बयान से उत्तेजित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संघ के अकोला स्थित कार्यालय पर हमला कर दिया, जिसमे तीन लोग घायल हो गए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पथराव करके कार्यालय के एक भाग को नुकसान पहुंचा दिया.

भाजपा ने कहा है कि नितिन गडकरी के आदर्श सोसायटी घोटाले में शामिल होने का गलत आरोप लगाने के लिए वह कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ क़ानूनी नोटिस भेज रही है. भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि श्री तिवारी ने श्री गडकरी पर झूठा आरोप लगाया है कि उनका भी इस सोसायटी में एक बेनामी फ्लेट है. श्री गडकरी ने इसके जबाब में चुनौती दी थी कि वह 72 घंटों में सबूतों के साथ अपनी इस बात को सिद्ध करें या मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें.

भाजपा नेता ने कहा कि श्री तिवारी अभी तक कोई भी सबूत नहीं दे पायें हैं इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कारवाही करते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है..

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों और आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर कुछ भी कहने से बचते हुए मकबूल पाकिस्तानी सूफी गायिका आबिदा परवीन ने आज यहां कहा कि संगीत खुदा का पैगाम है, जो किसी भी सूरत में शरीयत के खिलाफ नहीं है।

राजधानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आयी आबिदा परवीन ने कहा ‘‘संगीत शरीयत के खिलाफ कतई नहीं है। सुर किसी इंसान ने नहीं बनाये है बल्कि इसमें पूरी कायनात की आवाज है। मुझे ऐसा लगता है कि शरीयत के पहले सुर वजूद में आ गये थे।’’

अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘शरीयत में कहा गया है कि अजान भी सुरीले तरीके से पढें और सुर तो शरीयत से पहले से हैं । अल्लाह कभी मोहब्बत की मुखालफत नहीं करता और इबादत दरअसल मोहब्बत ही है। जिसे हम आलाप कहते है वह दरअसल अल्ला...आप है ।’’

भारत एवं पाकिस्तान के रिश्तों और आतंकवाद के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं तो समझती हूं दोनों मुल्कों के बीच अमन का पुल बनाने का काम संगीत ही कर सकता है और दोनों मुल्कों की जनता के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं। शायद हमारे रहनुमा भी इससे वाकिफ है, तभी तो हमें हिन्दुस्तान आने का वीजा देते हैं।’

आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन.डी.तिवारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ओर झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने अपने कथित पुत्र को ७५ हजार रुपए जुर्माना देना था।

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए पितृत्व संबंधी याचिका में से कुछ पैराग्राफ हटाने के आदेश दिए थे। साथ में तिवारी को शेखर को ७५ हजार रुपए हर्जाना भरने का भी आदेश दिया था।

जिसके बाद तिवारी डिवीजनल बेंच में याचिका दायर की। २४ सितंबर को जस्टिस विक्रमजीत सेन और मुक्ता गुप्ता की संयुक्त बेंच ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था।

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा ने कहा है कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता।

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर विपक्ष राजा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी वजह से संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती तीन दिनों में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस्तीफे से जुड़े सवाल पर राजा ने कहा, 'मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता।'

राजा कांग्रेस की सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने वित्त और कानून मंत्रालय के सुझावों को ताक पर रखते हुए 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया। इससे सरकार को 170,000 करोड़ रुपए की चपत लगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख के एस सुदर्शन की कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी के खिलाफ कांग्रेस ने आज जमकर प्रहार किया।

सुदर्शन ने बुधवार को भोपाल में संघ के प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। सुदर्शन ने सोनिया को ‘सीआईए की एजेंट’ और ‘अवैध संतान’ भी कह दिया था।

पार्टी प्रवक्‍ता जनार्दन द्विवेदी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि संघ के नेताओं के ऐसे बयान से कांग्रेस कार्यकर्ता बौखला गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्‍होंने कांग्रेसियों से शांति की अपील करते हुए कहा कि देश भर के कांग्रेसियों को इसका विरोध करने का हक है।

कांग्रेस प्रवक्‍ता ने संघ के पूर्व प्रमुख की ऐसी टिप्‍पणी को मर्यादाहीन करार देते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्‍होंने कहा, 'आरएसएस और इसके सहयोगी खुद को भारतीय संस्‍कृति और मूल्‍यों का रहनुमा बताते हैं लेकिन इनके नेता ऐसी अभद्र टिप्‍पणी करते हैं जो बेहद शर्मनाक है। अपने नेता के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्‍पणी से बौखलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता यदि सड़कों पर उतर गए तो इसके लिए संघ ही जिम्‍मेदार होगा।

सुदर्शन ने कहा था कि इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद वे उन्हें करीब के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाने की जगह वे एम्स ले गई थीं, जो काफी दूर है। संघ नेता ने यह भी कहा था कि राजीव को भी सोनिया पर शक हो गया था। वे उनसे अलग होने का मन बना रहे थे। सुदर्शन ने सोनिया पर राजीव की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोनिया के इशारे पर ही श्रीपेरुंबुदूर की सभा में जेड प्लस सुरक्षा नहीं की गई।

हालांकि कांग्रेस प्रवक्‍ता ने इसके जवाब में कहा, 'राजीव गांधी की जब हत्‍या हुई थी तो उस वक्‍त देश का प्रधानमंत्री कौन था और उसे किन लोगों का समर्थन मिल रहा था, यह किसी से छुपा नहीं है। उसी सरकार ने राजीव गांधी की सुरक्षा हटा दी थी।'

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता राजीव शुक्‍ला ने सुदर्शन के खिलाफ मुकदमा चलाने की धमकी दे दी है। शुक्‍ला ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘सुदर्शन ने सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी की है, जो हमें बर्दाश्‍त नहीं है। उन्‍हें देशवासियों से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए नहीं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे।’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सुदर्शन की टिप्‍पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्‍होंने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'हालांकि ऐसे लोगों पर लोग ऐतबार नहीं करते और ऐतबार करना भी नहीं चाहिए।'

सरकार ने आज स्वीकार किया कि गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से सेवा प्रदाताओं को तब तक देश भर खासकर जम्मू कश्मीर में 3 जी मोबाइल सेवा बंद रखने का निर्देश दिया है जबतक कि लाइनों को टैप करने संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो जाता।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने के पी रामालिंगम के सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसप्रदाता की पूर्व अनुमति के बाद ही लाइसेंसधारक कोई सेवा शुरू कर सकते हैं। लाइसेंसधारक कोई सेवा शुरू करने के कम से कम 35 दिन पहले सेवा की निगरानी के लिए अपने पास उपलब्ध पर्याप्त सुविधाú का ब्यौरा पेश करेंगे।

मंत्री ने राजीव चंद्रशेखर के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि अभी तक ब्लैकबेरी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्लैकबेरी सेवाएं मुहैया कराने वाली संस्था ‘‘ रिसर्च इन मोशन ’’ के साथ बातचीत कर रही है ताकि ब्लैकबेरी फोन का उपयोग करते हुए ईमेल और संदेशों के आदान प्रदान की निगरानी का समाधान निकाला जा सके।

देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऑल इंडिया अन्‍ना द्रमुक (एआईएडीएमके) की प्रमुख जे. जयललिता ने केंद्र सरकार को सौदेबाजी की खुली पेशकश की है। जयललिता ने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि अगर केंद्र की यूपीए सरकार दूरसंचार मंत्री ए. राजा को हटाए तो यूपीए को एआईएडीएमके समर्थन देगी। राजा जयललिता की धुर विरोधी पार्टी डीएमके के नेता हैं।

राजा पर आरोप है कि उन्‍होंने 2जी स्‍पेक्‍ट्रम के लाइसेंस पानी के भाव और कई नाकाबिल कंपनियों को बेच कर सरकारी खजाने को करीब सवा लाख करोड़ रुपये की चपत लगाई। इसे देश के इतिहास में सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला बताया जा रहा है। उन्‍हें हटाने के लिए विपक्ष केंद्र सरकार पर जबर्दस्‍त दबाव बना रहा है। इस मामले पर आज संसद में हुए हंगामे के बाद सदन की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
जयललिता की सौदेबाजी:

जयललिता ने कहा, 'दूरसंचार घोटाले से देश की बदनामी हो रही है और देश का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस को डर है कि राजा को हटाने से डीएमके केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगी तो मेरे पास सरकार बचाने के रास्ते हैं। मेरे पास 9 लोकसभा सांसद हैं। जरूरत पड़ने पर समान विचारधारा की कई और पार्टियां समर्थन दे सकती हैं।'

जयललिता से जब यह पूछा गया कि कौन सी दूसरी पार्टियां केंद्र सरकार को समर्थन दे सकती हैं तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार पर संकट आने की स्थिति में वे सरकार को बचाने के लिए 18 सांसदों का समर्थन दिलवा सकती हैं। जयललिता की पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। जलललिता ने यह भी कहा कि अगर राजा कैबिनेट में बने रहते हैं तो एआईडीएमके पूरे देश में आंदोलन करेगी। यूपीए सरकार को समर्थन दे रही डीएमके के पास लोकसभा में 18 सांसद हैं।

जयललिता के इस ऐलान से केंद्र में समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में छह महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इस ऐलान का असर पड़ सकता है। गठबंधन राजनीतिक के चलते लाचार कांग्रेस के लिए जयललिता का प्रस्ताव नई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब कांग्रेस पर राजा को हटाने का जबर्दस्त दबाव बनेगा।

1.7 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी दूरसंचार मंत्री ए. राजा की पार्टी डीएमके ने अपने मंत्री पर इस्तीफे के लिए बन रहे दबाव के बावजूद कहा है कि राजा को अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। डीएमके के प्रवक्ता टी. इलंगोवन ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह ए. राजा के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। डीएमके का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और यह ग़लत भी हो सकती है। सीएजी इस बाबत 18 नवंबर को अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपेगी। मीडिया में आईं ख़बरों के मुताबिक सीएजी की ही अंतरिम रिपोर्ट में 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात कही गई है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया:

जयललिता के राजा को हटाने के बदले समर्थन देने के संकेत का दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक की सियासत पर असर पड़ने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ए. राजा का सरकार से हटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि राजा को हटाने के लिए कोई भी पार्टी यूपीए को समर्थन दे सकती है, बीजेपी के लिए अभी यह मुद्दा नहीं है।

गौरतलब है कि जयललिता की एआईएडीएमके पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। वहीं, जनता दल (सेक्युलर) ने जयललिता के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राजा को हटाए और अगर जरूरत पड़ी तो लोकसभा में पार्टी के तीन सांसदों का समर्थन यूपीए को दिया जा सकता है। हालांकि, जयललिता की पेशकश पर कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

रुचिका मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। रुचिका से छेड़खानी और सूइसाइड मामले में 18 महीने की जेल काट रहा राठौर अब रिहा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सीबीआई की सिफारिश पर किया। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राठौर के खिलाफ दोष तय नहीं होते हैं। सीबीआई ने कहा कि रुचिका ने जब आत्महत्या की तब राठौर चंड़ीगढ़ में नहीं था।

सीबीआई का कहना है कि परिवार वालों का यह आरोप भी बेबुनियाद बताया कि राठौर के दबाव के चलते रुचिका की बॉडी परिवार वालों को देर से सौंपी गई। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमॉर्टम डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें अगली सुबह बॉडी सीबीआई ने इस आरोप को भी बेबुनियाद बताया है कि राठौर ने रुचिका के भाई को टॉर्चर किया और झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। सीबीआई का कहना है कि रुचिका के भाई आशु के खिलाफ कार चोरी के मामलों में शामिल होने के सबूत हैं।

कोर्ट ने रुचिका के पिता और भाई को इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया है। यहां बता दें कि रुचिका ने 1993 में आत्महत्या कर ली थी। हरियाणा के उस वक्त के डीजीपी एस.पी.एस. राठौड़ पर रुचिका से छेड़छाड़ करने और उसे परेशान करने का आरोप लगा था।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी मामलों में संलिप्त करने के लिए सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आडवाणी ने यहां भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र करप्शन और कश्मीर मुद्दों से शुरू हुआ है। यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।

विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने आज यहां कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम द्वारा ‘भगवा आतंकवाद’ का आरोप लगाया जाना समूचे हिन्दू समाज के खिलाफ है और यह दमन के समान है।

यहां एक कार्यक्रम में सिंघल ने कहा कि इंद्रेश जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के नेताओं पर आतंकवाद का आरोप लगाना सरकार की हिन्दू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जिसे कभी सहन नहीं किया जायेगा।


अयोध्या विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से सच सामने आ गया है, लेकिन जमीन का एक हिस्सा मुसलमानों को दिए जाने के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जायेगी।

इस अवसर पर विहिप के अंतरराष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तोगडिया ने कहा कि अयोध्या में 19 नवम्बर को एक सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी।

देश में हिंदू विरोधी अभियान चलाने और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की साजिश के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस ) के कार्यकर्ता और नेता देशभर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर विस्फोट में संगठन के प्रचारक इंद्रेश कुमार पर आरोप लगाए जाने को साजिश करार देते हुए संघ पहली बार खुद किसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरा है।

लखनऊ में धरने का नेतृत्व सर संघचालक मोहन राव भागवत खुद कर रहे हैं, जबकि हैदराबाद में भैयाजी जोशी और भोपाल में के. एस. सुदर्शन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। लखनऊ में धरने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाएगा। इसके अलावा देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन हो रहा है।

संघ का मानना है कि केंद्र सरकार सुनियोजित साजिश के तहत उसे आतंकवाद से जोड़ कर बदनाम कर रही है। केंद्र सरकार को मालूम है कि संघ को बदनाम कर हिंदूवादी आंदोलन को कमजोर किया जा सकता है। यही वजह है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें भी केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं।

दिल्ली में यह विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर समेत पांच स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी, राम माधव और वीएचपी नेता अशोक सिंघल समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हो रहे हैं।

संघ प्रचारक राम माधव ने से कहा कि आतंकवाद और हिंदुत्व विपरीत धारा है और कभी भी इन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह भारत में हिंदुओं को कमजोर करने का बड़ा दुष्प्रचार है।
सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी आज लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें खेती के लिए कर्ज लेकर चुकाने में नाकाम रहे किसानों से 10 फीसदी भुगतान शुल्क वसूलने का प्रावधान था ।

न्यायालय ने इस नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और एक ‘मर रहे शख्स के साथ मजाक’ सरीखा है ।

आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एस यू खान ने कहा कि ऐसी नीति, यदि यह कानून के मुताबिक ही क्यों न हों, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और ऐसे उपायों से बचने के लिए सरकार को एक कल्याणकारी राज्य का मुखौटा उतारना होगा।

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के प्रयासों का समर्थन किया है। लेकिन पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान के ज़रिए इस पर आपत्ति जताई है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, "ये अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया को और जटिल बनाता है. ऐसा सुधार जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिंद्धांतों और संप्रभुता में बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो....सामूहिक सुरक्षा का उल्लंघन करता हो उससे अंतरराष्ट्रीय संबंधो को आघात पहुँचेगा।'

पाकिस्तान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों का ये रास्ता विश्वास योग्य नहीं है। पाकिस्तान ने 'भारत की अपने पड़ोसियों के साथ कारगुज़ारी और जम्मू-कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कथित उल्लंघन' को मुख्य तौर पर अपनी आपत्तियाँ बताया है। पाकिस्तानसे टीकाकार अनीस जिलानीने बताया कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर भारत को मिले समर्थन से 'पाकिस्तान में ख़ासी नाराज़गी होगी और भारत के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी....'

उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने दिल्ली में हुए ओबामा-मनमोहन संवाददाता सम्मेलन के बाद कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार है ताकि साझा तौर पर आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके.

क़ुरैशी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा, "समय की मांग है कि दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता हो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की मंशा अच्छी है. पाकिस्तान हमेशा भारत-पाक रिश्तों को सामान्य करने का हामी रहा है. जैसे कि राष्ट्रपति ओबामा ने कहा भारत की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य स्थिति ज़रूरी है...."

इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में कहा था, "मेरा आग्रह है कि आप एक साथ बातचीत और आतंकवाद की मशीन को सक्रिय नहीं रख सकते. एक बार पाकिस्तान आतंकवाद से प्रेरित धमकियों से दूर हो जाए तो भारत ख़ुशी से सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार है।"

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया सरगना अबू सलेम की प्रेमिका और बॉलीवुड ऐक्ट्रेस मोनिका बेदी का दोष बरकरार रखा लेकिन सजा को उतना घटा दिया जितना वह जेल में पहले ही काट चुकी हैं।

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की पीठ ने मोनिका के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें भारत में दोषी नहीं ठहराया जा सकता और क्योंकि उन्हें इसी मामले में पुर्तगाल की अदालत दोषी ठहरा चुकी है।

शीर्ष अदालत ने हालांकि उसकी सजा को उतना घटा दिया जितना वह पहले ही जेल में गुजार चुकी हैं। मोनिका जेल में पहले करीब ढाई साल बिता चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया जिसमें उसने दोषसिद्धि और पांच साल कैद की सजा वाले हैदराबाद सत्र अदालत के फैसले और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सजा को तीन साल किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

पूर्वोत्तर राज्य असम में सोमवार को शांति भंग करते हुए जनजातीय विद्रोहियों ने तीन जगह हमले कर आठ बस यात्रियों सहित 14 हिंदी भाषियों की हत्या कर दी। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार भारी मात्रा में हथियारों से लैस प्रतिबंधित संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सदस्यों ने सोनितपुर जिले के भोइमारी गांव के निकट एक बस पर गोलीबारी की।

वे हिंदी भाषी यात्रियों को जंगल में ले गए और कतार में खड़े कर उन्हें गोली मार दी।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "एनडीएफबी के सदस्यों ने बस पर गोलीबारी की, चालक को बस रोकने के लिए विवश किया और सभी यात्रियों को कतार में खड़ा कर दिया। फिर उनमें से कम से कम 10 यात्रियों को बंदूक के बल पर जंगल में ले गए।"उन्होंने बताया कि निजी बस में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 25 सरकारी कर्मचारी सवार थे।

असम पुलिस के प्रमुख शंकर बरुआ ने कहा कि मारे गए सभी लोग बिहार निवासी और हिंदीभाषी थे। वे सभी अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे। घटना के बाद पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने ऐलान किया कि कांग्रेस संसदीय दल के सचिव के रूप में सुरेश कलमाडी का इस्तीफा भी तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है । कलमाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आलोचनाओं में घिरे थे ।

इससे पहले कलमाडी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था । वह पुणे से पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं । पिछले महीने राजधानी में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में कलमाडी की भूमिका संदिग्ध है ।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के पहले शिकार बने, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दिया ।

कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘ उनकी :चव्हाण की: इस्तीफे की पेशकश को मंजूर कर लिया गया है । उनसे कहा गया है कि वह राज्यपाल :के शंकरनारायणन: को अपना इस्तीफा सौंप दें ।

कांग्रेस का यह निर्णय संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले आया है । इस मामले पर विपक्ष संसद में सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की तैयारी में था ।

51 वर्षीय चव्हाण ने 30 अक्तूबर को सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान इस्तीफा देने की पेशकश की थी । चव्हाण के तीन रिश्तेदारों के कोलाबा स्थित इस हाउसिंग सोसायटी का सदस्य होने की बात सामने आने के बाद चव्हाण ने यह पेशकश की थी ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के विरोध में 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान करने वाले नक्सलियों ने बिहार के औरंगाबाद, गया और मुजफ्फरपुर जिलों में विभिन्न स्थानों पर धमाके किए। उनके द्वारा लगाए गए एक बम को निष्क्रिय करने के प्रयास में सोमवार को गया में बीएमपी का एक जवान शहीद हो गया और 5 अन्य लोग घायल हो गये।

पुलिस महानिदेशक नीलमणि ने बताया कि पूर्ण बंद लागू कराने के लिए नक्सलियों ने कल रात जिले के प्रखंड कार्यालय को धमाके से उड़ा दिया और चार ट्रकों को आग लगा दी। जिले के अमास पुलिस थाना क्षेत्र के पास 100 से अधिक नक्सलियों ने ट्रकों के ड्राइवरों और सहायकों को भगा दिया और उनके वाहनों को पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी।

गया जिले में ओबामा की भारत यात्रा के बहिष्कार के पोस्टर भी बरामद किये गये हैं। उग्रवादियों ने यहां बांके बाजार में एक प्रखंड कार्यालय को धमाके से उड़ा दिया।

गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित लोढ़ा ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में नक्सलियों द्वारा रखे गये बम को निष्क्रिय करते वक्त उसमें धमाका हो गया जिससे बीएमपी के एक जवान की मृत्यु हो गयी। दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गये। घायलों को गया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है।

भाकपा ने सोमवार को कहा कि अमेरिका यह कहकर 'छल से' कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है कि मुद्दे के हल के लिए भारत और पाकिस्तान द्वारा कहे जाने पर वह अपनी भूमिका की पेशकश कर सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर टिप्पणी करते हुए भाकपा के उप महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वे कुटिल तरीके से कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप का प्रयास कर रहे हैं। यह बेहद कुटिल प्रकार का बयान है।

रेड्डी ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के प्रति अमेरिका वास्तव में गंभीर होता तो वह पाकिस्तान को चेतावनी देता, हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाता और उन्हें बातचीत के जरिए मुद्दा हल करने की सलाह देता।

कश्मीर को लंबे समय से चला आ रहा विवाद बताते हुए ओबामा ने सिंह के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना दोनों के हित में है। रेड्डी ने अमेरिका पर भारत और अमेरिका दोनों देशों को हथियार बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच अधिक तनाव से अमेरिका को हथियार बेचने में मदद मिलेगी।

रेड्डी ने कहा कि ओबामा आउटसोर्सिग पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं हैं जबकि अमेरिका में रोजगार के मौके सृजित करने के लिए अमेरिका बोइंग विमान, परमाणु रिएक्टर और सैन्य साजोसामान भारत को निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिग मुहब्बत या कल्याणार्थ नहीं है। यह सस्ते श्रमिक की उपलब्धता का सवाल है। भारतीय कंपनियां अपने कर्मियों को अमेरिकी समकक्षों की तुलना में सिर्फ 10 से 20 प्रतिशत तक का ही भुगतान कर रही हैं।

आज 83 वर्ष के हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संसद भवन परिसर स्थित अपने कक्ष में चाय पर आमंत्रित किया ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधन के बाद जब सोनिया और राहुल अपनी कार आने का इंतजार कर रहे थे तब आडवाणी ने संसद के द्वार के निकट स्थित अपने दफ्तर में दोनों को चाय के लिये बुलाया।

दोनों नेताओं ने तुरंत रजामंदी जतायी। जब वे चाय पी रहे थे तो उन्हें मालूम चला कि आडवाणी का आज जन्मदिन है। इसके तुरंत बाद सोनिया और राहुल ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

अचानक हुई यह मुलाकात महत्व रखती है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और विपक्ष कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है।

कुछ ही दिन पहले आडवाणी की राहुल से हवाई अड्डे पर भी अचानक मुलाकात हुई थी और तब दोनों नेताओं ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी।

गंगोत्री मंदिर में अब दलित लड़कों को भी धर्म और कर्मकांड की शिक्षा दी जाएगी। यह ऐतिहासिक फैसला गंगोत्री के मुख्य पुजारी और प्रबंध अध्यक्ष पंडित संजीव सेमवाल ने लिया।

इस मामले की पहल सांसद तरुण विजय ने गंगोत्री मंदिर में एक बैठक में की। लंबे विचार-विमर्श के बाद पुजारी इसके लिए तैयार हो गए। मंदिर के पंडितों के मुताबिक यह फैसला हिंदू समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच मौजूद भेदभाव को मिटाने में सहायक होगा।

तरुण विजय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पुजारी को दिल्ली में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका सिस्टम जल्द ही तय कर लिया जाएगा।

पाकिस्तान पर एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के लिए मायने रखता है और अमरीका हमेशा ही पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है।

छात्रा का सवालः सर पाकिस्तान अमरीका के लिए इतना महत्वपूर्ण मित्र क्यों है कि आज तक पाकिस्तान को अमरीका ने आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं किया है?

कुछ यूं दिया ओबामा ने पाकिस्तान पर पूछे गए सवाल का जवाब...

मैं इस सवाल की उम्मीद कर रहा था। पाकिस्तान एक बड़ा देश है। वो सिर्फ अमरीका के लिए नहीं दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। मैं यह भी मानता हूं कि पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने माहौल को खराब कर रखा है। पाकिस्तानी सरकार को भी कट्टरपंथियों के बारे में पता है और वो भी उनसे लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि अमरीका को पाकिस्तान से संबंध बनाए रखे चाहिए। मैंने हमेशा ही अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान को महत्व दिया है। हम एक स्थिर, शांत और स्मृद्ध पाकिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान में अस्थिरता, कट्टरता और आतंकवाद दुनिया के लिए कैंसर के समान है। मैं यह भी मानता हूं कि पाकिस्तान ने उतनी तरक्की नहीं कि जितनी की करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में कुछ जगह हालात बहुत मुश्किल हैं और पाकिस्तान की समस्या को दुनिया समझती है।

हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और उसके साथ ईमानदार रहना चाहतें है। मैं यह भी जानता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही संबंध बहुत मुश्किल रहे हैं और इतिहास इसका गवाह है। दोनों ही देशों के रिश्ते बहुत जटिल रहे हैं। दोनों ही देशों ने आतंक और हिंसा का सामना किया है। आप लोगों को अजीब लग सकता हैं लेकिन मैं यकीन करता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की से सबसे ज्यादा फर्क भारत को पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की सबसे ज्यादा भारत के लिए जरूरी है। यदि पाकिस्तान अस्थिर रहता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। एशिया में स्थिरता के लिए पाकिस्तान का स्थिर होना बहुत जरूरी है।

मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत शुरु हो और जो भी मतभेद हैं उनका निपटारा हो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ शांति से रहे। अमरीका भारत और पाकिस्तान पर समझौता करने के लिए दवाब नहीं बना सकता। भारत और पाकिस्तान को ही यह करना होगा और न ही समझौते की शर्ते तय करना अमरीका का काम हैं।

हुर्रियत पार्टी के कट्टरपंथी धड़े के नेता अली शाह गिलानी की तरफ से रविवार को आहूत नागरिक कर्फ्यू का कश्मीर के दुकानदारों ने बहिष्कार किया। कर्फ्यू के आह्वान के बाद भी दुकानदारों ने पूरे सामान के साथ अपनी दुकानें खोली। गौरतलब है कि ओबामा की भारत यात्रा को देखते हुए गिलानी ने तीन दिवसीय नागरिक कर्फ्यू का आह्वान किया था लेकिन सड़क के किनारे स्थित दुकानदारों ने इस कर्फ्यू का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था।

एक विक्रेता खालिद ने बताया कि पिछले चार महीनों में हम बहुत ज्यादा कर्फ्यू और बंद देख चुके हैं। अब हम अपने परिवार वालों का पेट भरना चाहते हैं। हम अब इस तरह के कामों में हमेशा व्यस्त नहीं रह सकते। विक्रेताओं के द्वारा बहिष्कार की यह घटना तब हो रही है जब कुछ हफ्तों पहले एक अज्ञात समूह जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादी इस्लामी ने हुर्रियत पार्टी से मांग की थी कि वह कर्फ्यू और बंद के अपने कैलेंडर में सुधार लाए क्योंकि इससे घाटी में सिर्फ आर्थिक नुकसान ही हो रहा है।

दूसरी तरफ हड़ताल के कारण घाटी में रविवार को भी आम जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। ज्यादातर दुकानें, निजी दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहें। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण है और कहीं भी कर्फ्यू या किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

भाजपा नेता सह पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि आठ नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा संसद को संबोधित करेंगे। इसके बाद नौ नवंबर से संसद नियमित रूप से चलेगा। बराक ओबामा के आने के बाद भी अमेरिका से भारत के संबंध बेहतर नहीं होंगे।

यशवंत सिन्हा आज दिल्ली से रांची आने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओबामा के भारत आने के साथ ही कई सवाल खड़े हो जाएंगे। उनमें सबसे प्रमुख हेडली का है।

हेडली स्वतंत्र रूप से भारत आता जाता रहा। यही नहीं भारत आने के बाद उसने पाकिस्तान का भी दौरा किया, लेकिन यूपीए सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। हेडली ही है, जिसने 26/11 को मुंबई ब्लास्ट में मास्टर माइंड का काम किया था।

एक ओर अमेरिका कहता है कि उसने भारत को इसकी सूचना दी थी। भारतीय विदेश मंत्री तथा सचिव ने कहा कि अमेरिका ने कोई सूचना नहीं दी थी। इसके बाद गृह सचिव ने कहा कि सूचना मिली थी। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि सूचना नहीं मिली थी। इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मामला क्या है।