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#IIFCL ने 385 कैंसर के मरीजों के लिए 3.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया

 

स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर मरीज कोष (सीएसआर) के लिए सीएसआर योजना के अंतर्गत कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों के उपचार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों से योगदान देने का आग्रह किया गया था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने इस दिशा में अगुवाई की और 2015-16 में 7.5 करोड़ रुपये राशि का योगदान दिया। 2016-17 के दौरान आईआईएफसीएल से प्राप्त सीएसआर योगदान से 385 कैंसर के मरीजों को लाभ हुआ है।


आईआईएफसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री एस.बी. नायर ने कल 3.50 करोड़ रुपये का चेक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री अरूण कुमार झा और आईआईएफसीएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री पी. आर. जयशंकर भी उपस्थित थे।

“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को सरकार की चेतावनी


“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली योजनाओ के संबंध में दिल्ली के नागरिको को चेतावनी 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत तत्व/व्यक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन देने के नाम पर गैर-कानूनी प्रारूपों का वितरण कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार राज्यों की सरकारों के संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष यह मामला उठाया है।हालांकि मंत्रालय के सामने योजना के नाम पर धोखाधड़ी की जानकारी दिल्ली से भी प्राप्त हुई है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रो विशेष तौर पर टीकरी, भट्टी खुर्द, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन,संगम विहार, संजय कालोनी, सरिता विहार, आदर्श नगर और जेजे कालोनी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। 

यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए किसी तरह के नकद प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिकाओं के महत्व को समझाने, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन करवाने के क्रम में सामाजिक व्यवस्था और ताने-बाने में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच एवं लोगों की मानसिकता को बदलने की दिशा में ध्यान में केन्द्रित करता है। इसमें जीवन स्तर पर सतत महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।यह डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजना नहीं है। 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर धोखाधड़ी एक गंभीर विषय है और यदि आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है तो तुंरत इसकी जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन और संबंधित जिलाधिकारी को दे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार चेतावनी जारी की चुकी है। यह बात फिर दोहराई जाती है कि इस प्रकार के प्रपत्रों का वितरण पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और बेटी बचाओ-बेटी बढाओ योजना के साथ किसी भी प्रकार का नकद प्रोत्साहन संलग्न नहीं है। 

मंत्रालय की ओर से सलाह दी गई है कि इस संबंध में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए और किसी को भी इस तरह की धोखाधड़ी वाली योजनाओं से नहीं जुड़ना चाहिए और ऐसे किसी फर्जी प्रपत्र को महिला और बाल विकास मंत्रालय या अन्य किसी सरकारी विभाग को नहीं भेजा जाना चाहिए। 

मामले की गंभीरता और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को जांच करने के लिए सीबीआई के हवाले किया जा चुका है। 

मंत्रिमंडल ने चार #GST विधेयकों को मंजूरी प्रदान की



प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है –

केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)
समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)
यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)
वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)


उपरोक्‍त चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्‍ड दर खण्‍ड विचार के उपरान्‍त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

सी जी एस टी विधेयक में केन्‍द्र सरकार द्वारा अन्‍त: राज्‍य वस्‍तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्‍तु अथवा सेवाओं अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारावस्‍तु और सेवाओं की अन्‍त: राज्‍य सप्‍लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्‍तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्‍य वस्‍तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वाराराज्‍य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्‍लाई पर राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा।

संविधान के खण्‍ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्‍तु एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्‍वरूप राज्‍यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे काप्रावधान रखा गया है।

पृष्‍ठभूमि –

सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद ने एक जुलाई को वस्‍तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्‍त मंत्री ने अपनेबजट भाषण में उल्‍लेख किया था कि वाणिज्‍य एवं उद्योग जग‍त को वस्‍तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्‍ट्रव्‍यापी तौर पर स्थित को स्‍पष्‍ट करने के प्रयास किए जाएंगे।

एशिया में पहला एयरबस प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में खुलेगा

 

एयरबस नई दिल्ली स्थित एयरोसिटी में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा ताकि एयरबस पॉयलटों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू, एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री की उपस्थिति में एक आयोजन किया गया।

इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू ने कहा कि भारत में यात्री विमानों की मांग तेजी से बढ़ रही है जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि कुशल पॉयलटों और इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की भी आवश्यकता है ताकि कुशल श्रम शक्ति का विकास हो।

एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स ने कहा कि एयरबस का प्रशिक्षण केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत के साथ एयरबस की साझेदारी कितनी गहरी है। उल्लेखनीय है कि भारत में एयरबस के 250 से अधिक विमान संचालन में हैं और इंडियन एयरलाइन्स ने 570 से अधिक विमानों का आर्डर दिया है।

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