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जेनरिक दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाएं : उपराष्ट्रपति

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भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दें; भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण के लिए काम करेः उपराष्ट्रपति 70वें भारतीय फॉर्मास्युटिकल कांग्रेस को संबोधित किया सभी प्रमुख दवा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दवा उद्योग का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारत को जेनरिक दवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य करें।

उपराष्ट्रपति ने आज नोएडा में 70वें भारतीय फॉर्मास्युटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्वभर में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वैश्विक निर्यातों में भारत की जेनरिक दवाओं की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भारतीय दवा उद्योग गुणवत्ता और कीमत के मामले में बेहतर है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जेनरिक दवाओं के मामले में वैश्विक तौर पर अग्रणी होने के साथ-साथ भारत को भारतीय चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने युवा अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मानकीकरण की दिशा में कार्य करें और वैश्विक तौर पर स्थापित प्रयौगिक तौर-तरीके का इस्तेमाल करते हुए इन पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों को गुणात्मकता, वैधता और प्रभावोत्पादकता स्थापित करें।

उपराष्ट्रपति ने दवा कम्पनियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे कॉरपोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़े नियमों से आगे जाकर लोगों की जान बचाएं और उन लोगों को अन्य अनिवार्य दवाएं उपलब्ध कराएं, जो उन्हें खरीद नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भारत जैसे एक देश के लिए सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों में सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करा रहा है।

इससे पहले, श्री नायडू ने सभी प्रमुख फॉर्मास्युटिकल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर देशभर से आए 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री श्री जय प्रताप सिंह और दवा उद्योग के अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद सभी आरोपी बरी


सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज (21 दिसंबर) 13 साल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. वर्ष 2005 के इस मामले में ये 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे. इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं. मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी. वहीं कोर्ट ने कहा है कि तुलसी प्रजापति को साजिश के तहत मारने की बात गलत है. 22 पुलिसवालों पर आरोप साबित नहीं होते हैं. मामले में लगे आरोप यकीन करने लायक नहीं.

इस केस में आरोपी रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था. शाह इन घटनाओं के वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए थे. इस महीने की शुरुआत में आखिरी दलीलें पूरी किए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने कहा था कि वह 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे. ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हैं.

अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूत के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया है. इनमें अमित शाह, राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पी सी पांडे और गुजरात पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा शामिल हैं.


सीबीआई के मुताबिक, आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था, जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे.

सीबीआई के मुताबिक, शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई. उसकी पत्नी को तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया. साल भर बाद 27 दिसंबर 2006 को प्रजापति की गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास चापरी में कथित फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्या कर दी. अभियोजन ने इस मामले में 210 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 92 मुकर गए.

इस बीच, बुधवार को अभियोजन के दो गवाहों ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनसे फिर से पूछताछ की जाए. इनमें से एक का नाम आजम खान है और वह शेख का सहयोगी था. उसने अपनी याचिका में दावा किया है कि शेख पर कथित तौर पर गोली चलाने वाले आरोपी एवं पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने मुंह खोला तो उसे झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा. एक अन्य गवाह एक पेट्रोल पंप का मालिक महेंद्र जाला है. अदालत दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला करेगी.

जेएनयू: राष्ट्रविरोधी नारेबाजी में चार्जशीट, रॉ फुटेज सही निकले


जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में करीब तीन साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान ‘राष्ट्रविरोधी नारेबाजी’ के मामले में पुलिस ने छात्रों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कन्हैया उस वक्त जेएनयू स्टूडेंट़्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। पुलिस ने इन तीनों के अलावा आठ और लोगों को चार्जशीट में शामिल किया है। अब इस ड्राफ्ट चार्जशीट को सरकारी अभियोजक के पास देखने के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।

एक पुलिस अफसर ने पहचान सार्वजनिक न किए जाने की शर्त पर बताया, ‘पुलिस को आठ अन्य के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ये सभी कश्मीर से हैं। इनमें से दो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, दो जामिया मिलिया के जबकि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। एक मुरादनगर का रहने वाला डॉक्टर जबकि दो स्टूडेंट हैं।’ पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले के जांच अधिकारी ने आठ कश्मीरी छात्रों की पहचान की है। इनमें दो भाई भी शामिल हैं।

जांच अफसर ने खालिद से पूछताछ की और बाकी स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं। इस केस से जुड़े एक पुलिस अफसर ने कहा, ‘पुलिस ने कुछ छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करने के बाद सबूत जुटाए हैं। उनमें से एक ने फेसबुक पर कार्यक्रम के दौरान लगाए नारे पोस्ट किए। इनमें से अधिकतर छात्रों से कहा गया था कि वे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएं।’

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ड्राफ्ट चार्जशीट में 32 अन्य लोगों के भी नाम हैं, जिनमें पूर्व जेएनयू स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट शेहला रशीद भी हैं। हालांकि, इस बात का भी जिक्र है कि ‘इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।’ यह चार्जशीट उस एफआईआर पर आधारत है, जो 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के बाद दर्ज की गई थी। 

इस कार्यक्रम में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, इस कार्यक्रम में  ‘देश विरोधी नारे’ लगाए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप के डेटा से जुड़ी फोरेंसिंक रिपोर्ट हाल ही में मिलने की वजह से चार्जशीट तैयार करने में देरी हुई। 

अफसर के मुताबिक, सीबीआई की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री ने एक रिपोर्ट में यह पाया कि कार्यक्रम की रॉ फुटेज प्रामाणिक है।


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