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पढ़िए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का पूरा लेखा जोखा


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुभारंभ के बाद से लेकर अब तक स्‍वीकृत 40.65 लाख मकानों में से 21.97 लाख मकानों की नींव डाली गई है/निर्माण कार्य पूरा हुआ है 

22 मार्च, 2018 को ‘द टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ समाचार-पत्र में ‘पीएम आवास योजना: शहरी आवास योजना के तहत सिर्फ 8 फीसदी लक्ष्‍य पूरा’ शीर्षक से प्रकाशित खबर भ्रामक है। ‘8 फीसदी लक्ष्‍य पूरा होने’ का डेटा केवल ‘निर्मित मकानों के आंकड़े’ से प्राप्‍त किया गया है, जो आंकड़ों के उपयोग में खामी को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति को इस तथ्‍य के आधार पर मापा जा सकता है कि अब तक स्‍वीकृत 40.65 लाख मकानों में से 18.47 लाख मकानों की नींव डाली जा चुकी है और 3.5 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा मार्च, 2014 तक अधूरे पड़े मकानों और जेएनएनयूआरएम के तहत स्‍वीकृत मकानों में से 1.7 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह निर्मित घरों की कुल संख्‍या 5.2 लाख के आंकड़े को छू चुकी है।

इसके अलावा, पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा स्‍वीकृत मकानों की संख्‍या 21.65 लाख है। आवासीय परियोजनाएं अपने निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने में आम तौर पर 18 से 24 महीने लेती हैं। इसलिए मकान निर्माण के लिए नींव डाले जाने को जमीनी स्‍तर पर योजनाओं की वास्‍तविक और भौतिक प्रगति का सही संकेत माना जाता है। निर्माण के लिए जिन मकानों की प्रक्रि‍या शुरू की जा चुकी है उनमें से 55 प्रतिशत मकानों का काम शुरुआती स्‍तर पर, 12 प्रतिशत मकानों का काम नींव डाले जाने के स्‍तर पर और बाकी मकानों का निर्माण कार्य पूर्णता के विभिन्‍न चरणों में है। इस योजना ने वास्‍तविक गति अक्‍टूबर, 2016 में पकड़ी थी और हितधारकों के साथ साझेदारी एवं निविदा संबंधी गतिविधियों के बाद निर्माण कार्य वर्ष 2017 से जारी है।

इस योजना के कार्यान्वयन की गति‍ पर विशेष जोर देने के उद्देश्‍य से किफायती आवास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र (जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीएमएवाई (यू) है) पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें ढांचागत दर्जा प्रदान करना, एफडीआई प्रक्रिया का सरलीकरण, पीपीपी मॉडल की शुरुआत, नई आधुनिक एवं अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों पर अमल करना, एमआईजी के लिए ‘सीएलएसएस’ के तहत ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र माने जाने वाले मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाना और पीएमएई (यू) के तहत क्षेत्रों की कवरेज में वृद्धि करना भी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I और एमआईजी II को कवर करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अर्थात पीएमएवाई-यू केसीएलएसएस खंड के तहत निर्मित या अधिग्रहीत मकानों के लिए जीएसटी दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और यह 25 जनवरी, 2018 से प्रभावी है।

इन उपायों की बदौलत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सही दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रत्येक महीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 3 लाख से भी अधिक मकानों को मंजूरी दी जा रही है और पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में इसका काम ज्‍यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।
  1. जेएनएनयूआरएम की 7-वर्षीय मिशन अवधि के दौरान 12.41 लाख आवास इकाइयों को मंजूरी दी गईजबकि 3 साल से भी कम समय में पीएमएवाई (यू) के तहत स्‍वीकृत मकानों की संख्या पहले ही 3 गुना से भी अधिक हो गई है (40.65 लाख मकान)
  2.  पीएमएवाई (यू) के तहत मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने की दर लगभग 14,252 मकान प्रति माह हैजबकि यह आंकड़ा इससे पहले की योजना के तहत केवल 8,333 मकान प्रति माह था।  
  3. पूर्ववर्ती ब्‍याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी/आरआरवाई) में 18,166 लाभार्थी ऋण खातों को केवल 22.50 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जबकि पीएमएवाई (यू) के तहत लाभार्थियों की संख्‍या 5 गुना (91,694) और ब्याज सब्सिडी 82 गुना से भी अधिक (1859 करोड़ रुपये) है।
केंद्र ने इस योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता के रूप में 13,582 करोड़ रुपये जारी किए हैं।पीएमएवाई (यू) के त्‍वरित कार्यान्वयन के उद्देश्‍य से विभिन्‍न चरणों में बजटेतर संसाधन (ईबीआर) जुटाने हेतु मंत्रालय में 60,000 करोड़ रुपये के लिए एक राष्ट्रीय शहरी आवास कोष बनाने हेतु पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन करने के साथ ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था बनाई गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य सन 2025 रखा


स्वास्थ्य सचिव ने टीबी से निपटने के लिये सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

"टीबी उपचार के मामले में हम पहले से ही वैश्विक मानकों का पाल कर रहे हैं। टीबी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने के लिये एक सामुदायिक भागीदारी के जरिये इसे एक मिशन बनाना होगा जिसमें समाज और अन्य हितधारक शामिल हों," स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन ने विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर आयोजित एक सम्मेलन में यहां पर ऐसा कहा।

उन्होंने आगे कहा कि विश्व ने 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है लेकिन हम इसे 2025 तक खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, “यह एक विशाल लक्ष्य है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब एक साथ काम करते हैं, यदि सभी भागीदार एक साथ आते हैं और यदि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरा इलाज नियमित तौर पर दिया जाये तो हम विश्व को दिखा सकते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे इसका विश्वास है और मेरे विश्वास का आधार पोलियो को खत्म करने में हमारी सफलता है।"

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ने टीबी इंडिया 2018 रिपोर्ट और राष्ट्रीय ड्रग प्रतिरोध सर्वे रिपोर्ट को भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने निक्शय औषधि पोर्टल और ड्रग प्रतिरोधी टीबी के लिये एक कम समय का परहेज कार्यक्रम भी जारी किया।

श्रीमती प्रीति सूदन ने टीबी से सफलता पूर्वक जूझने वाले टीबी योद्धा एक स्नातक छात्र श्री सुमन की भी प्रशंसा की जिसने टीबी के साथ जिंदगी जीने के अपने अनुभव के बारे में बताया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि समय पर टीबी की पहचान एवं पूर्ण उपचार टीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्य के लिये बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिये हमें सभी समुदायों में श्री सुमन की तरह टीबी के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है ताकि सभी समुदायों में इस बारे में गलत धारणाओं और मिथकों का खण्डन किया जा सके और सकारात्मक संदेश का प्रसार किया जा सके।

भागीदारों को संबोधित करते हुये स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 'टीबी मुक्त भारत' का आह्वाहन किया है जो कि तभी संभव है जबकि हम यह सुनिश्चित करें कि पंचायत एवं ब्लाक टीबी से मुक्त हों।

उन्होंने आगे कहा, "इसके लिये सरकार ने देश के सभी हिस्सों में दवाइयों एवं जांच की व्यवस्था पहले ही कर दी है।"

इस अवसर पर श्री बीडी अथानी, डीजीएचएस; श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य); श्री ए.के. झा, आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; श्री विकास शील, संयुक्त सचिव; डॉ. सुनील खपार्डे, डीडीजी (टीबी) के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एवं विकास में अन्य साझीदार उपस्थित थे।

विश्व क्षय दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश


विश्व क्षय दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संदेश दिया है।

“इस वर्ष के विश्व क्षय दिवस की विषय-वस्तु - 'टीबी मुक्त विश्व के लिये नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता' के अनुरूप मैं नागरिकों एवं संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे टीबी को समाप्त करने के प्रयास के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभायें। एक टीबी मुक्त विश्व मानवता की अद्भुत सेवा है।

भारत को क्षयरोग से मुक्त बनाने के लिये भारत सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। विश्व ने 2030 तक टीबी से मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य रखा है लेकिन भारत में हम 2025 तक स्वयं को टीबी से मुक्त बनाना चाहते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर व्‍लादिमीर पुतिन को बधाई दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल रूस में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर रूसी संघ के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को फोन करके बधाई दी। श्री पुतिन की सफलता पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने यह उम्‍मीद जताई कि श्री पुतिन के नेतृत्‍व में भारत और रूसी संघ के बीच ‘विशेष एवं विशेषाधिकृत रणनीतिक भागीदारी’ निरंतर सुदृढ़ होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस वर्ष के उत्‍तरार्द्ध में होने वाले वार्षिक शिखर सम्‍मेलन के लिए भारत में राष्‍ट्रपति पुतिन का स्‍वागत करने के प्रति आशान्वित हैं।

राष्‍ट्रपति पुतिन ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और भारत तथा उसकी आम जनता की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दीं।   

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