भारत ने हवा से हवा में वार करनेवाली #MICA मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण



भारतीय वायु सेना के प्रथम स्‍क्‍वाड्रन 'टाइगर्स' ने एक युद्धाभ्‍यास के दौरान हाल ही में खरीद गई हवा से हवा में 'दृष्टि के दायरे से परे' लम्‍बी दूरी तक मार करने वाली मीका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया, जिसे मिराज-2000 उन्‍न्‍त विमान से छोड़ा गया। 

यह मिसाइल एक लक्ष्‍य का प्रत्‍यक्ष भेदने में सफल रही, जो वास्‍तविक विमान से मामूली छोटा था और कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। मिसाइल के प्रभाव से लक्ष्‍य को नष्‍ट करने में सफलता मिली, जिससे मिसाइल का प्रक्षेपण आवरण प्रमाणित हो गया। 

इस मिशन की सफलता के साथ भारतीय सेना विश्‍व की उन गिनी चुनी सेनाओं में शामिल हो गयी है, जिनके पास 'दृष्टि के दायरे से परे' लम्‍बी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता है. इसके प्रचालन की सफलता से भारतीय वायु सेना की एक महत्‍पूर्ण क्षमता सिद्ध हो हुई है। 

दिल्ली सरकार के पास करोड़ों के मुआवजे से लेकर फ्लेट व नौकरी तक देने का अधिकार


अरविंद केजरीवाल जी के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास एक दस रुपये का पेन खरीदने का भी अधिकार नही है लेकिन करोड़ों के मुआवज़ा से लेकर फ्लैट इत्यादि देने के लिए सरकार के पास अधिकार हैं यह जानकारी RTI के अंतर्गत पूछे गए एक पत्र के जवाब मे मिली.


पहले एक नज़र घटनाओं पर डालते हैं फिर देखते हैं की दिल्ली सरकार RTI मे क्या जवाब देती है और मीडीया के सामने क्या बयान देती है:

1. पिछले साल हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद दिल्ली सरकार ने मृतक के परिजनों को नौकरी की पेशकश करी थी| वेमुला का दिल्ली से कोई लेना देना नही था

2. होली के एक दिन पहले दिल्ली के विकासपुरी मे डाक्टर नारंग की हत्या होती है और "इंडियन डेंटल असोसियेशन" की माँग और भारी दबाव के चलते लगभग साढ़े तीन महीने बाद डाक्टर नारंग की विधवा को नौकरी की पेशकश की गयी

3. NDMC के क़ानूनी सलाहकार मोहम्मद मोईन ख़ान की हत्या 16 मई को होती है और 20 मई को मुख्यमंत्री खुद उनके घर जाकर 1 करोड़ मुआवज़ा की घोषणा करते हैं| रुपये के अलावा ख़ान के बीवी को नौकरी, तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और दिल्ली मे एक फ्लैट भी सरकार की तरफ से दिया जाता है

4. केजरीवाल पंजाब जाते हैं और वादा करते हैं उनकी सरकार बनी तो की पठानकोट के शहीदों को मुआवज़ा देंगे

उपर के घटनाक्रम से कोई भी देख सकता है की मुआवज़े की राशि देने मे किस तरह भेदभाव होता है और ये अंधे के रेवड़ी की तरह बाँटी जाती है| 

इसको लेकर जब RTI से जवाब माँगा गया की मुआवज़ा देने की कोई नीति है या नही तो जवाब मिला की कोई दिशा-निर्देश नही है लेकिन ये सभी फ़ैसले मंत्रिपरिषद लेती है (सवाल न. ३ का जवाब देखें)| ये वहीं मंत्रिपरिषद है जो डेंगू रोकने के नाम पर बहाना बनती है की उसके पास पेन खरीदने का अधिकार नही है लेकिन हैदराबाद के वेमुला को देने के लिए नौकरी और ख़ान के परिवार को देने के लिए 1 करोड़ रुपया, फ्लैट, नौकरी सबकुछ है क्यूंकी इससे वोटबैंक पुख़्ता होता है| वोट लेने की बेशर्मी इस कदर हावी है की पंजाब के पठानकोट मे शहीदों के लिए मुआवज़े की बात होती है लेकिन हाल हीं मे उरी मे शहीद हुए 17 जवानों के लिए श्रधांजलि के दो बोल भी नही निकलते हैं|

नीचे देखिये RTI के अंतर्गत भेजा गया पत्र और उसका जबाब :



                      

जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी तैनात


केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस विभाग में अतिरिक्त 10,000 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की तैनाती को मंजूरी दी है।

इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह अतिरिक्त संख्या एसपीओ के मौजूदा बल के अलावा है। अतिरिक्त एसपीओ का उपयोग विशेषकर सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। 10,000 एसपीओ के संदर्भ में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति वर्तमान स्वीकृत सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जाएगी।

पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने को लेकर अमेरिका में विधेयक पेश


दो अमेरिकी जनप्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क करार देने से जुड़ा विधेयक यूएस कांग्रेस में पेश किया है। यूएन जनरल असेंबली में पीएम नवाज शरीफ के भाषण से पहले इसे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी भरा घटनाक्रम माना जा रहा है। नवाज शरीफ यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं। एचआर 6069 या द पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिजम डेजिगनेशन ऐक्ट नाम के इस बिल के आने के चार महीने के अंदर अमेरिकी प्रशासन को इस मामले पर औपचारिक रुख तय करना होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति को 90 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दिया कि नहीं। इसके तीस दिन बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक फॉलोअप रिपोर्ट पेश करना होगा। इसके जरिए यह तय होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बात की विस्तृत जानकारी देनी होगी कि ऐसा न करने के पीछे क्या कानूनी बाध्यताएं हैं?

इस बिल को टेक्सस शहर के कांग्रेसमेन टेड पो और कैलिफोर्निया के कांग्रेसमेन डेना रोअरबाकर ने रखा है। टेड टेररिजम पर बनी हाउस सब कमिटी के चेयरमैन भी हैं। डेना बलूच आंदोलन के समर्थक हैं।

बिल का ऐलान करते हुए टेड ने मंगलवार को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान न केवल एक न भरोसा किया जाने लायक सहयोगी है, बल्कि वह सालों से अमेरिका के दुश्मनों को मदद देता रहा है। उसने न केवल ओसामा को पनाह दी, बल्कि उसके हक्कानी नेटवर्क से भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त सबूत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है।

कम से कम वह अमेरिका के साथ नहीं है। वक्त आ गया है जब हम पाकिस्तान को उसकी धोखेबाजी के लिए पैसे देना बंद करें और उसे वह दर्जा दें जिसका कि वह हकदार है-आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क।'

टेड ने जम्मू-कश्मीर के उड़ी स्थित भारतीय सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले की भी निंदा की। बता दें कि वर्तमान अमेरिकी कांग्रेस अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में यहां पेश हजारों बिलों में से कुछ के ही कानून में तब्दील होने की संभावना है। हालांकि, ताजा बिल इस बात का संकेत है कि अमेरिकी जनप्रतिनिधियों में उस पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा किस कदर बढ़ रहा है, जो अमेरिकी और भारतीय लोगों की हत्या में शामिल आतंकी समूहों की मदद कर रहा है।

कई सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करने को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हुई है। इस तरह के मुद्दे पर आखिरी बार चर्चा 1993 में हुई थी, जब पाक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जरिए मुंबई बम धमाकों की साजिश रची। इन धमाकों में 259 लोगों की मौत हो गई थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद, इससे मिलते जुलते कई हमले न्यू यॉर्क, लंदन, मैड्रिड और दुनिया के कई दूसरे शहरों में हुए।

इनमें से कई हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत मिलने के बावजूद यह देश सिर्फ इसलिए बचता रहा क्योंकि वह आतंक के खिलाफ जंग में खुद को साथी बताता रहा।

हालांकि, पाकिस्तान का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चला। आज बहुत सारे अमेरिकी सैन्य जनरल, अफसर और एक्सपर्ट्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है।

वह एक तरफ अमेरिकी टैक्स पेयर्स का दिया पैसा मदद के नाम पर अमेरिकी सरकार से हासिल कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अपने यहां आतंकियों को फलने-फूलने का माहौल दे रहा है। इन आतंकियों की वजह से न केवल भारतीय, बल्कि अमेरिकी सैनिकों और आम नागरिकों को जान गंवानी पड़ी।

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