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पूनम पान्डेय पर मुकदमा दर्ज हुआ

बलरामपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :सी.जे.एम. : द्वारा भारत के क्रिकेट विश्व कप जीतने परन्यूडहोने संबंधी बयानों का संज्ञान लेने के बाद मॉडल पूनम पान्डेय और एक दैनिक समाचार पत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सी.जे.एम. सुभाष चन्द्रा ने पूनम पान्डेय के बयान का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में एक आदेश दिया। इस आदेश के बाद बलरामपुर देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

महात्मा गांधी के अपमान पर होगा देशद्रोह का केस

आए दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कभी किताबों और कभी किसी प्रोडक्ट के जरिए अनर्गल बातों और आरोप लगाने वालों को देशद्रोह के जुर्म में जेल जाना पड़ सकता है।केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत राष्ट्रपिता की मानहानि करने को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा।

विधि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने विधि मंत्रालय को राष्ट्र सम्मान विधेयक 1971 के तहत संशोधन करने को कहा है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपमानजनक बातों को देशद्रोह माना जाएगा। इस नए कानून के तहत वे सभी धाराएं और प्रावधान शामिल होंगे जो संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर लागू होती है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय हाल ही में आई विदेशी लेखक लेवेल्ड की किताब में महात्मा गांधी के विषय में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद लिया है।

यदि
राष्ट्रध्वज को जलाने, अपमानित करने पर जिस प्रकार तीन साल की सजा का प्रावधान है उसी प्रकार महात्मा गांधी की तस्वीरों और अनर्गल बातों पर भी सजा का प्रावधान होगा। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि महात्मा गांधी न सिर्फ देश के राष्ट्रपिता है बल्कि दुनियाभर में अपने त्याग और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं।

ऐसे
में उनके खिलाफ की गई किसी भी अपमानजनक टिप्पणी पर कार्यवाही होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें गांधी के सम्मान को अनिवार्य करने की बात कही गई थी।

सरकारी कर्मचारी अब संघ की शाखाओं में जा सकेंगे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकरारी कर्मचारियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं में नियमित तौर पर जाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि संघ ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम और परिश्रम करना सिखाता है। इसलिए उसकी शाखाओं में जाना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है।

जिस समय मुख्यमंत्री शाखाओं में जाने का आह्वान कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी और पूर्व प्रचार प्रमुख एमजी वैद्य मंच पर मौजूद थे।

चौहान ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा , ' मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में संघ की शाखाओं में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के जाने पर रोक है। हमारी सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। सरकारी कर्मचारी अब संघ की शाखाओं में बेधड़क जा सकते हैं। '

मुख्यमंत्री
ने कहा, ' बीजेपी ऐसे हिंदुत्व में विश्वास करती है, जो किसी से भेदभाव नहीं सिखाता। हमारी सरकार की हर योजना में अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाता है। संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर दिग्विजय सिंह सरकार में प्रतिबंध लगाया गया था। उनकी सरकार में संघ की शाखाओं में जाने वाले कर्मचारियों की लिस्ट भी बनाई गई थी। '

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की है। राज्य विधानसभा में कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर शाखा में जाने के लिए दबाव डालकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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