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Govt will Prosecute 'The Hindu' News Over 'Stolen' #Rafale Docs


India’s Attorney General KK Venugopal told the Supreme Court on Wednesday it may file a criminal case against The Hindu newspaper under India’s Official Secrets Act for publishing “stolen” government documents about a deal to buy 36 Rafale jets from France.

Venugopal argued that the documents published by The Hindu should not be examined by the court, which is considering petitioners’ requests to review how the deal was awarded, as he says they were stolen.

He added that the government was considering prosecuting The Hindu under the act that seeks to protect government secrets.

N. Ram, author of a series of articles that cited the documents and chairman of The Hindu Publishing Group, said they were published in the public interest.

“There is nothing to worry about. What we published is legitimate and we stand by it,” Ram told Rashtravaadi.com. 

India has ordered the planes costing a total $8.7 billion from France’s Dassault Aviation as part of a modernisation program of the air force which is phasing out its Soviet-era planes.

But the deal has been the centre of allegations from Congress that the government of Prime Minister Narendra Modi paid too much and that it forced Dassault to accept Anil Ambani’s Reliance Defence as its Indian partner even though the company had no such prior experience in defence contracting.

When asked for comment, a Dassault spokesman referred to comments its CEO Eric Trappier has made in the past on pricing and the choice of a partner. Trappier has previously defended the pricing, said there was no scandal, and stressed that it was not forced to pick Reliance as a partner.

Ambani has previously said that the Congress has been misled and misinformed by corporate rivals and vested interests. 

The Hindu, one of India’s oldest and most widely read English newspapers, wrote five reports over the past several weeks that cited internal government documents about the process of procurement and pricing.

Those found guilty of violating the colonial-era Official Secrets Act, which remained on the books after India’s independence from Britain in 1947, can face imprisonment of up to 14 years. The law has been used to jail journalists in the past, and is opposed by rights groups as they say it violates free speech.

Venugopal said the Supreme Court should exercise restraint and stay away from politics, adding that a defence deal should not be equated to a public interest petition about a road or a dam.


मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश लाकर खारिज किया 13 प्‍वाइंट रोस्‍टर


मोदी कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी नियुक्ति में 200 पॉइंट रोस्टर की वापसी लाने से संबंधित ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी. इसके बाद अब यूनिवर्सिटी की नौकरियों में पहले जैसा आरक्षण मिलेगा. बता दें कि ओबीसी संगठन इसका विरोध कर थे. 5 मार्च को इसी मुद्दे पर भारत बंद भी बुलाई गई थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और UGC द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था. बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था. हालांकि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी. अब मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाया गया है.

पहले यूनिवर्सिटी को एक इकाई माना जाता था और इसी आधार पर आरक्षण लागू होता था. लेकिन बाद में यूजीसी ने नए नियम के मुताबिक आरक्षण को विभाग वार लागू किया जाएगा. पहले वेकैंसी 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से निकलती थी लेकिन अब 13 प्वाइंट रोस्टर बना दिया गया है. यूजीसी के इस नियम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर लगाई. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 प्वाइंट रोस्टर को सही करार दिया. अब पुराने नियम के पक्षधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाए जाने की मांग कर रहे हैं.

यूजीसी के मुताबिक, 14 से कम पद जहां होंगे वहां 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और उससे अधिक सीटें होंगी तो 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया जाएगा. 13 प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा.

इसके मुताबकि, पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा. जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए. फिर पांचवां और छठां पद अनारक्षित. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर अनारक्षित के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा.

यानि अब किसी यूनिवर्सिटी में चार पदों के लिए वेकैंसी निकलती है तब जाकर ओबीसी को, सात पदों की निकलती है तो अनुसूचित जाति को और 14 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जनजाति को मौका मिलेगा.

आमतौर पर यूनिवर्सिटी के किसी एक विभाग में चार पांच से अधिक सीटें नहीं होती है. 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसी बहाने सरकार आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहती है.

200 प्वाइंट रोस्टर में एक से लेकर 200 नंबर तक आरक्षण कैसे लागू होगा इसका ब्योरा होता था. इसके तहत 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू होता था और बांकी की सीट अनारक्षित होती थी. विपक्षी पार्टियां और दलित कार्यकर्ता 200 प्वाइंट वाले पुराने रोस्टर की मांग कर रहे हैं.


जम्‍मू और कश्‍मीर में सरकारी सेवाओं में आरक्षण लागू हुआ



मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 को स्‍वीकृति दी 

जम्‍मू और कश्‍मीर में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्‍नति लाभ जम्‍मू और कश्‍मीर में शिक्षा संस्‍थानों तथा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्‍यम से संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) आदेश,1954 में संशोधन के संबंध में जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे राष्‍ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम,1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम,2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

प्रभाव:

अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्‍त करेगा और जम्‍मू और कश्‍मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्‍त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

पृष्‍ठभूमि: समानता और समावेश:

संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम 1955 को भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 16 की धारा 4 के बाद धारा (4ए) जोड़कर लागू किया गया। धारा (4ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्‍नति लाभ देने का प्रावधान है। संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 देश में जम्‍मू और कश्‍मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्‍मू और कश्‍मीर तक अधिनियम के विस्‍तार से राज्‍य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्‍त होगा। 



और इस बीच राष्ट्रपति महोदय ने इन चार अध्यादेशों को मंजूरी दे दी


राष्‍ट्रपति  महोदय ने चार अध्‍यादेश को मंजूरी दी 

राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्‍द ने 21 फरवरी, 2019 को निम्‍नलिखित चार अध्‍यादेशों को मंजूरी दे दी :-

1. मुस्लिम महिला (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्ष) दूसरा अध्‍यादेश ,2019
2. भारतीय चिकित्‍सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्‍यादेश, 2019
3. कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्‍यादेश, 2019  
4. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्‍यादेश, 2019


मुस्लिम महिला (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्‍यादेश, 2019 के जरिये मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्‍यादेश, 2019 के प्रावधानों को बनाये रखने के लिए लाया गया है।

इस अध्‍यादेश के जरिये तीन तलाक को अमान्‍य और गैर-कानूनी करार दिया गया है। इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

यह अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उन्हें उनके पतियों द्वारा तत्कालिक एवं अपरिवर्तनीय ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के प्रचलन के द्वारा तलाक दिए जाने को रोकेगा। यह तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ की प्रथा को निरुत्साहित करेगा। प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों का संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।

भारतीय चिकित्‍सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्‍यादेश, 2019 पूर्व में जारी अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप संचालक मंडल बीओजी द्वारा शुरू किये गये कार्यों को आगे भ्‍ज्ञी जारी रखने के लिए लागू किया गया है। यह अध्‍यादेश यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गये कार्य को मान्यता प्राप्त है तथा यह आगे भी जारी रहेगी। भारतीय चिकित्‍सा परिषद के निवर्तन के बाद गठित संचालक मंडल को दो वर्षों तक या परिषद के दोबार गठन तक जो भी पहले हो, तक उसके सभी अधिकारों का इस्‍तेमाल करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्‍य देश में चिकित्‍सा शिक्षा को ज्‍यादा पारदर्शी, गुणवत्‍ता युक्‍त और जवाबदेह बनाना है।

देश में कानून का पालन करने वाली कंपनियों को कारोबारी सुगमता का माहौल प्रदान करने के साथ ही कंपनी कानून, 2013 की कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियमों के अनुपालन की व्‍यवस्‍था को और सख्‍त बनाने के इरादे से कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्‍यादेश 2019 लागू किया गया है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्‍वपूर्ण अंतरों/कमियों को समाप्‍त किया जा सके और कानून का पालन करने वाले उद्यमों को व्‍यापार में आसानी की सुविधा प्रदान की जा सके। इससे कानून का पालन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उल्‍लंघन करने वालों को गंभीर सजा भुगतनी होगी। इसके माध्‍यम से केन्‍द्र सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह वित्‍तीय कारोबार से जुड़ी कुछ कंपनियों को ट्राइब्‍यूनल द्वारा तय किए गए वित्‍त वर्ष  की बजाए विभिन्‍न वित्‍त वर्ष चुनने की अनुमति प्रदान कर सके।

इसमें  तकनीकी तथा प्रक्रिया संबंधी छोटी गलतियों के लिए सिविल सजा का प्रावधान है। इससे कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के अंतर्गत बहुत सारे मामलों की कमियों को दूर किया जाएगा जैसे :-

16 छोटे अपराधों की पुनर्सूची बनाना और इसे पूरी तरह सिविल अपराध की श्रेणी में रखना। इससे विशेष न्‍यायालयों के मामलों की संख्‍या में कमी आएगी।

एनसीएलटी के कुछ रोजमर्रा कार्याकलापों को केन्‍द्र सरकार को स्‍थानांतरित करना जैसे वित्त वर्ष में बदलाव के लिए आवेदन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजी कंपनी में बदलना।

पंजीकृत कार्यालय को संचालित नहीं कर पाने और व्‍यापार की रिपोर्टिंग नहीं कर पाने जैसी स्थितियों में उनके नाम कंपनी रजिस्‍टर से हटा दिए जाएंगे।

आर्थिक दण्‍ड लगाने तथा इसे संशोधित करने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ निश्चित अवधि को संक्षिप्‍त करना।
निदेशक की अधिकतम सीमा के उल्‍लंघन को अयोग्‍यता का आधार बनाना।

इससे  कॉरपोरेट जगत को कानूनों के अनुपालन में आसानी होगी, विशेष न्‍यायालयों में मामलों की संख्‍या में कमी आएगी, एनसीएलटी पर कार्य का बोझ कम होगा और इसका उचित क्रियान्‍वयन होगा। वर्तमान में कुल 40,000 लंबित मामलों का 60 प्रतिशत प्रक्रि‍यागत त्रुटियों पर आधारित हैं। इन्‍हें विभाग के आंतरिक व्‍यवस्‍था में स्‍थानांतरित किया जाएगा और उद्यमों को कानून अनुपालन के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। इन संशोधनों के माध्‍यम से एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामलों की संख्‍या में कमी आएगी। विशेष न्‍यायालयों से मामलों को वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए आम माफी की योजना लाई जाएगी। प्रक्रिया से जुड़े अपराधों को आपराधिक मुकदमे के स्‍थान पर सिविल दायित्‍व की श्रेणी में रखा जाएगा।

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्‍यादेश 2019 को देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसने के लिए केन्‍द्र की ओर से सख्‍त काननू लाने के इरादे से लागू किया गया है।अभी तक गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों को आम जनता से विभिन जमा योजनाओ के तहत पैसा जुटाने की सारी गति‍विधियां केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों की ओर से बनाए गए विभिन्‍न कानूनों के तहत करने की अनुमति मिली हुयी है  जिनमें कोई एकरूपता नहीं है । जिसका लाभ फरेबी पोंजी कंपनियों लोगों को उनके जमा पर ज्‍यादा ब्‍याज देने का लालच देकर ठग रही हैं। ऐसे में नए अध्‍यादेश के जरिए ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध की  प्रभावी व्‍यवस्‍था की गयी है।  इसके जरिए ऐसी योजना पर तुरंत रोक लगाने और इसके लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें जमाकर्ताओं के लिए फरेबी कंपनियों की परिसंपत्तियां कुड़की कर जमाकर्ताओं को उनका पैसा तुरंत  वापस दिलाने की  व्‍यवस्‍था भी है।

अब मिलेगी ईपीएफ खातें में जमा राशि पर 8.65% ब्याज दर #EPFO


ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है 

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 224 वीं बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है।

केंद्रीय बोर्ड ने 12 फरवरी, 2019 को आयोजित वित्तीय निवेश और लेखा परीक्षा समिति की 141 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन की पुष्टि की है ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) (इक्विटी और संबंधित निवेश) में निवेश के लेखा जोखा को संक्षम बनाया जा सके।

केंद्रीय बोर्ड ने सीबीटी ईपीएफ के चेयरमैन के कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए एक सलाहकार के रूप में सी-डेक को जारी रखने के अनुमोदन की पुष्टि की है। बोर्ड ने 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए अनुबंध की मौजूदा शर्तों पर ईपीएफओ प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में मैसर्स स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सेवा विस्तार दिया है।

केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के लिए मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को अनुमोदन करने की सिफारिश की है। केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17(2) के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा 6 प्रतिष्ठानों को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है। बोर्ड ने  ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17(2) के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा मैसर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है।

बड़ा फैसला : जम्मू से श्रीनगर सभी जवानों को अब हवाई रास्ते से भेजा जाएगा


पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सतर्क केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है. अब जम्मू-कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षाबल के जवान जम्मू से श्रीनगर सड़क से यात्रा नहीं करेंगे. सभी जवानों को अब हवाई रास्ते से भेजा जाएगा. इस आदेश को गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है. इस आदेश के बारे में बुधवार देर शाम ही सुरक्षाबलों के प्रमुखों को अवगत करा दिया गया है.  

ये आदेश असम रायफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी समेत सभी जवानों पर लागू होगा. यानी जो भी जवान अपनी ड्यूटी से लौट रहा हो, उसका ट्रांसफर हुआ हो या फिर घर से लौट रहा हो, उन सभी जवानों को जम्मू बेस कैंप या नई दिल्ली से श्रीनगर हवाई रास्ते से ही भेजा जाएगा. इतना ही नहीं अगर कोई जवान श्रीनगर से लौट रहा है तो भी उसे हवाई सुविधा मिलेगी.

पहले ये सुविधा सीनियर रैंक के अधिकारियों को मिलती थी, लेकिन अब सभी जवानों पर ये नियम लागू होगा. गुरुवार को गृह मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी गई.


- दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली रूट पर सभी जवानों को फायदा

- करीब 7 लाख 80 हजार जवानों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा

- इनमें कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, अस्सिटेंट सब इन्सपेक्टर को भी मिलेगा लाभ

14 फरवरी को जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तब सुरक्षाबलों का एक बड़ा काफिला सड़क के रास्ते जम्मू से श्रीनगर जा रहा था. इसी का फायदा उठाते हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया था.

तब 78 वाहनों में करीब 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, उसी दौरान जब काफिला पुलवामा में पहुंचा. तो जैश के लोकल आतंकी आदिल अहमद डार ने अपनी विस्फोटक से भरी गाड़ी को जवानों के काफिले में घुसा दिया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ और 40 जवान शहीद हो गए थे.

गौरतलब है कि इससे पहले भी हमले के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया था कि जब सेना का काफिला किसी रास्ते से गुजर रहा होगा, तो वहां आम लोगों को अपना वाहन लाने की इजाजत नहीं होगी.

सरकार इसके अलावा भी कई बड़े फैसले ले चुकी है. जिसमें जम्मू-कश्मीर में रह रहे अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा वापस ले ली गई थी. वहीं सेना के जवानों के काफिले के रूट और नियमों में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं.

राफेल डील: कैग रिपोर्ट के बाद बोले जेटली, गुमराह करनेवालों को जनता सजा देगी

राफेल डील पर जारी सियासी घमासान के बीच आज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के मुकाबले NDA के शासनकाल में 2.86% सस्ती डील फाइनल की गई है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 126 विमानों की तुलना में भारत ने 36 राफेल कॉन्ट्रैक्ट में 17.08% पैसे बचाए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के समय में 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा हुआ। इससे पहले UPA के समय में 126 राफेल का सौदा हुआ था पर कई शर्तों पर आम राय नहीं बन सकी थी।

रिपोर्ट में 2007 और 2015 की मूल्य बोलियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसमें लिखा है, 'आईएनटी द्वारा गणना किए गए संरेखित मूल्य 'यू 1' मिलियन यूरो था जबकि लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित की गई संरेखित कीमत 'सीवी' मिलियन यूरो थी जो आईएनटी संरेखित लागत से लगभग 1.23 प्रतिशत कम थी। यह वह मूल्या था जिस पर 2015 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए थे यदि 2007 और 2015 की कीमतों को बराबर माना जाता। लेकिन इसके जगह 2016 में 'यू' मिलियन यूरो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे जो लेखापरीक्षा के संरेखित कीमत से 2.86 प्रतिशत कम थी।' 


हालांकि कांग्रेस ने CAG रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। 141 पेज की यह रिपोर्ट रखे जाने के बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया जिसके कारण सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, लोकसभा में भी TDP और TMC सदस्यों के हंगामे के कारण सुबह कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राफेल डील को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने 'चौकीदार चोर है' के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। 

सीएजी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर लिखा, 'सत्यमेव जयते-सत्य की जीत हमेशा होती है। राफेल पर CAG रिपोर्ट से यह कथन एक बार फिर सच साबित हुआ है।' एक अन्य ट्वीट में जेटली ने कहा, 'CAG रिपोर्ट से महाझूठबंधन के झूठ उजागर हो गए हैं।' 

जेटली ने कहा कि रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे बड़े झूठों का भंडाफोड़ दिया। जिसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी बार-बार फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि अब डील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, सीएजी भी संतुष्ट है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'मामले को यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, लोगों को उन्हें जरूर सजा देनी चाहिए जिन्होंने उन्हें गुमराह किया।' 

जेटली ने दशकों पुराने सेंट कीट्स के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस दोबारा वैसा ही करना चाहती है। उन्होंने कहा, '1989 में राजीव गांधी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इसको छिपाने के लिए उन्होंने वी पी सिंह के खिलाफ सेंट कीट्स का मामला उछाला। अब जब मोदी सरकार की इमेज साफ है तो वह फिर ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं।' 

रक्षा मंत्रालय के 3 अफसरों के जिस डिसेंट नोट पर विवाद हुआ था उसका जिक्र करते हुए जेटली ने कहा, 'संवैधानिक प्रोसेस में सभी को अपने विचार बताने का अधिकार है। लेकिन आखिरी फैसला सरकार को ही लेना होता है।' जेटली ने आगे कहा, 'अधिकारी ने पहले नोट पर साइन करके वह चीजें बताई जिसपर वह राजी नहीं थे। इसके बाद नई डील की टर्म्स पर उन्होंने ही साइन किए हैं। इसका मतलब साफ है कि नोट लिखनेवाले ने डील का समर्थन किया है।' 

राफेल डील पर मीडिया के सामने बोलने से पहले जेटली ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कैग रिपोर्ट ने सत्यमेव जयते के कथन को सच साबित किया है। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो, कैग गलत हो और सिर्फ 'राजवंश' ही सही हो। इसके बाद उन्होंने लिखा, 'लोकतंत्र में लगातार झूठ बोलनेवालों कैसे सजा दी जाती है? महागठबंधन के झूठ कैग रिपोर्ट से उजागर आ गए हैं।' 

इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने 'द हिंदू' अखबार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पीएम का बेटर प्राइसिंग और जेट की जल्द डिलिवरी का दावा खारिज हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि NDA सरकार के समय में हुई राफेल डील UPA के समय के ऑफर से बेहतर नहीं है। 

वहीं, बुधवार सुबह में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों पर मोदी सरकार की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। 

कुंभ में साधु-संतों ने की भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग


प्रयागराज. कुंभ में साधु-संतों और हिन्दू संगठनों ने एकत्र होकर गो, गंगा और देवालय की रक्षा के लिए काली मार्ग -संगम लोअर मार्ग के चौराहे पर राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन के तहत सभा का आयोजन किया। सभा के दौरान राष्ट्रीय गोरक्षा आयोग का गठन हो, गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को निरस्त किया जाए व भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाए जैसी कई अन्य दूसरी मांग उठाई गई।

संतों ने कहा कि संपूर्ण भारत में गोवंश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गोरक्षा आयोग बनाया जाना जरूरी हो गया है। गंगा नदी की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित 600 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे योजना निरस्त हो और हिन्दुओं के मंदिरों के शासकीय अधिग्रहण के लिए बनाया गया ‘दी हिन्दू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 को हटाया जाए। इस दौरान संतों की ओर से ‘जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम’ का नारा देते हुए भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी की गई।

हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से आयोजित राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन में साधु-संत, श्रद्धालु, धार्मिक व हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इनमें प्रमुख रूप से गोंदिया के महंत रामग्यानीदास, अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंसदास, हिन्दू तख्त पंजाब के स्वामी चैतन्यगिरी, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र के श्याम, जूना अखाड़ा के अवधेश गिरी, नाथ संप्रदाय के रामस्वरूपनाथ, महानिर्वाणी अखाड़ा के दिव्येश्वर चैतन्य, जम्मू-कश्मीर के महंत राजेंद्र गिरी, शिवसेना के प्रयागराज शहर प्रमुख शिव विशाल गुप्ता, हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगले, सनातन संस्था के पू. नीलेश सिंगबा और सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस शामिल रहे। आंदोलन के बाद हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों व संतो ने प्रयागराज में कुंभ मेला प्राधिकारण के अतिरिक्त जिलाधिकारी दयानंद प्रसाद को ज्ञापन सौंपा।

जेनरिक दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाएं : उपराष्ट्रपति

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भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दें; भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण के लिए काम करेः उपराष्ट्रपति 70वें भारतीय फॉर्मास्युटिकल कांग्रेस को संबोधित किया सभी प्रमुख दवा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दवा उद्योग का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारत को जेनरिक दवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य करें।

उपराष्ट्रपति ने आज नोएडा में 70वें भारतीय फॉर्मास्युटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्वभर में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वैश्विक निर्यातों में भारत की जेनरिक दवाओं की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भारतीय दवा उद्योग गुणवत्ता और कीमत के मामले में बेहतर है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जेनरिक दवाओं के मामले में वैश्विक तौर पर अग्रणी होने के साथ-साथ भारत को भारतीय चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने युवा अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मानकीकरण की दिशा में कार्य करें और वैश्विक तौर पर स्थापित प्रयौगिक तौर-तरीके का इस्तेमाल करते हुए इन पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों को गुणात्मकता, वैधता और प्रभावोत्पादकता स्थापित करें।

उपराष्ट्रपति ने दवा कम्पनियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे कॉरपोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़े नियमों से आगे जाकर लोगों की जान बचाएं और उन लोगों को अन्य अनिवार्य दवाएं उपलब्ध कराएं, जो उन्हें खरीद नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भारत जैसे एक देश के लिए सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों में सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करा रहा है।

इससे पहले, श्री नायडू ने सभी प्रमुख फॉर्मास्युटिकल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर देशभर से आए 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री श्री जय प्रताप सिंह और दवा उद्योग के अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद सभी आरोपी बरी


सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज (21 दिसंबर) 13 साल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. वर्ष 2005 के इस मामले में ये 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे. इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं. मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी. वहीं कोर्ट ने कहा है कि तुलसी प्रजापति को साजिश के तहत मारने की बात गलत है. 22 पुलिसवालों पर आरोप साबित नहीं होते हैं. मामले में लगे आरोप यकीन करने लायक नहीं.

इस केस में आरोपी रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था. शाह इन घटनाओं के वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए थे. इस महीने की शुरुआत में आखिरी दलीलें पूरी किए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने कहा था कि वह 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे. ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हैं.

अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूत के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया है. इनमें अमित शाह, राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पी सी पांडे और गुजरात पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा शामिल हैं.


सीबीआई के मुताबिक, आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था, जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे.

सीबीआई के मुताबिक, शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई. उसकी पत्नी को तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया. साल भर बाद 27 दिसंबर 2006 को प्रजापति की गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास चापरी में कथित फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्या कर दी. अभियोजन ने इस मामले में 210 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 92 मुकर गए.

इस बीच, बुधवार को अभियोजन के दो गवाहों ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनसे फिर से पूछताछ की जाए. इनमें से एक का नाम आजम खान है और वह शेख का सहयोगी था. उसने अपनी याचिका में दावा किया है कि शेख पर कथित तौर पर गोली चलाने वाले आरोपी एवं पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने मुंह खोला तो उसे झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा. एक अन्य गवाह एक पेट्रोल पंप का मालिक महेंद्र जाला है. अदालत दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला करेगी.

जेएनयू: राष्ट्रविरोधी नारेबाजी में चार्जशीट, रॉ फुटेज सही निकले


जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में करीब तीन साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान ‘राष्ट्रविरोधी नारेबाजी’ के मामले में पुलिस ने छात्रों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कन्हैया उस वक्त जेएनयू स्टूडेंट़्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। पुलिस ने इन तीनों के अलावा आठ और लोगों को चार्जशीट में शामिल किया है। अब इस ड्राफ्ट चार्जशीट को सरकारी अभियोजक के पास देखने के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।

एक पुलिस अफसर ने पहचान सार्वजनिक न किए जाने की शर्त पर बताया, ‘पुलिस को आठ अन्य के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ये सभी कश्मीर से हैं। इनमें से दो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, दो जामिया मिलिया के जबकि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। एक मुरादनगर का रहने वाला डॉक्टर जबकि दो स्टूडेंट हैं।’ पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले के जांच अधिकारी ने आठ कश्मीरी छात्रों की पहचान की है। इनमें दो भाई भी शामिल हैं।

जांच अफसर ने खालिद से पूछताछ की और बाकी स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं। इस केस से जुड़े एक पुलिस अफसर ने कहा, ‘पुलिस ने कुछ छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करने के बाद सबूत जुटाए हैं। उनमें से एक ने फेसबुक पर कार्यक्रम के दौरान लगाए नारे पोस्ट किए। इनमें से अधिकतर छात्रों से कहा गया था कि वे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएं।’

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ड्राफ्ट चार्जशीट में 32 अन्य लोगों के भी नाम हैं, जिनमें पूर्व जेएनयू स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट शेहला रशीद भी हैं। हालांकि, इस बात का भी जिक्र है कि ‘इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।’ यह चार्जशीट उस एफआईआर पर आधारत है, जो 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के बाद दर्ज की गई थी। 

इस कार्यक्रम में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, इस कार्यक्रम में  ‘देश विरोधी नारे’ लगाए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप के डेटा से जुड़ी फोरेंसिंक रिपोर्ट हाल ही में मिलने की वजह से चार्जशीट तैयार करने में देरी हुई। 

अफसर के मुताबिक, सीबीआई की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री ने एक रिपोर्ट में यह पाया कि कार्यक्रम की रॉ फुटेज प्रामाणिक है।


भारतीय स्‍टेट बैंक की इन शाखाओं से खरीदे जा सकतें हैं चुनावी बॉण्‍ड



चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018 

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्‍डों की बिक्री 

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्‍ड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से चुनावी बॉण्‍डों की खरीद कर सकता है। केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्‍ड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी।  चुनावी बॉण्‍डों को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।

2. भारतीय स्‍टेट बैंक को बिक्री के छठे चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्‍न) के माध्‍यम से 01-10 नवम्बर 2018 तक चुनावी बॉण्‍डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉन्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा।

चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018

चरण-VI : 01-10 , नवम्बर 2018

प्रस्‍तावित अधिकृत शाखाएं

क्र.संख्‍या
राज्य
शाखा का नाम तथा पता
शाखा कोड नम्‍बर
1.
दिल्‍लीनई दिल्‍लीमुख्‍य शाखा, 11 संसद मार्ग, नई दिल्‍ली – 110001
00691
2.
हरियाणा,  पंजाब और चंडीगढ़चंडीगढ़ मुख्‍य शाखाएससीओ 43-48, बैंकिंग स्‍कवॉयरसेक्‍टर-17बीचंडीगढ़जिला-चंडीगढ़राज्‍य-चंडीगढ़पिन - 160017
00628
3.
हिमाचल प्रदेशशिमला मुख्य शाखा, काली बाड़ी मंदिर के नजदीक, द माल, शिमला, हिमातल प्रदेश, जिला-शिमला राज्य- हिमाचल प्रदेश पिन-171003
00718
4.
जम्मू और कश्मीर


बादामी बाग (श्रीनगर) शाखा, बादाम बाग, कैंट, श्रीमगर, कश्मीर
जिला-श्रीनगर राज्य- जम्मू और कश्मीर
पिन : 190001
02295
5.
उत्तराखंडदेहरादून मुख्य शाखा, 4, कॉन्वेंट रोड, देहरादून, उत्तराखंड
जिला-देहरादून राज्य-उत्तराखंड पिन : 248001
00630
6.
गुजरात, दादर और नागर हवेली एवं दमन तथा दीव
गांधीनगर शाखाप्रथम तलक्षेत्रीय कार्यालय सेक्‍टर-10बीगांधी नगरजिला-‍गांधीनगरगुजरात
पिन :382010.
01355
7.
मध्‍य प्रदेश
 भोपाल मुख्‍य शाखाटी.टी.नगरभोपाल-462003, भोपालमध्‍य प्रदेशजिला – भोपालराज्‍य – मध्‍य प्रदेशपिन : 462003
01308
8.
छत्तीसगढ़रायपुर मुख्य शाखा, पी.बी. नं. 29/61, जयस्तंभ चौक, रायपुर
जिला- रायपुर, राज्य-छत्तीसगढ़ पिन-492001
00461
9.
राजस्थानजयपुर मुख्य शाखा, पी. बी, नं. 72, संगनेरी गेट, जयपुर
जिला-जयपुर राज्य-राजस्थान
पिन-302003
00656
10

महाराष्‍ट्रमुम्‍बई मुख्‍य शाखामुम्‍बई समाचार मार्गहॉर्निमन सर्कलफोर्टमुम्‍बईमहाराष्‍ट्रपिन: 400001
00300
11.
गोवा, लक्षद्वीप
पणजी शाखा, होटल मंडोरी के सामने, दयानंद, दयानंद बन्दोदकर मार्ग, पणजी, गोवा जिला- उत्तरी गोवा राज्य-गोवा पिन-403001
00509
12.
उत्‍तर प्रदेश
लखनऊ मुख्‍य शाखातारावाली कोठीमोतीमहल मार्गहजरतगंजलखनऊउत्‍तर प्रदेशजिला – लखनऊराज्‍य-उत्‍तर प्रदेशपिन : 226001
00125

13.
ओडिशा
भुवनेश्वर मुख्य शाखा, पी बी नं. 14, भुवनेश्वर, ओडिशा जिला-खुर्दा
राज्य-ओडिशा पिन-751001
00041
14.
पश्चिम बंगाल
अंडमान एवं निकोबार
कोलकाता मुख्‍य शाखासमृद्धि भवन-1, स्‍ट्रांड रोड़कोलकातापश्चिम बंगालजिला – कोलकाताराज्‍य- पश्चिम बंगालजिला – कोलकाताराज्‍य - पश्चिम बंगालपिन : 700001
00001
15.
बिहार
पटना मुख्य शाखा, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना, बिहार
पिन-800001
00152
16.
झारखंड
रांची शाखा, कोर्ट परिसर, रांची, झारखंड जिला-रांची राज्य-झारखंड
पिन : 834001
00167
17.
सिक्किम
गंगटोक शाखा, एम जी मार्ग, गंगटोक, सिक्किम
जिला-पूर्वी सिक्किम राज्य-सिक्किम पिन-737101
00232
18.
अरूणाचल प्रदेश
ईटानगर शाखा, टीआई मार्ग, वीआईपी रोड, बैंक तिनाली, ईटानगर अरूणाचल प्रदेश जिला-पापूमपारे राज्य-अरूणाचल प्रदेश पिन-791111
06091
19.
नागालैंड
कोहिमा शाखा, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के नजदीक, कोहिमा, नागालैंड पिन-797001
00214
20.
आसाम
गुवाहाटी शाखा, पान बाजार, एम जी रोड, कामरूप, गुवाहाटी, पिन-781001
00078
21.
मणिपुर
इंफाल शाखा, एम जी एवेन्यू, इंफाल पश्चिम, मणिपुर, पिन-795001
00092
22.
मेघालय
शिलांग शाखा, एम जी रोड, पीओ शिलांग के नजदीक,
जिला-खासी हिल्स (पूर्व)  मेघालय पिन: 793001
00181
23.
मिजोरम
आइजोल शाखा, सोलोमन केव, जिला- आइजोल, मिजोरम
पिन-796001
01539
24.
त्रिपुरा
अगरतला शाखा, हरि गंगा बसाक रोड, अगरतला,
जिला-त्रिपुरा (पश्चिम), त्रिपुरा पिन: 799001
00002
25.
आंध्र प्रदेश
विशाखापट्टनम शाखा, रेडनाम गार्डन, जेल रोड, जंक्शन, विशाखापट्टनम
जिला- विशाखापट्टनम राज्य- आंध्र प्रदेश
पिन : 530002
00952
26.
तेलंगाना
हैदराबाद मुख्य शाखा, बैंक स्ट्रीट, कोटि, हैदराबाद
जिला-हैदराबाद राज्य-तेलंगाना पिन: 500095
00847
27.
तमिलनाडु  और
पुड्डूचेरी
चेन्‍नई मुख्‍य शाखा, 336/166, थम्‍बुचेट्टी स्‍ट्रीटपेरिजचेन्‍नईराज्‍यतमिलनाडुपिन : 600001
00800
28.
कर्नाटक
बेंगलूरू मुख्‍य शाखापोस्‍ट बैग न. 5310, सेंट मार्क्स रोडबेंगलूरूजिला-बेंगलूरू शहरीराज्‍य – कर्नाटकपिन : 560001
00813
29.
केरल
तिरूअनंतपुरम शाखा, पी.बी. नं. 14, एम जी रोड, तिरूअनंतपुरम
जिला-त्रिवेन्द्रम राज्य-केरल
पिन : 695001
00941



अब सभी या‍त्री गाडि़यों में फर्स्‍टएड और चिकित्‍सा सुविधाएं उपलब्‍ध



भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे स्‍टेशनों और सभी या‍त्री गाडि़यों में फर्स्‍टएड आपात देखभाल और चिकित्‍सा सुविधाएं उपलब्‍ध कराईं 

रेलगाडि़यों में तैनात सभी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्‍सा प्रदान करने का समुचित प्रशिक्षण दिया गया

रेल मंत्रालय सभी रेलवे स्‍टेशनों और सभी यात्री गाडियों में फर्स्‍टएड चिकित्‍सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिसके लिए सभी तरह की दवाओं, ड्रेसिंग सामग्री से युक्‍त मेडिकल बॉक्‍स और ऑक्‍सीजन सिलेंडर तथा डिलीवरी किट आदि की समुचित व्‍यवस्‍था की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स), नई दिल्‍ली के विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की अनुशंसा के अनुसार ये वस्‍तुएं रेलगाड़ी अधीक्षक/गार्ड और स्‍टेशन मास्‍टर/स्‍टेशन अधीक्षकों के पास उपलब्‍ध कराई गई हैं।

रेल यात्रा के दौरान बीमार हो जाने अथवा घायल होने की स्थिति में यात्री प्राथमिक उपचार के लिए रेलगाड़ी अथवा स्‍टेशनों पर तैनात कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। रेलगाडि़यों और स्‍टेशनों पर तैनात कर्मचारियों जैसे टिकट चेकिंग स्‍टाफ, रेलगाड़ी अधीक्षकों, गार्डों, स्‍टेशन मास्‍टर आदि को प्राथमिक चिकित्‍सा प्रदान करने का समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। यात्रा के दौरान गंभीर चिकित्‍सीय आपात स्थिति होने पर यात्रियों के रूप में मौजूद चिकित्‍सकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। ऐसे चिकित्‍सकों को यात्रा में रियायत दी जाती है और टीटीई के पास उपलब्‍ध आरक्षण चार्टों में उनकी पहचान अलग से दर्शायी जाती है, जिसे डिब्‍बे में भी प्रदर्शित किया जाता है। चिकित्‍सा सहायता प्रदान करने के लिए मार्ग में अगले स्‍टेशन पर रेलवे के चिकित्‍सक अथवा प्राइवेट प्रेक्टिशनर का भी प्रबंध किया गया है। स्‍टेशन मास्‍टरों के पास निकटवर्ती रेलवे/सरकारी/प्राइवेट अस्‍पतालों/क्लिनिकों और एम्‍बुलेंस सेवाओं की सूची रखी गई है, जिसमें उनके पते, उपलब्‍ध सुविधाओं और फोन नम्‍बर आदि का ब्‍यौरा दिया गया है।         

शिरडी साईंबाबा समाधि के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन


शिरडी, महाराष्ट्र में श्री साईंबाबा समाधि के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ 




मंच पर विराजमान महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, महाराष्‍ट्र मुख्‍यमंत्री श्री देवेंद्र जी, विधानसभा के स्‍पीकर हरिबाबू जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री सुभाष धामरे जी, साईबाबा संस्‍थान ट्रस्‍ट के चेयरमैन श्रीमान सुरेश हावरे जी, महाराष्‍ट्र के तमाम मंत्रीगण, सांसद के मेरे साथी, महाराष्‍ट्र के विधायकगण और यहां विशाल संख्‍या में पधारे हुए मेरे प्‍यारे भाईयो और बहनों आप सभी को पूरे महाराष्‍ट्र को, पूरे भारत वर्ष को, देश के जन-जन को दशहरे की विजयादशमी की बहुत-बहुत बधाई।

हम सभी का ये प्रयास रहता है। कि हर वर्ष पर्व को अपनों के साथ मनाएं। मेरी भी ये कोशिश रहती है कि हर त्‍यौहार देशवासियों के बीच जाकर के मनाऊं। इसी भावना के साथ आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का मुझे सौभाग्‍य मिला है। जिस प्रकार आप सभी दशहरे के पावन अवसर पर भारी संख्‍या में यहां मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और मैं देख रहा हूं कहीं जगह ही नहीं बची, आधे लोग तो धूप में खड़े हैं। मैं आप सबका और आपका यही अपनत्‍व, यही मेरी सामर्थ्‍य है कि आपके इस प्‍यार के लिए, आपका ये प्‍यार निरंतर नई ऊर्जा का संचार करता है। मुझे शक्ति देता है।

साथियों, दशहरे के साथ-साथ हम आज शिरडी की इस पावन भूमि पर एक और पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं। साईंबाबा की समाधि के शताब्‍दी समारोह को भी आज संपन्‍न होने का, पूर्ण होने का, समापन का ये अवसर था। थोड़ी देर पहले ही मुझे साईंबाबा के दर्शन में, उनके आर्शीवाद प्राप्‍त करने का अवसर मिला। मैं जब भी पूज्‍य साईंबाबा का दर्शन करता हूं, उनका स्‍मरण करता हूं तो करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह जैसे आप लोगों के दिल में भावना जगती है वैसी ही जनसेवा की भावना, और जनसेवा के लिए खुद को समर्पित करने का एक नया उत्‍साह इस भूमि पर से मिलता है।

भाईयो और बहनों शिरडी के कण-कण में साईं के मंत्र उनकी सीख है। जनसेवा, त्‍याग और तपस्‍या की जब बात आती है तो शिरडी का उदाहरण हर कोई प्रस्‍तुत करता है। ये हमारा शिरडी तात्‍या पाटिल जी की नगरी है, ये दादा कोते पाटिल जी की नगरी है। ये माधवराव देशपांडे, माल्‍सापति जैसे महापुरुष इसी धरती ने दिए हैं। काशीराम शिपि और अप्‍पा जागले साईंबाबा के अंतिम समय तक सेवा करते रहे। कोंडा जी, गवा जी और तुका राम को कौन भूल सकता है। इस पावन धरा के महान सपूतों को मैं नमन करता हूं।    

भाईयो और बहनों साईं का मंत्र है सबका मालिक एक है। सार्इं के चार शब्‍द जैसे समाज को एक करने का सूत्र वाक्‍य बन गए हैं। साईं समाज के थे और समाज साईं का था। साईं ने समाज की सेवा के कुछ रास्‍ते बताए थे और मुझे प्रसन्‍नता है कि साईंबाबा के दिखाए रास्‍ते पर श्री साईंबाबा संस्‍थान, ट्रस्‍ट निरंतर समाज की सेवा कर रहा है।

शिक्षा के माध्‍यम से समाज को सशक्‍त करना हो अध्‍यात्‍म के जरिए सोच में परिवर्तन करना हो। समाज में समरसता और सहभाव का संचार करना हो इसके लिए आपका प्रयास बहुत ही वंदनीय है।

आज भी इस धरती पर आस्‍था, अध्‍यात्‍म और विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्‍ट की शुरुआत हुई है। और मैं महाराष्‍ट्र सरकार को बधाई देता हूं। कि गरीबों के कल्‍याण की इतनी बड़ी योजना के लिए इससे बढ़कर के कोई जगह नहीं हो सकती। साईं के चरणों में बैठकर के गरीबों के लिए काम करना इससे बड़ी धन्‍यता क्‍या हो सकती है। और इसलिए महाराष्‍ट्र सरकार बधाई के पात्र हैं। दर्शनार्थियों के लिए बनने वाले नए परिसर के भूमिपूजन के मौके पर मौजूद होने पर मुझे प्रसन्‍नता हो रही है। आज ही के दिन साईंबाबा इंगलिश मीडियम स्‍कूल कन्‍या विद्यालय और कॉलेज की नींव रखी जा रही है। मुझे पूरा विश्‍वास है कि साईं के जीवन और दर्शन को लेकर शुरु होने वाले साईं नॉलेज पार्क से लोगों को साईं की सीख समझने में और आसानी होगी।

साथियों आज यहां दस मेगावॉट की एक सोलर यूनिट का भी काम शुरु हुआ है। इससे संस्‍थान के संसाधन बढ़ेंगे। और clean एनर्जी में संस्‍थान की बहुत भागीदारी होगी। एक प्रकार से साईं ट्रस्‍ट की तरफ से करोड़ो श्रद्धालुओं के लिए इस दशहरा को विजयादशमी का एक बहुत बड़ा तोहफा है।

साथियो, नवरात्र से लेकर दीपावली तक साल का ये वो समय होता है जब देशवासी घर, गाडी, गहनें जैसे अनेक सामान की खरीद करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्‍य होता है वो उस हिसाब से पैसे बचाता है और अपने परिवार को उपहार देता है। मुझे खुशी है कि दशहरे के इस पावन अवसर पर मुझे महाराष्‍ट्र के ढाई लाख भाईयो और बहनों को अपना घर सौंपने का अवसर मिला है।

मेरे वो भाई-बहन जिनके लिए खुद का घर हमेशा ही सपना रहा है। अपने इस विशाल परिवार के सदस्‍यों को एक साथ गृह प्रवास कराने से इससे बड़ी अपने गरीब भाईयो और बहनों की सेवा मैं समझता हूं, दशहरे की पूजा भला मेरे लिए इस सेवा से बड़ी क्‍या हो सकती है। आप सभी जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इस नये घरों की, आपके जीवन में आए इस शुभ अवसर की, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये नए घर आपके अपने सपनों के प्रतीक तो है ही। आपकी आकांक्षाओं को नया आयाम देने वाले भी हैं। अब आपका जीवन, आपके बच्‍चों का जीवन सार्थक बदलाव के पथ पर आगे बढ़ चुका है। ये गरीबी पर जीत की तरफ का एक बहुत बड़ा पहला अहम कदम है।

साथियों, अपना घर जीवन को आसान बना देता है। और गरीबी से लड़ने का नया उत्‍साह पैदा करता है। एक सम्‍मान का भाव पैदा होता है। इसी को ध्‍यान में रखते हुए हमने सोचा है कि 2022, भारत की आजादी के 75 साल होंगे। देश के हर बेघर गरीब परिवार को उसका खुद का घर देने का लक्ष्‍य रखकर के हम काम कर रहे हैं।

मुझे खुशी है कि करीब-करीब आधा रास्‍ता हम इतने कम समय में पार कर चुके हैं। भाईयो और बहनों गरीब हो या मध्‍यम वर्ग का परिवार बीते चार वर्षों में उसे झुग्‍गी से, किराए के मकान से निकाल कर अपना घर देने की तरफ सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। कोशिशें पहले भी हूईं है लेकिन दुर्भाग्‍य से उनका लक्ष्‍य गरीबों को घर देकर गरीबों को सशक्‍त करने की बजाय एक विशेष परिवार के नाम का प्रचार करना यही उनका मकसद था। वोट बैंक तैयार करना यही उनका मकसद था। घर अच्‍छा हो, उसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस का कनेक्‍शन हो। इस पर पहले कभी सोचा ही नहीं गया। जब किसी योजना के मूल में राजनीतिक स्‍वार्थ वो केंद्र में नहीं होता है। राजनीतिक स्‍वार्थ के बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब का कल्‍याण होता है तो उसके जीवन को आसान बनाने की प्रेरणा मिलती है। तब काम की गति कैसे बढ़ती है। ये आज देश के सामने जीता-जागता उदाहरण है।

साथियों, पहले जो सरकार थी, उस पिछली सरकार ने अपने आखिरी चार साल के वर्षों में पूरे देश में सिर्फ 25 लाख घर बनाए थे। चार साल में 25 लाख......, कितने ..... जरा बोलिए न क्‍या हुआ.....  चार साल में कितने घर बनाए थे? चार साल में कितने घर बनाए थे? 25 लाख, जबकि बीते चार वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्‍व वाली सरकार के केंद्र में आने के बाद 1 करोड़ 25 लाख घर बनाए हैं। उनके चार साल के 25 लाख और हमारे चार साल के 1 करोड़़ 25 लाख।

अगर वही सरकार होती तो इतने घर बनाने के लिए 20 साल लग जाते...20 साल और आपको भी 20 साल तक इस घर के लिए इंतजार करना पड़ता। तेज गति से काम करने वाली सरकार गरीबों को तेज गति से कैसे काम देती है इसका ये उदाहरण है। और आप देखिए सब कुछ तो वही है। वहीं साधन, वही संसाधन, वही लोग लेकिन साफ नीयत से, गरीब की सेवा के भाव से जब काम होता है तो ऐसे ही तेज गति से नतीजे भी मिलते हैं।

भाईयो और बहनों पहले की सरकार ने एक मकान बनाने में करीब-करीब 18 महीने लगते थे, डेढ़ साल लगता था इस सरकार में एक साल के अंदर-अंदर 12 महीने से भी कम समय में घर तैयार हो जाता है। समय तो कम हुआ ही है हमनें घर का आकार भी बढ़ाया है। इसके साथ-साथ घर बनाने के लिए सरकारी मदद को भी 70 हजार रुपये से बढ़ाकर के 1 लाख 20 हजार रुपये कर दिया गया है। सबसे अहम बात ये कि पैसे सीधे बैंक खाते में जमा हो रहे हैं। और लाभार्थियों का चयन वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं ये घर टिकाऊ हो, उनमें शौचालय समेत सारी मूलभूत सुविधाएं हों। इसका भी विशेष ध्‍यान रखा जा रहा है।

मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज अपना घर प्राप्‍त करने वाले लोगों को ह्दय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। और मुझे जब आज कुछ परिवारों से अलग-अलग जिलों में बात करने का मौका मिला। उन बहनों का आत्‍मविश्‍वास इनके चेहरे की खुशी मुझे कितना आनंद देती थी आप कल्‍पना नहीं कर सकते। जब मेरा कोई गरीब परिवार उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है तो जीवन काम करने का जैसे धन्‍य हो जाता है। नया काम करने की ऊर्जा मिल जाती है। आज इन सभी बहनों ने जो आर्शीवाद दिए मैं फिर एक बार उस संकल्‍प को दोहराता हूं कि आपकी सेवा के लिए हम पल-पल अपना जीवन आपके लिए खपाते रहेंगे।

भाईयो और बहनों देश के हर घर को शौचालय की सुविधा से जोड़ने का अभियान अब अंतिम पड़ाव पर है। महाराष्‍ट्र ने तो इस मामले में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप सभी ने पूरे महाराष्‍ट्र ने खुद को खुले में शौच से मुक्‍त घोषित कर लिया है। इसके लिए राज्‍य के 11 करोड़ नागरिकों को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इससे महाराष्‍ट्र के गांव और गलियां साफ-सुथरी तो रहेंगी ही साथ में डायरिया जैसी अनेक बीमारियों से गरीब किसान परिवारों के बच्‍चों का जीवन सुरक्षित रहेगा।

साथियों, जब गरीबों के जीवन और स्‍वास्‍थ्‍य की बात आती है। जो आजकल पूरी दुनियां में आयुषमान भारत यानी PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना की बड़ी चर्चा हो रही है इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 50 करोड़ नागरिकों को गंभीर बीमारी के स्थिति में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है।

महाराष्‍ट्र के भी लाखों परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अभी तो इसको शुरु हुए महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन देश भर के अस्‍पतालों में करीब-करीब 1 लाख मरीज इसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना की वजह से किसी गरीब की पथरी का मुफ्त इलाज हुआ है। तो किसी गरीब के ट्यूमर को हटाया गया है। किसी का 50 हजार का मेडिकल का बिल भरा गया तो किसी का तीन लाख का।

साथियों, इस योजना के तहत अब तक जो क्‍लेम दिया गया है वो औसतन प्रति व्‍यक्ति लगभग 20 हजार रुपये दिया गया है। अब आप सोचिए। हजारों की ये राशि उस गरीब को अपनी जेब से खर्च करनी पड़ रही थी। वो कर भी नहीं पाता था। इसी वजह से वो अस्‍पताल जाने से बचता था। अब सरकार उस गरीब के साथ खड़ी है। कि पैसे कि चिंता मत करिए। पहले अपना इलाज करवाइए।

साथियों, आयुषमान भारत योजना की वजह से देश में आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का नया ढांचा तैयार हो रहा है। विशेषकर tier II, tier III शहरों में हजारों नए अस्‍पताल खुलने की संभावना बनी है। ये अस्‍पताल देश के नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी लेकर कर आएंगे।

भाईयो और बहनों समाज का हर वर्ग, हर जन सुखी हों, सबका जीवन सरल और सुलभ हो इसी लक्ष्‍य के साथ सरकार काम कर रही हैं। मेरी जानकारी है कि राज्‍य के हिस्‍से हमारे महाराष्‍ट्र में वरुण देव की कृपा कुछ कम हुई है, बारिश कम हुई है। मैं आपको आशवस्‍त करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसके माध्‍यम से आपको जल्‍द से जल्‍द राहत मिलेगी ही। इसके अतिरिक्‍त महाराष्‍ट्र सरकार जो कदम उठाएगी उसमें केंद्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा सहयोग करेगी।   

भाईयो और बहनों पानी के इसी संकट से देश के किसानों को निकालने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बरसों से अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है। इसके तहत महाराष्‍ट्र में भी अनेक बड़े प्रोजेक्‍ट पर काम चल रहा है। महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने जलयुक्‍त शिविर अभियान के माध्‍यम से जलसंकट से निपटने का एक अभुतपूर्व प्रयास किया है। ये बहुत संतोष की बात है कि इस अभियान की वजह से राज्‍य के 16 हजार गांव सूखा मुक्‍त हो चुके हैं और करीब 9 हजार गांव को सूखा मुक्‍त करने का काम तेजी से चल रहा है।

मैं महाराष्‍ट्र के लोगों की इस बात के लिए भी प्रशंसा करुंगा कि उन्‍होंने सिंचाई टैंकों की सफाई Desiltation के अभियान को बहुत सफलता पूर्वक चलाया है। Irrigation टैंकों से 9 करोड़ क्‍यूबिक मीटर की silt निकालने का काम आसान नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जन-भागीदारी से एक अभुतपूर्व काम करके पूरे देश को रास्‍ता दिखाया है। मुझे बताया गया है कि यही काम अगर किसी contractor को दे देते तो छ: सौ करोड़ से भी ज्‍यादा खर्च होता। लेकिन यही काम आपने अपने परिश्रम से कर दिखाया है।

साथियों अगर फसल अधिक भी हो और उसका उचित दाम भी मिले इसके लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारी सरकार है जिसने एमएसपी को लेकर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है। सरकार ने गन्‍ने समेत खरीफ और रबी की 21 फसलों को समर्थन मूल्‍य में लागत के ऊपर 50 प्रतिशत का लाभ तय किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से इस साल देश के किसानों को हजारों करोड़ रुपयों के अतिरिक्‍त आय सुनिश्चित होगी।

साथियों, खेती के साथ-साथ सरकार टूरिज्‍म को भी बढ़ावा दे रही है। महाराष्‍ट्र में तो शिरडी जैसे आस्‍था से जुड़े बड़े स्‍थान भी, तो दूसरी तरफ अजंता एलोरा जैसे आर्कषक स्‍थान भी हैं। जहां दुनिया भर के टूरिस्‍ट खींचे चले आते हैं। आस्‍था, अध्‍यात्‍म और इतिहास को युवाओं के रोजगार से जोड़ने को एक बहुत बड़ा अभियान हमनें शुरु किया है।     

देश के टूरिस्‍ट सर्किट को आपस में जोड़ा जा रहा है। वहां सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यहां शिरडी में ही पिछली बार जब ये शताब्‍दी समारोह की शुरुआत करने हमारे मान्‍य राष्‍ट्रपति जी आए थे उन्‍होंने एयरपोर्ट का उपहार दिया था। मुझे कहा गया है कि यहां से अब जो फ्लाइट चल रही है उनमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी की जाएगी। ताकि देश और दुनिया का हर साईं भक्‍त आसानी से यहां आकर के दर्शन कर सके।

भाईयो और बहनों महाराष्‍ट्र की धरती ने हमेशा सामाजिक समरसता का पाठ देश को पढ़ाया है। वीर शिवाजी हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो या फिर पूज्‍य  महात्‍मा ज्‍योतिबा फूले हो सबने उन मूल्‍यों की स्‍थापना की जो समता और एकता को सामाजिक शक्ति मानते हैं। आपने इन महान संत पुरुषों का सबक हमेशा याद रखना और स्‍वार्थ के लिए समाज में भेद करने वाली हर शक्ति, हर बुराई को हमनें पराजित करना है। तोड़ना आसान होता है जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें जोड़ने वाली शक्ति को सशक्‍त करना है तोड़ने वाली ताकतों को परास्‍त करना है। सबका साथ, स‍बका विकास और एक भारत श्रेष्‍ठ भारत का यही संकल्‍प इसी विजयदशमी को हमें लेना है। और इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करुंगा कि हम सब इस संदेश को लेकर के आगे बढ़ें और इसी संदेश के रास्‍ते हमें आगे चलना है। साईंबाबा ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हमें आगे चलना है। मुझे बहुत खुशी हूई।

साथियों, आज मैं इस पवित्र स्‍थान पर हूं शताब्‍दी समारोह का समापन कर रहा हूं। इस 31 अक्‍टूबर को राज्‍य में आप सभी की सरकार चार वर्ष पूरे करने वाली है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी पूरी टीम को अग्रिम बधाई देता हूं। आप यूं ही पूरी शक्ति से महाराष्‍ट्र वासियों की सेवा करते रहें। और आपको यहां के जन-जन का आशीर्वाद मिलता रहे। मेरी यही कामना है।

इसी विश्‍वास के साथ एक बार फिर उन सभी परिवारों को बहुत-बहुत बधाई जिनको आज दशहरे के दिन खुद का अपने मन का अपने सपनों का आज घर मिला है। ये नए घर आपके सपनों को पूरा करने का माध्‍यम बने, इन घरों में रहते हुए आप और आपका परिवार जीवन में और आगे बढ़़ें, तरक्‍की करे, आपके बच्‍चे सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्‍त करता हूं और आप सबको इस पावन अवसर पर यहां बुलाने के लिए, इस सेवा का अवसर देने के लिए मैं श्री साईं ट्रस्‍ट का भी आभार व्‍यक्‍त करता हूं। आने वाला हर त्‍यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

भारत सरकार राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्मशती मनाएगी

भारत सरकार ने 11 अक्टूबर, 2018 से 11 अक्टूबर, 2019 तक ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्मशती मनाने का फैसला किया है। गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) सालभर चलने वाले समारोहों के लिए गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। समारोह के दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है। अन्य गतिविधियों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों, प्रकाशनों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित होंगे।

ग्वालियर की राजमाता के रूप में लोकप्रिय श्रीमती विजया राजे सिंधिया का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में 11 अक्टूबर, 1919 में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुईं और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गयीं। राजमाता विजया राजे सिंधिया लड़कियों को शिक्षित करने और महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती थीं। भारत की स्वतंत्रता के बाद लड़कियों की शिक्षा में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। भारतीय मूल्यों, धर्मों और संस्कृति के आधार पर सर्वांगीण शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत काम किया।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1957 और 1998 के बीच कई वर्षों तक संसद सदस्य रहीं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। उन्होंने विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शिक्षा द्वारा महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम किया। वे लेखिका भी थीं और उन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी हैं। श्रीमती विजया राजे सिंधिया का निधन 25 जनवरी, 2001 को हुआ।

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