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अटल जी के स्वप्न के अनुसार नदियों को जोड़ने के लिए राज्‍यों के बीच सहमति जरुरी


गडकरी ने नदियों को आपस में जोड़ने पर संबंधित राज्‍यों के बीच सहमति विकसित करने की आवश्‍यकता पर बल दिया 

राज्‍य जल विकास एजेंसी की 32वीं वार्षिक आम सभा और नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 15वीं बैठक आयोजित 

केन्‍द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, शिपिंग, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वप्न के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने पर संबंधित राज्‍यों के बीच सहमति विकसित करने की आवश्‍यकता पर बल दिया, ताकि समुद्र में गिरने वाले पानी का उपयोग आवश्‍यकता वाले इलाकों में किया जा सके। उन्‍होंने राज्‍यों से कहा कि राज्‍य संबंधी विषयों पर सक्रिय विचार-विमर्श से समाधान निकाले, ताकि प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएं लागू की जा सकें।

देश की जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के महत्‍व को दोहराते हुए श्री गडकरी ने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने की पांच परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन को संबंधित राज्‍य सरकारों से विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है। पांच परियोजनाओं में - केन-बेतवा संपर्क परियोजना, दमन-गंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना, पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना, गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनिकट) परियोजना तथा पार्वती-काली-सिंधु-चंबल परियोजना शामिल हैं। राज्‍य के बाहर से नदियों को जोड़ने के लिए राष्‍ट्रीय जल विकास एजेंसी ने नौ राज्‍यों – महाराष्‍ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्‍थान, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा छत्‍तीसगढ़ - से 47 प्रस्‍ताव प्राप्‍त किए हैं। इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से बाढ़ के समय आपदा में कमी आएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, ग्रामीण कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्‍ध होंगे तथा निर्यात बढ़ेगा और गांव से बाहर जाने वाले लोगों की संख्‍या में कमी आएगी। श्री गडकरी ने यह सुझाव भी दिया कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर-राज्‍य तथा केन्‍द्र-राज्‍य विषयों को हल करने की उचित कानूनी व्‍यवस्‍था बनाने का समय आ गया है। उन्‍होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं में यह व्‍यवस्‍था है कि हिमालय की नदियों में उपलब्‍ध अधिक जल को भारत के उन प्रायद्वीप क्षेत्रों में भेजा जाए, जहां पानी आपूर्ति की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था नहीं है, लेकिन अनेक नदियों का पानी अधिक मात्रा में समुद्र में चला जाता है और इसका कोई उपयोग नहीं होता। नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं का उद्देश्‍य उन क्षेत्रों में पानी भेजना है, जहां पानी की कमी है।

श्री गडकरी ने विभिन्‍न राज्‍यों के मंत्रियों से ऐसे नदी बेसिनों को चिन्हित करने का अनुरोध किया, जहां सभी मांगे पूरी करने के बाद नदी का अधिक जल उपलब्‍ध है, जहां से पानी उन क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, जहां पानी की कमी है, ताकि उन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति में कमी की जा सके, कृषि उत्‍पाद बढ़ाया जा सके, जिससे समाज का सामाजिक-आर्थिक उत्‍थान हो सके।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हुए क्षेत्रीय सम्‍मेलनों में बातचीत से अनेक स्‍थानीय समस्‍याएं सुलझाई गई हैं। उन्‍होंने कहा कि ऐसे सम्‍मेलनों तथा उसके बाद होने वाली बैठकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

राज्‍य सरकारों के प्रति‍निधियों ने कहा कि केन्‍द्र नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं से संबंधित विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में राज्‍यों का सहयोग ले, ताकि किसी तरह का अनावश्‍यक विलंबन नहीं हो। बैठक में आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री देवीनेनी उमा महेश्‍वर राव, कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री श्री डी.के. शिव कुमार, उत्‍तराखंड के जल संसाधन मंत्री श्री सतपाल महाराज तथा तेलंगाना के सिंचाई मंत्री श्री टी. हरीश राय उपस्थित थे।   

क्रीमी लेयर के कारण पदोन्नति में आरक्षण नहीं रोका जाएगा : केंद्र


केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय (एससी/एसटी) से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच न्यायाधीशों वाली और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है।

वेणुगोपाल से पूछा गया था कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करके उन लोगों को लाभ से वंचित किया जा सकता है जो इससे बाहर आ चुके हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससी/एसटी समुदाय के पिछड़े लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके।

शीर्ष विधिक अधिकारी ने बताया कि हालांकि समुदाय के कुछ लोग इससे उबर चुके हैं लेकिन फिर भी जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अभी भी उन पर लगा हुआ है।

पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा भी हैं।

पांच न्यायाधीशों की पीठ यह देख रही है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में ‘क्रीमी लेयर’ से जुड़े उसके 12 वर्ष पुराने फैसले को सात सदस्यीय पीठ द्वारा फिर से देखने की जरूरत तो नहीं है।

मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली राहत


आवेदन में साध्वी ने ट्रायल कोर्ट यानि स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उसके केस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द किए जाने वाले आर्डर को चुनौती दी है.

आज 30 जुलाई 2018 को सन 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया. साध्वी ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस से खुद को मुक्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी . सोमवार को जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह का आवेदन सुनवाई के लिए आया. आवेदन में साध्वी ने ट्रायल कोर्ट यानि स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उसके केस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द किए जाने वाले आर्डर को चुनौती दी है.

कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ इस मामले में एक दूसरे आरोपी समीर कुलकर्णी की भी याचिका दायर कर ली है. बॉम्बे हाई कोर्ट कर्नल पुरोहित समेत साध्वी प्रज्ञा सिंह और समीर कुलकर्णी की इस याचिका पर अब एक साथ सुनवाई करेगी . इस दौरान कर्नल पुरोहित भी सोमवार को हाईकोर्ट में मौजूद रहे.

कर्नल पुरोहित की पहले से ही मंजूर की गयी डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन पर सुनवाई होनी थी लेकिन हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया, जिसके चलते सोमवार को कर्नल पुरोहित की एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो पायी. अब तीनो आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर एक साथ सुनवाई होगी जो 13 अगस्त से शुरू हो जायेगी .

साध्वी के वकील प्रशांत मग्गू के मुताबिक चूँकि केस में कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही मंजूर की जा चुकी इसलिए अब साध्वी की भी एप्लीकेशन मंजूर की गयी है, हाईकोर्ट द्वारा यह याचिका मंजूर हो जाना काफी राहत की बात है. बता दें 29 सितंबर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हुई थी और 101 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. जिसके बाद नवंबर 2008 में एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था.

52 बांग्लादेशियों को भारत से बाहर किया गया


धुब्री (असम) असम के हिरासत शिविर में रखे गए 52 बांग्लादेशी नागरिकों को 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सरहद पर बांग्लादेश के अधिकारियों के सुपुर्द किया गया।

दक्षिण सलमार-मानकाचर जिले के 52 हिन्दू-मुस्लिमों को 2012 से हिरासत में रखा गया था। इनमें पांच महिलाएं और चार बच्चे भी शामिल हैं।

मानकाचर में सहपरा बीएसएफ सीमा चौकी के जरिए बांग्लादेशियों को उनके वतन भेजा गया। इस दौरान असम पुलिस के पुलिस उप महानिरीक्षक (सीमा) रौनक अली हजारिका, दक्षिण सलमार-मानकाचर जिले की उपायुक्त ए सुल्ताना और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्तान को बनाने में उद्योगपतियों की भी भूमिका: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिन्दुस्तान को बनाने में उद्योगपतियों की भी भूमिका होती है और उन्हें चोर लुटेरा कहना या अपमानित करना पूर्णतया गलत है ।

विपक्षी दलों द्वारा अकसर देश के बडे़ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे मोदी ने कहा, 'अगर हिन्दुस्तान को बनाने में एक किसान, एक कारीगर, एक बैंकर फाइनेंसर, सरकारी मुलाजिम, मजदूर की मेहनत काम करती है तो इसमे देश के उद्योगपतियों की भी भूमिका होती है ... हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरा कहेंगे ... ये कौन सा तरीका है ।' 

उन्होंने यहां विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कहा, 'पहले पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता था। देश में कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं होगा जो सरकार के सामने जाकर दंडवत ना होता हो ।' 

साथ ही हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, 'अमर सिंह बैठे हुए हैं । सारी हिस्ट्री निकाल देंगे ।' 

कार्यक्रम में पूर्व सपा नेता अमर सिंह भी मौजूद थे ।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'लेकिन जब नीयत साफ हो, इरादे नेक हों तो किसी के साथ खडे होने से दाग नहीं लगते । महात्मा गांधी का जीवन जितना पवित्र था, उनको बिड़ला के परिवार में जाकर रहने में कभी संकोच नहीं हुआ क्योंकि उनकी नीयत साफ थी ।' 

उन्होंने कहा कि पहले ये नहीं होता था क्योंकि परदे के पीछे बहुत कुछ होता था ।

मोदी ने साथ ही चेताया, 'हां जो गलत करेगा, उसे जेल में जिन्दगी बितानी होगी ।' 

उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ने के लिए हर किसी के साथ सहयोग की आवश्यकता है ।

प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 60 हजार करोड रूपये की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया । उन्होंने इतने बड़े निवेश की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के साथ साथ अधिकारियों को बधाई दी ।

मोदी ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना बहुत संकोच से कह रहे थे कि 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश हुआ है । 'यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है ।' 

उन्होंने कहा कि इतने कम समय में प्रक्रिया को सरल कर इतना बड़ा निवेश बड़ी बात है । 'मैं भी बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं । औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूं । यह निवेश कम नहीं है । यूपी इन्वेस्टर्स समिट के पांच महीने बाद ही इतना बड़ा निवेश होना बड़ा काम है । 60 हजार करोड रूपये को कम ना समझें । हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जहां किसी भेदभाव की गुंजाइश ना हो ।’’ 

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं में गति भी दिखे और संवेदनशीलता भी, ना अपना, ना पराया, ना छोटा, ना बड़ा, सबके साथ समान व्यवहार ... 'सबका साथ, सबका विकास'। 

उन्होंने कहा, 'मैंने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज़ समेत लौटाउंगा । यहां जो परियोजनाएं शुरु हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का हिस्सा हैं । ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होंगी ।

कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिडला, सुभाष चंद्रा, संजय पुरी, यूसुफ अली, बी आर शेट्टी जैसे देश के बडे़ उद्योगपतियों ने भी संबोधित किया ।

सरकार ने यूरिया डीलर्स का लाभ मार्जन बढाया


सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों और संस्थागत एजेंसियों, दोनों के लिए 1 अप्रैल, 2018 से यूरिया का डीलर मार्जन (व्यापारी लाभ) 354 रुपये प्रति टन संशोधित किया। इस कदम से देशभर में करीब 23,000 व्यापारियों को लाभ होगा, जिससे डीबीटी लागू होने के बाद से उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ेगी। 

सरकार ने यूरिया की बिक्री के लिए सभी व्यापारियों/वितरकों को एक समान लाभ भुगतान के लिए डीलर मार्जन में संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। नई दर के अनुसार 354 रुपये प्रति टन डीलर मार्जन निर्धारित किया गया है। संशोधित दर 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी। डीलर मार्जन का भुगतान केवल उन्हीं व्यापारियों को दिया जाएगा, जो पीओएस उपकरण के जरिए यूरिया की बिक्री करेंगे।

वर्तमान में यूरिया की बिक्री पर प्राइवेट एजेंसियों और सहकारी संस्थाओं को वितरण/डीलर मार्जन दिया जा रहा है, जो 18 जून, 1999 की अधिसूचना के अनुसार प्राइवेट व्यापार के जरिए बिक्री पर 180 रुपये प्रति टन और संस्थागत एजेंसियों के जरिए बिक्री पर 200 रुपये प्रति टन की दर से दिया जाता है। उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू करने के सरकार के निर्णय के उपरांत व्यापारियों और उर्वरक कम्पनियों द्वारा वितरण/डीलर मार्जन में बढ़ोतरी की मांग निरंतर की जा रही थी, ताकि डीबीटी कार्यान्वयन के बाद व्यापारियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

आईटी प्रोफेशनल्स के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन


सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन-2018 में शिरकत कर रहा है । सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए हैकेथन के ग्राण्ड फिनाले का सॉफ्टवेयर संस्करण 30 एवं 31 मार्च 2018 को कर्नाटक के हुबली के जीवी भूमारद्दी कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा । मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी युवा छात्रों को प्रेरित करने के लिए एसआईएच-2018 के दो दिवसीय आयोजन के दौरान उपस्थित रहेंगे ।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न 10 समस्याओं की पहचान की है जिन पर 304 छात्रों एवं परामर्शदाताओं से बनी 38 टीमें अभिनव डिजिटल समाधान देंगी:

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर [CPIAPP(R) & CPIAPP (U)] के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य डेटा संग्रहण । मोबाइल आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर [(CPAPP)] के ज़रिये अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम डेटा संग्रहण । मोबाइल आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर [(SNPPPAPP)] के ज़रिये उप राष्ट्रीय पीपीपी डेटा संग्रहण । वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डेटा प्रसार एवं गतिशील लागत । मोबाइल फोन एवं डेस्कटॉप दोनों के लिए एक एप्लीकेशन के ज़रिये एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम । ट्रेड मार्जिन्स का प्राक्कलन । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुसूचियों का स्वचालित संकलन (औद्योगिक) । (RUPICOM) एप के ज़रिये ग्रामीण मूल्य संग्रहण । मोबाइल एप्लीकेशन (DIGIFRAME) के उपयोग से एरियल फ्रेम का डिजिटलकरण । आईसीएस योजना (LAKSHYA) में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को उन्नत बनाने के लिए जीपीएस आधारित तकनीक ।

स्मार्ट इण्डिया हैकेथन- 2018 विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं अनुभव को तराशती है, 'स्टार्टअप इण्डिया स्टैण्डअप इण्डिया' अभियानों के लिए आधारभूमि तैयार करती है, जीवन स्तर एवं शासन प्रणाली के सुधार हेतु इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के विभिन्न समूहों से समाधान मुहैया कराती है, एवं विद्यार्थियों को भारत की चुनौतीपूर्ण समस्याओं के अभिनव समाधान का अवसर प्रदान करती है ।

स्मार्ट इण्डिया हैकेथन- 2017 के बाद स्मार्ट इण्डिया हैकेथन- 2018 भारत में दूसरी सबसे बड़े स्तर की हैकाथॉन पहल होगी । 27 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों और 17 राज्य सरकारों के इस बड़ी पहल में शामिल होने के बाद  स्मार्ट इण्डिया हैकेथन- 2018 अपने पिछले संस्करण की तुलना में कहीं बड़ी है । इसके दो उप संस्करण हैं- सॉफ्टवेयर संस्करण, जो कि मार्च 30 एवं 31, 2018 को होने वाली 36 घंटे की अविराम सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा है । 

हार्डवेयर संस्करण- हार्डवेयर समाधानों से निर्मित है जिसको इस वर्ष बाद में आयोजित किया जाना है । सॉफ्टवेयर संस्करण ग्राण्ड फिनाले के दौरान हज़ारों छात्रों की प्रौद्यौगिकी टीमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा खड़ी की जा रही समस्याओं के अभिनव डिजिटल समाधान प्रस्तुत करेंगी । स्मार्ट इण्डिया हैकेथन- 2018 के लिए कुल मिलाकर 340 सॉफ्टवेयर समस्याओं के विवरण प्रस्तावित हैं । विजेताओं के पास नकद पुरस्कार जीतने एवं नैसकॉम के 10,000 स्टार्टअप कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर होगा ।

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबट ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अमरीका के टेक्सास प्रांत के गवर्नर ग्रेग अबट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन दिनों वे एक व्यापार मिशन के साथ भारत की यात्रा पर हैं।

बैठक के दौरान भारत-अमरीकी कार्यनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और वाणिज्य, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा और लोगों के बीच परस्पर सम्पर्कों के क्षेत्र में टेक्सास के साथ बढ़ते संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंध और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

गवर्नर अबट ने अपने प्रांत टेक्सास और समूचे अमरीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के योगदान की सराहना की।

जानिये क्या है चुनावी बॉण्‍ड योजना, आप कैसे खरीद सकतें हैं


चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018 

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्‍डों की बिक्री 

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्‍ड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से चुनावी बॉण्‍डों की खरीद कर सकता है। 

केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)  के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्‍ड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी।  चुनावी बॉण्‍डों को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।

भारतीय स्‍टेट बैंक को बिक्री के दूसरे चरण में अपनी 11 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्‍न) के माध्‍यम से 02-10 अप्रैल, 2018 तक चुनावी बॉण्‍डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।  
  
चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018

चरण-II : 02-10 अप्रैल, 2018

प्रस्‍तावित अधिकृत शाखाएं

क्र. संख्‍या
राज्‍य
शाखा का नाम तथा पता
शाखा कोड नम्‍बर
वर्तमान/ नया
1
दिल्‍ली
नई दिल्‍ली, मुख्‍य शाखा, 11 संसद मार्ग,
नई दिल्‍ली – 110001
00691
वर्तमान
2
गुजरात
गांधीनगर शाखा, प्रथम तल, क्षेत्रीय कार्यालय सेक्‍टर-10बी, गांधी नगर, जिला-‍गांधीनगर, गुजरात
पिन :382010.
01355
नया
3
हरियाणा और पंजाब
चंडीगढ़, मुख्‍य शाखा, एससीओ 43-48, बैंकिंग स्‍कवॉयर, सेक्‍टर-17बी, चंडीगढ़, जिला-चंडीगढ़, राज्‍य-चंडीगढ़, पिन - 160017
00628
नया
4
कर्नाटक
बेंगलूरू मुख्‍य शाखा, पोस्‍ट बैग न. 5310, सेंट मार्क्स रोड, बेंगलूरू, जिला-बेंगलूरू शहरी, राज्‍य कर्नाटक, पिन : 560001
00813
नया
5
मध्‍य प्रदेश  
भोपाल मुख्‍य शाखा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003, भोपाल, मध्‍य प्रदेश, जिला भोपाल, राज्‍य मध्‍य प्रदेश, पिन : 462003
01308
नया
6
महाराष्‍ट्र
मुम्‍बई मुख्‍य शाखा, मुम्‍बई समाचार मार्ग, हॉर्निमन सर्कल, फोर्ट, मुम्‍बई, महाराष्‍ट्र, पिन: 400001
00300

वर्तमान
7
राजस्‍थान
जयपुर मुख्‍य शाखा,पोस्‍ट बॉक्‍स न.72, सांगानेरी गेट, जयपुर, राजस्‍थान, जिला-जयपुर, राज्‍य राजस्थान, पिन : 302003
00656
नया

8
तमिलनाडु
चेन्‍नई मुख्‍य शाखा, 336/166, थम्‍बुचेट्टी स्‍ट्रीट, पेरिज, चेन्‍नई, राज्‍यतमिलनाडु, पिन : 600001
00800
वर्तमान
9
उत्‍तर प्रदेश
लखनऊ मुख्‍य शाखा, तारावाली कोठी, मोतीमहल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश, जिला लखनऊ, राज्‍य-उत्‍तर प्रदेश, पिन : 226001
00125
नया
10
पश्चिम बंगाल
कोलकाता मुख्‍य शाखा, समृद्धि भवन-1, स्‍ट्रांड रोड़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जिला कोलकाता, राज्‍य- पश्चिम बंगाल, जिला कोलकाता, राज्‍य - पश्चिम बंगाल, पिन : 700001
00001
वर्तमान
11
असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम,
त्रिपुरा
गुवाहाटी शाखा,
पान बाजार,
एम.जी.रोड़,
कामरूप, गुवाहाटी
पिन : 781001
00078
नया

सरकार ने फेसबुक को भेजा नोटिस, 7 अप्रैल तक देना होगा जवाब


फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन के बारे में विस्‍तार से बताने को कहा गया है   

फेसबुक से इस बारे में 7 अप्रैल, 2018 तक जवाब देने को कहा गया है

23 मार्च, 2018 को फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन का विवरण देने के लिए मेसर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस भेजा गया था। विशेषकर चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों के तहत मेसर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा अपनाये जाने वाले संशययुक्‍त तौर-तरीकों के बारे में मीडिया में छपी रिपोर्टों को ध्‍यान में रखते हुए इस कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

यह माना जा रहा है कि फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन के बारे में अभी और भी अधिक सूचनाओं की जरूरत है। तदनुसार,  इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 मार्च, 2018 को फेसबुक को एक पत्र भेजकर निम्‍नलिखित प्रश्‍नों का समुचित उत्‍तर देने के लिए उससे कहा है :

क्‍या भारतीय मतदाताओं और उपयोगकर्ताओं (यूजर) के निजी डेटा का दुरुपयोग कैम्ब्रिज एनालिटिका अथवा किसी अन्‍य डाउनस्‍ट्रीम निकाय द्वारा किसी भी रूप में किया गया है और यदि ऐसा हुआ है तो यह दुरुपयोग किस तरह किया गया?

क्‍या भारतीय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए फेसबुक अथवा उसके डेटा का उपयोग करने वाली उसकी संबंधित अथवा डाउनस्‍ट्रीम एजेंसियों की सेवाएं इससे पहले किसी निकाय द्वारा ली गई हैं?
यदि इस तरह के किसी भी डाउनस्‍ट्रीम निकाय ने फेसबुक से प्राप्‍त डेटा का दुरुपयोग किया है, तो डेटा जैसे अहम विषय के लिए क्‍या संरक्षण उपलब्‍ध है?

भारतीय चुनावी प्रक्रिया में संभावित दखलंदाजी अथवा इसे प्रभावित करने के लिए निजी डेटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए फेसबुक की ओर से क्‍या-क्‍या विशिष्‍ट कदम प्रस्‍तावित हैं?

यूजरों की संख्‍या की दृष्टि से फेसबुक के सर्वाधिक यूजर भारत में ही हैं, अत: इतने विशाल यूजर डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने और किसी भी अन्‍य निकाय द्वारा इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्‍या–क्‍या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं?

फेसबुक से इन प्रश्‍नों का उत्‍तर 7 अप्रैल, 2018 तक देने को कहा गया है।

हुर्रियत कांफ्रेंस अध्यक्ष का बेटा हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ

मोहम्मद अशरफ सेराय का बेटा जुनैद अशरफ तहरीक-ए-हुर्रियत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ सेराय का बेटा हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी । एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “सेराय का २६ साल का बेटा जुनैद अशरफ हिजबुल मुजाहिदीन से जुड गया है ।”

सेहराय को १९ मार्च को तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) का अध्यक्ष बनाया गया है । उन्होंने १५ सालों तक अध्यक्ष रहे सय्यद अली शाह गिलानी की जगह ली है । पुलिस ने बताया कि जुनैद अशरफ शुक्रवार की नमाज के बाद से गायब है । उन्होंने बताया, “एके ४७ राइफल के साथ जुनैद अशरफ की एक फोटो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है ।”

इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, “कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिजनेस में मास्टर की पढाई करनेवाले जुनैद अशरफ का कोड नेम अमार भाई है ।

जुनैद के परिवारवालों ने शनिवार को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई थी ।

पढ़िए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का पूरा लेखा जोखा


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुभारंभ के बाद से लेकर अब तक स्‍वीकृत 40.65 लाख मकानों में से 21.97 लाख मकानों की नींव डाली गई है/निर्माण कार्य पूरा हुआ है 

22 मार्च, 2018 को ‘द टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ समाचार-पत्र में ‘पीएम आवास योजना: शहरी आवास योजना के तहत सिर्फ 8 फीसदी लक्ष्‍य पूरा’ शीर्षक से प्रकाशित खबर भ्रामक है। ‘8 फीसदी लक्ष्‍य पूरा होने’ का डेटा केवल ‘निर्मित मकानों के आंकड़े’ से प्राप्‍त किया गया है, जो आंकड़ों के उपयोग में खामी को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति को इस तथ्‍य के आधार पर मापा जा सकता है कि अब तक स्‍वीकृत 40.65 लाख मकानों में से 18.47 लाख मकानों की नींव डाली जा चुकी है और 3.5 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा मार्च, 2014 तक अधूरे पड़े मकानों और जेएनएनयूआरएम के तहत स्‍वीकृत मकानों में से 1.7 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह निर्मित घरों की कुल संख्‍या 5.2 लाख के आंकड़े को छू चुकी है।

इसके अलावा, पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा स्‍वीकृत मकानों की संख्‍या 21.65 लाख है। आवासीय परियोजनाएं अपने निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने में आम तौर पर 18 से 24 महीने लेती हैं। इसलिए मकान निर्माण के लिए नींव डाले जाने को जमीनी स्‍तर पर योजनाओं की वास्‍तविक और भौतिक प्रगति का सही संकेत माना जाता है। निर्माण के लिए जिन मकानों की प्रक्रि‍या शुरू की जा चुकी है उनमें से 55 प्रतिशत मकानों का काम शुरुआती स्‍तर पर, 12 प्रतिशत मकानों का काम नींव डाले जाने के स्‍तर पर और बाकी मकानों का निर्माण कार्य पूर्णता के विभिन्‍न चरणों में है। इस योजना ने वास्‍तविक गति अक्‍टूबर, 2016 में पकड़ी थी और हितधारकों के साथ साझेदारी एवं निविदा संबंधी गतिविधियों के बाद निर्माण कार्य वर्ष 2017 से जारी है।

इस योजना के कार्यान्वयन की गति‍ पर विशेष जोर देने के उद्देश्‍य से किफायती आवास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र (जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीएमएवाई (यू) है) पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें ढांचागत दर्जा प्रदान करना, एफडीआई प्रक्रिया का सरलीकरण, पीपीपी मॉडल की शुरुआत, नई आधुनिक एवं अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों पर अमल करना, एमआईजी के लिए ‘सीएलएसएस’ के तहत ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र माने जाने वाले मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाना और पीएमएई (यू) के तहत क्षेत्रों की कवरेज में वृद्धि करना भी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I और एमआईजी II को कवर करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अर्थात पीएमएवाई-यू केसीएलएसएस खंड के तहत निर्मित या अधिग्रहीत मकानों के लिए जीएसटी दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और यह 25 जनवरी, 2018 से प्रभावी है।

इन उपायों की बदौलत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सही दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रत्येक महीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 3 लाख से भी अधिक मकानों को मंजूरी दी जा रही है और पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में इसका काम ज्‍यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।
  1. जेएनएनयूआरएम की 7-वर्षीय मिशन अवधि के दौरान 12.41 लाख आवास इकाइयों को मंजूरी दी गईजबकि 3 साल से भी कम समय में पीएमएवाई (यू) के तहत स्‍वीकृत मकानों की संख्या पहले ही 3 गुना से भी अधिक हो गई है (40.65 लाख मकान)
  2.  पीएमएवाई (यू) के तहत मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने की दर लगभग 14,252 मकान प्रति माह हैजबकि यह आंकड़ा इससे पहले की योजना के तहत केवल 8,333 मकान प्रति माह था।  
  3. पूर्ववर्ती ब्‍याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी/आरआरवाई) में 18,166 लाभार्थी ऋण खातों को केवल 22.50 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जबकि पीएमएवाई (यू) के तहत लाभार्थियों की संख्‍या 5 गुना (91,694) और ब्याज सब्सिडी 82 गुना से भी अधिक (1859 करोड़ रुपये) है।
केंद्र ने इस योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता के रूप में 13,582 करोड़ रुपये जारी किए हैं।पीएमएवाई (यू) के त्‍वरित कार्यान्वयन के उद्देश्‍य से विभिन्‍न चरणों में बजटेतर संसाधन (ईबीआर) जुटाने हेतु मंत्रालय में 60,000 करोड़ रुपये के लिए एक राष्ट्रीय शहरी आवास कोष बनाने हेतु पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन करने के साथ ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था बनाई गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य सन 2025 रखा


स्वास्थ्य सचिव ने टीबी से निपटने के लिये सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

"टीबी उपचार के मामले में हम पहले से ही वैश्विक मानकों का पाल कर रहे हैं। टीबी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने के लिये एक सामुदायिक भागीदारी के जरिये इसे एक मिशन बनाना होगा जिसमें समाज और अन्य हितधारक शामिल हों," स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन ने विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर आयोजित एक सम्मेलन में यहां पर ऐसा कहा।

उन्होंने आगे कहा कि विश्व ने 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है लेकिन हम इसे 2025 तक खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, “यह एक विशाल लक्ष्य है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब एक साथ काम करते हैं, यदि सभी भागीदार एक साथ आते हैं और यदि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरा इलाज नियमित तौर पर दिया जाये तो हम विश्व को दिखा सकते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे इसका विश्वास है और मेरे विश्वास का आधार पोलियो को खत्म करने में हमारी सफलता है।"

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ने टीबी इंडिया 2018 रिपोर्ट और राष्ट्रीय ड्रग प्रतिरोध सर्वे रिपोर्ट को भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने निक्शय औषधि पोर्टल और ड्रग प्रतिरोधी टीबी के लिये एक कम समय का परहेज कार्यक्रम भी जारी किया।

श्रीमती प्रीति सूदन ने टीबी से सफलता पूर्वक जूझने वाले टीबी योद्धा एक स्नातक छात्र श्री सुमन की भी प्रशंसा की जिसने टीबी के साथ जिंदगी जीने के अपने अनुभव के बारे में बताया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि समय पर टीबी की पहचान एवं पूर्ण उपचार टीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्य के लिये बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिये हमें सभी समुदायों में श्री सुमन की तरह टीबी के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है ताकि सभी समुदायों में इस बारे में गलत धारणाओं और मिथकों का खण्डन किया जा सके और सकारात्मक संदेश का प्रसार किया जा सके।

भागीदारों को संबोधित करते हुये स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 'टीबी मुक्त भारत' का आह्वाहन किया है जो कि तभी संभव है जबकि हम यह सुनिश्चित करें कि पंचायत एवं ब्लाक टीबी से मुक्त हों।

उन्होंने आगे कहा, "इसके लिये सरकार ने देश के सभी हिस्सों में दवाइयों एवं जांच की व्यवस्था पहले ही कर दी है।"

इस अवसर पर श्री बीडी अथानी, डीजीएचएस; श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य); श्री ए.के. झा, आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; श्री विकास शील, संयुक्त सचिव; डॉ. सुनील खपार्डे, डीडीजी (टीबी) के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एवं विकास में अन्य साझीदार उपस्थित थे।

विश्व क्षय दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश


विश्व क्षय दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संदेश दिया है।

“इस वर्ष के विश्व क्षय दिवस की विषय-वस्तु - 'टीबी मुक्त विश्व के लिये नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता' के अनुरूप मैं नागरिकों एवं संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे टीबी को समाप्त करने के प्रयास के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभायें। एक टीबी मुक्त विश्व मानवता की अद्भुत सेवा है।

भारत को क्षयरोग से मुक्त बनाने के लिये भारत सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। विश्व ने 2030 तक टीबी से मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य रखा है लेकिन भारत में हम 2025 तक स्वयं को टीबी से मुक्त बनाना चाहते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर व्‍लादिमीर पुतिन को बधाई दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल रूस में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर रूसी संघ के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को फोन करके बधाई दी। श्री पुतिन की सफलता पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने यह उम्‍मीद जताई कि श्री पुतिन के नेतृत्‍व में भारत और रूसी संघ के बीच ‘विशेष एवं विशेषाधिकृत रणनीतिक भागीदारी’ निरंतर सुदृढ़ होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस वर्ष के उत्‍तरार्द्ध में होने वाले वार्षिक शिखर सम्‍मेलन के लिए भारत में राष्‍ट्रपति पुतिन का स्‍वागत करने के प्रति आशान्वित हैं।

राष्‍ट्रपति पुतिन ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और भारत तथा उसकी आम जनता की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दीं।   

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