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#IIFCL ने 385 कैंसर के मरीजों के लिए 3.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया

 

स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर मरीज कोष (सीएसआर) के लिए सीएसआर योजना के अंतर्गत कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों के उपचार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों से योगदान देने का आग्रह किया गया था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने इस दिशा में अगुवाई की और 2015-16 में 7.5 करोड़ रुपये राशि का योगदान दिया। 2016-17 के दौरान आईआईएफसीएल से प्राप्त सीएसआर योगदान से 385 कैंसर के मरीजों को लाभ हुआ है।


आईआईएफसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री एस.बी. नायर ने कल 3.50 करोड़ रुपये का चेक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री अरूण कुमार झा और आईआईएफसीएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री पी. आर. जयशंकर भी उपस्थित थे।

“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को सरकार की चेतावनी


“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली योजनाओ के संबंध में दिल्ली के नागरिको को चेतावनी 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत तत्व/व्यक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन देने के नाम पर गैर-कानूनी प्रारूपों का वितरण कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार राज्यों की सरकारों के संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष यह मामला उठाया है।हालांकि मंत्रालय के सामने योजना के नाम पर धोखाधड़ी की जानकारी दिल्ली से भी प्राप्त हुई है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रो विशेष तौर पर टीकरी, भट्टी खुर्द, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन,संगम विहार, संजय कालोनी, सरिता विहार, आदर्श नगर और जेजे कालोनी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। 

यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए किसी तरह के नकद प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिकाओं के महत्व को समझाने, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन करवाने के क्रम में सामाजिक व्यवस्था और ताने-बाने में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच एवं लोगों की मानसिकता को बदलने की दिशा में ध्यान में केन्द्रित करता है। इसमें जीवन स्तर पर सतत महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।यह डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजना नहीं है। 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर धोखाधड़ी एक गंभीर विषय है और यदि आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है तो तुंरत इसकी जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन और संबंधित जिलाधिकारी को दे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार चेतावनी जारी की चुकी है। यह बात फिर दोहराई जाती है कि इस प्रकार के प्रपत्रों का वितरण पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और बेटी बचाओ-बेटी बढाओ योजना के साथ किसी भी प्रकार का नकद प्रोत्साहन संलग्न नहीं है। 

मंत्रालय की ओर से सलाह दी गई है कि इस संबंध में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए और किसी को भी इस तरह की धोखाधड़ी वाली योजनाओं से नहीं जुड़ना चाहिए और ऐसे किसी फर्जी प्रपत्र को महिला और बाल विकास मंत्रालय या अन्य किसी सरकारी विभाग को नहीं भेजा जाना चाहिए। 

मामले की गंभीरता और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को जांच करने के लिए सीबीआई के हवाले किया जा चुका है। 

मंत्रिमंडल ने चार #GST विधेयकों को मंजूरी प्रदान की



प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है –

केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)
समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)
यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)
वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)


उपरोक्‍त चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्‍ड दर खण्‍ड विचार के उपरान्‍त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

सी जी एस टी विधेयक में केन्‍द्र सरकार द्वारा अन्‍त: राज्‍य वस्‍तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्‍तु अथवा सेवाओं अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारावस्‍तु और सेवाओं की अन्‍त: राज्‍य सप्‍लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्‍तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्‍य वस्‍तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वाराराज्‍य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्‍लाई पर राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा।

संविधान के खण्‍ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्‍तु एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्‍वरूप राज्‍यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे काप्रावधान रखा गया है।

पृष्‍ठभूमि –

सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद ने एक जुलाई को वस्‍तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्‍त मंत्री ने अपनेबजट भाषण में उल्‍लेख किया था कि वाणिज्‍य एवं उद्योग जग‍त को वस्‍तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्‍ट्रव्‍यापी तौर पर स्थित को स्‍पष्‍ट करने के प्रयास किए जाएंगे।

एशिया में पहला एयरबस प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में खुलेगा

 

एयरबस नई दिल्ली स्थित एयरोसिटी में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा ताकि एयरबस पॉयलटों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू, एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री की उपस्थिति में एक आयोजन किया गया।

इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू ने कहा कि भारत में यात्री विमानों की मांग तेजी से बढ़ रही है जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि कुशल पॉयलटों और इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की भी आवश्यकता है ताकि कुशल श्रम शक्ति का विकास हो।

एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स ने कहा कि एयरबस का प्रशिक्षण केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत के साथ एयरबस की साझेदारी कितनी गहरी है। उल्लेखनीय है कि भारत में एयरबस के 250 से अधिक विमान संचालन में हैं और इंडियन एयरलाइन्स ने 570 से अधिक विमानों का आर्डर दिया है।

राजगीर में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन



संस्कृति मंत्रालय तथा डीम्ड यूनिवर्सिटी नव नालंदा महावीर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय “अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन” का उद्घाटन हुआ। बिहार के राजगीर इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कांफ्रेंस में बौद्ध धर्म गुरू दलाई लामा तथा संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री एन के सिन्हा और नव नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी के उप कुलपति श्री एम एल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंगला पथ का मंत्रोच्चारण भी किया गया।

अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान दलाई लामा ने कहा कि सभी धार्मिक पंरपराओं की सच्चाई एक है जो कभी बदल नहीं सकती। इससे देश के साथ-साथ विश्व को भी प्यार और करुणा के माध्यम से शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो बौद्ध धर्म का प्रमुख सूत्र है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना चाहिए बल्कि इसका अपने जीवन में प्रयोग और अनुभव भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा की तरह करुणा भी मानव का एक बुनियादी स्वभाव है। उन्होंने भावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि हमारे अंदर जो नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं उससे हम पीडित और बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें विपश्यना योग के माध्यम से मन को शुद्ध करना चाहिए।


डॉ. महेश शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि नालंदा की पवित्र भूमि पर आने पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। उऩ्होंने कहा कि बुद्ध से संबंधित इस तरह के अधिकांश पवित्र स्थान उत्तर प्रदेश या बिहार में स्थित हैं। उन्होंने विश्व के सभी कोनों से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन सही मायने में भविष्य के लिए कुछ संदेश जरूर देगा।

संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री एन के सिन्हा ने धार्मिक गुरू तथा मंत्री महोदय और विश्व के 35 देशों से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 

EVM की विश्वसनीयता के बारे में चुनाव आयोग का पूरा जवाब यहाँ पढ़िए


चुनाव आयोग ने यह पाया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य विधानसभाओं के लिए हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने ईसीआई-ईवीएम की विश्वसनीयता के खिलाफ आवाज उठाते हुए इन चुनावों के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ किये जाने का आरोप लगाया है। कोई विशिष्ट आरोप लगाये बगैर एक ज्ञापन 11 मार्च 2017 को राष्ट्रीय महासचिव, बीएसपी की ओर से प्राप्त हुआ है। ईसीआई ने 11 मार्च 2017 को ही इस ज्ञापन को खारिज करते हुए बीएसपी को विस्तृत जवाब दे दिया है। ईसीआई का जवाब www.eci.nic.in पर उपलब्ध है।

ईसीआई-ईवीएम का उपयोग शुरू किये जाने के बाद इन मशीनों में कथित छेड़छाड़ के बारे में इस तरह की कुछ चिंताएं पहले भी व्यक्त की जा चुकी हैं। उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में भी इस तरह की चिंताएं जताई जा चुकी हैं। इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईसीआई ने स्पष्ट रूप से यह बात दोहराई कि ईवीएम में निहित कारगर तकनीकी एवं प्रशासनिक हिफाजतों को देखते हुए ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इस तरह चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता संरक्षित रहती है।

नागरिकों एवं सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए इस विषय के मद्देनजर कुछ तथ्यों पर एक बार फिर प्रकाश डालना उपयोगी साबित होगा।

ईवीएम की पृष्ठभूमि:

मतपत्रों के उपयोग से जुड़ी कुछ विशेष समस्याओं से निजात पाने और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ उठाने के उद्देश्य से आयोग ने दिसंबर, 1977 में ईवीएम का विचार सामने रखा था, ताकि मतदाता बगैर किसी संशय के सही ढंग से अपने वोट डाल सकें और अवैध वोटों की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। संसद द्वारा दिसंबर 1988 में इस कानून को संशोधित किया गया था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61ए को जोड़ा गया था जिसके तहत वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आयोग को अधिकार दिया गया था। संशोधित प्रावधान 15 मार्च, 1989 से प्रभावी हुआ।

केन्द्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया था जिसमें अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। चुनाव सुधार समिति ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का आकलन करने के उद्देश्य से एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सुरक्षित प्रणाली है। अत: विशेषज्ञ समिति ने और समय बर्बाद किये बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किये जाने के बारे में अप्रैल 1990 में सर्वसम्मति से सिफारिश की।

वर्ष 2000 के बाद ईवीएम का उपयोग राज्य विधानसभाओं के लिए हुए 107 चुनावों और वर्ष 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए हुए 3 चुनावों में किया जा चुका है।

ईवीएम के इस्तेमाल पर न्यायिक निर्णय :

वर्ष 2001 के बाद ईवीएम में संभावित छेड़छाड़ के मसले को विभिन्न उच्च न्यायालयों में उठाया जा चुका है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

मद्रास उच्च न्यायालय-2001
दिल्ली उच्च न्यायालय-2004
कर्नाटक उच्च न्यायालय-2004
केरल उच्च न्यायालय-2002
बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच)-2004

उपर्युक्त सभी उच्च न्यायालयों ने भारत में हुए चुनावों में ईवीएम के उपयोग में निहित तकनीकी सुदृढ़ता और प्रशासनिक उपायों के समस्त पहलुओं पर गौर करने के बाद यह पाया है कि भारत में ईवीएम विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त हैं। इनमें से कुछ मामलों में यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गयी अपीलों को खारिज कर दिया है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि “यह आविष्कार नि:संदेह इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक महान उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव है।”  कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने ही यह अवलोकन किया कि मतपत्र/मतपेटी वाली चुनाव प्रणाली की तुलना में चुनाव में ईवीएम के उपयोग के कई फायदे हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में ईवीएम में छेड़छाड़ किये जाने की संभावना से साफ इनकार किया है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निम्नलिखित अवलोकन ध्यान देने योग्य है।

“कोई वायरस या बग डालने का सवाल भी नहीं पैदा होता है क्योंकि ईवीएम की तुलना पर्सनल कम्प्यूटर से नहीं की जा सकती है। कम्प्यूटर में अंतर्निहित सीमाएं होती हैं क्योंकि उसमें इंटरनेट के जरिए कनेक्शन होता है और उसके विशेष डिजाइन को देखते हुए प्रोग्राम विशेष में छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन ईवीएम स्वतंत्र इकाइयां होती हैं और ईवीएम में प्रोग्राम पूरी तरह से एक भिन्न प्रणाली के रूप में होता है।”

इसके पश्चात, वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव के बाद भी राजनीतिक दलों ने यह कहते हुए इस मसले को तूल दिया था कि ईवीएम पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त नहीं हैं और इसमें फेरबदल की गुंजाइश रहती है। हालांकि, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया और न ही किसी अदालत में वे इसे साबित कर पाये।

कुछ कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ईसीआई जाने की सलाह दी। उसके बाद ही इन कार्यकर्ताओं ने खुला संवाद किया। उधर, ईसीआई ने यह खुली चुनौती दी कि क्या कोई भी व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि ईसीआई के पास मौजूद  मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि, ईसीआई द्वारा दिये गये अवसरों के तहत मशीनों को खोलने एवं आंतरिक कलपुर्जों को खोलकर दिखाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति ईसीआई के मुख्यालय में इस मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश को प्रदर्शित नहीं कर पाया। इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गयी।

वर्ष 2010 में ईसीआई द्वारा बुलाई गयी एक बैठक में असम एवं तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दलों को छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने ईवीएम के कामकाज के तरीके पर संतुष्टि जताई। उसी दौरान वीवीपीएटी का विचार सामने रखा गया, ताकि आगे और ज्यादा जांच संभव हो सके।

ईसीआई द्वारा उपयोग की गयी ईवीएम में तकनीकी सुरक्षा:

इस मशीन में छेड़छाड़/फेरबदल की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। इन मशीनों में उपयोग किये गये प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को तप्त करके वन टाइम प्रोग्राम/मास्क्ड चिप का रूप दे दिया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह का फेरबदल अथवा छेड़छाड़ कतई संभव न हो सके। इसके अलावा, इन मशीनों की न तो किसी वायर के जरिये अथवा वायरलेस ढंग से ही किसी अन्य मशीन या प्रणाली से नेटवर्किंग की जाती है। अत: इसके डेटा में फेरबदल की कोई भी संभावना नहीं रहती है।

ईवीएम के सॉफ्टेवयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का पीएसयू) के इंजीनियरों के एक चुनिंदा समूह द्वारा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग इन-हाउस विकसित किया जाता है। दो-तीन इंजीनियरों का एक चुनिंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समूह सोर्स कोड की डिजाइनिंग करता है तथा इस कार्य के लिए किसी और से अनुबंध नहीं किया जाता है।

सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग का काम पूरा हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर का परीक्षण एवं आकलन सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार एक स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तव में केवल निर्धारित उपयोग के लिए ही तय की गयी आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टेवयर को लिखा गया है।

ईवीएम के सोर्स कोर्ड को हमेशा नियंत्रित स्थितियों में स्टोर करके रखा जाता है। इसकी निगरानी एवं नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जाती है, ताकि केवल अधिकृत अधिकारीगण ही इस कोड तक पहुंच सकें।

वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त खूबियां ईसीआई-ईवीएम में डाली गयीं जैसे कि बैलट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) के बीच गतिशील कोडिंग, रीयल टाइम घड़ी लगाना, पूर्ण डिस्प्ले सिस्टम लगाना और ईवीएम में हर बार बटन को दबाने पर तारीख और समय का अंकित होना।

ईसीआई-ईवीएम की विशिष्टता:

कुछ राजनीतिक दलों ने कहा है कि विदेश में कई देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आयोग ने ईसीआई-ईवीएम और विदेश में उपयोग की गयी ईवीएम के बीच तुलना की है। इस तरह की तुलना गलत के साथ-साथ गुमराह करने वाली भी है। ईसीआई-ईवीएम अपने-आप में बिल्कुल अलग एवं स्वतंत्र मशीन है। अत: ईसीआई-ईवीएम की तुलना अन्य देशों की मशीनों से नहीं की जा सकती है।

अन्य देशों में इस्तेमाल किये गये ज्यादातर सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी से युक्त कम्प्यूटर आधारित हैं। अत: इन सिस्टमों की हैकिंग किये जाने का खतरा बना रहता है।

ईसीआई-ईवीएम विभिन्न देशों में अपनायी गयी वोटिंग मशीनों और प्रक्रियाओं से बुनियादी तौर पर बिल्कुल भिन्न है।

प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक सुरक्षा:

आयोग ने सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली और प्रक्रियात्मक निगरानी एवं नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था कर रखी है जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित दुरुपयोग अथवा प्रक्रियात्मक खामी की रोकथाम सुनिश्चित करना है। ईसीआई द्वारा इन सुरक्षा उपायों पर पारदर्शी रूप से अमल किया जाता है जिसमें हर चरण में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय एवं दस्तावेज संबंधी भागीदारी रहती है, ताकि ईवीएम की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता पर उनका विश्वास सदैव बना रहे। ये सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं:

(ए) प्रत्‍येक चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा चुनाव में उपयोग में लाये जाने वाली प्रत्‍येक प्रत्‍येक ईवीएम की प्रथम स्‍तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। किसी ईवीएम में गडबडी पाये जाने पर उसे अलग रख दिया जाता है और चुनाव में उसका उपयोग नहीं होता।

(बी) प्रथम स्‍तर की जांच के समय ईवीएम बनाने वाली कंपनी प्रमाणित करती है कि ईवीएम में लगाये गये सभी उपकरण मौलिक हैं। इसके बाद ईवीएम की प्‍लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई गुलाबी कागज की सील से सील की जाती है। इस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हस्‍ताक्षर करते हैं और इसे स्‍ट्रॉंग  रूम में रखा जाता है। इस चरण के बाद ईवीएम की प्‍लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई को खोला नहीं जा सकता। ईवीएम के अंदर किसी तरह के उपकरण का प्रयोग नहीं हो सकता।

(सी) इसके अतिरिक्‍त, प्रथम स्‍तरीय जांच के समय राजनीतिक दलों द्वारा चुनी गई पांच प्रतिशत इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कम से कम एक हजार वोट डाले जाते हैं। इस बनावटी मतदान के परिणामों के प्रिंट आउट और प्रथम स्‍तरीय जांच के समय बनावटी मतदान के दौरान क्रमानुसार डाले गये प्रत्‍येक वोट का प्रिंटआउट कम से कम पांच प्रतिशत ईवीएम के लिए निकाला जाता है और प्रिंटआउट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाये जाते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस बात की अनुमति दी जाती है कि वे अपनी इच्‍छा अनुसार  मशीने उठायें। शेष मशीनों में  बनावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संतुष्‍ट कराया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्‍वयं बनावटी मतदान संपन्‍न करने की अनुमति है। इसे डीओ/आरओ द्वारा दस्‍तावेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

(डी) इसके बाद रखी गयी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित करने के लिए ईवीएम मशीनों को दो बार कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा खंगाला जाता है और ईवीएम मशीनों को उपयोग में लाने के लिए मतदान केंद्रों को वितरित करने से पहले उम्‍मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान केन्‍द्रों के लिए स्‍थानांतरित किया जाता है। राजनीतिक दलों /उम्‍मीदवारों को ईवीएम क्रम संख्‍या वाली सूची दी जाती है।

(ई) उम्‍मीदवारों तथा उनके प्रतिनिधियों को उम्‍मीदवार सेटिंग के समय ईवीएम पर बनावटी मतदान संचालित करने की अनुमति दी जाती है और मतदान के दिन वास्‍तविक मतदान से पहले भी उम्‍मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इस तथ्‍य से संतुष्‍ट कराया जाता है कि ईवीएम मशीनें संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं।

(एफ) उम्‍मीदवार सेटिंग का काम हो जाने के बाद ईवीएम की बैलट इकाई धागे / गुलाबी कागज की सील से सील की जाती है ताकि बैलट इकाई के अंदर किसी की पहुंच न हो सके। इन गुलाबी सीलों पर राजनीतिक दलों/ उम्‍मीदवार के प्रतिनिधियों के हस्‍ताक्षर होते हैं।

(जी) बनावटी मतदान के परिणामों के प्रिंटआउट तथा बनावटी मतदान के दौरान डाले गये क्रमानुसार प्रत्‍येक वोट के प्रिंटआउट कम से कम पांच प्रतिशत ईवीएम मशीनों के लिए ईवीएम तैयार करने और उम्‍मीदवार सेटिंग के समय निकाले जाते हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उनकी इच्‍छानुसार मशीनें चुनने की अनुमति है।

(एच) मतदान के दिन प्रत्‍येक मतदान केन्‍द्र पर उम्‍मीदवारों के प्रतिनिधियों / पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों का बनावटी मतदान संपन्‍न कराया जाता है और प्रत्‍येक पीठासीन अधिकारी से बनावटी मतदान का प्रमाण पत्र प्राप्‍त किया जाता है।

(आई) बनावटी मतदान खत्‍म होने के बाद ईवीएम मशीनें धागे और हरे कागज की सील से सील की जाती है ताकि चुनाव कराने के लिए उपयोग में आने वाले बटनों को छोडकर सभी बटन तक पहुंच ब्‍लॉक कर दी जाए। कागज और धागे की इन सीलों पर पोलिंग एजेंटों के हस्‍ताक्षर की अनुमति है। मतदान सम्‍पन्‍न होने के बाद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी ‘’क्‍लोज’’ बटन दबाते हैं। इसके बाद  ईवीएम मशीन में कोई वोट नहीं डाला जा सकता।

(जे) इसके बाद पूरी ईवीएम सील कर दी जाती है। सीलों पर उम्‍मीदवारों और उनके हस्‍ताक्षर की अनुम‍ति होती है। मतगणना शुरू होने से पहले उम्‍मीदवार और उनके एजेंट हस्‍ताक्षर सटीक होने की जांच कर सकते हैं। मतदान केन्‍द्रों से मतगणना स्‍टोर रूम तक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के पीछे-पीछे उम्‍मीदवार/ उनके प्रतिनिधि चलते हैं।

(के) इसके अतिरिक्‍त मतगणना के लिए ईवीएम मशीनें रखने के लिए बने स्‍ट्रॉंगरूम को सील कर दिया जाता है और स्‍ट्रॉंग रूमों की दिन-रात निगरानी की जाती है। स्‍ट्रॉंगरूम की सीलों पर उम्‍मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के हस्‍ताक्षर की अनुमति है। उन्‍हें दिन रात स्‍ट्रॉंगरूम पर नजर रखने की अनुमति है।

(एल) सभी राजनीतिक दलों के उम्‍मीदवारों के प्रतिनिधियों को प्रथम चरण की जांच, मतदान से पहले ईवीएम मशीनें तैयार करने, बनावटी मतदान आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

10  मतदाता सत्‍यापन योग्‍य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

भारत निर्वाचन आयोग ने 2010 में राजनीतिक दलों के साथ हुई मंत्रणा के आधार पर पारदर्शिता बढाने की दृष्टि से मतदाता सत्‍यापन योग्‍य प्रेपर ओडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के उपयोग करने पर विचार किया। वीवीपीएटी लागू करने का अर्थ यह है कि नियंत्रण इकाई में मत की रिकॉर्डिंग के साथ उम्‍मीदवार के नाम और चुनाव चिन्‍ह् वाली कागजी पर्ची निकाली जा सके ताकि किसी तरह के विवाद के मामले में ईवीएम मशीनों में दिखाये जा रहे परिणाम की पुष्टि कागजी पर्जी गिनकर की जा सके। वीवीपीएटी के अंतर्गत बैलट इकाई से प्रिंटर जुड़ा होता है और इसे मतदान के खांचे में रखा जाता है। सात सेकेंड के लिए वीवीपीएटी पर कागजी पर्ची दिखती है। वीएल / ईसीआईएल द्वारा निम्रित वीवीपीएटी के डिजाइन की मंजूरी 2013 ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई और उन लोगों को दिखाया गया जो इस मामले को उच्‍चतम न्‍यायालय में ले गये। नियमों में संशोधन किये गये। भारत निर्वाचन आयोग ने 2013 में नगालैंड के उप चुनाव में वीवीपीएटी का उपयोग किया। यह उपयोग काफी सफल रहा। उच्‍चतम न्‍यायालय ने चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी लगाने का आदेश दिया और सरकार से वीवीपीएटी प्राप्‍त करने के लिए धन स्‍वीकृ‍त करने को कहा।

इस संबंध में जून 2014 में आयोग ने 2019 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में प्रत्‍येक मतदान केन्‍द्र पर वीवीपीएटी लागू करने का प्रस्‍ताव किया और सरकार से 317 करोड़ रूपये की राशि मांगी। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने भी चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी लागू करने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग को दी।

उच्‍चतम न्‍यायालय में चल रहे मामले में आयोग ने मार्च 2017 में शीर्ष अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग सरकार की ओर से राशि जारी करने के समय से 30 महीनों में बने आवश्‍यक संख्‍या में वीवीपीएटी प्राप्‍त कर लेगा।

2013 में भारत निर्वाचन आयोग को 20 हजार वीवीपीएटी प्राप्‍त हुए और तब से 143 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। वर्ष 2016 में बीईएल द्वारा 33500 वीवीपीएटी तैयार किये गये हैं। अब तक 255 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। 2017 में गोवा चुनाव में सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपीएटी की तैनाती की गई थी। हाल में पांच राज्‍यों में हुए चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 52000 वीवीपीएटी की तैनाती की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग 2014 से आवश्‍यक संख्‍या में वीवीपीएटी तैयार करने के लिए सरकार से 3174 करोड़ रूपये की राशि जारी करने का आग्रह कर रहा है, ताकि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में सभी मतदान केन्‍द्रों पर वीवीपीएटी का उपयोग हो सके।

जैसा की ऊपर बताया गया है आयोग ने चुनाव में ईवीएम के कार्य दोषमुक्‍त तरीके से सुनिश्चित करने के लिए व्‍यापक तकनीकी और प्रशासनिक प्रणाली की व्‍यवस्‍था की है। इस तरह आयोग भारत निर्वाचन आयोग- ईवीएम के सुरक्षित कामकाज को लेकर पूरी तरह संतुष्‍ट है। यह कहा जा सकता है कि इस तरह के आरोप और शंकाएं पहली बार नहीं व्‍यक्‍त की गई हैं। पहले भी आयोग ने अनेक बार ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वालों को संतुष्‍ट होने का अवसर दिया है और कोई भी यह दिखा नहीं पाया है कि देश की चुनाव प्रक्रिया में उपयोग में लाई गई भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीनें में जोड़ तोड़ और छेड़छाड़ की जा सकती है। आयोग इस तरह के आरोपों में किसी तरह का तथ्‍य  नहीं पाता और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाये गये आरोपों और व्‍यक्‍त की गई शंकाओं को आयोग नामंजूर करता है।

भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को आश्‍वस्‍त करता है कि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और आयोग ईवीएम उपयोग करने वाली निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता से पूरी तरह संतुष्‍ट है। भारत निर्वाचन आयोग चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी की तैनाती करके निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्‍वास को और आगे बढ़ायेगा।

हाल में सम्‍पन्‍न चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीनों से कथितरूप से छेड़छाड़ के बारे में आयोग को राजनीतिक दलों / उम्‍मीदवारों की ओर से कोई विशेष शिकायत या ठोस सामग्री नहीं प्राप्‍त हुई है। अभी आधारहीन, अनुमानित और बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं और ये सभी आरोप नामंजूर करने के योग्‍य हैं।

निर्वाचन आयोग इस बात पर बल देना चाहेगा कि उसे हमेशा यह संतुष्टि रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। 2004, 2009 तथा 2014 में हुए राष्‍ट्रव्‍यापी आम चुनावों सहित पिछले अनेक वर्षों में हुए चुनावों में मशीनों के उपयोग के बारे में आयोग की आस्‍था कभी नहीं डिगी। आज की तिथि तक कोई यह नहीं दिखा सका है कि निर्वाचन द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ किया जा सकता है और इसमें किसी तरह का जोड़ तोड़ किया जा सकता है। जो दिखाया गया है और दिखाये जाने का दावा किया जा रहा है वह नि‍जी रूप से एकत्रित भारत निर्वाचन आयोग की तरह दिखने वाली मशीने हैं और भारत निर्वाचन आयोग की वास्‍तविक ईवीएम मशीनें नहीं हैं। भारत निर्वाचन आयोग मुख्‍यालय में 2009 में असाधारण कदम उठाते हुए ईवीएम मशीनों के बारे में छोटे से छोटे संदेह और गलतफहमियों को दूर करने के लिए डिमॉन्‍सट्रेशन किया गया था। आज आयोग एक बार फिर ईवीएम मशीनों के अचूक होने के बारे में अपने विश्‍वास की पूरी तरह पुष्टि करता है। हमेशा कि तरह ईवीएम मशीनें छेड़छाड़ मुक्‍त हैं।  

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017: सभी को मिलेगा फ्री में इलाज,पढ़िए पूरी जानकारी


राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017 पर संसद के दोनों सदनों में 16 मार्च,2017 को स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा वक्‍तव्‍य 

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्‍धि है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017 बनाई है। पिछली राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्‍य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्‍तित्‍व में आई है।

भारत सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया में अत्‍यधिक सहभागितापूर्ण और परामर्शी दृष्‍टिकोण अपनाया है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति के प्रारूप को 30 दिसंबर, 2014 को पब्‍लिक डोमेन पर डाला गया था। इसके बाद नीति को और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्‍य सरकारों और अन्‍य पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस नीति को केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण परिषद, जो शीर्ष नीति निर्माण निकाय है, के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया और इसकी एकमत से पुष्‍टि की गई।

नीति में इसके सभी आयामों - स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में निवेश, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्‍त-पोषण करने, विभिन्‍न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिए रोगोंकी रोकथाम और अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य को बढ़ावा देने,चिकित्‍सा प्रौद्योगिकियां उपलब्‍ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने,चिकित्‍सा बहुलवाद को प्रोत्‍साहित करने, बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, वित्‍तीय सुरक्षा कार्यनीतियां बनाने तथा स्‍वास्‍थ्‍य के विनियमन और उत्तरोत्तर आश्‍वासन के संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों को आकार देने में सरकार की भूमिका और प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई है। इस नीति का उद्देश्‍य सभी लोगों, विशेषकर अल्‍पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल उपलब्‍ध कराना है।

नीति का लक्ष्‍य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्‍साहक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल दिशानिर्देश के माध्‍यम से सभी वर्गों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण का उच्‍चतम संभव स्‍तर प्राप्‍त करना, तथा इसके परिणामस्‍वरूप किसी को भी वित्‍तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्‍तापरक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाएं प्रदान करनाहै। इसे उपलब्‍धता का विस्‍तार करके,स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल प्रदानगी की गुणवत्‍ता में सुधार करके तथा लागतकोकम करकेप्राप्‍त कियाजा सकता है। नीति के व्‍यापक सिद्धांत व्‍यावसायिकता, सत्‍यनिष्‍ठा और नैतिकता,निष्‍पक्षता,सामर्थ्‍य, सार्वभौमिकता, रोगी केन्‍द्रित तथा परिचर्या गुणवत्‍ता, जवाबदेही और बहुलवाद पर आधारित हैं।

नीति में रोकथाम और स्‍वास्‍थ्‍य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्‍णता-देखभाल की बजाय आरोग्‍यता पर ध्‍यान केन्‍द्रित करने की अपेक्षा की गई है। हालांकि नीति में जन स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में अपनी शक्‍तियों का इस्‍तेमाल करने की भी नए सिरे सेअपेक्षा की गई है। नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्‍पना की गई है।

एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, नीति में जन स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया गया है। नीति में उत्‍तरोत्‍तर वृद्धिशील आश्‍वासन आधारित दृष्‍टिकोण की वकालत की गईहै। इसमें ‘स्‍वास्‍थ्‍यऔर आरोग्‍यता केन्‍द्रों’ के माध्‍यम से सुनिश्‍चित व्‍यापक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल का बड़ा पैकेज प्रदान करने की परिकल्‍पना की गई है तथा यह अत्‍यधिक चयनित से व्‍यापक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल पैकेज में महत्‍वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाताहै,जिसमें प्रमुख एनसीडी, मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य, जराचिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, उपशामक परिचर्यातथा पुनर्वास देखभाल सेवाएं शामिल हैं। 

इसमें प्राथमिक परिचर्या के लिए संसाधनों के व्‍यापक अनुपात (दो-तिहाई या अधिक)आवंटन करने की हिमायत की गई है। इसका उद्देश्‍य प्रति 1000 की आबादी के लिए 2 बिस्‍तरों की उपलब्‍धता इस तरह से सुनिश्चित करनाहै ताकि आपात स्‍थिति में जरूरत पड़ने पर इसे उपलब्‍ध कराया जा सके। 

इस नीति में उपलब्‍धता तथा वित्‍तीय सुरक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए सभी सार्वजनिक अस्‍पतालोंमें नि:शुल्‍क दवाएं, नि:शुल्‍क निदान तथा नि:शुल्‍क आपात तथा अनिवार्य स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

नीति में विशिष्‍ट मात्रात्‍मक लक्ष्‍यों को भी निर्धारित किया गया है,जिनका उद्देश्‍य 3 व्‍यापक घटकों अर्थात् (क) स्‍वास्‍थ्‍य स्‍थिति और कार्यक्रम प्रभाव, (ख) स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली निष्‍पादन, तथा (ग) स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के द्वारा बीमारियों को कम करना है जो नीतिगत उद्देश्‍यों के अनुरूप हों। नीति में जिन कुछेक प्रमुख लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने की अपेक्षा की गई है वे निम्‍नलिखित हैं:-

जीवन प्रत्‍याशा और स्‍वस्‍थ जीवन:

जन्‍म के समय आजीवन प्रत्‍याशा को 5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना।
2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्‍याप्‍तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विक्‍लांगता समायोजित आयु वर्ष (डीएएलवाई) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।
2025 तक राष्‍ट्रीय और उप-राष्‍ट्रीय स्‍तर पर टीएफआर को घटाकर1 तक लाना।


आयु और/या कारणों द्वारा मृत्‍यु दर:

2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्‍चों में मृत्‍यु दर को कम करके 23 करना तथा एमएमआर के वर्तमान स्‍तर को 2020 तक घटाकर 100 करना।
नवजात शिशु मृत्‍यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्‍म लेने वाले बच्‍चों की दर को 2025 तक घटाकर “एक अंक’ में लाना।


रोगों की व्‍याप्‍तता / घटनाओं में कमी लाना:

2020 के वैश्‍विक लक्ष्‍य को प्राप्‍त करना, जिसे एचआईवी / एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्‍य के रूप में भी परिभाषित किया गया है अर्थात् एचआईवीपीड़ित सभी 90% लोग अपनी एचआईवी स्‍थिति के बारे में जानते हैं – एचआईवी संक्रमण से पीड़ित सभी 90% लोग स्‍थायी एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्‍सा प्राप्‍त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्‍सा प्राप्‍त करने वाले सभी 90% लोगों में बॉयरल रोकथाम होगी।

2018 तक कुष्‍ठ रोग,2017 तक कालाजार तथा 2017 तक स्‍थानिकमारी वाले क्षेत्रों में लिम्‍फेटिक फिलारिएसिस का उन्‍मूलन करना तथा इस स्‍थिति को बनाए रखना।

क्षयरोग के नए स्‍पुटम पाजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्‍त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्‍याप्‍तता में कमी लाना ताकि 2025 तक इसके उन्‍मूलन की स्‍थिति प्राप्‍त की जा सके।

2025 तक दृष्‍टिहीनता की व्‍याप्‍तता को घटाकर 25/1000 करना तथा रोगियों की संख्‍या को वर्तमान स्‍तर से घटाकर एक-तिहाई करना।

हृदवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्‍यु को 2025 तक घटाकर 25% करना।

इस नीति में गैर-संचारी रोगोंकी उभरती चुनौतयों से निपटने पर ध्‍यान केन्‍द्रित किया गया है। यह समन्‍वित दृष्‍टिकोणका समर्थन करती है,जिसमें द्वितीयक स्‍तर पर रोकथाम सहित सर्वाधिक प्रचलितएनसीडी की जांच से रुग्‍णता को कम करने और रोकी जा सकने वाली मृत्‍यु दर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्‍पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्‍थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं। इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्‍सा करने की व्‍यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है। योग को अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य के संवर्धन के भाग के रूप में स्‍कूलों और कार्यस्‍थलों में और अधिक व्‍यापक ढंग से लागू किया जाएगा।

विनियामक परिवेश में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नीति में मानक तय करने के लिए प्रणालियां निर्धारित करने तथा स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल की गुणवत्‍ता सुनिश्‍चित करनेकी परिकल्‍पना की गई है। यह नीति रोगी आधारित है और इसमें रोगियों को उनकी सभी समस्‍याओं का निदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने,मेक इन इंडिया को प्रोत्‍साहित करने तथा तथा चिकित्‍सा शिक्षा में सुधार करनेकी भी अपेक्षा की गई है। यह नीति व्‍यक्‍ति आधारित है, जो चिकित्‍सा परिचर्या चाहता है।

नीति में मध्‍य स्‍तरीयसेवा प्रदायक कैडर,नर्स प्रेक्‍टिशनरों,जन स्‍वास्‍थ्‍य कैडर का विकास करने की हिमायत की गई है ताकिउपयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य मानव संसाधन की उपलब्‍धता में सुधार हो सके।

नीति में स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा का समाधान करने तथा औषधियों और उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया को लागू करने की परिकल्‍पना की गई है। इसमें जन स्‍वास्‍थ्‍य लक्ष्‍यों को ध्‍यान में रखते हुए चिकित्‍सा उपकरणों तथा उपस्‍करों के लिए अन्‍य नीतियों के साथ सामंजस्‍य स्‍थापित करने की भी परिकल्‍पना की गई है।

नीति में नीतिगत लक्ष्‍यों को प्राप्त करने के लिए स्‍पष्‍ट प्रदानगी तथा उपलब्‍धियों सहित एक समयबद्ध कार्यान्वयन ढांचा लागू करने की परिकल्‍पना की गई है।



नमामि गंगे:उत्‍तराखंड,बिहार,झारखंड,दिल्‍ली में शुरू होंगी 19 अरब की परियोजनाएं


नमामि गंगे कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 19 अरब रुपये लागत की परियोजनाओं को मंजूरी 
उत्‍तराखंड, बिहार, झारखंड और दिल्‍ली में शुरू होंगी 20 परियोजनाएं 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तेजी लाने के लिए करीब 19 अरब रुपये लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। कार्यकारी समिति की 02 मार्च, 2017 को हुई बैठक में मंजूर की गई 20 परियोजनाओं में से 13 उत्तराखंड से सम्बद्ध है जिनमें नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना, मौजूदा सीवर उपचार संयंत्रों का उन्नयन और हरिद्वार में मलजल नेटवर्क कायम करने जैसे कार्य शामिल हैं। इन सभी पर करीब 415 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हरिद्वार देश के सर्वाधिक पवित्र शहरों में से एक है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। अनुमोदित योजना का लक्ष्य न केवल शहर के 1.5 लाख स्थानीय निवासियों द्वारा, बल्कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वाले लोगों द्वारा उत्सर्जित मलजल का उपचार भी करना है। इन सभी परियोजनाओँ के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषण किया जाएगा। यहाँ तक कि इन परियोजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव का खर्च भी केंद्र सरकार वहन करेगी।

उत्तराखंड में अनुमोदित अन्य परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं अलकनंदा नदी का प्रदूषण दूर करने से संबंधित है, ताकि नीचे की तरफ नदी की धार का स्वच्छतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।  इसमें गंदे पानी के नालों को नदी में जाने से रोकने के लिए उनका मार्ग बदलना, बीच मार्ग में अवरोधक संयंत्र लगाना और साथ ही चार महत्वपूर्ण स्थानों – जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कीर्तिनगर में नए लघु एसटीपीज़ लगाना शामिल है, जिन पर करीब 78 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इनके अलावा गंगा का प्रदूषण दूर करने के लिए ऋषिकेश में 158 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली एक बड़ी परियोजना का अनुमोदन किया गया है। गंगा जैसे ही पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वहीं ऋषिकेश से नगरीय प्रदूषक गंगा में मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा को इन प्रदूषकों से छुटकारा दिलाने के लिए ऋषिकेश में यह सर्व-समावेशी परियोजना शुरू करने को हरी झंडी दिखाई गयी है। इससे न केवल सभी शहरी नालों को ऋषिकेश में गंगा में जाने से रोका जा सकेगा बल्कि उत्सर्जित जल को उपचार के जरिए फिर से इस्तेमाल योग्य भी बनाया जाएगा। ऋषिकेश संबंधी इस विशेष परियोजना में लक्कड़घाट पर 26 एमएलडी क्षमता के नये एसटीपी का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की भी व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में 665 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्कृष्ट प्रदूषक मानकों के साथ 564 एमएलडी क्षमता के अत्याधुनिक ओखला मलजल उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना भी अनुमोदित की गयी है। यह संयंत्र मौजूदा एसटीपी फेज़- I, II, III और IV का स्थान लेगा। इसके अलावा पीतमपुरा और कोंडली में 100 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली नई मलजल पाइपलाइनें बिछाने की दो परियोजनाएं भी मंजूर की गयी है, ताकि रिसाव रोका जा सके।

पटना में कर्मालिचक और झारखंड में राजमहल में 335 करोड़ रुपये से अधिक लागत से मलजल निकासी संबंधी कार्यों का भी कार्य समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया। वाराणसी में, जहां वर्ष भर लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, गंगा के प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल वाली 151 करोड़ रुपये की परियोजना का भी कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन किया गया। 

मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रमों पर राजनाथ सिंह का वक्तव्य


मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में 7 एवं 8 मार्च, 2017 को हुए घटनाक्रमों के संबंध में लोकसभा में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य -

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 07 मार्च, 2017 को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में जबड़ी रेलवे स्टेशन के नजदीक गाड़ी नम्बर 59320, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर के सामान्‍य कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेलयात्री घायल हुए और रेलवे की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।

उपरोक्‍त घटना के संबंध में जी आर पी उज्जैन थाने में रेल गार्ड से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर मामले की जांच के लिए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है, जिसकी संख्‍या 47/17 है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की जांच के संबंध में प्राथमिक स्‍तर पर आवश्‍यक कार्रवाई शुरू कर दी। घटनास्थल की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों द्वारा विस्फोट को अंजाम देने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार आईईडी का उपयोग किया गया था। 

घटना की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों के साथ पर्याप्‍त तालमेल स्थापित किया गया। इसके बाद, प्राप्त सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन जांच के दौरान 03 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदिग्‍धों से पूछताछ के दौरान उपरोक्‍त घटना में इनका हाथ होने की आशंका के आधार पर इन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया। संपूर्ण घटनाक्रम की आगे की कार्रवाई केन्द्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है और विस्‍फोट में शामिल अन्‍य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संदिग्‍धों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ, इटावा, कानपुर और औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

लखनऊ में काकोरी थाना के अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराये पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्‍तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदिग्‍ध सैफुल्लाह को गिरफ़तार करने के प्रयास किए गए। मगर उसने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया और एटीएस पर गोलीबारी शुरू कर दी। अंततः लगभग 12 घंटे के प्रयास के बाद एटीएस की टीम ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां सैफुल्लाह छिपा हुआ था तथा फिर इसके बाद आमने-सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 08 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस सहित डेढ़ लाख रुपये नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, 03 मोबाइल फोन, 4 सिमकार्ड और 02 वायरलेस सेट के साथ-साथ कुछ विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई।

घटना के संबंध में थाना लखनऊ स्थित एटीएस पुलिस थाने में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121ए/122/123/124-ए आईपीसी, 3/4/25/27 आर्म्‍स एक्‍ट और 16/18/23 यूएपीए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमउ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदिग्‍ध को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121/121।/123/124ए आईपीसी और यूएपीए की धारा 16/18/23/38 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इटावा और औरैया से दो अन्य अभियुक्तों को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार उपलब्‍ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस घटनाक्रम में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं।

उपरोक्त घटनाक्रम राज्य पुलिस और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की बदौलत देश की सुरक्षा व्‍यवस्‍था के संबंध में मौजूदा खतरे को टालने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण की आगे की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नेहरू जी ने डॉ.आंबेडकर का किया था विरोध


रोहित वेमुला मामले में मीडिया और सभी वितंडावादियों का झूठ पकड़ा गया– तेलंगाना सरकर व पुलिस ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें साफ कहा गया है कि रोहित दलित नहीं था– तो अब, अपने झूठ पर पर्दा डालने, लेकिन इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखने के लिए सारे वितंडावादी मिलकर रोहित के पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं!

दलित के नाम पर बोले गए झूठ को सच ठहराना है, इसलिए आज अंबेडकर जयंती के दिन रोहित के पूरे परिवार को बौद्ध बनाया जा रहा है। प्रोपोगंडावादियों का लक्ष्य स्पष्ट है– दलित से झूठी सहानुभूति का मुद्दा तब तक जिंदा रखना है, जब तक यूपी चुनाव न हो जाए!

यह अच्छा है कि रोहित के परिवार को मुस्लिम-ईसाई नहीं बनाया गया और यही बाबा साहब की जीत है। मुस्लिम-ईसाई ने बहुत कोशिश की थी कि बाबा साहब उनका धर्म अपना लें, लेकिन बाबा साहब ने कहा भारत की कुरीतियों को भारतीय तरीके से ही दूर किया जा सकता है, विदेशी तरीकों से नहीं।

बौद्ध धर्म के पतन पर बाबा साहब के विचारों को दबा दिया गया है, जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बौद्ध धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रमाण उन्होंने दिया है। आप सभी को बाबा साहब की पुस्तक- ‘दि डिक्लाइन एंड फाल आफ बुद्धिज्म’ जरूर पढना चाहिए। इसे सिर्फ इसलिए दबाया गया ताकि चुनावी गणित में दलित-मुस्लिम कांबिनेशन को साधा जा सके! पाकिस्तान निर्माण पर भी उनकी पुस्तक को पढा जाना चाहिए ताकि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए देश के साथ हो रहा खिलवाड़ बंद हो!

बाबा साहब चाहते थे कि भारत विभाजन के वक्त आबादी का पूरी तरह से अदला-बदली हो और जिन मुसलमानों ने धर्म को आधार बनाकर अलग देश मांगा था, वो सभी पाकिस्तान चले जाएं, अन्यथा भविष्य में भी विभाजन की परिस्थिति बनी रहेगी और यह आज भी बनी हुई है, जो बाबा साहब की भविष्यवाणी को सही ठहरा रहा है!
 बाबा साहब के विचारों का विरोध करते हुए पं नेहरू ने कहा था, ‘हिंदू राष्ट्र का केवल एक ही मतलब है, आधुनिक सोच को पीछे छोड़ना, संकीर्ण होकर पुराने तरीके से सोचना और भारत का टुकड़ों में बंटना।’
नेहरू अपनी इसी सोच के चलते हिंदू कोड बिल लेकर आए, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही तो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नेहरू ने इसका विरोध किया। तब उन्हें मुसलमानों की संकीर्णता और पिछड़ापन नहीं दिखा! साथ ही उन सभी मुस्लिम लीडर ने भी इसका विरोध किया, जो जुबान से धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कर रहे थे, लेकिन इस्लामी शरिया के पैरोकार थे। वे अपने पोलिटिकल हित साधने के लिए भारत में रुके थे, न कि भारतप्रेम के लिए!

बाबा साहब ने नेहरू की इसी मुस्लिम परस्ती से तंग आकर संसद से इस्तीफा दे दिया। उनकी यदि चलती तो आज समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होता, लेकिन फिर भी अनुच्छेद-44 में वह इसकी संभावना बनाए रखने में कामयाब रहे!

झूठे दावे की दवाओं के विज्ञापन पर पैनी नजर, होगी कठोर कार्यवाही


आयुष क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के सह-विनियमन के लिए आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) के बीच समझौता 

आयुष औषधियों के विज्ञापनों में कदाचार गतिविधियों में कमी लाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियों, उपचारों और संबंधित सेवाओं के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिए एएससीआई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन विज्ञापनों की व्यापक रूप से निगरानी करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय में सचिव श्री अजीत. एम. शरण की मौजूदगी में आयुष मंत्रालय में सलाहकार (आयुर्वेद) डॉ. डी. सी. कटोच और एएससीआई के अध्यक्ष श्री एस.के.स्वामी ने हस्ताक्षर किए।

आयुष मंत्रालय द्वारा एएससीआई को स्वतः निगरानी अधिदेश दिया गया है ताकि आयुष क्षेत्र में संभावित भ्रामक विज्ञापनों को अभिनिर्धारित कर इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद् (सीसीसी) के माध्यम से शिकायतों पर कार्रवाई की जाए। आयुष मंत्रालय भी भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को एएससीआई भेजेगा जिनकी एएससीआई नियमावली और दिशा निर्देशों का प्रयोग कर समीक्षा की जाएगी। समझौता ज्ञापन में यह भी अपेक्षित है कि एएससीआई औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली का संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले सभी विज्ञापनों और एएससीआई की सीसीसी की सिफारिशों के अननुपालन को आयुष मंत्रालय को सूचित करेगा ताकि मंत्रालय आगे कार्रवाई कर सके।

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए श्री अजीत.एम.शरण, सचिव, आयुष मंत्रालय ने कहा, “भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रभावशाली औषधियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा उठाया गया ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि रोगों और विकारों के लिए दावा करने वाला कोई भी विज्ञापन जो मौजूदा विनियमावली का उल्लंघन करता है, उसकी सूचना शीघ्र हमें दी जाए। ऐसे विज्ञापनों को प्रभावशाली रूप से हटाने के लिए हमने एएससीआई के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि झूठे दावे करने वाले उत्पादों को बेचने वाले बेईमान विनिर्माताओं से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके।”

श्री एस.के.स्वामी, अध्यक्ष, एएससीआई ने कहा, “आयुष उन 3 प्रमुख क्षेत्रों में से है जहां भ्रामक विज्ञापनों की घटनाएं अधिक हैं और आयुष क्षेत्र में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विनियमावली का उल्लंघन करते हुए कुछ रोगों के उपचार का दावा करने वाले कई विज्ञापन चिंता का विषय है। आयुष मंत्रालय के साथ एएससीआई की साझेदारी इस क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को प्रभावी रूप से रोकने में हमारे प्रयासों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।”

कैशलेस प्रोत्साहन के लिए 19 जनवरी को भोपाल में लगेगा डिजिधन मेला


कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार भोपाल के बिट्ठन मार्केट स्थित दशहरा मैदान में 19 जनवरी को डिजि-धन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय मेले में कैशलेस लेन-देन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और इस संबंध में जन-सामान्य में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि गुरुवार 19 जनवरी को भोपाल में आयोजित हो रहे डिजि- धन मेले में केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि भोपाल के अलावा प्रदेश के कुछ और चुनिंदा शहरों में भी डिजि- धन मेला आयोजित किए जाएंगे।

जन साधारण को नगदी रहित लेन-देन की प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु आयोजित डिजि-धन मेले में आम नागरिक कैशलेस लेन-देन और इसके लिए रुपे कार्ड, यूएसएसडी, यूपीआई आदि के उपयोग की प्रक्रियाओं के संबंध में बैंक पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मेले में उपभोक्ताओं के लिए संचालित लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए संचालित डिजि-धन व्यापार योजना के ड्रा भी निकाले जाएंगे।

डिजि-धन मेले में ई-गवर्नेंस, लोक सेवा केंद्र की गतिविधियों, ई-वॉलेट और मोबाइल वॉलेट के बारे में भी जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही बैंकों द्वारा व्यापारियों के लिए पीओएस मशीन के पंजीयन तथा उनकी बिक्री, बैंक खाता खोलने, डेबिट कार्ड के लिए पंजीयन तथा उसके वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेले में आधार पंजीयन, आधार नंबर को खाते से लिंक करवाने तथा आधार में संशोधन की सुविधा भी रहेगी।

कैशलेश लेन-देन प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी और उसके प्रशिक्षण में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से कृषि आदान से जुड़ी सहकारी समितियों, दुग्ध संघ, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नेशनल फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम से जुड़े संस्थान भी मेले में सहभागिता करेंगे।

#AAIMS के कायाकल्प के लिए 7670 करोड़ रुपये के तीन #MOU साइन हुए



पि‍छले दो वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे एवं अन्‍य सुविधाओं के रूप में ऐतिहासिक प्रगति देखने को मिली है : जे पी नड्डा 

देश के हर राज्य में इस तरह का प्रमुख संस्थान होना चाहिए: वेंकैया नायडू 

नई दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने बुनियादी ढांचे एवं अन्‍य सुविधाओं का विस्‍तार करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड और हाइट्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के साथ तीन सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये। इन सहमति पत्रों पर हस्‍ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की अ‍ध्‍यक्षता माननीय केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री श्री जे पी नड्डा और माननीय केंद्रीय शहरी विकास, शहरी गरीबी उन्‍मूलन एवं सूचना व प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने की। एम्‍स ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ 4441 करोड़ रुपये, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ 2500 करोड़ रुपये और हाइट्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के साथ 729 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्‍ताक्षर किये। ये एमओयू कुल मिलाकर 7670 करोड़ रुपये के हैं।

इस अवसर पर श्री जे पी नड्डा ने कहा कि यह एम्‍स के सर्वाधिक ऐतिहासिक दिवसों में से एक है क्‍योंकि आज सरकार ने एक कार्यक्रम में किसी सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य परियोजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अब तक के सर्वाधिक निवेश की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है। श्री नड्डा ने कहा, ‘पि‍छले दो वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे एवं अन्‍य सुविधाओं के रूप में ऐतिहासिक प्रगति देखने को मिली है।’

इस अवसर पर श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमें सुधार, प्रदर्शन एवं बदलाव सुनिश्चित करना चाहिए और यह पहल इसी सोच को दर्शाती है। श्री नायडू ने यह भी कहा कि इस कदम से एम्‍स का कायाकल्प हो जायेगा।

पुनर्विकास के लिए एनबीसीसी के साथ हुए समझौते के तहत अयूर विज्ञान नगर परिसर में 3060 आवासीय अपार्टमेंट और पश्चिम अंसारी नगर परिसर में 868 अपार्टमेंट बनाये जायेंगे।

एचएलएल इन्‍फ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (हाइट्स) के साथ हुए समझौते के तहत राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एम्स, झज्जर, हरियाणा के लिए सभी प्रकार के मेडिकल उपकरण और सेवाएं हासिल की जायेंगी जिनमें मेडिकल गैस वितरण प्रणाली, सीएसएसडी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर्स भी शामिल हैं। इसी तरह झज्जर में एम्स के दूसरे परिसर में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्डियोवैस्कुलर (हृदय) संस्थान (एनसीवीआई) में डिजाइन एवं उपकरण खरीद सहित विभिन्‍न कार्यों के लिए एचएससीसी का चयन एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है।

रेल मंत्री ने 'शून्‍य दुर्घटनाओं' के उद्देश्य के लिए जारी किये ये निर्देश


रेल मंत्रालय ने सुरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता प्रदान की थी और इस दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रेल मंत्री द्वारा पिछले बजट भाषण में उल्‍लेखित ‘शून्‍य दुर्घटनाओं’ की आकांक्षा पूरी की जा सके। 

इन उद्देश्‍यों की प्राप्‍ति के लिए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने, प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए नए तौर-तरीके अपनाने और महीने भर चलने वाले इस व्‍यापक अभियान के दौरान सभी संभावित असुरक्षित क्षेत्रों को दुरुस्‍त करने की जरूरत को रेखांकित किया है, ताकि भविष्‍य में दुर्घटनाओं को टाला जा सके। उन्‍होंने यह भी निर्देश दिया है कि भारतीय रेलवे के सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन में उल्‍लेखनीय सुधार के लिए सभी महाप्रबंधकों को ठोस कदम उठाने चाहिए। 

उन्‍होंने विशेष जोर देते हुए कहा है कि इन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए और महीने भर चलने वाले विशेष ‘सुरक्षा जागरूकता अभियान’ के दौरान महाप्रबंधकों और अन्‍य संबंधित अधिकारियों को व्‍यक्‍तिगत रूप से इनकी निगरानी करनी चाहिए। यह अभियान 5 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी, 2017 तक जारी रहेगा।

तदनुसार, निम्‍नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

  • असुरक्षित क्षेत्रों पर फोकस करना: जोनल रेलवे असुरक्षित क्षेत्रों पर अपना ध्‍यान केंद्रित करने के लिए 15 दिनों का विशेष सुरक्षा अभियान 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जारी रखेंगे। रेलगाड़ियों के परिचालनों जैसे कि आवागमन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और सिविल इंजीनियरिंग से सीधे तौर पर जुड़े सभी विभागों को इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्‍येक के लिए अभियान चलाना चाहिए।
  • निर्धारित निरीक्षण और उनका अनुपालन: महाप्रबंधकों को यह अवश्‍य ही सुनिश्‍चित करना चाहिए कि वरिष्‍ठ पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के लिए निर्धारित समस्‍त सुरक्षा निरीक्षण बाकायदा किए जाएं और इन निरीक्षणों के दौरान पाई जाने वाली किसी भी खामी को दूर करने के लिए तत्‍काल कार्रवाई की जाए। सभी जोनल रेलवे को समस्‍त वरिष्‍ठ पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के लिए तय सुरक्षा निरीक्षणों के मानक कार्यक्रमों को प्रसारित कर देना चाहिए और इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा इन सुरक्षा निरीक्षणों को सुनिश्‍चित करना चाहिए, जिनमें फुटप्‍लेट का निरीक्षण, रात्रि निरीक्षण भी शामिल हैं। 
  • कोहरे से संबंधित सावधानियां: कोहरे के मद्देनजर तय किए तय की गई सभी सावधानियां बरती जानी चाहिए, ताकि रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित न हो और इसके साथ ही यह असुरक्षित न हो। इस बारे में विस्‍तृत निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
  • जीएम और डीआरएम द्वारा फील्‍ड निरीक्षण : सभी जीएम को अपने जोनल रेलवे के सुरक्षा अभियान के दौरान कम से कम एक खंड का सुरक्षा निरीक्षण अवश्‍य ही करना चाहिए। इसी तरह डीआरएम को भी एक ऐसे खंड का निरीक्षण अवश्‍य करना चाहिए, जिसका निरीक्षण जीएम द्वारा न किया गया हो।
  • विभागों के प्रधान प्रमुख (पीएचओडी) द्वारा कार्यशाला/कार्यस्थल का निरीक्षण: संबंधित पीएचओडी को इस अभियान के दौरान अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यशाला/डिपो/कार्यस्‍थल का निरीक्षण अवश्‍य करना चाहिए।
  • सभी खंडों को कवर करने के लिए रात्रि में फुटप्‍लेट का निरीक्षण करना:   सभी अधिकारियों को यात्री/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा रात्रि में फुटप्‍लेट का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि हर रात डिवीजन के सभी खंडों को कवर किया जा सके।
  • जीएम द्वारा हर सप्‍ताह सुरक्षा बैठकें आयोजित करना: सभी महाप्रबंधक हर सोमवार को सुरक्षा संबंधी बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि वे अपने-अपने पीएचओडी और डीआरएम के साथ सप्‍ताह के दौरान सुरक्षा प्रदर्शन की समीक्षा कर सकें।
  • डीआरएम द्वारा हर सप्‍ताह सुरक्षा बैठकें आयोजित करना: डीआरएम सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन की समीक्षा करने और आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए अपने-अपने शाखा अधिकारियों के साथ साप्‍ताहिक सुरक्षा बैठकें आयोजित करेंगे।
  • दुर्घटना से संबंधित पूछताछ की निगरानी करना: दुर्घटना से संबंधित समस्‍त पूछताछ और सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान उठने वाले डीएआर मामलों को अवश्‍य ही तय समय सीमा में अंतिम रूप प्रदान कर देना चाहिए।


वाइब्रेंट गुजरात 2017: वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के MOU साइन हुए


वाइब्रेंट गुजरात 2017 के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है: श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं: केन्द्रीय वस्त्र मंत्री

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गुजरात के निवासियों की उद्यमिता भावना और निवेश के प्रवाह के मद्देनजर गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े केन्द्रों में गुजरात को भी शुमार किये जाने के नाते यह राज्य सभी तरह के वस्त्रों की प्राप्ति का एकल केन्द्र है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। श्रीमती इरानी ने कहा कि वस्त्र संबंधी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले गुजरात के 28 आईटीआई में चलाए जा रहे कपड़ा क्षेत्र संबंधी कौशल विकास कार्यक्रम 75 फीसदी प्लेसमेंट का आंकड़ा दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो प्रमुख संस्थान अर्थात निफ्ट और एनआईडी तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज वस्त्र प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रसंस्करण एवं वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री की पेशकश करते हैं। श्रीमती इरानी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान “मेक इन गुजरात” थीम पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं, जिसका विषय था “प्रवृतियां और वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन पर असर डालने वाले नवाचार।”

वस्त्र मंत्री संगोष्ठी के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर की भी साक्षी रहीं। वस्त्र पार्कों, वस्त्र प्रसंस्करण, मशीनरी, कालीन विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वस्त्र मंत्री ने कहा कि भारत में कुल कपास उत्पादन का 29 फीसदी गुजरात में ही उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में निहित असीम संभावनाओं के प्रति वस्त्र उद्योग के ठोस विश्वास को दर्शाता है। श्रीमती इरानी ने गुजरात की वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन के विकास के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों एवं अऩुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए भी अपने मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

गुजरात सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कॉटेज उद्योग, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री श्री जयेश रादादिया, भारत सरकार में वस्त्र आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, फिक्की की वस्त्र समिति के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव श्रीमती सुनयना तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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