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आजतक ने दिए बच्चे को शराब के लिए पैसे, दिलवाया मंत्री के खिलाफ बयान


आजतक चैनल वालों ने दिया पीड़ित बच्चे को शराब का लालच और मांगी मनचाही बाईट ....

मध्यप्रदेश की मंत्री कुसुम महदेले मामले में एक ने मोड़ आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिये खुलासा हुआ है कि आज तक टीवी चैनल का एक रिपोर्टर पीड़ित बच्चे को एक क्वाटर ( शराब ) का लालच देकर मचाही बाईट देने के लिए उकसा रहा है,  

इस बातचीत के कुछ ख़ास अंश :

पीड़ित बालक :  हम पढ़ते नहीं है, मास्टर कहते हैं यह करो, वो करो, हम देश के लिए भीख मांगते हैं.

रिपोर्टर : हम जैसा कह रहे हैं वैसा बोलना कि तुमने लात मारी कम से कम पढाई और रोजगार के लिए कुछ कर दो, हमारे बाप महतारी खाने को नहीं देते हैं, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, यह सोचकर मांगे थे पैसे .
सुनो हम तुम्हे क्वार्टर का लिए पैसे दे रहें हैं, पीयो और टेंशन मत करना .

पीड़ित बालक : दीदी, नमस्कार करता हूँ, दीदी कुछ नहीं कहेंगे लात मारना हो तो मार दो, तुम देश के लिए कुछ नहीं करती हो, बस पैसा कमाती हो.

( लड़के की इस बात को सुनकर रिपोर्टर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है )

इसे पढ़ना जरुरी है : क्या कहती है काले धन पर SIT की तीसरी रिपोर्ट ?


शेल कंपनियों और हितधारी स्वामित्व के विषय में विशेष जांच दल (एसआईटी) की तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है :-  

“शेल कंपनियों और हितधारी स्वामित्व (तीसरी एसआईटी रिपोर्ट में उल्लेख पृष्ठ 73-76)

“भारत और विदेशों में काले धन की रोकथाम के उपाय” पर सीबीटीडी के अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित समिति ने 2012 में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा गया था : -

“3.4  काले धन के स्रोत का पहला तरीका यह है कि रसीदें नहीं बनायी जातीं और खर्चों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है। रसीदें न तैयार करने के दायरे में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां आती हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बिक्री रसीदों, वास्तविक उत्पादन, आवश्यक रकम की तुलना में वसूली आदि को नियमानुसार तर्क संगत बनाना आवश्यक होता है।

3.6   बहरहाल, रसीदों को दबा देने से हर बार आय में हेरफेर करना संभव नहीं होता, इसलिए करदाता खर्चा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं और इसके लिए बिल बनाने वाले व्यक्तियों से फर्जी रसीदें बनवा लेते हैं। रसीद बनाने वाले मामूली कमीशन पर फर्जी रसीदें बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास साधनों की कमी होती है और जांच होने पर वे अपना व्यापार समेट कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का अता-पता न होने के कारण बकाया आयकर धनराशि बढ़ती जाती है।

3.7   इसी तरह ‘एंट्री ऑपरेटर्स’ का एक वर्ग ऐसा है जो नकद स्वीकार करके उसकी जगह चैक/ डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। यह रकम कर्ज/ अग्रिम/ शेयर पूंजी के रूप में जारी की जाती है और इस तरह मामूली कमीशन पर काले धन को बड़ी मात्रा में सफेद किया जाता है। एंट्री ऑपरेटर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, इसलिए आयकर अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। अपीलीय कर संस्थान भी इनकी आय पर मामूली आयकर लगाते हैं। इस तरह की फर्जी रसीदों पर कर लगाने के अलावा और कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है।”

काले धन को सफेद बनाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। जांच के दौरान इस संबंध में कई बड़े मामलों का खुलासा हुआ है।

इस खतरे से निपटने के लिए दोहरी रणनीति का इस्तेमाल करना होगा –

i. शेल कंपनियों की पहचान : इसके लिए कानून लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों को सतर्कता से जांच करनी होगी और नियमित रूप से इनके कारोबार के बारे में आंकड़े जमा करने होंगे।

ii. शेल कंपनियां बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम करने के लिए कानूनी कार्रवाइयां करनी होंगी।

इस संबंध में निम्न सिफारिशें की गई हैं:

i. शेल कंपनियों की पहचान : कंपनी मंत्रालय के अधीन गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सक्रिय और नियमित रूप से रेड फ्लैग संकेतकों के लिए एमसीए 21 डाटाबेस की निगरानी करनी होगी। ये रेड फ्लैग संकेतक सामान्य डीआईएन नम्बरों पर आधारित हो सकते हैं, जिनके तहत कई कंपनियों, समान पते वाली कंपनियों, समान टेलीफोन नम्बरों, केवल मोबाईल नम्बरों के इस्तेमाल, आयकर रिटर्न में अचानक और अस्वाभाविक कारोबार का ब्यौरा शामिल है। ये संकेतक सजीव होते हैं और एसएफआईओ कार्यालय, सीबीडीटी, ईडी और एफआईयू जैसी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अनुभवों और उनके साथ सलाह करके तैयार कर सकता है।

ii. कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ ऐसी अधिक जोखिम वाली कंपनियों के बारे में सूचनाओं को साझा करना : आंकड़ों के जरिये इस तरह की कंपनियों की पहचान कर लेने के बाद उनकी गहन निगरानी के लिए सीबीडीटी और एफआईयू के साथ सूचनाओं को साझा किया जाना चाहिए।

iii. सीबीडीटी द्वारा जांच/ मूल्यांकन हो जाने के बाद मामले को एसएफआईओ को भेज दिया जाए ताकि भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला चलाया जा सके। मनीलांड्रिंग के मामलों के लिए पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने के संबंध में एसएफआईओ मामलों को प्रवर्तन निदेशालय को भेज दे।  

iv. कई मामलों में देखा गया है कि शेल कंपनियां बनाने के लिए उक्त कंपनियों के शेयरधारक और निदेशक मालिकों के ड्राइवर, रसोइये या अन्य कर्मचारी होते हैं, ताकि काले धन की सफाई हो सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 (1) और 89 (2) के तहत व्यक्तियों को घोषित करना पड़ता है कि वे उक्त कंपनियों में हितधारक हैं या नहीं। धारा 89 (4) के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह कंपनी में हित और हितधारी स्वामित्व की घोषणा के लिए आवश्यक नियम बनाए। कंपनी मामलों के मंत्रालय को इस संबंध में तुरंत नियम बनाने चाहिए।”

एसआईटी ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय से निम्न आंकड़ें उपलब्ध कराने का आग्रह किया है:

        i.    एक से अधिक कंपनी में निदेशक पद पर आसीन व्यक्तियों के नाम
       ii.    एक ही कार्यालय के पते वाली कंपनियां

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आंकड़े उपलब्ध करा दिये हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:

 i. 20 से अधिक कंपनियों में निदेशक पद पर 2627 व्यक्ति आसीन हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि यह पूर्व के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 का भी उल्लंघन है। इस मामले में कुल 77,696 कंपनियां लिप्त हैं।

ii. एक ही पते पर संचालित होने वाली कम से कम 20 कंपनियां कुल 345 पतों का इस्तेमाल कर रही हैं। कुल 13,581 कंपनियां ऐसी हैं जो कम से कम 19 कंपनियों के साथ अपने पते साझा कर रही हैं। चूंकि एक ही पते के इस्तेमाल से कंपनियों को रोकने के लिये कोई नियत कानून नहीं है, इसलिए एसआईटी को अधिक सतर्कता से काम लेना होगा। इसके लिए उसे सीबीडीटी, सीबीईसी, ईडी और एफआईयू जैसी गुप्तचर और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर उक्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करनी होगी।

एसआईटी ने कंपनी मामलों के मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह कंपनी अधिनियम के तहत ऐसे कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। एसआईटी ने सीबीडीटी, सीबीईसी और प्रवर्तन निदेशालय से भी आग्रह किया है कि वे उक्त कंपनियों के आंकड़ों के बारे में सतर्कता से काम करें।  

वैकल्पिक रेलगाड़ी योजना शुरू, पढ़िए कैसे ले सकतें हैं इसका लाभ #VIKALAP


वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन योजना (एटीएएस) अब ‘’विकल्‍प‘’ नाम से पायलट आधार पर 01.11.2015 से शुरू 

यह सुविधा शुरू में केवल ई-टिकट (इंटरनेट बुकिंग) के लिए उपलब्ध 

यह योजना शुरू में दो क्षेत्रों यानी दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्‍मू की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए उपलब्ध 

बाद में, यह योजना पीआरएस काउंटर बुकिंग के साथ ही अन्य यात्रा क्षेत्रों के लिए बढ़ाई जाएगी 

प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए कंफर्म समायोजन उपलब्‍ध कराने के नजरिये से और उसके बेहतर उपयोग के लिए, विकल्‍प नाम से वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन योजना (एटीएएस) बनाई गई है और इसे 01.11.2015 से शुरू कर दिया गया है शुरू में यह योजना पायलट योजना के रूप में 6 महीने के लिए केवल इंटरनेट (ई-टिकट) बुकिंग के लिए उपलब्‍ध होगी। 
यह योजना शुरू में उत्‍तर रेलवे के दो क्षेत्रों यानी दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्‍मू की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए उपलब्ध होगी। बाद में, यह योजना पीआरएस काउंटर बुकिंग के साथ ही अन्य यात्रा क्षेत्रों के लिए उपलब्‍ध कराई जाएगी। वैकल्पिक ट्रेनों में प्रतीक्षारत यात्रियों को कंफर्म जगह उपलब्ध कराने के लिए यात्रियों के लिए महत्‍वपूर्ण पहल है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन योजना (एटीएएस) अब ‘’विकल्‍प‘’ नाम से पायलट आधार पर कल यानी 1.11.2015 से शुरू में केवल ई-टिकट (इंटरनेट बुकिंग) के जरिये दो क्षेत्रों यानी दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्‍मू की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए उपलब्ध होगी। बाद में, प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसे पीआरएस काउंटर बुकिंग के साथ ही अन्य यात्रा क्षेत्रों के लिए बढ़ाया जाएगा।
  • अभी यह योजना केवल एक ही श्रेणी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाडि़यों के लिए लागू की जा रही है।
  • यात्री से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा या किराये के अंतर के लिए रिफंड किया जाएगा।
  • यह योजना बावजूद बुकिंग कोटा और रियायत के सभी प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए लागू है। पायलट चरण में यह योजना केवल उपरोक्त क्षेत्रों में ऊपर बताई गई गाड़ियों पर उपलब्ध हो जाएगा।
  • इस योजना के तहत, प्रतीक्षारत यात्रियों को एटीएएस योजना के लिए चुनने का विकल्‍प दिया जाएगा।
  • एटीएएस चुनने वाले यात्रियों, जो चार्ट बनने के बाद पूरी तरह से प्रतीक्षारत हैं, के लिए ही केवल वैकल्पिक ट्रेन में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।
  • चार्ट बनने के बाद पूरी तरह से प्रतीक्षारत यात्रियों को एटीएस अपनाने के लिए पीएनआर स्थिति की जाँच करनी चाहिए।  
  • या तो पीएनआर के सभी यात्रियों या किसी को भी नहीं उसी श्रेणी में वैकल्पिक रेलगाड़ी के लिए हस्तांतरित किए जाएंगे।
  • एटीएएस चुनने वाले यात्रियों, जिन्‍हें वैकल्पिक रेलगाड़ी में जगह दी जाएगी, को उनकी असली रेलगाड़ी के प्रतीक्षारत चार्ट में नहीं दिखाया जाएगा। वैकल्पिक ट्रेन में स्थानांतरित होने वाले यात्रियों की एक अलग से सूची कंफर्मड और प्रतीक्षारत सूची चार्ट के साथ  चिपकाई जाएगी।
  • वैकल्पिक जगह पाया हुआ यात्री अपनी मूल टिकट पर वैकल्पिक रेलगाड़ी में यात्रा कर सकता है।
  • मूल रेलगाड़ी के प्रतीक्षारत यात्रियों को यदि वैकल्पिक जगह दे दी जाती है तो वह मूल रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर पाएगा। यदि यात्रा करते पाए गए तो उसे बिना टिकट के यात्रा करना माना जाएगा और और शुल्‍क लिया जाएगा।
  • एक बार वैकल्पिक रेलगाड़ी में वैकल्पिक जगह पाए हुए यात्री वैकल्पिक रेलगाड़ी के सामान्‍य यात्री माने जाएंगे।
  • यह सूचना कॉल सेंटर (139), पीआरएस पूछताछ केंदों, स्टेशनों पर स्थापित यात्री संचालित पूछताछ टर्मिनल और www.indianrail.gov.in पर वेब इंक्‍वायरी पर उपलब्‍ध होगी।
  • यात्रियों को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर वैकल्पिक स्‍मायोजन की पुष्टि का एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा।

    
महत्वपूर्ण यात्री जानकारी:

  1. विकल्‍प के लिए चुने जाने का मतलब यह नहीं है कि वैकल्पिक रेलगाड़ी में यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल जाएगी। यह रेलगाड़ी और बर्थ की उपलब्‍धता का विषय है।
  2. वैकल्पिक रेलगाड़ी में एक बार कंफर्म होने के बाद रद्द करने पर वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ/ट्रेन की स्थिति के अनुसार शुल्‍क लगेगा।
  3. इस योजना में, आपका बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन पास के क्लस्टर स्टेशन से बदल सकता है।
  4. आपको मूल गाड़ी, जिसमें कि आपने बुकिंग कराई है, के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे के भीतर उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक रेलगाड़ी में जगह मिल सकती है।
  5. कृपया चार्ट बनने के बाद अपनी पीएनआर स्थिति को जांचे।
Please Read in English Here: http://contents.irctc.co.in/en/vikalpTerms.html

#NCAP 2015:राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का मसौदा, किराया होगा 2500 रूपये


नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी 2015) का संशोधित मसौदा जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राजू ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे मंत्रालय को अपने बहुमूल्य सुझाव देकर नीति की मजबूती की प्रक्रिया में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि नागर विमानन नीति गतिशील होनी चाहिए जिससे इस सेक्टर की बदलती मांग के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

इस दौरान नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री और पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेश शर्मा भी उपस्थित थे। डॉ शर्मा ने हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाने और देश के अंदर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाने के महत्व को रेखांकित किया।

नागरिक उड्डयन सचिव श्री राजीव नयन चौबे ने मसौदा नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी, जो इस प्रकार हैं:

नीति के उद्देश्य
Ø      विभिन्न विमानन उप-क्षेत्रोंयानी एयरलाइंसहवाई अड्डोंकार्गोरखरखाव मरम्मत एवं ओवरहाल सेवाओंसामान्य विमाननएयरोस्पेस विनिर्माणकौशल विकास आदि के लिए एक अनुकूल वातावरण और एक समान अवसर प्रदान करना।
Ø      वर्ष 2022 तक 30 करोड़ और 2027 तक 50 करोड़ घरेलू टिकटों की खातिर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। इसी तरह 2027  तक अंतरराष्ट्रीय टिकटों को बढ़ाकर 20 करोड़ तक ले जाना।
मसौदा नीति में शामिल हैं :-
1.      क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)
Ø      योजना पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी होगी।
Ø      आरसीएस में एक घंटे की उड़ान का हवाई किराया 2500 रुपये होगा।
Ø      इसे इस माध्यम से लागू किया जाएगा
ü                  काम में न आ रही अथवा सेवा दे रही हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार
§               476 में से केवल 75 हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों को संचालन के लिए निर्धारित किया गया है। इनका पुनरुद्धार मांग के आधार पर होगा।
§               50 करोड़ रुपये की लागत से नो फ्रिल हवाईअड्डों का निर्माण होगा।
ü                  आने जाने के लिए निर्धारित एयरलाइनों की खातिर विजिबिलिटी गैप फंडिंग     (वीजीएफ)
§         एटीएफ की कीमतों और मुद्रास्फीति के लिए सूचीबद्ध वीजीएफ।
§         वीजीएफ केंद्र और राज्य के बीच 80:20 में बांटा जाएगा।
§         वीजीएफ के लिए क्षेत्रीय संपर्क फंड (आरसीएफ) का गठन।
§         कैट आईआईए और आरसीएस के अलावा अन्य सभी मार्गों पर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकटों पर दो प्रतिशत की लेवी।
ü                  विभिन्न हितधारकों से रियायतें:
·        राज्य सरकार 
o          मुफ्त जमीन और दूरदराज के इलाकों में बहुविध कनेक्टिविटी प्रदान करना।
o       बिजलीपानी और अन्य सुविधाएं की रियायती दरें।
o       आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट एक प्रतिशत या उसके कम।
·        केंद्र सरकार
o       आरसीएस के तहत टिकटों पर सर्विस टैक्स में छूट दी जाएगी।
o       आरसीएस हवाई अड्डों से एससीए द्वारा तैयार एटीएफ पर उत्पाद शुल्क से छूट।
o       सीमा शुल्क के लिए एससीए को एसओपी के समकक्ष माना जाएगा।
ü               बीसीएएस और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी लागत वाले सुरक्षा समाधान।
2.      आने-जाने वाली निर्धारित एयरलाइंस (एससीए)
Ø      चुकता पूंजी (पेडअप कैपिटल) के मामले में पात्रता मानदंड को 2 करोड़ रुपये पर रखा जाएगा।
Ø      100 सीटों या उससे कम की क्षमता वाले विमान।
Ø      विमानों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं।
Ø      आरसीएस गंतव्यों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम मूवमेंट (आवाजाही) निर्धारित।
Ø      एससीए अन्य एयरलाइनों के साथ कोड शेयर में प्रवेश कर सकते हैं।
Ø      सेल्फ हैंडलिंग अनुमति दी जाएगी।
Ø      आरसीएस के तहत संचालन के लिए एससीए पर कोई हवाईअड्डा शुल्क नहीं। अन्य गैर आरसीएस हवाई अड्डों का पुनर्गठन करना।
3.      रखरखाव मरम्मत एवं ओवरहाल (एमआरओ)
Ø      एशिया में भारत को एमआरओ हब के रूप में विकसित करना।
Ø      एमआरओ के उत्पादन में सेवाओं पर सर्विस टैक्स शून्य रेटेड हो जाएगा।
Ø       विमान रखरखाव उपकरण और उपकरण किट सीमा शुल्क से मुक्त हो जाएंगे।
Ø      एमआरओ द्वारा आयातित स्पेयर पार्ट्स की टैक्स मुक्त भंडारण अवधि को तीन साल का विस्तार।
Ø       एमआरओ द्वारा अग्रिम विनिमय प्रदान कर इस्तेमाल न हो रहे पुर्जों के आयात की अनुमति।
Ø      कस्टम क्लीयरेंस की  प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
Ø      एमआरओ द्वारा से स्व-सत्यापन की अनुमति देकर पुर्जों का क्लीयरेंस।
Ø      एमआरओ के काम के लिए भारत लाए जाने वाले विदेशी विमानों को छह महीने तक रुकने की अनुमित होगी। इससे आगे के लिए डीजीसीए की अनुमित लेनी होगी।
Ø      शून्य वैट के लिए राज्य सरकारों को राजी करना।
Ø      हवाईअड्डा संचालकों के साथ विचार-विमर्श कर हवाई रॉयल्टी और अतिरिक्त लेवी को युक्तिसंगत बनाना।
4. राजकोषीय प्रोत्साहन
Ø      एक हवाई अड्डे पर स्थित एमआरओग्राउंड हैंडलिंगकार्गो और एटीएफ के बुनियादी ढांचे को भी आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत बुनियादी ढांचा क्षेत्र का लाभ प्राप्त होगा।
 5. नियम 5/20
Ø       सरकार ने तीन संभावित नीतिगत विकल्पों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं:
5/20 नियम पूर्व की तरह जारी रह सकता है।
अथवा
5/20 नियम को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा सकता है।
अथवा
ü      घरेलू एयरलाइनों को नई दिल्ली से सार्क देशों और 5000 किलोमीटर की परिधि से पार के देशों की उड़ान से पहले 300 डीएफसी जमा करानी होगी।
ü      दुनिया के शेष भागों के लिए उड़ानें शुरू करने से पहले 600 डीएफसी जमा करानी होगी।
ü      अर्जित की जाने वाली डीएफसी घरेलू मार्गों पर एयरलाइन द्वारा काम में आने वाले उपलब्ध सीट किलोमीटर (एएसकेएमके बराबर होगी जिसे एक करोड़ से विभाजित किया जाएगा।
ü      सभी घरेलू विमानन कंपनियों को अपने अंतरराष्ट्रीय उड़ान अधिकारों को बनाए रखने के लिए कम से कम 300 डीएफसी प्रति वर्ष अर्जित करना आवश्यक होगा।
6. द्विपक्षीय ट्रैफिक अधिकार
Ø      द्विपक्षीय अधिकारों की उदारीकृत व्यवस्था।
Ø      नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की परिधि से परे और सार्क देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुली आवाजाही।
Ø      5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों, जहां घरेलू विमानन कंपनियों ने पूरी तरह से अपने कोटे से उपयोग नहीं किया है मौजूदा अधिकार के अतिरिक्त सीटें आवंटित की जाएंगी। इसमें तीन साल की अवधि के लिए बोली लगाई जाएगी। इससे होने वाला लाभ आरसीएफ को जाएगा।
Ø      5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के लिए खुली हवाई आवाजाही पहली अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी।
Ø      यदि सरकार खुले आसमान (ओपन स्काई) का फैसला करती हैतो एयरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से ऊपर तक बढ़ाई जा सकती है।
7. कोड शेयर
Ø      भारतीय विमान कंपनियां देश में किसी भी गंतव्य के लिए विदेशी विमान कंपनियों के साथ पारस्परिक आधार पर कोड शेयर समझौते में प्रवेश करने के लिए मुक्त होंगी।
Ø      भारतीय और विदेशी विमान कंपनियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोड शेयरिंग पूरी तरह उदार होगी। यह भारत और उक्त देश के बीच एएसए की विषय-वस्तु होगी।
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किसी तरह के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय विमान कंपनियों को कोड शेयर उड़ानें शुरू करने से महज 30 दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सूचित करने की जरूरत होगी।
Ø      कोड शेयर समझौतों में आगे उदारीकरण की आवश्यकता पर विचार करने और पारस्परिकता की जरुरत ड्राप करने के लिए पांच साल बाद ही समीक्षा की जाएगी।
8. मार्ग प्रकीर्णन दिशानिर्देश (आरडीजी)
Ø      पारदर्शी मानदंडों के आधार पर पहली श्रेणी को अधिक मार्गों को जोड़कर तर्कसंगत बनाया जाएगा। यानी, 700 किमी से अधिक उड़ान औसत सीट कारक 70% और सालाना पांच लाख यात्री।
Ø      पहली श्रेणी का यातायात प्रतिशत दूसरी श्रेणी तक विस्तारित किया जाएगा। आईआईए और तीसरी श्रेणी पहले की तरह रहेगी।
Ø      संशोधित वर्गीकरण अधिसूचना की तिथि के बाद 12 महीनों के लिए लागू होगी।
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हर पांच साल में एक बार विभिन्न श्रेणियों के तहत मार्गों की समीक्षा की जाएगी।
Ø      एयरलाइंस नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और डीजीसीए को 30 दिन पहले सूचना देकर दूसरी और तीसरी श्रेणी के मार्गों को बदल सकती है।
Ø      पूर्वोत्तर क्षेत्रद्वीप क्षेत्र और लद्दाख में मौजूदा संचालन वापस लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
9. एयरपोर्ट
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा या पीपीपी मोड में हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय नियामक निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करेगा।
Ø      भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पीपीपी मोड में प्रोत्साहित भविष्य की सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय पर एएआई द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।
Ø      भविष्य के सभी हवाईअड्डों पर टैरिफ की गणना हाइब्रिड टिल के आधार पर की जाएगी।
10. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
Ø      एएआई हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण और सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत करना जारी रखेगी।
Ø      एएआई 1.1 एमपीपीए के ऊपर सभी हवाईअड्डों पर 4.5 या अधिक और बचे हुए हवाईअड्डों के लिए 4.0 या अधिक एएसक्‍यू रेटिंग को बनाये रखेगा।
Ø      मौजूदा परिचालित एएआई हवाईअड्डों (सिविल एनक्‍लेव के लिए लागू नहीं) के 150 कि.मी. के दायरे में नये ग्रीनफील्‍ड हवाईअड्डे की मंजूरी पर एएआई को उचित मुआवजा दिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, नए हवाई अड्डे में 49% तक पहले इनकार या इक्विटी भागीदारी का अधिकार के लिए विकल्प दे।
Ø      एएआई वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के साथ तालमेल रखने के लिए एएनएस की प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा और आवश्यक वित्तीय सहायता जारी रखेगा।
11. भूतल प्रबंधन
Ø      एयर इंडिया की सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम सहित एक हवाई अड्डे पर कम से कम तीन भूतल प्रबंधन एजेंसियां (जीएचए) होंगी।
Ø       घरेलू एयरलाइंस और चार्टर ऑपरेटर, स्‍व-प्रबंधन या उनके सहायक के जरिये अथवा इसको आउटसोर्स करके अन्य एयरलाइनों या जीएचए को प्रदान करने के लिए स्‍वतंत्र होगे।
Ø      भूतल प्रबंधन कर्मचारियों की जिम्‍मेदारी एयरलाइंस या उनकी सहायक कंपनियों अथवा जीएचए की होगी। घरेलू एयरलाइंस (सहायक सहित) और जीएचए को अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के अनुबंध कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किये जाएगे।
12. विमानन सुरक्षा
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मंत्रालयों/विभागों से अलग विमानन सुरक्षाआव्रजनसीमा शुल्क अधिकारियों के  साथ विचार विमर्श कर 'सेवा आपूर्ति मॉड्यूलतैयार करेगा।
Ø       सरकार, गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर गैर कोर सुरक्षा कार्यों के लिए हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
Ø      निजी सुरक्षा एजेंसियों में सेवानिवृत्त सैन्य और अर्ध सैनिक बलों के कर्मी होंगे। बीसीएएस कार्य और मानदंडों के दायरे प्रदान करेगा।
Ø      बीसीएएस के सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित और अचानक जांच की जाएगी और उन्‍हें भ्रष्‍ट एसेंसियों को दंड देने और ब्‍लैक लिस्‍ट में डाले का अधिकार होगा।
13. हेलीकाप्टर
Ø       सरकार, दूरदराज के इलाकों में सम्‍पर्क बढ़ाने, शहरों के बीच आवागमन, पर्यटनकानून व्‍यवस्‍था लागू करने, आपदा राहतचिकित्सा इत्‍यादि के लिए हेलीकाप्टरों को बढ़ाने का समर्थन करेगी।
Ø      हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, डीजीसीए द्वारा 1 अप्रैल 2016 तक हेलीकाप्टरों के लिए अलग नियम अधिसूचित किये जाएगे।
Ø       सरकार ने शुरू में चार हैली-केन्द्र विकसित करेगी।
Ø      नजदीकी एटीसी कार्यालय में उड़ान योजना दाखिल कर हेलीकाप्टर समय-समय पर एटीसी से पहले मंजूरी लिये बिना 5000 फीट नीचे और एटीसी नियंत्रित क्षेत्रों से बाहर तथा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित  क्षेत्रों से अलग हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. कार्गो
Ø      एयर कार्गो रसद संवर्धन बोर्ड (एसीएलपीबी), विमान से 'ट्रक तक माल ले जाने में समय कम करने के उद्रदेश्‍य से एक विस्तृत कार्य योजना सौपेगा।
Ø      एसीएलपीबी एयर कार्गो के सभी घटकों के लिए 'सेवा आपूर्ति मॉड्यूलतैयार करेगा।
Ø      1 अप्रैल 2016 से उन्नत कार्गो सूचना प्रणाली लागू की जाएगी।
Ø      एसीएलपीबी ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्रवाई का प्रस्ताव करेगा।
15. वैमानिक ‘मेक इन इंडिया’
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश में वैमानिक से संबंधित निर्माण और देश में पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।
Ø      नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, रक्षा ऑफसेट आवश्यकताओं के तहत आने वाले वाणिज्यिक हवाई-विनिर्माण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
Ø      हवाई-विनिर्माण के क्षेत्रों को एसईजेड़ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
16. अन्य नीतिगत सुधार
Ø      अधिक विनियमनपारदर्शिता और ई-गवर्नेंस
Ø       विमानन शिक्षा और कौशल विकास
Ø      सतत् विमानन तरीकों को बढ़ावा
Ø      चार्टर परिचालन को व्यवस्थित करना
इस अवसर पर मंत्रियों और सचिव ने भी मीडिया को संबोधित किया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। मंत्रालय की वेबसाइट पर मसौदा नीति को अपलोड किया गया है और विस्‍तृत जानकारीhttp://www.civilaviation.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने हितधारकों से राय मांगी है, जिसे feedback-avpolicy@gov.in पर भेजा जा सकता है।  

पकड़ा गया बेजान दारूवाला का झूठ


पी एम नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा देखने की बात करने वाले बेजान दारूवाला के दावे का झूट पकड़ा गया है. बीते दिन हस्तरेखा विशेषज्ञ बेजान दारूवाला ने ये दावा किया था कि पीएम मोदी कभी उनके पास अपना भविष्य जानने और अपना हाथ दिखाने आए थे.
 
लेकिन  ये दावा झूठा है. दरअसल पीएम मोदी का हाथ देखते जो तस्वीर बेजान दारूवाला ने दिखाई है वो साल 2012 की है. ये तस्वीर बेजान दारूवाला की किताब '2012 The End of the World' के विमोचन कार्यक्रम की है. मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे. खास बात ये थी कि कार्यक्रम में मोदी ने खुलेआम दारूवाला के सामने ही उनकी किताब की आलोचन की थी.

मोदी ने अपने 6 मिनट के भाषण में कहा था कि, ''किताब का नाम और इसके अंदर का विषय़ मेल नहीं खाता.''

बताते हैं कि इस कार्यक्रम में बेजान दारूवाला ने खुद ही मोदी का हाथ खींचकर अपने हाथ में ले लिया था और वही तस्वीर वो आजकल मीडिया में दिखा रहे हैं. मोदी इस कार्यक्रम में बेहद नाराज भी थे और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो इस कार्यक्रम में आए.

आपको बता दें कि दारूवाला के दावे वाली तस्वीर को लेकर बीते दिन पीएम मोदी पर विरोधी हमला बोलते रहे

क्योंकि मोदी एक तरफ तो बिहार चुनाव में नीतीश के तंत्र-मंत्र के किस्से को उछाल रहे थे तो दूसरी तरफ बेजान दारूवाला ने उनका हाथ देखने वाली तस्वीर पेश कर थी.

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