दिल्ली पुलिस अरुंधती पर मेहरबान कहा, कोई मामला ही नहीं बनता

कोर्ट के आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर वामपंथी लेखिका अरुंधती राय को राहत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि अरुंधती के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि अरुंधती के खिलाफ एफआईआर का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि लेखिका अरुंधती राय और अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ देशद्रोहपूर्ण भाषण की जो शिकायत आई थी उस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने माना कि अरुंधती राय और गिलानी के खिलाफ शिकायत तो आई थी, मगर उसके आधार पर एफआईआर लायक मामला नहीं बनता है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को यह फैसला करना है कि अरुंधती और गिलानी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए या नहीं।

आदर्श सोसायटी घोटाले से सम्बंधित फाइलें चोरी

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज शहरी विकास विभाग से लापता हैं

पुलिस विभाग के सचिव गुरूदास बाज्पे द्वारा मैरीन ड्राइव पुलिस को बीती रात दस्तावेजों के लापता होने की लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस संबंध में चोरी का मामला दर्ज किया है ।

डीसीपी चेरिंग दोरजे ने बताया,‘‘हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है । शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आदर्श हाउसिंग सोसायटी से संबंधित दस फाइलों में से कई दस्तावेज लापता हैं ।’’ करोड़ों रूपये के इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के संज्ञान में यह बात लायी गयी है ।

एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने बताया,‘‘विभाग ने हमें आदर्श सोसायटी से संबंधित दस फाइलें सौंपी थीं । जांच के दौरान हमने महसूस किया कि चार नोटिंग पेपर फाइलों में से गायब हैं । हम विभाग के संज्ञान में यह बात लाए।’’ अधिकारी ने बताया कि इन कागजों में राज्य सरकार के अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री की टिप्पणियां हैं।

दोरजे ने बताया,‘‘ जांच जारी है । हम शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं।’’ आदर्श हाउसिंग सोसायटी मूल रूप से कारगिल युद्ध के नायकों तथा युद्ध विधवाओं को आवास मुहैया कराने के लिए छह मंजिला इमारत के रूप में बननी थी। लेकिन इसे कई कानूनों का उल्लंघन करते हुए 31 मंजिला इमारत में बदल दिया गया और इसके फ्लैट नौकरशाहों, राजनेताओं के रिश्तेदारों तथा रक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए ।

Sonia Sliding, Gadkari Rising

Believe it or not, Bihar was once one of India’s best-administered states when it was led by chief ministers such as Sri Krishna Sinha and Anugrah Narayan Sinha. Things fell apart, particularly under Mrs Indira Gandhi, and for a long time there was no chief minister that Biharis could be proud of (Lalu Prasad’s demeanour, whether you call it earthiness or theatrics, was no substitute for work; his success as railways minister was perhaps a matter of his reaping what his predecessor at Rail Bhawan, Nitish Kumar, had sown).

With this week’s win — which may take academics a while to digest, such is its import as a game-changer in India’s most backward and casteist society — Biharis showed that they would respond to a leader who gave them a vision instead of an agenda. The win thus belongs deservedly to Chief Minister Nitish Kumar. No wonder many Biharis are now breathlessly speaking of him as a future NDA prime minister.Talk is diminishing, on the other hand, of Rahul Gandhi as a future prime minister.

Congress president Sonia Gandhi would hopefully introspect at how fast things are falling apart for her party despite the combined attempts by her, son Rahul and Prime Minister Manmohan Singh to galvanise voters and party cadre for the Bihar Assembly election. It does not augur well for the dynasty’s political future. Sure, the Congress will next year console itself with a win in Kerala (West Bengal will be a Mamata show all the way) but another pasting awaits them in Tamil Nadu. The leverage the Congress thought it had with the DMK following A Raja’s resignation in the 2G spectrum scam has vanished, and the situation has reversed: following the Bihar election it’s the DMK with the leverage.

Don’t expect J Jayalalithaa to be in a generous mood if the Congress in desperation turns to the AIADMK. And the less said about the Congress party’s prospects in the UP Assembly election, still a ways off, the better.For Rahul’s sake, Sonia needs to turn things around. Fortunately the solution is not far to find; what she needs to do is to take a lesson from the Bihar election and emulate her low-profile BJP counterpart, Nitin Gadkari.

(Before her courtiers scoff at the idea, they might once again review the seats each party won.) Gadkari certainly doesn’t look as good as she does, and he certainly doesn’t have her mass appeal; but what he’s shown is that even before completing his first year in office, despite his not being part of the Delhi crowd, despite being dismissed as an RSS puppet, and despite the pinpricks from party rivals, he has aced his first big test as party chief.

Imagine what might have happened had the BJP made him chief in time for the election in his home state Maharashtra last year.Gadkari’s work ethic — of dealing with the nuts and bolts, of clocking in 16 hours a day, of being accessible to everyone and anyone in his party (can the Congress president make the same claim?) — started showing results with the smaller tests he faced in the run-up to the Bihar election. At the beginning of the year, he sorted out his Rajasthan unit, which had been wiped out in the parliamentary and Assembly elections of May 2009, and ensured ex-CM Vasundhara Raje had a free hand in the zila parishad polls. It produced results, and the Rajasthan unit was back in business.

In June, he took the fight to civil aviation minister Praful Patel’s constituency and managed a BJP majority in the zila parishad election in Gondiya. In July, he ensured the defeat of the Andhra Pradesh Congress chief in the Nizamabad by-election, in a state that’s a Congress stronghold. And in October, the BJP swept the Gujarat local bodies’ elections; though the credit indisputably goes to Chief Minister Narendra Modi, Gadkari’s attention to detail ensured a massive win.

And then there was the Bihar election. So engrossed was Gadkari in its nitty-gritty that he has not had time to spare for the preparations for his son’s wedding, in Nagpur next week. No wonder the BJP won 91 of 102 seats it contested, a winning rate of 90 per cent: a statistical rarity. Of the 11 seats that the party lost, five were already written off (like Araria, which is a Muslim-majority constituency); so you could say that the winning rate was even higher than 90 per cent. It was no fluke.

Gadkari systematically planned for the election six months in advance. At a strategic level he gave responsibility to a greenhorn, general secretary Dharmendra Pradhan (along with election in-charge Ananth Kumar, who, incidentally is blamed by some for Karnataka Chief Minister B S Yeddyurappa’s troubles).At a tactical level Gadkari made Bihar BJP rivals Sushil Kumar Modi and Nand Kishore Yadav sit together and sort out the candidates, constituency by constituency. If a leader’s loyalist or two did not make the grade, then too bad; to ensure that each and every candidate was selected on merit Gadkari even commissioned surveys from five different agencies to ascertain the truly worthy. In some seats, Gadkari even sanctioned the poaching of candidates from other parties.

Dissidence was kept on a tight leash; if a worker from a panchayat threw a tantrum, word immediately got back to Gadkari. Nothing was left to chance. Of course, this kind of success depends on organisational machinery. Sonia would do well to mull over her and Rahul’s repeated failure to fix the Congress party machine.Sonia might of course wonder aloud what kind of party president would allow the continuance of Yeddyurappa, whose only defence of his sons’ getting prime land at throwaway prices was that his predecessors also did it.

The land allotment undoubtedly stinks, but Yeddyurappa has cancelled it and has now distanced himself from his sons. Gadkari perhaps expects that the taint will be offset by the next electoral triumph in Karnataka. After all, neither Ashok Chavan nor Suresh Kalmadi can win an election for Sonia, and A Raja may even lose one for the Congress.

Another Gadkari asset, thus, is pragmatism.Sonia knows that her power derives solely from her ability to get votes. She is on a losing streak and the prospects don’t look too bright for her son on the road to 2014. If she wants Rahul to have the same kind of buzz — about being a future prime minister — that Nitish Kumar attracted following this week’s Bihar election, she would do well to take a look at the Gadkari playbook in preparation for the 2012 UP Assembly election. Or she’ll lose more than just most of her candidates’ deposits.

बिहार की हार के बाद अब राहुल ने मोदी की तुलना माओ त्से-तुंग से की

बिहार में कांग्रेस को मिली शर्मनाक हार के बाद लगता है कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है अब राहुल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की तुलना क्रांतिकारी चीनी नेता माओ त्से-तुंग से कर डाली।

अहमदाबाद में कॉलेज स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तुलना माओ से कर डाली। उन्होंने कहा कि माओ ने भी चीन का विकास किया, लेकिन देश का विनाश करके। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर माओ ने चीन का विनाश कैसे किया।

बिहार चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कॉलेज छात्रों से बातचीत की। राहुल ने छात्रों के कई सवालों के जवाब भी दिए। अहमदाबाद की एक छात्रा निधि के राहुल से देश के 3 सबसे ईमानदार नेताओं के बारे में जानना चाहा, तो राहुल ने इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम का नाम लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारतीय राजनीति का सबसे बेदाग व्यक्ति बताया।

राहुल की यह बैठक कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई 'नैशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (एनएसयूआई) की सदस्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। बैठक से पत्रकारों को दूर रखा गया था।

कौन थें माओ ?

माओ त्से-तुंग चीनी कम्यूनिस्ट नेता थे। उनका मानना था कि सत्ता बंदूक से हासिल की जाती है। उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल भी किया। माओ ने तत्कालीन चीनी शासन के खिलाफ समाज के कमजोर वर्ग को इकट्ठा करके हिंसक आंदोलन चलाया और चीन में कम्यूनिस्ट शासन की स्थापना की। आज उनके द्वारा स्थापित कम्यूनिस्ट सरकार के नेतृत्व में चीन दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को दी गई निरंकुश पावर को खत्म किया जाए - शीला दीक्षित

लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना के साथ तकरार को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्र से कहा कि एनडीए सरकार के दौरान 2002 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को दी गई निरंकुश पावर को खत्म किया जाए।

लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को खत्म करने की जोरदार वकालत करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि महानगर में सर्किल रेट के कारण उनकी सरकार को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही हैं जिसकी वजह से उन्हें इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा।

शीला दीक्षित सर्कल रेट के मुद्दे पर काफी समय से लेफ्टिनेंट गवर्नर से नाराज हैं क्योंकि सर्कल रेट के मामले में राज्य सरकार से ज्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। शीला दीक्षित इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को गृहमंत्री पी. चिदम्बरम से भी मुलाकात कर चुकी हैं।

आसाराम बापू के आश्रम में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू

गुजरात में आसाराम बापू के आश्रम को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है।गुजरात के नवसारी जिले में आसाराम बापू के भैरवी आश्रम को जिला प्रशासन के दस्ते ने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है।

17 हजार 620 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण किया हुआ है जिसे तोड़ने का काम जिला प्रशासन के लोगों ने शुरू कर दिया है वहां गौशाला और सतसंग हाल बना हुआ है।गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट में बापू के आश्रम के पास अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी।

आसाराम बापू पर अब कानून का फंदा कसता जा रहा है। अहमदाबाद कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही अहमदाबाद के साबरमती में आसाराम बापू की अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चल सकता है।

कलेक्टर के मुताबिक अब तक आसाराम की तरफ से इस जमीन के बारे में कोई सफाई नहीं दी गयी है, जिसके कारण यह फैसला लिया जा सकता है।

मालूम हो कि अहमदाबाद के साबरमती में आसाराम बापू ने 66 हजार वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस पर उनसे जवाब मांगा गया था और अब जवाब देने की अवधि खत्म होने के कारण यह कार्रवाई हो सकती है।

सोनिया बनीं भारत माता, राहुल भगवान कृष्णा, UP में बवाल

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सोनिया गांधी के पहुंचने के साथ विपक्षी दल भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जिसमें कई कई कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश पहुंची हुई हैं। सोनिया ने यहां एक पब्लिक रैली को भी संबोधित किया। जिसमें कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच में जाएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। इलाहाबाद पहुंचीं सोनिया गांधी की रैली के लिए तगड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर को छावनी में बदल दिया गया था।
सोनिया बनीं भारत माता, राहुल भगवान कृष्णा:

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की गलियों में इन दिनों एक पोस्टर काफी चर्चा में है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मदर इंडिया और राहुल गांधी को कृष्णा बताया गया है। इस पोस्टर से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। यह पोस्टर सोनिया गांधी के आगमन के पहले लगाया गया। इस पोस्टर को उन्हीं रास्तों पर लगाया गया है, जहां से सोनिया गुजरने वाली थीं। एक पोस्टर में सोनिया गांधी को माता भारत और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाने के पूरे शहर में बवाल मच गया है।

इस बीच कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने राहुल को भगवान के रूप में दिखाए जाने परकहा कि वे तो हमारे पार्टी के सारथी हैं। इसमें गलत क्या है। राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेताओं को भगवान का दर्जा दिया है। इससे पहले राजस्थान में एक कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित कर पूरा एक कैलेंडर ही निकलवा दिया था। इसके अलावा वसुंधरा व लालू चालीसा भी काफी चर्चित रह चुकी है।

छवि सुधारने की कोशिश में येदयुरप्पा- बेटे-बेटी को घर छोड़ देने को कहा

अपनी कुर्सी बचाने के बाद छवि सुधारने की कोशिश में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदयुरप्पा ने अपने बेटे और बेटी से कहा कि तुरंत मुख्यमंत्री आवास छोड़ दें।

मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े एक ऑफिसर ने कहा, ' मुख्यमंत्री ने अपने बेटे बीवाई विजेंद्र और बेटी उमा देवी से बुधवार कहा कि उनका रेसकोर्स स्थित आधिकारिक आवास छोड़कर चले जाएं। दोनों ने तुरंत उनकी बात मान ली। '

गौरतलब है कि येदयुरप्पा के बेटे विजेंद्र, बेटी उमा और उनके पति सोहन कुमार उनके आदिकारिक आवास में ही उनके साथ रहते थे और बड़े बेटे सांसद बीवाई राघवेंद्र अक्सर उनसे मिलने आते थे।

येदयुरप्पा पर सरकारी जमीन डीनोटिफाई करके अपने बेटों और दामाद को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा जिसके बाद उनकी कुर्सी जाते-जाते बची। इसके बाद ही येदयुरप्पा ने इन्हें अपने आधिकारिक आवास से हटने को कहा।

माना जा रहा है कि आलाकमान ने उनसे अपने रिश्तेदारों से दूरी बरतने को कहा है और येदयुरप्पा ने आलाकमान से वादा किया है कि वह स्वार्थी तत्वों और अपने रिश्तेदारों को प्रशासन से दूर रखते हुए स्वच्छ शासन सुनिश्चित करेंगे।

राहुल की संघ पर टिप्पणी पर जांच के आदेश

अलवर जिले के बानसूर न्यायिक मजिस्टेट राकेश ओला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर बानसूर थानाधिकारी को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की तुलना सिमी से किये जाने संबन्धी कांग्रेस महासचिव की टिप्पणी की जांच कर 20 दिसम्बर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं।

बानसूर के थानाधिकारी हीरा लाल सैनी ने अदालत द्वारा दिये गये आदेश की आज पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत से इस बारे में 22 नवम्बर को सूचना मिली है। उन्होने कहा कि अदालत द्वारा दिये गये आदेश के बारे में उच्चाधिकारियों और अतिरिक्त महानिदेशक अभियोजन से राय ली जा रही है कि क्या अदालत के क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है या नहीं।

सैनी ने कहा कि संभवत एक दो दिन में राय मिल जायेगी। राय आने के बाद ही इस बारे में अगला कदम उठाया जायेगा।

उन्होने बताया कि न्यायिक मजिस्टेट्र बानसूर ने परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड की ओर से पेश किये गये इस्तगासे पर सुनवाई करने के बाद 19 नवम्बर को यह आदेश दिया था।

परिवादी के वकील विजय सिंह के अनुसार अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड द्वारा पेश किये इस्तगासे पर सुनवाई करने के बाद सीआरपीसी की धारा 200 के तहत थानाधिकारी बानसूर को कांग्रेस महासचिव सांसद राहुल गांधी द्वारा भोपाल में आरएसएस और सिमी की तुलना के कथित बयान की जांच कर जांच रिपोर्ट 20 दिसम्बर को पेश करने के आदेश दिये है।

उन्होने कहा कि अदालत ने परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड के बयान भी दर्ज किये है। परिवादी ने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित सिमी से कर लोगों की भावनाएं आहत की है।

कश्मीरी पंडितों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज को पीटा

चंडीगढ़ में एक सेमिनार में शामिल होने आए हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक और बिलाल लोन के साथ आज कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने धक्कामुक्की और मारपीट की

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हालात उस समय बिगड़ गए जब एक समूह मंच की ओर बढ़ने लगा जहां अलगाववादी नेता बैठे थे ।

समूह ने दोनों अलगाववादी नेताओं के साथ धक्कामुक्की की । लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंच को चारो ओर से घेर लिया ।

घटना उस समय घटी जब मीरवाइज ने ‘कश्मीर और भारत पाकिस्तान संबंध’ विषय पर बोलना शुरु किया ।

निजी आवास पर पॉर्न फिल्में देखना अपराध नहीं - बंबई उच्च न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि निजी आवास पर पॉर्न फिल्में देखना अपराध नहीं है।

अदालत ने मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 292 :अश्लील सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन: के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों सहित 28 पुरुषों और 11 महिलाओं के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी।

न्यायमूर्ति वी के टहिलरमानी ने कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट के समान इस मामले में कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था।’’ पुलिस ने लोनावाला के प्रिची हिल में ताज कॉटेज में हो रही एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ कर यह मामला दायर किया था।

पुलिस का आरोप था कि पुरुष मदहोश थे, वे नाच रही महिलाओं पर नोट फेंक रहे थे और एक पॉर्न फिल्म देख रहे थे।

लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि यह फिल्म एक निजी आवास में देखी जा रही थी और यह कॉटेज कोई होटल या लॉज नहीं था इसलिए इसे सार्वजनिक स्थल करार नहीं दिया जा सकता।

मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की

उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने के लिए बेरोजगार गरीबों को आगे कर दिया गया ।

अय्यर सीएमएस द्वारा आयोजित ‘द डिलेमा आफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया’ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे

विषय कोई भी हो मोदी और गुजरात दंगों की चर्चा करना कांग्रेस के लोगो का शगल बन चुका है

जेडीयू.भाजपा की जीत से बहुत खुश हूँ - जयललिता

अन्नाद्रमुक अध्यक्ष जयललिता ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव में हुई जबरदस्त जीत पर बधाई देते हुए कहा कि चुनाव परिणामों ने साबित किया है कि ईमानदार शासन के आगे झूठे आडंबर का कोई मूल्य नहीं है।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा, ‘‘जेडीयू.भाजपा गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इससे मुझे काफी खुशी मिली है। बिहार के चुनाव परिणाम इस बात को साबित करते हैं कि जनता झूठे आडंबर वाले लोगों की तुलना में ईमानदार और सक्षम सरकार को महत्व देती है।’’

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता जयललिता ने नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर अगले कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

सरकारी बैंकों में कर्ज़ देने की एवज़ रिश्वत लेने का पर्दाफ़ाश

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को कुछ प्रमुख सरकारी बैंकों और एक निजी कंपनी के उच्च अधिकारियों को गिरफ़्तार किया है.

सीबीआई ने गिरफ़्तार किए गए बैंक ऑफ़ इंडिया, सैंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,पंजाब नेशनल बैंक और एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस के अधिकारियों पर कर्ज़ देने की एवज़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

एक निजी कंपनी 'मनी मैटर्स' के अधिकारियों को भी इस घोटाले में शामिल होने के लिए गिरफ़्तार किया गया.

गिरफ़्तार किए गए लोगों पर पांच अलग-अलग मुक़द्दमें दायर किए गए हैं.

इनमें से सबसे बड़ी गिरफ़्तारी एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्रन नायर की है.

नायर के अलावा एलआईसी के सचिव (निवेश) नरेश चोपड़ा, बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदशेक (दिल्ली) आरएन तायल, सैंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक (चार्टर्ड एकाउंटेंट) मनिंदर सिंह जौहर और पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर वेंकोबा गज्जल शामिल हैं.

इनके अलावा निजी कंपनी 'मनी मैटर्स' के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा को भी गिरफ़्तार किया गया है.

इस निजी कंपनी के दो अन्य अधिकारियों को भी सीबीआई ने गिरफ़्तार किया है.

सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि 'मनी मैटर्स' नाम की निजी कंपनी सरकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर बड़े कॉर्पोरेट ऋण दिलवा रही थी.

सीबीआई के अनुसार उन्होंने इस मामले में मुंबई, जयपुर, दिल्ली,चेन्नई और जालंधर में छापे मारे हैं.

बिहार में हर उस जगह हारी कांग्रेस, जहाँ गए राहुल गाँधी

कांग्रेस भले ही अपने युवा महासचिव राहुल गांधी को 'यूथ आइकॉन' के रूप में प्रोजेक्ट करे और देश के हर कोने में उनका जादू चलने का दावा करे लेकिन बिहार विधानसभा के नतीजों ने साफ कर दिया कि राजनीतिक रूप से जागरूक इस प्रदेश में राहुल के लिए करिश्मा दिखाना फिलहाल दूर की कौड़ी है। राहुल इस चुनाव में जहां-जहां प्रचार करने गए कांग्रेस को वहां शिकस्त झेलनी पड़ी।

राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा खुद संभाला था। पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने छह चरणों में हुए चुनाव के दौरान लगभग 16 सभाएं और रैलियां की लेकिन राहुल इन रैलियों में जुटी भीड़ को पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट में तब्दील कराने में पूरी तरह असफल हुए।

इस चुनाव में कांग्रेस महज चार सीटों तक ही सिमट कर रह गई। चार में से उसके तीन उम्मीदवार अल्पसंख्यक हैं जबकि एक सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सिंह ने कहलगांव से कब्जा जमाया। कांग्रेस का प्रदर्शन विगत विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। गत विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की 'बैशाखी' के सहारे कांग्रेस 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ने की राहुल की रणनीति ने सीटों का आंकड़ा डबल करने के पार्टी नेताओं के सपने को चकनाचूर कर दिया।

राहुल ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कटिहार, अररिया और सुपौल में सभाएं की। कटिहार में कांग्रेस पांचवें स्थान पर रही। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कुमार यादव को महज 2570 वोट ही मिल सके। अररिया और सुपौल में कांग्रेस उम्मीदवारों को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा।

दूसरे चरण में राहुल ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सभाएं की। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही जबकि समस्तीपुर में उसके उम्मीदवार को 10,938 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे।

तीसरे चरण में राहुल ने रामनगर, कुचायकोट और मांझी में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया लेकिन यहां के चुनावी नतीजों में उनका यही करिश्मा दिखा कि रामनगर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर पहुंच गई तो कुचायकोट से कांग्रेस उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे। मांझी में तो कांग्रेस का और बुरा हाल रहा। कांग्रेस उम्मीदवार यहां पांचवें स्थान पर रहे।

चौथे चरण में राहुल ने बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में सभाएं की। भागलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने बीजेपी के अश्विनी चौबे को अच्छी टक्कर दी। हालांकि वह चौबे को हराने में नाकाम रहे। चौबे को मिले 49,164 वोटों के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार शर्मा को 38,104 वोट मिले। बेगूसराय और मुंगेर में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही।

राहुल ने पांचवें चरण में राज्य की शेखपुरा और नवादा तथा छठे चरण में सासाराम और औरंगाबाद में चुनावी सभाएं की लेकिन इन क्षेत्रों में भी कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली। सासाराम में तो वह छठे स्थान पर पहुंच गई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सासाराम से ही कांग्रेस की सांसद हैं। औरंगाबाद में कांग्रेस पांचवें स्थान पर रही।

मुझे जनता ने बिहार के लिए काम करने का निर्णय दिया है - नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजग गठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया तथा कहा कि यह विकास और जनता की जीत है।

उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के सामने एक सवाल था कि क्या उन्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है या फिर से पुराने अंधकार युग की ओर जाना है, बिहार की जनता ने विकास को चुना है और उनकी सरकार विकास की तरफ बढ़ने के लिए मेहनत से पीछे नहीं हटेगी।

नीतीश ने कहा कि जनता ने सभी जातीय समीकरण को नकार दिया है। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए कहा कि अब बात बनाने का समय चला गया। अब जनता विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि जो दल जातीय समीकरण को आधार बनाकर जीत हासिल करने का सपना संजोए थी उनको जनता ने एक सबक सिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो राजग सरकार पर विश्वास दिखाया है, उससे मुझे एक विशेष जिम्मेवारी का भी आभास है। मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा।

उन्होंने कहा कि कभी-कभी प्रकृति भी परीक्षा लेती है, लेकिन उन सभी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। उन्होंने महिलाओं और युवाओं में नई ऊर्जा के संचार को बनाए रखने पर बल दिया। नीतीश ने कहा कि चुनाव में उनके द्वारा दिखाए गए उत्साह को रचनात्मकता में बदलने का हर संभव प्रयत्न करेंगे।

चुनाव के बाद आत्मविश्वास लेकिन विनम्रता से लवरेज नीतीश ने कहा कि इस बार मीडियाकर्मियों को लंबे चुनावी अभियान के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने मजाकिया लहजे में पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कम से कम उन्हेँ यात्रा के दौरान कम कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। उनका इशारा उनके शासनकाल में अच्छी सड़कों के निर्माण की ओर था।

उन्होंने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि बिहार बदल चुका है और अब इतने लंबे चुनावी अभियान की जरूरत नहीं है। बिहार बदल चुका है और कम समय में भी ऐसे ही निष्पक्ष चुनाव संभव हैं। पत्रकारों द्वारा प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर पूछे गए एक सवाल पर नीतीश ने कहा कि मैं दाएं-बाएं देखने वालों में से नहीं हूं। मुझे जनता ने बिहार के लिए काम करने का निर्णय दिया है।

बिहार चुनावों में सोनिया और राहुल गांधी का कोई फायदा न हुआ - कांग्रेस

बिहार विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने इसका ठीकरा आज सांगठनिक शक्ति और प्रदेश स्तर पर योग्य नेता की कमी पर फोड़ा।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि वोटों के प्रतिशत में सुधार से साफ है कि पार्टी बिहार में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने प्रदर्शन को सुधारने के मार्ग पर अग्रसर हुई है।

मिश्रा ने कहा, ‘‘सांगठनिक कमजोरी और स्थानीय स्तर पर एक योग्य नेता की कमी के कारण हमें चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी के करिश्माई नेतृत्व का लाभ उठाने में विफल रही क्योंकि इसके अनुरुप पार्टी के पास एक सशक्त सांगठनिक ढांचा नहीं था।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘राजग लालू विरोधी मतो को अपने पक्ष में करने में सफल रहा क्योंकि राजद के नेतृत्व वाले जंगलराज की वापसी के भय से मतदाताओं सहित पार्टी के समर्थकों ने भी अंतिम समय में राजग के साथ जाने का मन बना लिया।’’

भाजपा आलाकमान के निर्णय का पालन करूँगा - येदियुरप्पा

अड़ियल रुख अपनाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने आज कहा कि वह भाजपा आलाकमान के निर्णय का पालन करेंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आज सुबह संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मेरे बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता जो भी निर्णय करेंगे, मैं उस आदेश का पालन करूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज मैं सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलूंगा और मैं उन्हें कर्नाटक की स्थिति से अवगत कराउंगा। हम एक महीने के भीतर जिला पंचायत चुनाव का सामना करने वाले हैं।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या वह पद छोड़ेंगे, येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘ मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं केंद्रीय नेताओं से भेंट करूंगा। वे जो कुछ भी कहेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। अभी तक किसी ने भी मुझसे इस्तीफा देने को नहीं कहा है।’’

कुंवारी लड़कियों के मोबाइल उपयोग पर पंचायत की पाबंदी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सगोत्र विवाह के लिए संवेदनशील माने जाने वाले मुजफ्फरनगर जिले में एक पंचायत ने कुंवारी लड़कियों के मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है।

मुजफ्फरनगर जिले के लांक गांव में हुई सर्वजातीय पंचायत में यह फरमान सुनाया गया। इसमें गांव की मोघा, भितरवाल, सुधान, सालान और लांधड़ा पट्टी के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पंचायत ढाई घंटे चली और इसमें व्यापक विचार-विमर्श किया गया। पंचायत के बाद संचालक राजेंद्र मलिक आर्य ने बताया कि लड़कियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल को जायज नहीं माना। तर्क दिए कि मोबाइल इस्तेमाल करने से लड़कियों के गलत रास्ते पर जा सकती हैं। कुछ वक्ताओं का कहना था कि इस तरह के मामले विभिन्न जगहों पर सामने भी आ चुके हैं।

जिला मुख्यालय से मिली सूचना के मुताबिक सोमवार को इस सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया और मोबाइल के चलते लड़कियों पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए इनके द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई।

इसके अलावा पंचाचत ने रागिनी प्रतियोगिता में महिला डांसर के ठुमके लगाने पर भी रोक लगा दी।

पंचायत ने गांवों की चौपाल पर होने वाली रागिनी प्रतियोगिता में महिला डांसर के ठुमकों को भी सामाजिक पतन का कारण बताते हुए उस पर रोक लगा दी।

रक्तदान या अंगदान करना हराम - दारूल उलूम देवबंद

जरूरतमंदों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान की अपीलों के बीच दारूल उलूम देवबंद ने एक नया फतवा जारी करते हुए कहा है कि इस्लाम के मुताबिक रक्तदान और अंगदान हराम हैं लेकिन अपने किसी निकट संबंधी का जीवन बचाने के लिए किये रक्तदान करने की अनुमति है। हालांकि इस्लामिक विद्वान देवबंद के इस फतवे से सहमत नहीं हैं।

देवबंद की वेबसाइट पर हलाल और हराम संबंधी फतवों की श्रेणी के सवाल क्रमांक 27466 में पूछा गया है, ‘‘रक्तदान शिविरों में रक्तदान करना इस्लाम के हिसाब से सही है या गलत?’’ इसके जवाब में देवबंद ने कहा है, ‘‘अपने शरीर के अंगों के हम मालिक नहीं हैं, जो अंगों का मनमाना उपयोग कर सकें, इसलिए रक्तदान या अंगदान करना अवैध है।’’ इसके बाद देवबंद ने कहा है, ‘‘हालांकि अगर किसी नजदीकी संबंधी का जीवन बचाने के लिए आप रक्तदान करें, तो इसकी अनुमति है।’’ दूसरी ओर इस्लामिक विद्वान देवबंद के इस फतवे से जरा भी सहमत नहीं हैं।

जाने-माने इस्लामिक धार्मिक नेता मौलाना वहीदुद्दीन खान ने इस फतवे को ‘पूरी तरह गलत’ बताते हुए अपने संप्रदाय के लोगों से अपील की कि वे रक्तदान से पीछे न हटें।

मौलाना वहीदुदद्ीन के मुताबिक, ‘‘दारूल उलूम का यह फतवा सरासर गलत है। रक्तदान और अंगदान दोनों ही जायज हैं।’’

मायावती ने बेच दिए अस्पताल भी...

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर माफियाओं का एकछत्र राज कायम है। स्वास्थ्य सेवाओं से संबध्द सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों का गठजोड़ इतना सघन हो गया है कि राजधानी लखनऊ में डेंगू से ताबड़तोड़ हुईं कई मौतों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को अदालत में तलब करना पड़ा।

चाहे नकली दवाओं का मामला हो या खाद्य पदार्थों में मिलावट का या फिर मलेरिया उन्मूलन हेतु आने वाले करोड़ों के बजट को चट करने का, उत्तार प्रदेश की अव्वलता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जिसने भी चुनौती देने की कोशिश की, उसे रास्ते से हटना पड़ा। कोई पद से गया, कोई कद से गया तो कोई दुनिया से ही चला गया।

प्रदेश में 45 सौ करोड़ रुपये के विभागीय सालाना बजट में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के बजाय अहम पदों पर बैठे लोगों द्वारा कमीशन हड़पने का खेल खुलेआम चलता है। इस खेल में अगर कोई आदमी दीवार बनता है तो उसे निपटा दिया जाता है, कभी तबादले से तो कभी दूसरे तरीकों से। एक वक्त ऐसा था, जब डीजी हेल्थ के आगे प्रमुख सचिव तक घुटने टेकने को मजबूर हो जाते थे। पल्स पोलियो, शिशु मातृ सुरक्षा, कुष्ठ निवारण, टीकाकरण, जननी सुरक्षा, क्षय रोग उपचार एवं अंधता निवारण जैसी योजनाएं सरकारी बजट की बंदरबांट का जरिया बनी हुई हैं।

प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ। अरविंद कुमार जैन बताते हैं कि जब वह मंत्री थे तो उन्होंने एक बार स्वास्थ्य भवन में छापा मारने की गलती कर दी, जहां से वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आ पाए। यही हाल पूर्व मंत्री डॉ। जौहरी का रहा, उन्हें बीच में ही मंत्री पद से रुखसत होना पड़ा। परिवार कल्याण मंत्री देवेंद्र सिंह भोले भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। माफियाओं के गठजोड़ के तार इतने मजबूत हैं कि उनके आगे मंत्री तक खुद को बौना महसूस करते रहे हैं। प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं की झलक देखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए गए एक ऑपरेशन की बानगी ही काफी है। मिशन के तहत कानपुर देहात में एक पुरुष की बच्चेदानी निकालने के नाम पर भुगतान ले लिया गया। अधिकारियों ने इस भुगतान को खुशी-खुशी पास भी कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन कार्यवाही करे भी तो कौन? जब आका ही पूरे खेल में शामिल हों तो फिर शिकायत किससे की जाए?

हाल में सीबीआई ने दवा के नाम पर जहर देने वाले लोगों का भंडाफोड़ करके राज्य सरकार से दवा आपूर्ति करने वाली संबंधित फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, इस फर्म के राजनीतिक रिश्तों के भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। यह फर्म काफी समय से सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती रही है। इनमें जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल हैं। सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए एक पत्र मंि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों को भी इस पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है, ताकि वे जान सकें कि राज्य में किस तरह खुलेआम जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव को भेजे गए इस पत्र में सीबीआई ने राज्य में हो रहे दवा घोटाले का पूरा जिक्र किया है। केंद्र सरकार को भी पश्चिमी उत्तार प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाएं दिए जाने की शिकायतें मिली थीं। इस आधार पर मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, रामपुर, बरेली एवं शाहजहांपुर आदि जिलों के सरकारी अस्पतालों में छापे मारे गए। वहां दी जा रही दवाओं के नमूने लिए गए, जिनकी जांच कोलकाता स्थित सरकारी लैब में कराई गई। जांच में पाया गया कि एक फर्म विशेष द्वारा सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई दवाएं मानक के अनुरूप नहीं हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई ने मेरठ स्थित उस फर्म विशेष पर अपनी नजरें गड़ाईं। पता चला कि वह राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाली प्रमुख फर्मों में शामिल है।

इस फर्म के साथ विभिन्न राजनीतिक हस्तियों, विभागीय अधिकारियों एवं डॉक्टरों के गठजोड़ के भी तमाम सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, शासन में उक्त फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है।

यहां यह जान लेना जरूरी है कि प्रदेश में 45 सौ करोड़ रुपये के विभागीय सालाना बजट में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के बजाय अहम पदों पर बैठे लोगों द्वारा कमीशन हड़पने का खेल खुलेआम चलता है। इस खेल में अगर कोई आदमी दीवार बनता है तो उसे निपटा दिया जाता है, कभी तबादले से तो कभी वक्त ऐसा था, जब डीजी हेल्थ के आगे प्रमुख सचिव तक घुटने टेकने को मजबूर हो जाते थे।

पल्स पोलियो, शिशु मातृ सुरक्षा, कुष्ठ निवारण, टीकाकरण, जननी सुरक्षा, क्षय रोग उपचार एवं अंधता निवारण जैसी योजनाएं सरकारी बजट की बंदरबांट का जरिया बनी हुई हैं। वर्ष 2000 में परिवार कल्याण विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ। बच्ची लाल की हत्या का कारण उनका इस पद पर पहुंचना ही था। वह भविष्य में डीजी हेल्थ बनने वाले थे। इस हत्या में एक वर्तमान माफिया सांसद का नाम पुलिस र्फ उद्योगपति और ठेकेदार ही भूमिका अदा करते थे, लेकिन माफियाओं के खूनी खेल ने स्वास्थ्य विभाग के रंग और ढंग ही बदल दिए।

निर्माण कार्यों की निविदाएं तय करने और ठेका पाने की जोड़तोड़ राजधानी लखनऊ में होने लगी। निर्माण कार्यों हेतु मिलने वाले अरबों के बजट के लालच में माफियाओं ने इस विभाग में अपना डेरा डाल दिया। परिणामस्वरूप अनेक चिकित्सालयों का निर्माण मानक के विपरीत हुआ। कई जगह आईसीयू सहित अनेक मशीनें बेवजह खरीद ली गईं अथवा आईसीयू बना दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचमए) के तहत मिले तीन हजार करोड़ रुपये पर सबकी निगाहें हैं। परिवार कल्याण के नाम पर जिलेवार करीब 15 से 30 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसके लिए शासन की नई व्यवस्था से माफियावाद को बढ़ावा मिलेगा।

सीएमओ-परिवार कल्याण को सीधे चेक से भुगतान, आपूर्ति एवं निर्माण के ठेके देने और संविदा चिकित्सकों, नर्सों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का अधिकार देना विभागीय चिकित्सकों भी हजम नहीं हो रहा है। सीएमओ के समानांतर सृजित सीएमओ- परिवार कल्याण पद के खिलाफ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ अदालत चला गया है। संघ के अध्यक्ष डॉ। यू एन राय का कहना है कि वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए भुगतान चेक पर दो अधिकारियों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। उधर सीएमओ-परिवार कल्याण डॉ। विनोद कुमार आर्या के हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने विभाग के कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं।

उन कर्मचारियों का भी लेखा-जोखा हासिल किया जा रहा है, जो सीएमओ के करीब रहते थे। पता चला है कि अंधता निवारण योजना के तहत 53 लाख के टेंडर के अलावा किसी भी ठेके का मामला मौजूदा समय में नहीं था। यही टेंडर पाने के लिए ठेकेदारों में जोर आजमाइश चल रही थी। डॉ। आर्या की नियुक्ति चार महीने पहले ही बतौर जिला परियोजना अधिकारी, परिवार कल्याण (डीपीओ) हुई थी। एक माह पहले ही डीपीओ का पद सीएमओ-परिवार कल्याण में तब्दील हुआ था। तबसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य उनके पास थे। मूल रूप से शाहजहांपुर निवासी डॉ। आर्या के करियर पीएमएस से 1987 में शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, उनके कामों से जुड़ा लगभग तीस करोड़ रुपये का बजट हाल में जारी हुआ था।
बीते दस वर्षों के दौरान सरकारी ठेके हथियाने को लेकर एक दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुईं। राजधानी लखनऊ में डॉ। आर्या की हत्या के तुरंत बाद बहराइच में ठेकेदारी को लेकर एक अवर अभियंता पर जानलेवा हमला हो गया। सरकारी ठेकों के चक्कर में अब तक कई अधिकारी अपनी जान गवां चुके हैं।एस के मिश्रा जल निगम सीतापुर में मुख्य अभियंता थे। 2001 में लखनऊ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 6 जुलाई 2003 को मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनवर मेंहदी रिजवी की हत्या हो गई। सोनभद्र में इसी विभाग के एक और सहायक अभियंता एस आर चौधरी 28 दिसंबर 2004 को अपनी जान गवां बैठे। इसी प्रकार 23-24 दिसंबर 2008 की रात अधिशासी अभियंता औरैया मनोज कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई। 2 अगस्त 2009 को गोरखपुर में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह की हत्या हो गई। 2009 में ही सरयू नहर खंड-3 बलरामपुर के सहायक अभियंता रूप चंद्र भास्कर की हत्या हुई। इसी तरह अधिशासी अभियंता जी एस यादव भी मौत के घाट उतार दिए गए।

एक और जयचंद पकड़ा गया, नाम है - रवि इं‍दर सिंह

गृह मंत्रालय में तैनात निदेशक रवि इंदर सिंह को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। सिंह को सोमवार को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

खुफिया ब्‍यूरो ने आगाह किया था कि गृह मंत्रालय में कोई भेदिया है। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। करीब एक महीने से सिंह पर नजर रखने के बाद सोमवार को उनके घर और दफ्तर में छापामारी की गई। वहां से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव, लैपटॉप जब्त किया गया। इसके बाद दिल्‍ली पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारियों ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

सिंह को सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्‍ट - ओएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जानकार बताते हैं कि उन पर भ्रष्‍टाचार निरोधक कानून (प्रीवेंशन ऑफ करप्‍शन एक्‍ट, पीसीए) के तहत पद का दुरुपयोग करने और गलत ढंग से आर्थिक लाभ लेने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

1994 बैच के पश्चिम बंगाल काडर के आईएएस अफसर रवि इंदर सिंह नार्थ ब्लॉक (गृह मंत्रालय) में आंतरिक सुरक्षा विभाग में डायरेक्टर हैं। उनके पास जम्‍मू-कश्‍मीर, पूर्वोत्‍तर राज्‍य, आतंकवाद, नक्‍सलवाद आदि से जुड़ी तमाम संवेदनशील जानकारियां होती थीं। वह सुरक्षा के लिहाज से ब्‍लैकबेरी की कुछ सर्विस पर गृह मंत्रालय की आपत्ति का मामला भी देख रहे थे। साथ ही, नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़ा मसला भी उनके जिम्‍मे था। गृह सचिव जीके पिल्लई ने बताया कि यह अफसर विभाग की जानकारियां कुछ उद्योगपतियों को भी देता था। हालांकि यह साफ नहीं है कि सिंह किनके लिए काम करता था।

पिछले कुछ महीनों में संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार होने वाले सिंह दूसरे बड़े अफसर हैं। अप्रैल में पाकिस्‍तान स्थि‍त भारतीय दूतावास में कार्यरत माधुरी गुप्ता को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माधुरी के खिलाफ अभी दिल्‍ली में मामला चल रहा है

इशरत जहाँ मुठभेड़ मामले में गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया

इशरत जहाँ मुठभेड़ मामले की नए सिरे से जाँच करने के लिए गुजरात सरकार ने एक तीन सदस्यीय विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया है.सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एसआईटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है.

हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश दलील सुनने के बाद प्रणेश पिल्लई उर्फ़ जावेद शेख़ के पिता गोपीनाथ पिल्लई की अदालत की अवमानना की याचिका ख़ारिज कर दी.इशरत जहाँ और जावेद शेख़ सहित चार लोगों को अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में पुलिस ने मार दिया था.

पुलिस का कहना है कि वे चरमपंथी थे और नरेंद्र मोदी को मारने के इरादे से अहमदाबाद आए थे. लेकिन इशरत जहाँ और अन्य लोगों के संबंधी इसे ग़लत बताते हैं और दावा करते रहे हैं कि पुलिस ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ में उन्हें मारा था.

गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के गृहमंत्रालय ने एसआईटी के गठन की अधिसूचना 16 नवंबर को जारी कर दी थी और 19 नवंबर को राज्य गजट में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है.हाईकोर्ट ने पहले ही एसआईटी के गठन के आदेश दिए थे. इसके अनुसार इसका नेतृत्व दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्रन करनैल सिंह करेंगे और राज्य के दो पुलिस अधिकारी मोहन झाकोलिया और सतीश वर्मा इसके सदस्य होंगे.

अधिसूचना में यह साफ़ कर दिया गया है कि एसआईटी प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से ऐसे किसी पुलिस अधिकारी की मदद नहीं लेगी जिसका इस मुठभेड़ से कोई संबंध रहा हो.हाईकोर्ट ने गत सितंबर में एसआईटी का गठन कर दिया था और कहा था कि दो हफ़्ते के भीतर इसकी अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए और तीन महीने के भीतर एसआईटी हाईकोर्ट को रिपोर्ट करे.गुजरात सरकार ने इस आदेश का पालन करने के स्थान पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि एसआईटी के गठन का अधिकार राज्य सरकार को है न कि हाईकोर्ट को.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को यह याचिका ख़ारिज कर दी थी और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे.यह मामला हाईकोर्ट में भी तब पहुँचा था जब एक निचली अदालत ने इशरत जहाँ मुठभेड़ के मामले पर सुनवाई करने के बाद इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ क़रार दिया था और राज्य सरकार ने इस फ़ैसले को चुनौती दी थी.हाईकोर्ट ने हालांकि इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी लेकिन इसकी जाँच के लिए एसआईटी के गठन के आदेश दिए थे.

मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा ही नहीं - येदियुरप्पा

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के लिए आज यहां पंहुचने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा ही नहीं।

उन्होंने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘‘मुझसे किसी ने इस्तीफा ही नहीं मांगा।’’ उनसे पूछा गया था कि क्या पार्टी नेतृत्व की इच्छा के अनुरूप वह इस्तीफा देने जा रहे हैं।

येदियुरप्पा ने कहा कि पहले वह कर्नाटक से अपनी पार्टी के सांसदों से मिलेंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व से।

अपने परिवार के लोगों को भूमि आवंटन में बरती गई अनियमतिओं के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

येदियुरप्पा कर्नाटक के पुट्टापार्थी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ विशेष विमान से यहां आए हैं। दिल्ली बुलाए जाने की भाजपा आलाकमान के कल के आदेश की उन्होंने अनदेखी कर दी थी।

बताया जाता है कि येदियुरप्पा इस्तीफा देने की आलाकमान की हिदायत पर अभी भी अपने पत्ते खोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से दक्षिण भारत के किसी राज्य में भाजपा की अपने बूते बनी पहली सरकार को नुकसान हो सकता है।

अपना नाम नहीं देने के आग्रह पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हालांकि इस आशंका से इंकार किया कि येदियुरप्पा कर्नाटक की भाजपा सरकार को अस्थिर करने की ताकत रखते हैं।

येदियुरप्पा ने खुद यहां आने से पहले उच्च शिक्षा मंत्री वी एस आचार्य सहित अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को दिल्ली भेजा। आचार्य ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद दावा किया कि येदियुरप्पा के भविष्य के बारे में पार्टी ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है।

भाजपा और वाम दलों की जेपीसी से जांच की मांग राजनीति से प्रेरित - एम करुणानिधि

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में संयुक्त संसदीय समिति :जेपीसी: से जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित करार दिया है

करुणानिधि ने द्रमुक के मुखपत्र ‘मुरासोली’ में लिखा कि विपक्षी सदस्य लोक लेखा समिति से मामले की जांच कराने के खिलाफ क्यों हैं ? उन्होंने लिखा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में यदि किसी तरह की अनियमितता हुई है तो विपक्ष को अपना पक्ष लोक लेखा समिति के सामने रखना चाहिए ।

करुणा ने लिखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और वीरप्पा मोइली ने विपक्ष को बार-बार भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार संसद में चर्चा के दौरान उनकी ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देने को तैयार हैं ।

उन्होंने पूछा कि भाजपा और वाम दल इसपर सहमत क्यों नहीं होते ?

Raja Tried to Freeze CAG Report Before His Way Out

A Raja the Telecom Minister had made an effort to freeze the report of the national auditor on the 2G spectrum scam just days before the same was tabled in Parliament. The report, which accused Raja of flouting almost every rule in the book, ignoring advice from the prime minister down and indulging in blatant favouritism while awarding mobile licences to mostly undeserving companies causing a loss of nearly Rs1,77,000 crore to the government, was tabled in Parliament on November 16.

Raja resigned on November 13 following the political storm after opposition parties and media had accessed the contents of Comptroller and Auditor General (CAG) final report even before it was tabled in Parliament. According to the reports on November 10 the telecom ministry had shot off a letter to the Prime Minister's Office stating that that the national auditor had no powers or duty to challenge policy decisions, while also adding that the law ministry had endorsed this position.

Prior to all these in September, it sought to stonewall queries from the auditor of India's state-run institutions, using the same opinion from the law ministry that said policy decisions cannot be second-guessed by auditors. The department had then told CAG that it would not respond to further queries on the award of frequency spectrum to a new set of telecom operators in 2008 because these were policy decisions.

The telecom department also told the Prime Minister's Office that it could not send detailed replies to queries raised by CAG since all files related to the 2G spectrum allocation had been confiscated by the Central Bureau of Investigation (CBI). DoT in this communication to the PMO also added that the national auditor had questioned the validity of many of the mobile permits issued by Raja in 2008. It also told the PMO that if it was established that the information furnished by the applications were incorrect, the government had the power to cancel the licences. The auditor said that these six companies had disclosed 'incomplete information and submitted fictitious documents and used fraudulent means' for obtaining them.

बाबा रामदेव से घबराई मायावती, नहीं दी सभा की अनुमति

योग शिविर के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में निकले योग गुरु बाबा रामदेव की सभाएं अब उत्तरप्रदेश की मायावती सरकार को भी खलने लगी हैं। उनकी सोमवार को महाराजगंज में प्रस्तावित सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराजगंज जिला प्रशासन ने उनके योग शिविर की वीडियोग्राफी कराने के भी आदेश दिए हैं। उधर, खुद बाबा रामदेव ने शनिवार को बस्ती में कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की जनता उनके साथ है। महराजगंज के जिलाधिकारी विनय श्रीवास्तव ने बताया कि निषेधाज्ञा लगी होने के कारण बाबा रामदेव की सभा को अनुमति नहीं दी गई है।

योग गुरु को सोमवार को महाराजगंज के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज के योग शिविर में रहना है। इसके बाद सिसवा बाजार के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में सभा होनी थी। जिलाधिकारी ने योग शिविर की वीडियोग्राफी का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। बसपा प्रमुख और उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी 17 मार्च को पार्टी के 25 साल पूरे होने पर लखनऊ की एक आमसभा में बाबा रामदेव का नाम लिए बिना उनकी आलोना की थी। उन्होंने कहा था, ‘एक बाबा है जो लोगों को कसरत सिखाता है तथा राजनीति में भी आना चाहता है।’

एक अरब जनता हमारे साथ

उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले में बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा कि देश की एक अरब से ज्यादा जनता इस मुहिम में उनके साथ है। जल्द ही विदेशी बैंकों में जमा करोड़ों लाख रुपए का काला धन देश में वापस लाने का अभियान शुरू किया जाएगा। वे सुबह किसान डिग्री कॉलेज में दो घंटे तक योग और प्राणायाम की शिक्षा देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

कांग्रेस सांसद जगनमोहन रेड्डी के टीवी चैनल साक्षी का सोनिया पर सीधा हमला

कांग्रेस सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के टीवी चैनल साक्षी ने अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। चैनल ने दावा किया है कि उसने बहुत दिनों तक धैर्य बनाए रखा। अब उसकेधैर्य का बांध टूट गया है।चैनल नेकांग्रेस की खराब दशाके लिएसोनिया को घेर कर बैठी मंडलीके साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निशाना बनाया है।

हालांकि कडप्पा से सांसद जगन ने खुद कुछ नहीं कहा है। लेकिन उनके स्वामित्व वाले टीवी चैनल ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ शुक्रवार रात को एक घंटे का कार्यक्रम दिखाया। जगनमोहन रेड्डी अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की हवाई दुर्घटना में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुहिम भी चलाई थी। लेकिन उनकी एक न चली। के रोसैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। चैनल तब से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान चला रहा है।

साक्षी चैनल अब तक कांग्रेस में जगनमोहन रेड्डी के विरोधियों को ही निशाना बनाता रहा है। पहली बार कांग्रेस आलाकमान और सोनिया गांधी को निशाना बनाया है। विश्लेषकों का मानना है कि चैनल की नई नीति जगनमोहन की महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करती है। यह भी संभव है कि जगन इसके माध्यम से कांग्रेस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

तेलुगु भाषी चैनल का कहना है,‘सोनिया गांधी तो देश की राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री। फिर भी वे देश की राजनीति को हांक रही हैं।’ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम पर दी गई टिप्पणी पर चैनल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक रबड़ की मोहर हैं। सोनिया के कट्टर समर्थक और जगन विरोधी नेता वी हनुमंत राव ने कहा है कि जगन का यह अक्षम्य अपराध है। राज्यसभा के सदस्य राव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस चैनल का बायकॉट करने का आह्वान किया है।

कांग्रेस ने मांगी रिपोर्ट:

कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आंध्र पदेश के एक टेलीविजन चैनल द्वारा तल्ख टिप्पणी किए जाने के बारे में अपनी राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने आईएएनएस को बताया, "कांग्रेस ने राज्य इकाई से इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिल जाने के बाद इसे बारे में पार्टी कोई फैसला करेगी।"

अब अरुंधती ने माओवादियों को देशभक्त बताया

अरुंधती रॉय ने माओवादियों का यह कहकर महिमामंडन किया है कि माओवादी 'एक तरह के देशभक्त' हैं। उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम पर आरोप लगाया कि वे कॉर्पोरेट कंपनियों को आदिवासियों की जमीन के इस्तेमाल की अनुमति देकर संविधान और पेसा (पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेडयूल एरिया) का उल्लंघन कर रहे हैं।

अरुंधती ने कहा- वे (माओवादी) एक तरह के देशभक्त हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति बेहद उलझी हुई है। इसीलिए वे फिलहाल इस देश को टूटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने हालांकि कहा कि मैं नहीं समझती कि समस्याओं का हल करने के लिए माओवादी क्रांति एकमात्र हल है।

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रविवार को बुकर अवॉर्ड विनर अरुंधती रॉय को एक बैठक में शामिल होने से रोक रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मानवाधिकार समूहों और जनजातीय संगठनों के बुलावे पर रॉय भुवनेश्वर आई हैं। पुलिस उपायुक्त एच. के. लाल ने कि हमने एबीवीपी के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में रॉय की टिप्पणी को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे थे। बाद में वह कार्यक्रम में शामिल हुईं।

संसद में बने गतिरोध को दूर करने के लिए जेपीसी से जांच जरुरी - जसवंत सिंह

भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने आज कहा कि संसद में बने गतिरोध को दूर करने का एकमात्र रास्ता टू जी स्पैक्ट्रम सहित अन्य घोटालों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराना ही है और बाकी सब छलावा है

टू-जी स्पैक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग सोसायटी और राष्ट्रमंडल खेलों के विभिन्न घोटालों की जेपीसी से जांच कराने की विपक्ष कह मांग पर लगातार छह दिन तक संसद की कार्यवाही ठप है। सरकार जेपीसी की बजाय इन मामलों की लोक लेखा समिति से जांच कराने पर जोर दे रही है।

सरकार के इस रूख पर सिंह ने कहा, ‘‘पीएसी अपने जांच के विषय स्वयं तय करती है । आमतौर पर पीएसी की जांच के दायरे में सीएजी रिपोर्ट या अन्य मामलों के कुछ ही हिस्से या चंद पॅराग्राफ लिये जाते हैं । पीएसी की रिपोर्ट संसद में पेश तो होती है लेकिन इस पर संसद में चर्चा नहीं होती है ।’’

भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की जेपीसी जांच की मांग पर जोर देते हुए सिंह ने कहा, ‘‘पीएसी उत्पत्ति के आधार पर संसद का हिस्सा है और संसद के बारे में संसद में चर्चा नहीं होती । इसलिए जेपीसी से जांच ही विकल्प है और बाकी छलावा है ।’

स्पेक्ट्रम घोटाले में सोनिया गांधी की बहनों को भी 60% मिला - सुब्रमण्यम स्वामी

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी अब 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जद में कांग्रेस यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ले आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पौने दो लाख करोड़ रुपये के 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 60 हजार करोड़ रुपये घूस में बांटी गई, जिसमें चार लोग हिस्सेदार थे। इस घूस में सोनिया गांधी की दो बहनों का हिस्सा 30-30 प्रतिशत है। दस जनपथ को घोटाले का केंद्र बिंदु बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने रहे।

स्पेक्ट्रम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले अपने घर आराम करने देहरादून पहुंचे स्वामी ने पत्रकार वार्ता के दौरान 2 जी मामले में कांग्रेस नेतृत्व पर कई आरोप लगाए। स्वामी ने दावा किया इस घोटाले में घूस के तौर पर बांटे गए 60 हजार करोड़ रुपये का दस प्रतिशत हिस्सा पूर्व संचार मंत्री ए राजा को गया। तीस प्रतिशत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और 30-30 प्रतिशत सोनिया गांधी को दो बहनों नाडिया और अनुष्का को गया है। हालांकि, इसके कोई दस्तावेजी सबूत उन्होंने उपलब्ध नहीं कराए।

स्वामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि अमेरिका से स्पेक्ट्रम मामले में हुए लेन-देन का रिकार्ड भी मंगाया जाए। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री ए राजा की सुरक्षा की मांग भी प्रधानमंत्री से की है।

उनका कहना था कि ए राजा की सबसे अच्छी सुरक्षा तभी हो सकती है जब वो जेल में हों या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। स्वामी ने राजा की सुरक्षा को लेकर लिखी चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री की ओर से आए पत्र को भी सार्वजनिक किया। इस पत्र में कहा गया है कि ए राजा को उच्च स्तरीय सुरक्षा दी जा रही है और स्पेक्ट्रम डील के बैंक रिकार्ड की जानकारी के लिए अमेरिकी सरकार से कहा जा रहा है।

ए राजा की चिंता की वजह पूछे जाने पर स्वामी ने कहा कि इस महा घोटाले की सारी जानकारी राजा के पास है। इस मामले में अरब देशों के अंडरव‌र्ल्ड के लोग भी शामिल हैं। राजा की हत्या कर वे सबूत मिटाना चाहेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव मुहिम में सहयोग करने पर भी खुद को तैयार बताया।

बीजेपी के प्रधानमंत्री से सात सवाल

बीजेपी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि महान निष्ठा वाले व्यक्ति होने और ईमानदारी की पैरवी करने का दावा करने के बावजूद उनकी नाक के नीचे लाखों-करोड़ों रुपये ऐसे लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित ढंग से लूटे जा रहे हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं।

बीजेपी महासचिव रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री के सामने सात सवाल रखते हुए कहा कि ए.राजा को संसदीय दबाव में इस्तीफा देने को कहा गया है। बीजेपी चाहती है कि उत्तरदायी व्यक्तियों को जेल भेजा जाए और एंटी करप्शन एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए। मामले की जेपीसी जांच करवाई जाए।

1-प्रधानमंत्री उस समय क्यों खामोश रहे, जब स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदले गए?
2-स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन को 2007 में 2001 के मूल्य पर बेचने की अनुमति क्यों दी जबकि देश में टेलि-घनत्व बढ़कर सात गुणा हो गया था?

3-प्रधानमंत्री ने पूरी फाइल अपने पास मंगाकर प्रतिकूल टिप्पणी क्यों नहीं की जबकि सभी मापदंडों का खुले तौर पर भारी उल्लंघन किया जा रहा था?
4-प्रधानमंत्री ने 2जी स्पेक्ट्रम के पूरे आवंटन की रिव्यू करने और जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जबकि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 35 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में एक लाख करोड़ रुपये का भारी लाभ हुआ?
5-प्रधानमंत्री उस समय क्यों मौन रहे जब 85 अयोग्य कंपनियों को आशय-पत्र दिए गए और लाइसेंस लेने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम बेचने की इजाजत दी गई।
6- इस मामले पर संसद में जुलाई 2009 में विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें एक अस्पष्ट जवाब दिया गया था जबकि सभी तथ्य और कैग द्वारा कही गई ज्यादातर बातें बीजेपी द्वारा ध्यान में लाई गई थीं।
7-प्रधानमंत्री ने उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जब 2जी स्पेक्ट्रम को जानबूझ कर कम मूल्य पर बेचने के सबूत सामने आ गए थे?

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