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विश्व मंदी के बाद भी देश में 2015-16 में 7.65% विकास दर बरकरार :जेटली


वैश्विक स्‍तर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत वर्ष 2015-16 में 7.65 फीसदी की ऊंची आर्थिक विकास दर को बरकरार रखने में कामयाब रहा: वित्‍त मंत्री

सरकार दूरगामी ढांचागत सुधारों के जरिये ‘बदलाव के लिए सुधार’ की अवधारणा को अपना रही है: अरुण जेटली
केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि वैसे तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र अब भी विश्‍व का विकास इंजन बना हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के अनुमानित 5.9 फीसदी से घटकर वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में 5.7 फीसदी रह जाएगी। श्री जेटली ने कहा कि वैश्विक स्‍तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत वर्ष 2015-16 में 7.65 फीसदी की ऊंची आर्थिक विकास दर हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि पिछले साल यह 7.2 फीसदी आंकी गई थी। इस क्षेत्र के निर्धनतम देशों में विकास एवं गरीबी उन्‍मूलन में भागीदार बनने की भारतीय प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एडीएफ-12 के तहत अपना अंशदान बढ़ाकर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। वित्‍त मंत्री कल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित एशियाई विकास बैंक की 49वीं वार्षिक आम बैठक के कारोबारी सत्र को संबोधित कर रहे थे।

भारत में विकास की मिसाल को रेखांकित करते हुए वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि सरकार दूरगामी ढांचागत सुधारों के जरिये ‘बदलाव के लिए सुधार’ की अवधारणा को अपना रही है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने निवेश माहौल को बेहतर करने एवं कारोबार में और ज्‍यादा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि बु‍नियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राष्‍ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष (एनआईआईएफ) बनाया गया है। इसी तरह नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, स्‍टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्‍वित की जा रही हैं। वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि भारत के व्‍यापक वित्‍तीय समावेश कार्यक्रम के परिणामस्‍वरूप बगैर बैंकिंग सुविधा वाले व्‍यक्तियों के 200 मिलियन से भी ज्‍यादा बैंक खातों को खोलना संभव हो पाया है।

एडीबी की भूमिका का उल्‍लेख करते हुए वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र जिस तरह से वैश्विक आर्थिक परिदृश्‍य में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच अपना मार्ग प्रशस्‍त कर रहा है, ठीक उसी तरह से समय पर मूल्‍यवान योगदान करने संबंधी एडीबी की क्षमता पर गौर किया जा रहा है। वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने विशेष जोर देते हुए कहा कि एडीबी को अभिनव परियोजनाओं के लिए अपनी ओर से सहायता देते हुए परिवर्तन का वाहक बनने की जरूरत है, जो संभवत: स्‍थानीय प्रयासों के जरिये संभव नहीं है। उन्‍होंने कहा कि एडीबी के रेजीडेंट मिशनों का सशक्तिकरण और निर्णय लेने में प्रत्यायोजन एवं विकेन्‍द्रीकरण कुछ सुधार संबंधी अनिवार्यता हैं। वित्‍त मंत्री ने सुधारों पर निरंतर जोर देने की बात को रेखांकित किया ताकि एडीबी को एक बेहतर और बड़े एमडीबी में तब्‍दील किया जा सके।

#IRCTC की वेबसाइट नहीं हुई थी हैक : भारतीय रेल

भारतीय रेल यह स्पष्ट करना चाहती है कि IRCTC की वेबसाइट की कोई हैकिंग नहीं हुई है। ई-टिकटिंग वेबसाइट सामान्य रूप से कार्य कर रही है और अनाधिकृत हस्तक्षेप की किसी भी संभावना को नकार रही है। जैसे ही यह मामला 02 मई, 2016 को रेलवे की जानकारी में आया तो ऐसे समाचारों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच आयोजित की गई। हालांकि, इस तरह की किसी घटना का पता नहीं चला। मंत्रालय यह विश्वास दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक जांच और उपाय किए गए हैं। भारत सरकार के संबंधित विभागों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा आडिट की एक प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के सभी घटक सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और कोई असामान्य गतिविधि नहीं पाई गई है। पासवर्ड जैसे सभी संवेदनशील डाटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर किया गया है। इस के अलावा, पूरे वर्ष 24x7 विशेषज्ञों की तकनीकी टीम इसकी निगरानी करती है इसलिए किसी प्रकार की चिंता या डर का कोई कारण नहीं है। दो दिन पहले गठित रेलवे समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ई-टिकटिंग प्रणाली के डेटाबेस में किसी प्रकार की सुरक्षा के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं पाया है। कोई डेनाएल ऑफ सर्विस अटैक सफल नहीं रहा है और ई-टिकटिंग वेबसाइट सामान्य रूप से काम कर रही है इसलिए अनधिकृत हस्तक्षेप की किसी भी संभावना को समाप्त कर रही है। अप्रैल 2016 को एक ही दिन में 2.66 लाख उपयोगकर्ताओं ने 5.48 लाख टिकटों की बुकिंग की अर्थात प्रति मिनट 13,600 टिकट बुक कराए गए।

ई-टिकटिंग प्रणाली के सभी घटकों की जांच की गई और किसी भी घटक में कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं पायी गयी। ई-टिकटिंग प्रणाली की आईटी सुरक्षा को मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) इलेक्ट्रानिक्स विभाग और आईटी, भारत सरकार के निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा आडिट के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। इस प्रणाली में पहुंच के लिए लेखा परीक्षा ट्रेल्स का रखरखाव किया जाता है और सभी प्रणाली पासवर्ड आदि के सभी तरह के संवेदनशील डाटा को एन्क्रिप्टेड रूप में जमा किया जाता है। विशेषज्ञों की तकनीकी टीम पूरे साल 24 घंटे इस प्रणाली की निगरानी करती है। क्रिस और आईआरसीटीसी दोनों के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में समिति को ई-टिकटिंग प्रणाली के डेटाबेस में किसी तरह की सुरक्षा के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं मिला है। इस समिति की आगे की जांच प्रगति पर है और एक बार कथित लीक डेटा उपलब्ध होने पर मामले में आगे जांच की जाएगी।
मीडिया में IRCTC ई-टिकटिंग प्रणाली के उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल डेटा से ई-मेल तथा मोबाइल नंबरों के कथित लीकेज के संबंध में कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में समाचार प्रकाशित हुए हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) भारतीय रेल का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसकी वेबसाइट irctc.co.in का रेलवे ई-टिकट खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है।

वाइस एडमिरल सुनील लनबा भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे


सरकार ने वाइस एडमिरल सुनील लनबा को अगला नौसेना अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है। वाइस एडमिरल सुनील लनबा अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (एफओसी-आईएन-सी) हैं। वाइस एडमिरल लनबा 31 मई को दोपहर कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना अध्‍यक्ष एडमिरल आर.के.धोवन 31 मई, 2016 को सेवानिवृत्‍त होंगे।

17 जुलाई, 1957 को जन्‍मे वायस एडमिरल सुनील लनबा ने भारतीय नौसेना के एक्‍जेक्‍यूटिव ब्रांच में 01 जनवरी, 1978 को कमीशन प्राप्‍त किया। 38 वर्षों की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा में उन्‍होंने अनेक कमान, सामरिक और स्‍टाफ नियुक्ति में अपनी सेवा दी। वाइस एडमिरल लनबा के समुद्री कमान में माइन्‍सस्‍वीपर आईएनएस काकीनाडा, युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी तथा आईएनएस विराट के एक्‍जेक्‍यूटिव ऑफिसर शामिल है। वह पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी-आईएन-सी, उप नौसेना प्रमुख और नेशनल डीफेंस कॉलेज के कमांडेंट रहे हैं।

वाइस एडमिरल सुनील लनबा नैविगेशन और डायरेक्‍शन कोर्स में विशेषज्ञता रखते है। उन्‍होंने यह कोर्स ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्‍टेडिज से किया है। इस ए‍डमिरल लनबा परम विशि‍ष्‍ट सेवा पदक तथा अतिविशिष्‍ट सेवा पदक प्राप्‍त कर चुके हैं।

उनका विवाह श्रीमती रीना लनबा से हुआ है। लनबा दंपत्ति को एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं।

रेलमंत्री ने बनिहाल-बारामूला (डेमू) व बडगाम-बारामूला (डेमू) ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई


रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्यमंत्री श्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 74619/74620 बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर (डेमू) और 74617/74618 बडगाम-बारामूला डेमू का आज रेल भवन, नई दिल्ली और अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के अन्य सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति रेल भवन में उपस्थित थे। बारामूला-बडगाम-बनिहाल खंड वर्तमान में 13 जोड़े रेल सेवाओं का  परिचालन कर रहा है जिसका अर्थ है कि वर्तमान में 26 एकल सेवाएं परिचालित हैं।

इस अवसर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के बीच निर्बाध रेल संपर्क हमेशा इस सुंदर घाटी की दीर्घकालीन मांग रहा है। नई रेल सेवाएं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने वाली साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़क परिवहन में बारामूला-बनिहाल के बीच लगभग 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अब नई डेमू ट्रेन का उपयोग करके यह दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय की जा सकती है और वह भी  केवल 30 रूपये के किराए में। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है जहां पूरे वर्ष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते रहते हैं।  इस तरह इस जुड़ाव से राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे ने आईआरसीटीसी की मदद जम्मू-कश्मीर को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए भी कार्य कर रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हस्तकला उद्योग और राज्य के स्वादिष्ट व्यंजनों को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्यमंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि घाटी में नई रेल सेवाओं से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और रेलों के अच्छे जुड़ाव से राज्य में पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई रेल सेवा से घाटी के लोगों की यात्रा के समय में कटौती होगी। और यह यात्रा सस्ती भी होगी क्योंकि रेलों के किराए सड़क परिवहन की तुलना में काफी कम हैं।

नई ट्रेनों की मुख्य विशेषताएं -

बनिहाल-बडगाम-बारामूला खंड पर:

बारामूला-बडगाम-बनिहाल खंड पर वर्तमान में रेल सेवा के रेलों के 13 जोड़े परिचालित हैं। विवरण निम्नानुसार हैं: -


 
बारामूला-बनिहाल
बारामूला-बडगाम
बडगाम-बनिहाल
डेमू गाड़ियों के 04 जोड़े
डेमू गाड़ियों के 07 जोड़े
डेमू ट्रेन के 10 जोड़े


समय सारणी अनुबंध- '' दी गई है।


बनिहाल-बारामूला खंड पर 05/05/2016 से 02 जोड़े का अतिरिक्त डेमू गाड़ियों 74619/74620 अर्थात बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर और बडगाम-बारामूला डेमू 74617/74618 की शुरुआत की गई है। इन ट्रेनों के समय और रुकने के स्थानों का विवरण इस प्रकार हैं: -


 
74619 बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर (डेमू)
74617 बडगाम-बारामूला डेमू

(↓) स्टेशन (↑)

74620 बारामूला-बनिहाल फास्ट पैसेंजर (डेमू)
74618 बारामूला-बडगाम डेमू

शनिवार को  छोड़कर

शुक्रवार को  छोड़कर

शुक्रवार को  छोड़कर

शनिवार को  छोड़कर

आगमन
प्रस्थान
आगमन
प्रस्थान
आगमन
प्रस्थान
आगमन
प्रस्थान

07:40


बनिहाल
18:55
--


07:55
07:57


काजीगुंड
18:31
18:32


08:11
08:14


अनंतनाग
18:12
18:17


08:58
09:03


श्रीनगर
17:30
17:32


09:20
09:30
--
15:15
बडगाम
17:16
17:18
11:30
--
09:42
09:43
15:27
15:28
मजहोम
17:02
17:04
11:12
11:13
10:00
10:01
15:59
16:00
सोपोर
16:43
16:44
10:38
10:38
10:20
--
16:20
--
बारामूला
--
16:35
--
10:30

·         गठन : - बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर और बडगाम-बारामूला डेमू - पावर कोच -2, ट्रेलर कोच -6 यानि कुल 8 कोच।

·         दूरी :
·         बारामूला और बनिहाल के बीच की दूरी 137 किमी है।
·         बारामूला और बड़गाम के बीच की दूरी 45 किमी है।
·         बडगाम और बनिहाल के बीच की दूरी 92 किमी है।

·         यात्रा की अवधि :
02 घंटे 40 मिनट         74619 बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर (डेमू)
02 घंटे 20 मिनट         74620 बारामूला-बनिहाल फास्ट पैसेंजर (डेमू)
01 घंटा 05 मिनट         74617 बडगाम-बारामूला डेमू

01 घंटा                   74618 बारामूला-बडगाम डेमू



·         74619/74620 बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर (डेमू) औसत गति क्रमशः 51.37 किमी प्रति घंटे / 58.71 किमी प्रति घंटा है। जबकि 74617/74618 बडगाम-बारामूला डेमू की औसत गति में क्रमश: 41.55 किलोमीटर / 45 किलोमीटर प्रति घंटे है।

केंद्र ने राज्यों से पशुधन मिशन हेतु आवंटित 292 करोड़ उपयोग करने को कहा


केन्‍द्र ने चारा विकास के लिए राज्‍यों से 292 करोड़ रुपये का उपयोग करने और इसके लिए कार्य योजना शीघ्र बनाने को कहा

अधिकता वाले क्षेत्र से चारे की कमी वाले क्षेत्र में चारा भेजने के लिए केन्‍द्र रेलवे से सहयोग करेगा

कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय में पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन विभाग के सचिव श्री देवेन्‍द्र चौधरी ने राज्‍यों के प्रधान पशुपालन सचिवों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस बैठक की। इसमें निम्‍नलिखित निर्णय लिए गए :

1. विभिन्‍न राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत 292 करोड़ रुपये का आवंटन। चारा विकास (वृद्धि तथा उत्‍पादन संबंधी गतिविधि) शुरू करने के लिए इस धन का शीघ्र इस्‍तेमाल करना। इसके लिए राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन कार्य योजना (एनएपी) शीघ्र तैयार करना आवश्‍यक है, ताकि कम वर्षा वाले विशेषकर महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, राजस्‍थान, तेलंगाना तथा मध्‍यप्रदेश जैसे चारे की कमी वाले राज्‍यों में पशुओं के चारे की उपलब्‍धता सुनिश्चित की जा सके।

2. चारा विकास कार्यक्रम उपयोजना के अंतर्गत राष्‍ट्रीय किसान विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत अलग से 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारा विकास के लिए प्रति हेक्‍टेयर (अधिकतम 2 हेक्‍टेयर के लिए) 3200 रुपए सहायता दी जाती है। एनएलएम और आरकेवीवाई को एमएनआरईजीए के साथ जोड़कर एक एकीकृत योजना बनाई जाएगी।

3. अधिक उपलब्‍धता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में चारा ले जाने के लिए रेलवे के साथ सहयोग किया जाएगा। यह भुगतान आधार पर किया जाएगा।

सचिव श्री देवेन्‍द्र चौधरी ने 15 मई, 2016 तक पिछले वर्ष में धन के उपयोग का प्रमाण प्रस्‍तुत करने और चालू वर्ष के लिए प्रस्‍ताव पेश करने को कहा। अगला वीडियो कांफ्रेंस 19 मई, 2016 को होगा।

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