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श्रीमद् भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका खारिज

श्रीमद् भगवद् गीता के अनुवादित संस्करण पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को रूस की अदालत ने खारिज कर दिया। रूस के साइबेरिया की टोमस्क स्थित अदालत ने बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। अदालत ने प्रतिबंध लगाने की माँग को पूरी तरह "स्वयंसिद्ध अतार्किक" बताया। इस फैसले के बाद पूरे विश्व के हिन्दू अनुयायियों में खुशी का माहौल है। मास्को में स्थित इस्कॉन मंदिर (इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस) की साधु प्रिया दास ने कहा कि हम जीत गए। न्यायाधीश ने भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। सुश्री दास हाल में रूस में बनी नई हिन्दू परिषद की अध्यक्ष भी हैं। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने इस फैसले का स्वागत किया है और रूस सरकार द्वारा इस मामले पर किए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साइबेरिया क्षेत्र के टोमस्क अदालत में अभियोजकों ने तर्क दिया था कि श्रीमद् भगवद् गीता के अंग्रेजी अनुवाद "भगवद् गीता एज इट इज" का रूसी संस्करण सामाजिक वैमनस्यता फैलाता है और यह पुस्तक दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा का संदेश देती है। इसलिए इसे संघीय रूसी सरकार द्वारा चरमपंथी साहित्य में शामिल किया जाए। उल्लेखनीय है कि इसमें हिटलर की आत्मकथा "मीन केम्फ" और यहूदियों का मुस्लिम और ईसाई विरोधी साहित्य भी शामिल है। इस्कॉन को सामान्य तौर पर "हरे कृष्ण आंदोलन" के रूप में जाना जाता है। इसके संस्थापक अभय चरणारविंद (एसी) भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद् गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है और इसकी टीका भी लिखी है। इसी के रूसी संस्करण को लेकर यह मामला दायर किया गया था।

अपने आंदोलन की कामयाबी न देख अन्ना को याद आये रामदेव

फिल्म नगरी मुंबई के बॉक्स ऑफिस पर अपने आंदोलन को पहले जैसी अपार कामयाबी मिलते देख, अन्ना ने अपनी स्टार कास्ट में फेरबदल का फैसला किया है। लोकपाल आंदोलन के पार्ट-3 में अब उन्होंने पुराने सह-कलाकार बाबा रामदेव को भी न्योता भेजा है।

इसी तरह पिछले कुछ समय के दौरान साथ छोड़ने वाले अन्य नेताओं और संगठित समूहों को जोड़ने की कोशिश भी शुरू हो गई है।भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मिलकर आगाज करने वाले अन्ना और रामदेव के रिश्तों में पिछले नौ महीने के दौरान बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं।

अब तक संसाधनों के बजाय लोगों के स्वत: स्फूर्त समर्थन पर चलते रहे आंदोलन को मुंबई में वैसी भीड़ नहीं खींच पाता देख अन्ना ने तुंरत अपने पुराने साथी को याद किया। लंबे समय बाद बाबा रामदेव से उनकी फोन पर बातचीत हुई। तरत-फुरत में एलान भी हो गया।

अन्ना ने कहा कि तीन दिन के उनके अनशन के बीच रामदेव भी आएंगे। हालांकि अब तक रामदेव की ओर से अपने कार्यक्रम का एलान नहीं हुआ है। इसी तरह टीम अन्ना अपने कुछ पुराने साथियों को भी टटोल रही है। इनमें से कुछ के लौटने से बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुड़ सकते हैं।टीम अन्ना के लिए राहत की बात यह रही कि यहां फिल्मी दुनिया वालों ने उन्हें ज्यादा निराश नहीं किया।

संगीतकार विशाल से लेकर मशहूर कलाकार अनुपम खेर और निर्देशक प्रीतीश नंदी भी देर तक मंच पर जमे रहे। इसी तरह प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने वाले अनुपम श्याम ने भी यहां अन्ना को जनता का असली नायक बताया। अगले दो दिन के दौरान भी अन्ना को फिल्मी कलाकारों का सहयोग मिलने की उम्मीद है।

राहुल गांधी का झूठा सपना चकनाचूर हो गया - यशवंत सिन्हा

लोकपाल बिल को लेकर राहुल गांधी ने एक ही बार संसद में अपनी बात रखी और लोकपाल-लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर खुद को इस बहस में गेम चेंजर की तरह ला खड़ा किया।

हालांकि आज उनका ये सपना चकनाचूर हो गया जब इस बाबत लोकसभा में संविधान संशोधन प्रस्ताव लेकर आई सरकार को मुंह की खानी पड़ी और प्रस्ताव बहुमत के अभाव में खारिज हो गया।राहुल की मांग को सरकार और कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था।

यही वजह है कि लोकसभा में इस मुद्दे पर मिली हार का ठीकरा अब वो बीजेपी व एनडीए के सिर फोड़ रही है। जब लोकसभा में प्रस्ताव गिरा तो सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया। कार्मिक मंत्री नारायण सामी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी का आज पर्दाफाश हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ड्रामेबाज है और अब अन्ना हजारे को इन्हें अपने मंच पर नहीं चढ़ने देना चाहिए।दूसरी ओर बीजेपी सरकार को पटखनी देकर उत्साहित है। उसने कहा है कि ये सरकार की हार है और उसे अब सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है।

बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार के पास जब बहुमत था ही नहीं तो वो क्यों संविधान संशोधन प्रस्ताव लेकर आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक झूठा सपना कांग्रेसियों को दिखा रहे थे वो टूट गया है। दूसरा सपना राहुल यूपी का दिखा रहे हैं वो वहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टूट जाएगा।

बीकानेर की मतदाता सूचि में पाकिस्तानियों के नाम

पाकिस्तान के बहावलपुर जिले की जजमान तहसील से सूरसागर (जोधपुर) का दीर्घकालीन वीजा लेकर भारत आए पांच पाक नागरिकों का परिवार यहां खाजूवाला में सिर्फ अवैध रूप से रह रहा है, बल्कि इन्होंने राशन कार्ड हथियाकर मतदाता सूची में नाम भी जुड़वा लिया है। हाल ही एक गोपनीय शिकायत के आधार पर खाजूवाला उपखण्ड प्रशासन ने जांच करवाई तो इसका खुलासा हुआ।

पाक स्थित जजमान तहसील के 29 बीएनबी गांव निवासी खानूराम, उसकी पत्नी मूमल, पुत्र टोपनराम, भीयाराम तथा बेटी बालुकुमारी वर्ष 2000 में दीर्घकालीन वीजा लेकर भारत आए थे। यह परिवार जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में कुछ समय बिताने के बाद खाजूवाला में तावणिया व पंचारिया कॉलोनी में रहने लगा। इस परिवार ने न सिर्फ यहां खुद का मकान बना लिया, बल्कि अवैध तरीके से राशन कार्ड हथियाकर मतदाता सूची में नाम तक जुड़वा लिया। इनकी वीजा अवधि 19 जुलाई, 2011 तक थी। परिवार के सदस्य वीजा अवधि बढ़वाने के लिए आवेदन कर चुके थे। इसी दौरान एक शिकायत के आधार पर उपखण्ड प्रशासन ने पुलिस के मार्फत परिवार से जुड़े तथ्यों की जांच करवाई तो उनकी पोल खुल गई।

खाजूवाला थानाधिकारी की ओर से 23 दिसम्बर को उपखण्ड प्रशासन को सौंपी गई रिपोर्ट में माना गया है कि इस परिवार ने अवैध तरीके से राशन कार्ड हथिया कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाए हैं। रिपोर्ट के आधार पर अब उपखण्ड प्रशासन मतदाता सूची से इस परिवार के नाम हटवाने में जुट गया है। खाजूवाला एसडीएम निसार खां का कहना है कि एसएचओ की रिपोर्ट के आधार पर मतदाता सूची से नामों का मिलान किया गया। इस परिवार के नाम मतदाता सूची से हटवा रहे हैं।

एसएम कृष्णा ने भगवद गीता मुद्दे पर रूसी राजदूत से बात की

विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर साईबेरिया में अदालती सुनवाई के संवेदनशील मुद्दे को लेकर देश की चिंता से मंगलवार को रूसी राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन को अवगत कराया।

अदालत में बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले कृष्णा ने कदाकिन से बातचीत में उनसे कहा कि रूसी सरकार को इस मुद्दे के हल के लिए सभी संभव मदद प्रदान करना चाहिए। इस मुद्दे को प्रखरता से उठाते हुए कृष्णा ने इसकी संवेदनशीला से उन्हें अवगत कराया।

उत्तरप्रदेश में क्रिसमस के दिन 600 आदिवासियों का धर्मपरिवर्तन हुआ

क्रिसमस के दिन फरेंदा विकास खंड के ग्राम जंगल जोगिया बारी और मथुरानगर में अनुसूचित जाति [कंजड़] बस्ती के 600 लोगों के ईसाई धर्म स्वीकार करने के मामला प्रकाश में आया है।सोमवार को इस बस्ती में गहमागहमी रही। एलआईयू ने पादरी दंपती से पूछताछ की।

हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कंजड़ बस्ती व विवादित चर्च का दौरा किया। इस बीच कंजड़ों को पुन: हिंदू धर्म में शामिल करने का दबाव बढ़ा है।सोमवार को पूरे दिन कंजड़ बस्ती में हिंदूवादी संगठनों का तांता लगा रहा।

आरएसएस के धर्म जागरण समन्वय विभाग के प्रमुख शिवमूर्ति, हिंदू जागरण मंच के प्रमुख संजीव और धर्म जागरण समन्वय विभाग के प्रांतीय संयोजक प्रभाकर पटेल सहित कई पदाधिकारियों ने कंजड़ों के घर जा कर उन्हें समझाने-मनाने का प्रयास किया।

उन्होंने कंजड़ बस्ती के समीप बन रहे चर्च का भी निरीक्षण किया।तहसीलदार व जांच अधिकारी अभय कुमार पांडेय का कहना है कि कंजड़ों को यह नहीं मालूम था कि वह क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी जाएगी।

माता वैष्णों देवी के दरबार में हेलीकॉप्टर टिकटों की कालाबाजारी

माता वैष्णों देवी के दरबार में हेलिक़ॉप्टर से जाने वाले यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल रही है कंपनियां. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है और इस बाबत जमकर प्रदर्शन भी किया.

हेलिकॉप्टर कंपनियों के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. ये कंपनियां वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को हेलिकॉप्टर सेवाएं देती हैं.

श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए ये कंपनियां मुनाफाखोरों के हाथों टिकट बेच रही हैं. जिससे मुनाफाखोर टिकटों पर चांदी काट रहे हैं और श्रद्धालुओं की जेब कट रही हैं.

कटरा से सांझी छत जाने के लिए एक टिकट पर चार-चार हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं. जम्मू शिवसेना अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि ऐसे कालाबाजारियों को जेल में होना चाहिए.

हेलिकॉप्टर से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु भी टिकटों की कालाबाजारी से परेशान हैं. एक महिला ने बताया कि वह टिकट के ज्यादा पैसे देने के बाद भी इंतजार कर रही हैं.

उनके जैसे और भी लोग इंतजार की कतार में थे. शिवसैनिकों के इस प्रदर्शन से क्या असर पड़ेगा यह तो कोई नहीं जानता लेकिन इस तरह माता के दरबार में कालाबाजारी होना अपने आप में बड़ी बात है.

भाजपा के पास तीन साल में देश की सूरत बदल देने की क्षमता - गडकरी

राजनीति को देश की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की सीढ़ी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास तीन साल में देश की सूरत को बदल देने की क्षमता है.

अपनी पुस्तक ‘विकास के राह पर’ के पंजाबी संस्करण ‘विकास दे राह ते’ के विमोचन के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देश की सूरत तीन साल में बदल जाएगी. पार्टी के पास ऐसी दृष्टि है जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य घटनाक्रम और आर्थिक संकट से देश का उबार सकती है.

’केंद्र की संप्रग सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘वर्तमान गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट सरकार और सरकारी तंत्र के कारण देश में भुखमरी और गरीबी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं. मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी भी इसी कारण है.’ भाजपा प्रमुख ने कहा कि देश में साठ हजार करोड का अनाज हर साल सड़ रहा है लेकिन उसे गरीबों में नहीं बांटा जा सकता.

अदालत ने जब हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गरीबों में बांट दो तो सरकार ने यह कह कर चुप करा दिया कि अनाज बांटने का अधिकार सरकार का है.’गडकरी ने कहा, ‘राजनीति सामाजिक और आर्थिक विकास की सीढी है. यह पैसा कमाने का साधन नहीं है.

इसलिए देश में प्रगति और विकास की राजनीति की जाए तो यह जात, पंथ, धर्म, लिंग और भाषा की राजनीति को बेअसर कर सकती है. देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए यह सबसे आवश्यक है.’भाजपा प्रमुख ने यह भी कहा, ‘देश की सूरत बदलने के लिए हमें जात, पंथ, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए. हमें इस बात पर समय खर्च करने की आवश्यकता है कि देश और समाज से गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाए.’

भाजपा नेता ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है उद्योग और कृषि. इन दोनों चीजों के विकास के लिए जल, बिजली, यातायात और संचार व्यवस्था आवश्यक है. हमारे देश में इन चीजों की कमी है. पिछली राजग सरकार की तुलना में चीजें पांच गुनी महंगी हो गयी है. पिछले दो साल में 14 बार व्याज दर बढ़ा दी गयी है.उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूपये का अवमूल्यन लगातार हो रहा है. डालर 38 रुपये से बढ़ कर 54 रुपये तक पहुंच चुका है. सरकार के पास इन चीजों से पार पाने की कोई दृष्टि नहीं है यही कारण है कि अर्थव्यवस्था लगातार लडखडा रही है और हम कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है.

गडकरी ने कहा कि देश गरीब नहीं है. हमारे शासकों की सोच गरीब हो गयी है. इसलिए सरकार चलाने वाले व्यापार करने लगे हैं. उन्होंने कहा कि राजा अगर व्यापारी हो जाए तो जनता भिखारी हो जाएगी. यही हालत आज देश का है. उन्होंने कहा, ‘हम मिल कर और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ काम करें तो समाज की स्थिति बदल सकती है. हमारे पास ऐसी आर्थिक दृष्टि है और व्यवस्था है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो तीन साल में देश की सूरत बदल जाएगी.

’गडकरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लिये बिना उनकी तारीफ में कहा, ‘गुजरात में भाजपा का शासन है. वहां कृषि विकास दर 14 फीसदी है.’

दंडाधिकारी तमांग की रिपोर्ट गैर कानूनी है - गुजरात सरकार

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के महानगरीय दंडाधिकारी एस. पी. तमांग की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इसके खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। तमांग की रिपोर्ट में मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां की पुलिस से मुठभेड़ और मौत को फर्जी करार दिया गया है।

वर्ष 2004 में इशरत जहां को राज्य पुलिस ने उसके तीन साथियों के साथ एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया था।
अहमदाबाद के महानगरीय दंडाधिकारी एस. पी. तमांग की रिपोर्ट आने के एक दिन बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री जयनारायण व्यास ने पत्रकारों से कहा, "जांच रिपोर्ट कानून सम्मत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसे चुनौती देगी।"

सरकार ने यह भी कहा है कि मारे गए चारों व्यक्ति लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कार्यकर्ता थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या तथा देश में कई आतंकी हमलों की योजना तैयार की थी। उन्होंने कहा कि जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं लगाई गई हैं वह तर्कसंगत नहीं हैं।

व्यास ने कहा कि वह इस बात को लेकर चकित हैं कि जब गुजरात उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2009 को इस मामले की एक उच्च स्तरीय पुलिस जांच का आदेश दे दिया था, जिसके लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, फिर कोई महानगरीय दंडाधिकारी इस मामले की जांच कैसे कर सकता है।

व्यास ने कहा है, "दंडाधिकारी तमांग की रिपोर्ट गैर कानूनी है और एक हद तक अपनी सीमा का अतिक्रमण है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया जा चुका था। समझदारी की बात तो यह थी कि उन्हें जांच को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था।"

उल्लेखनीय
है कि अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा (अनुसंधान) ने शहर के बाहरी क्षेत्र में 15 जून 2004 को एक कथित मुठभेड़ में गोली मारकर इशरत और उसके तीन दोस्तों जावेद गुलाम उर्फ प्रनेश कुमार पिल्लई, अमजद अली उर्फ राजकुमार अकबर अली राणा और जीशान जौहर अब्दुल गनी को मार गिराया था।

पुलिस
ने दावा किया था कि ये चारों लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और उनका इरादा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का था।

1.98 करोड़ रुपए का किराया दबाएँ बैठीं हैं मीरा कुमार

लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार पर 1.98 करोड़ रुपए का किराया बकाया है। शहरी विकास मंत्रालय के परिसंपत्ति विभाग ने कृष्णा मेनन मार्ग पर छह नंबर के बंगले को 1986 से कब्जाए रखने के मामले में किराए के लिए मीरा कुमार को 1.98 करोड़ रुपए का बिल भेजा है।

उन्होंने 1986 में अपने पिता जगजीवन राम के निधन के बाद भी इस बंगले को खाली नहीं किया है।एक आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि परिसंपत्ति विभाग को दस लोगों की एक लिस्ट सौंपी गई है जिनमें स्वर्गीय इंद्राणी देवी के पारिवारिक सदस्य और मीरा कुमार शामिल हैं।

इस सूची में उन बंगलों की बकाया किराया राशि भी शामिल है जिन्हें इन लोगों ने खाली नहीं किया है।लिस्ट से पता चलता है कि मीरा कुमार पर 1, 98, 22, 723 करोड़ रुपए किराया बकाया है और इसके लिए एक बिल भी भेजा गया है।विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में इसका खुलासा किया है।

आरटीआई में पूछा गया था कि पद छोड़ने के बाद भी सरकारी मकानों पर कब्जा जमाए रखने वाले लोगों के खिलाफ कितनी किराया राशि बकाया है।संपर्क करने पर लोकसभा स्पीकर के ऑफिस ने कहा, ‘स्वर्गीय इंद्राणी देवी के परिवार के सदस्यों ने 30 नवंबर 2002 को नई दिल्ली के छह कृष्णा मेनन मार्ग बंगले को खाली कर दिया था और इसकी सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद, परिसंपत्ति निदेशक और बाकी संबंधित प्रशासन को दे दी गयी थी।

लोकसभा स्पीकर के ऑफिस ने बताया, ‘एनडीएमसी ने तुरंत बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी थी और उसके बाद से स्वर्गीय इंद्राणी देवी के परिवार का कोई भी सदस्य उस परिसर में नहीं रहता है।’

एक लेख सिर्फ सच्चे भारतीयों के लिये

यदि आपके पास समय नहीं है तो कृपया इस लेख को पढऩे की शुरूआत ही मत कीजिए। यह लेख आपके अपने भारत की व्यवस्था से जुड़ा है और बहुत ही गंभीर विषय है। यदि आपके पास समय है तो कृपया पढि़ए क्या कुछ उजागर कर रहे हैं हम ..

साथियों , व्यवस्था परिवर्तन क्यो जरूरी है ? आजादी के 64 साल बाद भी देश मे सारे वही कानून अभी तक है, जो अन्ग्रेजों ने हमें लूटने कि लिये बनाये थे ।

(01) 1857 में एक क्रांति हुई जिसमे इस देश में मौजूद 99 % अंग्रेजों को भारत के लोगों ने चुन चुन के मार डाला था |

(02) हमारे देश के इतिहास की किताबों में उस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से पढाया जाता है | जो बिलकुल गलत है | Mutiny और Revolution में अंतर होता है लेकिन इस क्रांति को विद्रोह के नाम से ही पढाया गया हमारे इतिहास में |

(03) अंग्रेज जब वापस आये तो उन्होंने क्रांति के उद्गम स्थल बिठुर (जो कानपुर के नजदीक है) पहुँच कर सभी 24000 लोगों का मार दिया चाहे वो नवजात हो या मरणासन्न |

(04) 1857 से उन्होंने भारत के लिए ऐसे-ऐसे कानून बनाये जो एक सरकार के शासन करने के लिए जरूरी होता है | आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने कानून हैं वो सब के सब 1857 से लेकर 1946 तक के हैं |

(05) तो अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया Central Excise Duty Act और टैक्स तय किया गया 350% मतलब 100 रूपये का उत्पादन होगा तो 350 रुपया Excise Duty देना होगा | फिर अंग्रेजों ने समान के बेचने पर Sales Tax लगाया और वो तय किया गया 120% मतलब 100 रुपया का माल बेचो तो 120 रुपया CST दो |

(06) 1840 से लेकर 1947 तक टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने जो भारत को लुटा उसके सारे रिकार्ड बताते हैं कि करीब 300 लाख करोड़ रुपया लुटा अंग्रेजों ने इस देश से |

(07) आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में उस समय कई अकाल पड़े, ये अकाल प्राकृतिक नहीं था बल्कि अंग्रेजों के ख़राब कानून से पैदा हुए अकाल थे,

(08) हमारे देश में अंग्रेजों ने 34735 कानून बनाये शासन करने के लिए,

(09) 1858 में Indian Education Act बनाया गया |

(10) मैकोले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे |

(11) मैकोले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी वो, उसमे वो लिखता है कि "इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी "

(12) लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है, फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है |

(13) 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया | 1857 के पहले अंग्रेजों की कोई पुलिस नहीं थी| और वही दमन और अत्याचार वाला कानून "इंडियन पुलिस एक्ट" आज भी इस देश में बिना फुल स्टॉप और कौमा बदले चल रहा है | और बेचारे पुलिस की हालत देखिये कि ये 24 घंटे के कर्मचारी हैं उतने ही तनख्वाह में| तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की और ड्यूटी रहती है 24 घंटे की |

(14) और जेल के कैदियों को अल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था ताकि वो जल्दी मरे, वो अल्युमिनियम के बर्तन में खाना देना आज भी जारी हैं हमारे जेलों में, क्योंकि वो अंग्रेजों के इस कानून में है |

(15) 1860 में ही इंडियन सिविल सर्विसेस एक्ट बनाया गया | ये जो Collector हैं वो इसी कानून की देन हैं | ये जो Collector होते थे उनका काम था Revenue, Tax, लगान और लुट के माल को Collect करना इसीलिए ये Collector कहलाये | अब इस कानून का नाम Indian Civil Services Act से बदल कर Indian Civil Administrative Act हो गया है, 64 सालों में बस इतना ही बदलाव हुआ है |

(16) *Indian Income Tax Act -* तो ध्यान दीजिये कि इस देश में टैक्स का कानून क्यों लाया जा रहा है ? क्योंकि इस देश के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, उत्पादकों को, उद्योगपतियों को, काम करने वालों को या तो बेईमान बनाया जाये या फिर बर्बाद कर दिया जाये, ईमानदारी से काम करें तो ख़त्म हो जाएँ और अगर बेईमानी करें तो हमेशा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें | अंग्रेजों ने इनकम टैक्स की दर रखी थी 97% और इस व्यवस्था को 1947 में ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 1970-71 तक इस देश में इनकम टैक्स की दर 97% ही हुआ करती थी |

(17) अंग्रेजों ने तो 23 प्रकार के टैक्स लगाये थे उस समय इस देश को लुटने के लिए, अब तो इस देश में VAT को मिला के 64 प्रकार के टैक्स हो गए हैं |

(18) 1865 में Indian Forest Act बनाया गया और ये लागू हुआ 1872 में | इस कानून के बनने के पहले जंगल गाँव की सम्पति माने जाते थे|

(19) इस कानून में ये प्रावधान किया कि भारत का कोई भी आदिवासी या दूसरा कोई भी नागरिक पेड़ नहीं काट सकता | लेकिन दूसरी तरफ जंगलों के लकड़ी की कटाई के लिए ठेकेदारी प्रथा लागू की गयी जो आज भी लागू है और कोई ठेकेदार जंगल के जंगल साफ़ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता | ये इंडियन फोरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमे सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो पेड़ काट सकते हैं लेकिन आप और हम चूल्हा जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं ले सकते और उससे भी ज्यादा ख़राब स्थिति अब हो गयी है, आप अपने जमीन पर के पेड़ भी नहीं काट सकते |

(20 ) *Indian Penal Code *- अंग्रेजों ने एक कानून हमारे देश में लागू किया था जिसका नाम है Indian Penal Code (IPC ) | ड्राफ्टिंग करते समय मैकोले ने एक पत्र भेजा था ब्रिटिश संसद को जिसमे उसने लिखा था कि "मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिल पायेगा | इस कानून की जटिलताएं इतनी है कि भारत का साधारण आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकेगा और जिन भारतीयों के लिए ये कानून बनाया गया है उन्हें ही ये सबसे ज्यादा तकलीफ देगी |

(21) ये हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के इसी IPC के आधार पर चल रही है | और आजादी के 64 साल बाद हमारी न्याय व्यवस्था का हाल देखिये कि लगभग 4 करोड़ मुक़दमे अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं, उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं | 10 करोड़ से ज्यादा लोग न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन न्याय मिलने की दूर-दूर तक सम्भावना नजर नहीं आ रही है, कारण क्या है ? कारण यही IPC है | IPC का आधार ही ऐसा है |

(22) *L*** Acquisition Act -* एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था डलहौजी | डलहौजी ने इस "जमीन को हड़पने के कानून" को भारत में लागू करवाया, इस कानून को लागू कर के किसानों से जमीने छिनी गयी | गाँव गाँव जाता था और अदालतें लगवाता था और लोगों से जमीन के कागज मांगता था" | और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के पास उस समय जमीन के कागज नहीं होते थे| एक दिन में पच्चीस-पच्चीस हजार किसानों से जमीनें छिनी गयी | डलहौजी ने आकर इस देश के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया और वो जमीने अंग्रेजी सरकार की हो गयीं | 1947 की आजादी के बाद ये कानून ख़त्म होना चाहिए था लेकिन नहीं, इस देश में ये कानून आज भी चल रहा है | आज भी इस देश में किसानों की जमीन छिनी जा रही है बस अंतर इतना ही है कि पहले जो काम अंग्रेज सरकार करती थी वो काम आज भारत सरकार करती है | पहले जमीन छीन कर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को वो जमीनें भेंट करते थे, अब भारत सरकार वो जमीनें छिनकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भेंट कर रही है | 1894 का ये अंग्रेजों का कानून बिना किसी परेशानी के इस देश में आज भी चल रहा है | इसी देश में नंदीग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगुर होते हैं और अब नोएडा हो रहा है | जहाँ लोग नहीं चाहते कि हम हमारी जमीन छोड़े, वहां लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती है |

(23) अंग्रेजों ने एक कानून लाया था Indian Citizenship Act, कानून में ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति (पुरुष या महिला) एक खास अवधि तक इस देश में रह ले तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है (जैसे बंगलादेशी शरणार्थी) | दुनिया में 204 देश हैं लेकिन दो-तीन देश को छोड़ के हर देश में ये कानून है कि आप जब तक उस देश में पैदा नहीं हुए तब तक आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है| ये अंग्रेजों के समय का कानून है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं आज भी, आजादी के 64 साल बाद भी |

(24) *Indian Advocates Act - हमारे यहाँ वकीलों का जो ड्रेस कोड है वो इसी कानून के आधार पर है, काला कोट, उजला शर्ट और बो ये हैं वकीलों का ड्रेस कोड | इंग्लैंड में चुकी साल में 8-9 महीने भयंकर ठण्ड पड़ती है तो उन्होंने ऐसा ड्रेस अपनाया| हमारे यहाँ का मौसम गर्म है और साल में नौ महीने तो बहुत गर्मी रहती है और अप्रैल से अगस्त तक तो तापमान 40-50 डिग्री तक हो जाता है फिर ऐसे ड्रेस को पहनने से क्या फायदा जो शरीर को कष्ट दे,| लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमेशा मराठी पगड़ी पहन कर अदालत में बहस करते थे और गाँधी जी ने कभी काला कोट नहीं पहना|

(25 ) *Indian Motor Vehicle Act -* उस ज़माने में कार/मोटर जो था वो सिर्फ अंग्रेजों, रजवाड़ों और पैसे वालों के पास होता था तो इस कानून में प्रावधान डाला गया कि अगर किसी को मोटर से धक्का लगे या धक्के से मौत हो जाये तो सजा नहीं होनी चाहिए या हो भी तो कम से कम | सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में हर साल डेढ़ लाख लोग गाड़ियों के धक्के से या उसके नीचे आ के मरते हैं लेकिन आज तक किसी को फाँसी या आजीवन कारावास नहीं हुआ |

(26) *Indian Agricultural Price Commission Act -* ये भी अंग्रेजों के ज़माने का कानून है | पहले ये होता था कि किसान, जो फसल उगाते थे तो उनको ले के मंडियों में बेचने जाते थे और अपने लागत के हिसाब से उसका दाम तय करते थे | आप हर साल समाचारों में सुनते होंगे कि "सरकार ने गेंहू का,धान का, खरीफ का, रबी का समर्थन मूल्य तय किया" | उनका मूल्य तय करना सरकार के हाथ में होता है | और आज दिल्ली के AC Room में बैठ कर वो लोग किसानों के फसलों का दाम तय करते हैं जिन्होंने खेतों में कभी पसीना नहीं बहाया और जो खेतों में पसीना बहाते हैं, वो अपने उत्पाद का दाम नहीं तय कर सकते |

(27) *Indian Patent Act - * अंग्रेजों ने एक कानून लाया Patent Act , और वो बना था 1911 . ये जा के 1970 में ख़त्म हुआ श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रयासों से लेकिन इसे अब फिर से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बदल दिया गया है | मतलब इस देश के लोगों के हित से ज्यादा जरूरी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित |

भारत के कानून !!

भारत में 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था वो अंग्रेजी सरकार का सीधा शासन नहीं था | 1857 में एक क्रांति हुई जिसमे इस देश में मौजूद 99 % अंग्रेजों को भारत के लोगों ने चुन चुन के मार डाला था और 1% इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने अपने को बचाने के लिए अपने शरीर को काला रंग लिया था | लोग इतने गुस्से में थे कि उन्हें जहाँ अंग्रेजों के होने की भनक लगती थी तो वहां पहुँच के वो उन्हें काट डालते थे | हमारे देश के इतिहास की किताबों में उस क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से पढाया जाता है |

Mutiny और Revolution में अंतर होता है लेकिन इस क्रांति को विद्रोह के नाम से ही पढाया गया हमारे इतिहास में | 1857 की गर्मी में मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति जिसे सैनिकों ने शुरू किया था, लेकिन एक आम आदमी का आन्दोलन बन गया और इसकी आग पुरे देश में फैली और 1 सितम्बर तक पूरा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था | भारत अंग्रेजों और अंग्रेजी अत्याचार से पूरी तरह मुक्त हो गया था |

लेकिन
नवम्बर 1857 में इस देश के कुछ गद्दार रजवाड़ों ने अंग्रेजों को वापस बुलाया और उन्हें इस देश में पुनर्स्थापित करने में हर तरह से योगदान दिया | धन बल, सैनिक बल, खुफिया जानकारी, जो भी सुविधा हो सकती थी उन्होंने दिया और उन्हें इस देश में पुनर्स्थापित किया | और आप इस देश का दुर्भाग्य देखिये कि वो रजवाड़े आज भी भारत की राजनीति में सक्रिय हैं |

अंग्रेज जब वापस आये तो उन्होंने क्रांति के उद्गम स्थल बिठुर (जो कानपुर के नजदीक है) पहुँच कर सभी 24000 लोगों का मार दिया चाहे वो नवजात हो या मरणासन्न | बिठुर के ही नाना जी पेशवा थे और इस क्रांति की सारी योजना यहीं बनी थी इसलिए अंग्रेजों ने ये बदला लिया था | उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया और जैसे एक सरकार के लिए जरूरी होता है वैसे ही उन्होंने कानून बनाना शुरू किया | अंग्रेजों ने कानून तो 1840 से ही बनाना शुरू किया था और मोटे तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन 1857 से उन्होंने भारत के लिए ऐसे-ऐसे कानून बनाये जो एक सरकार के शासन करने के लिए जरूरी होता है | आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने कानून हैं वो सब के सब 1857 से लेकर 1946 तक के हैं |

1840 तक का भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था, दुनिया के कुल उत्पादन का 43% भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था | ये अंग्रेजों को बहुत खटकती थी, इसलिए आधिकारिक तौर पर भारत को लुटने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाये थे और वो कानून अंग्रेजों के संसद में बहस के बाद तैयार हुई थी, उस बहस में ये तय हुआ कि "भारत में होने वाले उत्पादन पर टैक्स लगा दिया जाये क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं होता है और ऐसा हम करते हैं तो हमें टैक्स के रूप में बहुत पैसा मिलेगा" |

तो अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया Central Excise Duty Act और टैक्स तय किया गया 350% मतलब 100 रूपये का उत्पादन होगा तो 350 रुपया Excise Duty देना होगा | फिर अंग्रेजों ने समान के बेचने पर Sales Tax लगाया और वो तय किया गया 120% मतलब 100 रुपया का माल बेचो तो 120 रुपया CST दो |

फिर एक और टैक्स आया Income Tax और वो था 97% मतलब 100 रुपया कमाया तो 97 रुपया अंग्रेजों को दे दो | ऐसे ही Road Tax, Toll Tax, Municipal Corporation tax, Octroi, House Tax, Property Tax लगाया और ऐसे करते-करते 23 प्रकार का टैक्स लगाया अंग्रेजों ने और खूब लुटा इस देश को | 1840 से लेकर 1947 तक टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने जो भारत को लुटा उसके सारे रिकार्ड बताते हैं कि करीब 300 लाख करोड़ रुपया लुटा अंग्रेजों ने इस देश से | तो भारत की जो गरीबी आयी है वो लुट में से आयी गरीबी है | विश्व व्यापार में जो हमारी हिस्सेदारी उस समय 33% थी वो घटकर 5% रह गयी, हमारे कारखाने बंद हो गए, लोगों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया, हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए |

इस
तरीके से बेरोजगारी पैदा हुई, गरीबी-बेरोजगारी से भुखमरी पैदा हुई और आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में उस समय कई अकाल पड़े, ये अकाल प्राकृतिक नहीं था बल्कि अंग्रेजों के ख़राब कानून से पैदा हुए अकाल थे, और इन कानूनों की वजह से 1840 से लेकर 1947 तक इस देश में साढ़े चार करोड़ लोग भूख से मरे | तो हमारी गरीबी का कारण ऐतिहासिक है कोई प्राकृतिक,अध्यात्मिक या सामाजिक कारण नहीं है | हमारे देश में अंग्रेजों ने 34735 कानून बनाये शासन करने के लिए, सब का जिक्र करना तो मुश्किल है लेकिन कुछ मुख्य कानूनों के बारे में मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ |

- *Indian Education Act -* 1858 में Indian Education Act बनाया गया | इसकी ड्राफ्टिंग लोर्ड मैकोले ने की थी | लेकिन उसके पहले उसने यहाँ (भारत) के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था, उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी | अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W.Litnar और दूसरा था Thomas Munro, दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग-अलग समय सर्वे किया था | 1823 के आसपास की बात है ये | Litnar , जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और Munro, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100 % साक्षरता है, और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है | और मैकोले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे, और मैकोले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है "कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी " |

इसलिए
उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया, जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज के तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गयी, फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया, और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया उनमे आग लगा दी, उसमे पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा-पीटा, जेल में डाला | 1850 तक इस देश में 7 लाख 32 हजार गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाँव थे 7 लाख 50 हजार, मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में Higher Learning Institute हुआ करते थे उन सबमे 18 विषय पढाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे न कि राजा, महाराजा, और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी | इस तरह से सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था, इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गयी, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गयी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गयी और ये तीनों गुलामी के ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं | और मैकोले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी बहुत मशहूर चिट्ठी है

वो, उसमे वो लिखता है कि "इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने
में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे
में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा,
इनको अपने परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं
मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश
से अंग्रेजियत नहीं जाएगी "

और उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है | और उस एक्ट की महिमा देखिये कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा, अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा | लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है, फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है | शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र भाषा है |

इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईशा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे | ईशा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमेक थी | अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी, समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गयी | संयुक्त राष्ट संघ जो अमेरिका में है वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है | जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता और यही मैकोले की रणनीति थी |

- *Indian Police Act* - 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया | 1857 के पहले अंग्रेजों की कोई पुलिस नहीं थी इस देश में लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ उससे डरकर उन्होंने ये कानून बनाया ताकि ऐसे किसी विद्रोह/क्रांति को दबाया जा सके | अंग्रेजों ने इसे बनाया था भारतीयों का दमन और अत्याचार करने के लिए | उस पुलिस को विशेष अधिकार दिया गया | पुलिस को एक डंडा थमा दिया गया और ये अधिकार दे दिया गया कि अगर कहीं 5 से ज्यादा लोग हों तो वो डंडा चला सकता है यानि लाठी चार्ज कर सकता है और वो भी बिना पूछे और बिना बताये और पुलिस को तो Right to Offence है लेकिन आम आदमी को Right to Defense नहीं है |

आपने अपने बचाव के लिए उसके डंडे को पकड़ा तो भी आपको सजा हो सकती है क्योंकि आपने उसके ड्यूटी को पूरा करने में व्यवधान पहुँचाया है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते | इसी कानून का फायदा उठाकर लाला लाजपत राय पर लाठियां चलायी गयी थी और लाला जी की मृत्यु हो गयी थी और लाठी चलाने वाले सांडर्स का क्या हुआ था ? कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और जब सांडर्स को कोई सजा नहीं हुई तो लालाजी के मौत का बदला भगत सिंह ने सांडर्स को गोली मारकर लिया था |

और
वही दमन और अत्याचार वाला कानून "इंडियन पुलिस एक्ट" आज भी इस देश में बिना फुल स्टॉप और कौमा बदले चल रहा है | और बेचारे पुलिस की हालत देखिये कि ये 24 घंटे के कर्मचारी हैं उतने ही तनख्वाह में, तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की और ड्यूटी रहती है 24 घंटे की | और जेल मैनुअल के अनुसार आपको पुरे कपडे उतारने पड़ेंगे आपकी बॉडी मार्क दिखाने के लिए भले ही आपका बॉडी मार्क आपके चेहरे पर क्यों न हो | और जेल के कैदियों को अल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था ताकि वो जल्दी मरे, वो अल्युमिनियम के बर्तन में खाना देना आज भी जारी हैं हमारे जेलों में, क्योंकि वो अंग्रेजों के इस कानून में है |

*ndian Civil Services Act* - 1860 में ही इंडियन सिविल सर्विसेस एक्ट बनाया गया | ये जो Collector हैं वो इसी कानून की देन हैं | भारत के Civil Servant जो हैं उन्हें Constitutional Protection है, क्योंकि जब ये कानून बना था उस समय सारे ICS अधिकारी अंग्रेज थे और उन्होंने अपने बचाव के लिए ऐसा कानून बनाया था, ऐसा विश्व के किसी देश में नहीं है, और वो कानून चुकी आज भी लागू है इसलिए भारत के IAS अधिकारी सबसे निरंकुश हैं | अभी आपने CVC थोमस का मामला देखा होगा | इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | और इन अधिकारियों का हर तीन साल पर तबादला हो जाता था क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि अगर ज्यादा दिन तक कोई अधिकारी एक जगह रह गया तो उसके स्थानीय लोगों से अच्छे सम्बन्ध हो जायेंगे और वो ड्यूटी उतनी तत्परता से नहीं कर पायेगा या उसके काम काज में ढीलापन आ जायेगा | और वो ट्रान्सफर और पोस्टिंग का सिलसिला आज भी वैसे ही जारी है और हमारे यहाँ के कलक्टरों की जिंदगी इसी में कट जाती है |

और
ये जो Collector होते थे उनका काम था Revenue, Tax, लगान और लुट के माल को Collect करना इसीलिए ये Collector कहलाये और जो Commissioner होते थे वो commission पर काम करते थे उनकी कोई तनख्वाह तय नहीं होती थी और वो जो लुटते थे उसी के आधार पर उनका कमीशन होता था | ये मजाक की बात या बनावटी कहानी नहीं है ये सच्चाई है इसलिए ये दोनों पदाधिकारी जम के लूटपाट और अत्याचार मचाते थे उस समय | अब इस कानून का नाम Indian Civil Services Act से बदल कर Indian Civil Administrative Act हो गया है, 64 सालों में बस इतना ही बदलाव हुआ है |

*Indian Income Tax Act -* इस एक्ट पर जब ब्रिटिश संसद में चर्चा हो रही थी तो एक सदस्य ने कहा कि "ये तो बड़ा confusing है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है", तो दुसरे ने कहा कि हाँ इसे जानबूझ कर ऐसा रखा गया है ताकि जब भी भारत के लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो हमसे ही संपर्क करें | आज भी भारत के आम आदमी को छोडिये, इनकम टैक्स के वकील भी इसके नियमों को लेकर दुविधा की स्थिति में रहते हैं | और इनकम टैक्स की दर रखी गयी 97% यानि 100 रुपया कमाओ तो 97 रुपया टैक्स में दे दो और उसी समय ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर हर तरीके के टैक्स की छुट दी जाती है ताकि ब्रिटेन के माल इस देश के गाँव-गाँव में पहुँच सके | और इसी चर्चा में एक सांसद कहता है कि "हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर भारत के लोग इतना टैक्स देते हैं तो वो बर्बाद हो जायेंगे या टैक्स की चोरी करते हैं तो बेईमान हो जायेंगे और अगर बेईमान हो गए तो हमारी गुलामी में आ जायेंगे और अगर बरबाद हुए तो हमारी गुलामी में आने ही वाले है" |

तो
ध्यान दीजिये कि इस देश में टैक्स का कानून क्यों लाया जा रहा है ? क्योंकि इस देश के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, उत्पादकों को, उद्योगपतियों को, काम करने वालों को या तो बेईमान बनाया जाये या फिर बर्बाद कर दिया जाये, ईमानदारी से काम करें तो ख़त्म हो जाएँ और अगर बेईमानी करें तो हमेशा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें | अंग्रेजों ने इनकम टैक्स की दर रखी थी 97% और इस व्यवस्था को 1947 में ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 1970-71 तक इस देश में इनकम टैक्स की दर 97% ही हुआ करती थी |

और
इसी देश में भगवान श्रीराम जब अपने भाई भरत से संवाद कर रहे हैं तो उनसे कह रहे है कि प्रजा पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए और चाणक्य ने भी कहा है कि टैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो प्रजा हमेशा गरीब रहेगी, अगर सरकार की आमदनी बढ़ानी है तो लोगों का उत्पादन और व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करो | अंग्रेजों ने तो 23 प्रकार के टैक्स लगाये थे उस समय इस देश को लुटने के लिए, अब तो इस देश में VAT को मिला के 64 प्रकार के टैक्स हो गए हैं |

महात्मा
गाँधी के देश में नमक पर भी टैक्स हो गया है और नमक भी विदेशी कंपनियां बेंच रही हैं, आज अगर गाँधी जी की आत्मा स्वर्ग से ये देखती होगी तो आठ-आठ आंसू रोती होगी कि जिस देश में मैंने नमक सत्याग्रह किया कि विदेशी कंपनी का नमक न खाया जाये आज उस देश में लोग विदेश कंपनी का नमक खरीद रहे हैं और नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है | शायद हमको मालूम नहीं है कि हम कितना बड़ा National Crime कर रहे हैं |

*Indian Forest Act -* 1865 में Indian Forest Act बनाया गया और ये लागू हुआ 1872 में | इस कानून के बनने के पहले जंगल गाँव की सम्पति माने जाते थे और गाँव के लोगों की सामूहिक हिस्सेदारी होती थी इन जंगलों में, वो ही इसकी देखभाल किया करते थे, इनके संरक्षण के लिए हर तरह का उपाय करते थे, नए पेड़ लगाते थे और इन्ही जंगलों से जलावन की लकड़ी इस्तेमाल कर के वो खाना बनाते थे |

अंग्रेजों
ने इस कानून को लागू कर के जंगल के लकड़ी के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया | साधारण आदमी अपने घर का खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं काट सकता और अगर काटे तो वो अपराध है और उसे जेल हो जाएगी, अंग्रेजों ने इस कानून में ये प्रावधान किया कि भारत का कोई भी आदिवासी या दूसरा कोई भी नागरिक पेड़ नहीं काट सकता और आम लोगों को लकड़ी काटने से रोकने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाया District Forest Officer जो उन लोगों को तत्काल सजा दे सके, उस पर केस करे, उसको मारे-पीटे |

लेकिन
दूसरी तरफ जंगलों के लकड़ी की कटाई के लिए ठेकेदारी प्रथा लागू की गयी जो आज भी लागू है और कोई ठेकेदार जंगल के जंगल साफ़ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता | अंग्रेजों द्वारा नियुक्त ठेकेदार जब चाहे, जितनी चाहे लकड़ी काट सकते हैं | हमारे देश में एक अमेरिकी कंपनी है जो वर्षों से ये काम कर रही है, उसका नाम है ITC पूरा नाम है Indian Tobacco Company इसका असली नाम है American Tobacco Company, और ये कंपनी हर साल 200 अरब सिगरेट बनाती है और इसके लिए 14 करोड़ पेड़ हर साल काटती है | इस कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी को आज तक जेल की सजा नहीं हुई क्योंकि ये इंडियन फोरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमे सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो पेड़ काट सकते हैं लेकिन आप और हम चूल्हा जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं ले सकते और उससे भी ज्यादा ख़राब स्थिति अब हो गयी है, आप अपने जमीन पर के पेड़ भी नहीं काट सकते |

तो
कानून ऐसे बने हुए हैं कि साधारण आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं, दुःख दे सकते है, दे दो विशेष आदमी को आप छू भीं नहीं सकते | और जंगलों की कटाई से घाटा ये हुआ कि मिटटी बह-बह के नदियों में आ गयी और नदियों की गहराई को इसने कम कर दिया और बाढ़ का प्रकोप बढ़ता गया |

*Indian Penal Code *- अंग्रेजों ने एक कानून हमारे देश में लागू किया था जिसका नाम है Indian Penal Code (IPC ) | ये Indian Penal Code अंग्रेजों के एक और गुलाम देश Ireland के Irish Penal Code की फोटोकॉपी है, वहां भी ये IPC ही है लेकिन Ireland में जहाँ "I" का मतलब Irish है वहीं भारत में इस "I" का मतलब Indian है, इन दोनों IPC में बस इतना ही अंतर है बाकि कौमा और फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है | अंग्रेजों का एक अधिकारी था .वी.मैकोले, उसका कहना था कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसके शिक्षा तंत्र और न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना होगा |

और
आपने अभी ऊपर Indian Education Act पढ़ा होगा, वो भी मैकोले ने ही बनाया था और उसी मैकोले ने इस IPC की भी ड्राफ्टिंग की थी | ये बनी 1840 में और भारत में लागू हुई 1860 में | ड्राफ्टिंग करते समय मैकोले ने एक पत्र भेजा था ब्रिटिश संसद को जिसमे उसने लिखा था कि "मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिल पायेगा | इस कानून की जटिलताएं इतनी है कि भारत का साधारण आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकेगा और जिन भारतीयों के लिए ये कानून बनाया गया है उन्हें ही ये सबसे ज्यादा तकलीफ देगी |

और
भारत की जो प्राचीन और परंपरागत न्याय व्यवस्था है उसे जडमूल से समाप्त कर देगा"| और वो आगे लिखता है कि " जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तभी हमारा राज मजबूती से भारत पर स्थापित होगा" | ये हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के इसी IPC के आधार पर चल रही है | और आजादी के 64 साल बाद हमारी न्याय व्यवस्था का हाल देखिये कि लगभग 4 करोड़ मुक़दमे अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं, उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं | 10 करोड़ से ज्यादा लोग न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन न्याय मिलने की दूर-दूर तक सम्भावना नजर नहीं आ रही है, कारण क्या है ? कारण यही IPC है |

IPC का आधार ही ऐसा है | और मैकोले ने लिखा था कि "भारत के लोगों के मुकदमों का फैसला होगा, न्याय नहीं मिलेगा" | मुक़दमे का निपटारा होना अलग बात है, केस का डिसीजन आना अलग बात है, केस का जजमेंट आना अलग बात है और न्याय मिलना बिलकुल अलग बात है | अब इतनी साफ़ बात जिस मैकोले ने IPC के बारे में लिखी हो उस IPC को भारत की संसद ने 64 साल बाद भी नहीं बदला है और ना कभी कोशिश ही की है |

*L*** Acquisition Act -* एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था डलहौजी | ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे एक ही काम के लिए भारत भेजा था कि तुम जाओ और भारत के किसानों के पास जितनी जमीन है उसे छिनकर अंग्रेजों के हवाले करो | डलहौजी ने इस "जमीन को हड़पने के कानून" को भारत में लागू करवाया, इस कानून को लागू कर के किसानों से जमीने छिनी गयी | जो जमीन किसानों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गयी | डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि " मैं गाँव गाँव जाता था और अदालतें लगवाता था और लोगों से जमीन के कागज मांगता था" |

और
आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के पास उस समय जमीन के कागज नहीं होते थे क्योंकि ये हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा था या आज भी है कि पिता की जमीन या जायदाद बेटे की हो जाती है, बेटे की जमीन उसके बेटे की हो जाती है | सब जबानी होता था, जबान की कीमत होती थी या आज भी है आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जबानी समझौते से होती है कोई लिखित समझौता नहीं होता है, एक दिन /तारीख तय हो जाती है और लड़की और लड़का दोनों पक्ष शादी की तैयारी में लग जाते है लड़के वाले निर्धारित तिथि को बारात ले के लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते है, शादी हो जाती है |

तो
कागज तो किसी के पास था नहीं इसलिए सब की जमीनें उस अत्याचारी डलहौजी ने हड़प ली | एक दिन में पच्चीस-पच्चीस हजार किसानों से जमीनें छिनी गयी | परिणाम क्या हुआ कि इस देश के करोड़ों किसान भूमिहीन हो गए | डलहौजी के आने के पहले इस देश का किसान भूमिहीन नहीं था, एक-एक किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड बताते हैं | डलहौजी ने आकर इस देश के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया और वो जमीने अंग्रेजी सरकार की हो गयीं |

1947 की आजादी के बाद ये कानून ख़त्म होना चाहिए था लेकिन नहीं, इस देश में ये कानून आज भी चल रहा है | हम आज भी अपनी खुद की जमीन पर मात्र किरायेदार हैं, अगर सरकार का मन हुआ कि आपके जमीन से होके रोड निकाला जाये तो आपको एक नोटिस दी जाएगी और आपको कुछ पैसा दे के आपकी घर और जमीन ले ली जाएगी | आज भी इस देश में किसानों की जमीन छिनी जा रही है बस अंतर इतना ही है कि पहले जो काम अंग्रेज सरकार करती थी वो काम आज भारत सरकार करती है | पहले जमीन छीन कर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को वो जमीनें भेंट करते थे, अब भारत सरकार वो जमीनें छिनकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भेंट कर रही है और Special Economic Zone उन्हीं जमीनों पर बनाये जा रहे हैं और ये जमीन बहुत बेदर्दी से लिए जा रहे हैं | भारतीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी को कोई जमीन पसंद आ गयी तो सरकार एक नोटिस देकर वो जमीन किसानों से ले लेती है और वही जमीन वो कंपनी वाले महंगे दाम पर दूसरों को बेचते हैं |

जिसकी
जमीन है उसके हाँ या ना का प्रश्न ही नहीं है, जमीन की कीमत और मुआवजा सरकार तय करती है, जमीन वाले नहीं | एक पार्टी की सरकार वहां पर है तो दूसरी पार्टी का नेता वहां पहुँच के घडियाली आंसू बहाता है और दूसरी पार्टी की सरकार है तो पहले वाला पहुँच के घडियाली आंसू बहाता है लेकिन दोनों पार्टियाँ मिल के इस कानून को ख़त्म करने की कवायद नहीं करते और 1894 का ये अंग्रेजों का कानून बिना किसी परेशानी के इस देश में आज भी चल रहा है | इसी देश में नंदीग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगुर होते हैं और अब नोएडा हो रहा है | जहाँ लोग नहीं चाहते कि हम हमारी जमीन छोड़े, वहां लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती है | आपको लगता है कि ये देश आजाद हो गया है ? मुझे तो नहीं लगता |

*Indian Citizenship Act -* अंग्रेजों ने एक कानून लाया था Indian Citizenship Act, आप और हम भारत के नागरिक हैं तो कैसे हैं, उसके Terms और Condition अंग्रेज तय कर के गए हैं | अंग्रेजों ने ये कानून इसलिए बनाया था कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सकें | तो इसलिए इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति (पुरुष या महिला) एक खास अवधि तक इस देश में रह ले तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है (जैसे बंगलादेशी शरणार्थी) | लेकिन हमने इसमें आज 2011 तक के 64 सालों में रत्ती भर का भी संशोधन नहीं किया | इस कानून के अनुसार कोई भी विदेशी आकर भारत का नागरिक हो सकता है, नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ सकता है तो विधायक और सांसद भी हो सकता है, और विधायक और सांसद बन सकता है तो मंत्री भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है | ये भारत की आजादी का माखौल नहीं तो और क्या है ?

दुनिया के किसी भी देश में ये व्यवस्था नहीं है | आप अमेरिका जायेंगे और रहना शुरू करेंगे तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ होगा | ऐसा ही कनाडा में है, ब्रिटेन में है, फ़्रांस में है, जर्मनी में है | दुनिया में 204 देश हैं लेकिन दो-तीन देश को छोड़ के हर देश में ये कानून है कि आप जब तक उस देश में पैदा नहीं हुए तब तक आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है | कोई भी विदेशी इस देश की नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है और आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि कानून है, Indian Citizenship Act , उसमे ये व्यवस्था है | ये अंग्रेजों के समय का कानून है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं आज भी, आजादी के 64 साल बाद भी | आप समझते हैं कि हमारी एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी ?

*Indian Advocates Act -* हमारे देश में जो अंग्रेज जज होते थे वो काला टोपा लगाते थे और उसपर नकली बालों का विग लगाते थे | ये व्यवस्था आजादी के 40-50 साल बाद तक चलता रहा था| हमारे यहाँ वकीलों का जो ड्रेस कोड है वो इसी कानून के आधार पर है, काला कोट, उजला शर्ट और बो ये हैं वकीलों का ड्रेस कोड | काला कोट जो होता है वो आप जानते हैं कि गर्मी को सोखता है, और अन्दर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, और इंग्लैंड में चुकी साल में 8-9 महीने भयंकर ठण्ड पड़ती है तो उन्होंने ऐसा ड्रेस अपनाया, अब हम भारत में भी ऐसा ही ड्रेस पहन रहे हैं ये समझ से बाहर की बात है | हमारे यहाँ का मौसम गर्म है और साल में नौ महीने तो बहुत गर्मी रहती है और अप्रैल से अगस्त तक तो तापमान 40-50 डिग्री तक हो जाता है फिर ऐसे ड्रेस को पहनने से क्या फायदा जो शरीर को कष्ट दे, कोई और रंग भी तो हम चुन सकते थे काला रंग की जगह, लेकिन नहीं | हमारे देश में आजादी के पहले के जो वकील हुआ करते थे वो ज्यादा हिम्मत वाले थे | लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमेशा मराठी पगड़ी पहन कर अदालत में बहस करते थे और गाँधी जी ने कभी काला कोट नहीं पहना और इसके लिए कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन लोगों ने कभी समझौता नहीं किया |

*Indian Motor Vehicle Act -* उस ज़माने में कार/मोटर जो था वो सिर्फ अंग्रेजों, रजवाड़ों और पैसे वालों के पास होता था तो इस कानून में प्रावधान डाला गया कि अगर किसी को मोटर से धक्का लगे या धक्के से मौत हो जाये तो सजा नहीं होनी चाहिए या हो भी तो कम से कम | साल डेढ़ साल की सजा हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसको हत्या नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हत्या में तो धारा 302 लग जाएगी और वहां हो जाएगी फाँसी या आजीवन कारावास, तो अंग्रेजों ने इस एक्ट में ये प्रावधान रखा कि अगर कोई (अंग्रेजों के) मोटर के नीचे दब के मरा तो उसे कठोर और लम्बी सजा ना मिले | ये व्यवस्था आज भी जारी है और इसीलिए मोटर के धक्के से होने वाली मौत में किसी को सजा नहीं होती | और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में हर साल डेढ़ लाख लोग गाड़ियों के धक्के से या उसके नीचे आ के मरते हैं लेकिन आज तक किसी को फाँसी या आजीवन कारावास नहीं हुआ |

*Indian Agricultural Price Commission Act -* ये भी अंग्रेजों के ज़माने का कानून है | पहले ये होता था कि किसान, जो फसल उगाते थे तो उनको ले के मंडियों में बेचने जाते थे और अपने लागत के हिसाब से उसका दाम तय करते थे | अंग्रेजों ने हमारे कृषि व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया और किसानों को उनके फसल का दाम तय करने का अधिकार समाप्त कर दिया | अंग्रेज अधिकारी मंडियों में जाते थे और वो किसानों के फसल का मूल्य तय करते थे कि आज ये अनाज इस मूल्य में बिकेगा और ये अनाज इस मूल्य में बिकेगा, ऐसे ही हर अनाज का दाम वो तय करते थे | आप हर साल समाचारों में सुनते होंगे कि "सरकार ने गेंहू का,धान का, खरीफ का, रबी का समर्थन मूल्य तय किया" |

ये
किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मतलब किसानों के फसलों का आधिकारिक मूल्य होता है | इससे ज्यादा आपके फसल का दाम नहीं होगा | किसानों को अपने उपजाए अनाजों का दाम तय करने का अधिकार आज भी नहीं है इस आजाद भारत में | उनका मूल्य तय करना सरकार के हाथ में होता है | और आज दिल्ली के AC Room में बैठ कर वो लोग किसानों के फसलों का दाम तय करते हैं जिन्होंने खेतों में कभी पसीना नहीं बहाया और जो खेतों में पसीना बहाते हैं, वो अपने उत्पाद का दाम नहीं तय कर सकते |

*Indian Patent Act - * अंग्रेजों ने एक कानून लाया Patent Act , और वो बना था 1911 | Patent मतलब होता है एक तरह का Legal Right, कोई व्यक्ति, वैज्ञानिक या कंपनी अगर किसी चीज का आविष्कार करती है तो उसे उस आविष्कार पर एक खास अवधि के लिए अधिकार दिया जाता है | ये जा के 1970 में ख़त्म हुआ श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रयासों से लेकिन इसे अब फिर से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बदल दिया गया है | अभी विस्तार से नहीं लिखूंगा मतलब इस देश के लोगों के हित से ज्यादा जरूरी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित |

ये हैं भारत के विचित्र कानून, सब पर लिखना संभव नहीं है और ज्यादा बोझिल न हो जाये इसलिए यहीं विराम देता हूँ | इन कानूनों के किताब बाज़ार में उपलब्ध हैं लेकिन मैंने इनके इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इन कानूनों का इतिहास, उन पर हुई चर्चा को ब्रिटेन के संसद House of Commons की library से लिया गया हैं | अब कुछ छोटे-छोटे कानूनों की चर्चा करता हूँ |

- अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि गाय को, बैल को, भैंस को डंडे से मारोगे तो जेल होगी लेकिन उसे गर्दन से काट कर उसका माँस निकलकर बेचोगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा क्योंकि आप Export Income बढ़ा रहे हैं | ये कानून अंग्रेजों ने हमारी कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए लाया था | लेकिन आज भी भारत में हजारों कत्लखाने गायों को काटने के लिए चल रहे हैं |

- 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उसका नाम था Government of India Act, ये अंग्रेजों ने भारत को 1000 साल गुलाम बनाने के लिए बनाया था और यही कानून हमारे संविधान का आधार बना |

- 1939 में राशन कार्ड का कानून बनाया गया क्योंकि उसी साल द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों को धन के साथ-साथ भोजन की भी आवश्यकता थी तो उन्होंने भारत से धन भी लिया और अनाज भी लिया और इसी समय राशन कार्ड की शुरुआत की गयी | और जिनके पास राशन कार्ड होता था उन्हें सस्ते दाम पर अनाज मिलता था और जिनके पास राशन कार्ड होता था उन्हें ही वोट देने का अधिकार था | और अंग्रेजों ने उस द्वितीय विश्वयुद्ध में 1732 करोड़ स्टर्लिंग पोंड का कर्ज लिया था भारत से जो आज भी उन्होंने नहीं चुकाया है और ना ही किसी भारतीय सरकार ने उनसे ये मांगने की हिम्मत की पिछले 64 सालों में | - अंग्रेजों को यहाँ से चीनी की आपूर्ति होती थी | और भारत के लोग चीनी के बजाय गुड (Jaggary) बनाना पसंद करते थे और गन्ना चीनी मीलों को नहीं देते थे | तो अंग्रेजों ने गन्ना उत्पादक इलाकों में गुड बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और गुड बनाना गैरकानूनी घोषित कर दिया था और वो कानून आज भी इस देश में चल रहा है | - पहले गाँव का विकास गाँव के लोगों के जिम्मे होता था और वही लोग इसकी योजना बनाते थे |

किसी
गाँव की क्या आवश्यकता है, ये उस गाँव के रहने वालों से बेहतर कौन जान सकता है लेकिन गाँव के उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने PWD की स्थापना की | वो PWD आज भी है | NGO भी इसीलिए लाया गया था, ये भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया था | - हमारे देश में सीमेंट नहीं होता था बल्कि चुना और दूध को मिलाकर जो लेप तैयार होता था उसी से ईंटों को जोड़ा जाता था | अंग्रेजों ने अपने देश का सीमेंट बेचने के लिए 1850 में इस कला को प्रतिबंधित कर दिया और सीमेंट को भारत के बाजार में उतारा | हमारे देश के किलों (Forts) को आप देखते होंगे सब के सब इसी भारतीय विधि से खड़े हुए थे और आज भी कई सौ सालों से खड़े हैं | और सीमेंट से बने घरों की अधिकतम उम्र होती है 100 साल और चुने से बने घरों की न्यूनतम उम्र होती है 500 साल | - आप दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों की एक परमपरा देखते होंगे, इन मंदिरों को पेरियार जाती के लोग बनाते थे आज की भाषा में वो सबके सब सिविल इंजिनियर थे, बहुत अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने |

एक
अंग्रेज अधिकारी था A.O.Hume, इसी ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, जब ये 1890 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अधिकारी बन के गया तो इसने वहां इस जाति को मंदिरों के निर्माण करने से प्रतिबंधित कर दिया, गैरकानूनी घोषित कर दिया | नतीजा क्या हुआ कि वो भव्य मंदिरों की परंपरा तो ख़त्म हुई ही साथ ही साथ वो सभी बेरोजगार हो गए और हमारी एक भवन निर्माण कला समाप्त हो गयी | वो कानून आज भी है | - उड़ीसा में नहर के माध्यम से खेतों में पानी तब छोड़ा जाता था जब उसकी जरूरत नहीं होती थी और जब जरूरत होती थी यानि गर्मियों में तो उस समय नहरों में पानी नहीं दिया जाता था | आप भारत के पूर्वी इलाकों को देखते होंगे, जिसमे शामिल हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा, ये इलाके पिछड़े हुए हैं |

कभी आपने सोचा है कि ये इलाके क्यों पिछड़े हुए हैं ? जब कि भारत के 90% Minerals इसी इलाके में होते हैं | अभी मुझे इससे सम्बंधित दस्तावेज मिल नहीं पाए हैं इसलिए इस पर ज्यादा नहीं लिखूंगा | कभी मैं विलियम बेंटिक और मैकोले के बीच हुई बातचीत के बारे में लिखूंगा कि कैसे वो अपने बातचीत में कलकत्ता और लन्दन की तुलना कर रहे हैं, और 1835 के आस पास हुई बातचीत के आधार पर ये जाहिर होता है कि लन्दन निहायती घटिया शहर है और कलकत्ता उस समय सबसे समृद्ध | - एक कानून के हिसाब से बच्चे को पेट में मारोगे तो Abhortion और पैदा होने पर मारोगे तो हत्या | Abhortion हुआ तो कुछ नहीं लेकिन उसे पैदा होने के बाद मारा तो हत्या का मामला बनेगा | - अंग्रेजों ने सेना के लिए कानून बनाया था |

इसके
सैनिकों को मूंछ (mustache) रखने पर अतिरिक्त भत्ता मिलता था | सेना में आज भी मूंछ रखने पर उसके देख रेख और maintainance के लिए भत्ता मिलता है |

- आपमें से बहुतों ने क़ुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तम्भ देखा होगा जो सैकड़ों साल से खुले में है लेकिन आज तक उसमे जंग (Rust) नहीं लगा है | ये स्टील बनाने की जो कला थी वो हमारे देश के आदिवासियों के पास थी जो कि आज के झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओड़िसा के...

कांग्रेस के शासन में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है -आडवाणी

बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को अपनी जनचेतना यात्रा के अंतिम दिन केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित बीजेपी की एक रैली में कहा कि इतनी भ्रष्ट सरकार मैने आजतक नहीं देखी जिसके शासन में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत भ्रष्टाचार खत्म करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसमर्थन की वजह से उनकी छठी यात्रा पहले की यात्राओं के मुकाबले ज्यादा सफल हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी रैली के खत्म होने के साथ भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

आडवाणी
ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग पूरी नहीं हुई है। आडवाणी ने कहा कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। देश में फिलहाल राजनैतिक कोहरा है जो सत्ता परिवर्तन के बाद ही हटेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को कहा कि 40 दिनों की उनकी जन चेतना यात्रा सफल रही, लेकिन इस देशव्यापी दौरे में उन्हें बीमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत याद आई।

आडवाणी
ने अपनी यात्रा की समाप्ति के अवसर पर यहां एक रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा कई मायनों में अनोखी रही। आडवाणी भ्रष्टाचार और विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए जन चेतना यात्रा पर निकले थे।आडवाणी ने कहा कि उन्होंने अपने 60 वर्ष के राजनीतिक जीवन में छह राष्ट्रव्यापी यात्राएं की। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में मेरा जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन यह मेरी पहली ऐसी यात्रा है, जब वाजपेयी जी हमारे साथ नहीं हैं।

आडवाणी ने कहा कि 11 अक्टूबर को वह 40 दिवसीय यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने वाजपेयी का आशीर्वाद लिया था। वाजपेयी (87) अपनी बीमारी के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हैं।

गडकरी व आडवाणी भाजपा को बादल की गुलामी करने से रोकें - शिवसेना पंजाब

शिवसेना (बाल ठाकरे) की बैठक जिलाध्यक्ष मनोज हैप्पी और शहरी अध्यक्ष काला पंडित की अध्यक्षता में हुई। इसमें भाजपा की पंजाब इकाई की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया।

शिव सेना (बाल ठाकरे) पंजाब के उपाध्यक्ष जगदीश कटारिया ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी व पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की गुलामी करने से रोकें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हिन्दु एकजुट हों, उनकी ताकत व मान-सम्मान बढ़े, हिन्दुत्व की जड़ें मजबूत हों।
उन्होंने कहा कि शहरों में सड़कों, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटों व पेयजल की बिगड़ी हुई व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शहरियों के प्रति भाजपा के इरादे भी नेक नहीं हैं। बैठक में संकल्प लिया गया कि शिव सेना (बाल ठाकरे) निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश विशेषकर पंजाब व हिन्दू हितों को दांव पर लगाने वालों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेगी।

इस मौके पर शिव सेना नेता अरविन्द टीटू, दीपक मदान, दीपक छाबड़ा, राजेन्दर वर्मा, कृपाल सिंह झीता, धर्मेन्दर काका, सुनील सहगल, संजीव खन्ना, पं. प्रमोद शास्त्रत्त्ी, पं. राजेश भार्गव, बलवीर डी.सी., संपत अली, आलोक विग आदि उपस्थित थे।

Christian anti-trafficking NGO separates 'sex worker' mother from baby

A family of devadasis that is trying to lead a life of dignity making quilts and papad; an overzealous, Christian anti-trafficking NGO desperate to justify its funding with some ‘results’; and a bunch of local cops in awe of white skin.

Put them all together and you have the absurd tragedy of a two-year-old baby brutally torn away from her mother and kept in a children’s remand home for nine days, probably traumatising the infant for life, and leaving the mother in shock.

On November 4, 2011, in the Gokulnagar neighbourhood of Sangli town, about 350km south of Mumbai, a group of policemen accompanied by an identified ‘gora’ barged into the home of Kasturi Talagedi, 59, and took away her two-year-old granddaughter, Gaurauva, and her 21-year-old speech-impaired niece, Savitri.

They had already made up their minds that Savitri was a sex worker and that Gaurauva was her illegitimate daughter. This was their idea of an anti-trafficking operation. By the time Gaurauva’s mother and Kasturi’s daughter, Geeta, 26, came to know what was going on, it was too late — her baby was gone.

Kasturi, who lives next door to Geeta. recounts the nightmare. “My granddaughter Gaurauva was playing with my niece Savitri when the police came with a gora. He pointed at my niece, and without asking me anything, the police dragged her out of the house. They said she was a minor and I’d forced her into prostitution.” Kasturi’s pleas that her niece was 21 fell on deaf ears. “They took the baby too, insisting she was Savitri’s daughter.”

While a speech-impaired Savitri could only whimper, Geeta, who heard the commotion, rushed out of her house begging for her baby. “Seeing a crowd gather, they let me into the police vehicle, but I was pushed out midway and they sped off,” says Geeta.

Kasturi and and Geeta then approached Sangram, an NGO which works with vulnerable women in the area of HIV/AIDS prevention/treatment. Sangram’s Meena Seshu speaks bitterly about the insensitivity of the police.

“They got a sign language expert from Miraj town, who insisted that Gaurauva was Savitri’s daughter. The police kept parroting this, though a medical examination established that Savitri had never ever conceived,” she says.

Only when they took the matter to the local court did the police relent, nine days later. “Because of all this, the baby was deprived of mother’s milk. I could feel her ribs when they released her,” says Geeta.

When contacted by DNA, Sangli Additional Superintendent of Police Digambar Pradhan, who conducted the raid, admitted that an American working with an international anti-trafficking group had accompanied the police team, but refused to divulge the name of either the American or his organisation. “It is our duty to respond to any complaint of trafficking in minors and take action,” he said.

But how can the police just take away any random woman’s baby based on some NGO’s complaint, without any evidence of trafficking?

Admitting to the goof-up, Pradhan says, “We were very vigilant because we didn’t want the child to be with the wrong person.”

Seshu points out that many faith-based American organisations that are flush with donations obtained in the name of anti-trafficking work are sending workers to interior towns like Sangli. “These NGOs and their volunteers suffer from ‘targetitis’ and get ultra-aggressive in their approach,” she says.

According to Seshu, the number of such foreigners in Sangli (Maharashtra home minister RR Patil’s home district) has risen sharply in the last five years. “I’d like to know why they’re here. Will I be allowed to do anything similar in the US when I’m there on a tourist visa?” she asks. “Instead of asking these questions, our police only seem too keen to hobnob with the goras.”


Source: DNA


साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर समता के आधार पर जमानत याचिका दी

साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में किसी साजिश के तहत गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर 'समता के आधार' पर जमानत पाने के लिए नई जमानत याचिका दाखिल की है।

सर्वोच्च न्यायालय दो महीने पहले उनकी एक जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसी मामले के तीन अन्य सह-आरोपियों शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू व अजय राहिरकर को बम्बई उच्च न्यायालय से अगस्त में ही जमानत मिल गई थी।

साध्वी प्रज्ञा के वकील गणेश सोवानी के मुताबिक उन्होंने मुम्बई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। सोवानी ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा ने एक नियमित जमानत याचिका दाखिल की है और उनके खिलाफ दायर किए गए आरोप-पत्र के सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों पर चर्चा की है।

सोवानी ने बताया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष न्यायाधीश वाई.डी. शिंदे ने मामले में सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

नासिक जिले के मुस्लिम बहुल मालेगांव शहर में 29 सितम्बर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 12 लोगों को पकड़ा था।

साध्वी प्रज्ञा ने अपनी नई जमानत याचिका में दावा किया है कि आतंकवाद के इस मामले में न तो उनकी विशेष भूमिका तय की गई है और न ही उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

सीएजी पर सवाल उठाने पर दिग्गी को जोशी का करारा तमाचा

सीएजी और सरकार के बीच चल रही जंग के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बतौर पीएसी अध्यक्ष सीएजी पर दबाव डालने के आरोपों को गलत करार दिया है।

उन्होंने
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की भी तारीफ की है कि वे सीएजी के साथ खड़े हैं। जोशी का ये बयान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के उन आरोपों के जवाब में आया है कि सीएजी और पीएसी के बीच सांठ-गांठ है

दरअसल
टेलीकॉम घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट पर राजनीति जारी है। इसकी गूंज बुधवार को सीएजी के 150 वें स्थापना समारोह में भी सुनाई दी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में पीएसी चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि टेलिकॉम घोटाले की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ आई है इसलिए सरकार के कुछ मंत्री सीएजी पर सवाल उठा रहे हैं।

बाद
में अपने घर पर सीएजी पर दबाव डालने के कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया।इसी के साथ जोशी ने वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की तारीफ की है कि जब कांग्रेस के कई नेता हमला कर रहे हैं तो वे सीएजी के साथ खड़े हैं।

उन्होंने
इस सिलसिले में प्रणब मुखर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। उधर, सीएजी विनोद राय ने भी साफ कहा है कि संस्था किसी दबाव में काम नहीं करती।दरअसल सीएजी अधिकारी आर बी सिन्हा के 13 जुलाई 2010 के एक पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएसी चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी पर सीएजी पर दबाव डालने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस
ने सवाल किया था कि क्या जोशी की शह पर टेलीकॉम घोटाले में नुकसान के आंकड़ों को बढा-चढ़ा कर पेश किया गया। हालांकि सीएजी के ताजा रुख पर कांग्रेस अब अपने बयानों में नरमी बरत रही है।

मुस्लिमों की शादी को सिविल करार नहीं माना जा सकता - कोर्ट

राजधानी की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिमों की शादी को सिविल करार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह व्यवस्था एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।

याचिका में व्यक्ति ने अपने दाम्पत्य सम्बंध की बहाली के लिए अदालत से निर्देश जारी करने की गुजारिश की थी। इस व्यक्ति का कहना था कि अपने माता-पिता के दबाव के कारण उसकी पत्नी ने उसे अकेला छोड़ दिया है।

अतिरिक्त जिला जज राजेन्दर कुमार शास्त्री ने मुल्ला के "प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ" की इस परिभाषा से भिन्न राय जताई कि निकाह एक करार है।

जज ने कहा, भरण-पोषण का हक, वंश चलाने का अधिकार, सुख-दुख बांटना, एक-दूसरे के प्रति लगाव, साझा मालिकाना और एकजुटता की भावना आदि बातें ऎसी विशेषताएं हैं जो कि शादी को सिविल करार से जुदा करती हैं।

जेसिका के कातिल कांग्रेस नेता मनु को एक बार फिर पेरोल मिली

जेसिका लाल मर्डर केस में सजा काट रहा मनु शर्मा को कोर्ट ने एक बार फिर 5 दिन का परोल दे दिया है। इसके लिए उसे 50 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी भरना पड़ा है।

कोर्ट ने उसे परोल देते वक्त सख्त चेतावनी दी है कि इस दौरान वह नाइट क्लब में नहीं जाएगा, कोई भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नही होगा ।

यह पेरोल उसे करनाल, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए दी गई है। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह के शर्त का उल्लंघन किया तो उनका परोल कैंसल हो सकता है।

दिग्गी का नया शिफुगा -सीएजी प्रमुख और जोशी में सांठगांठ

कांग्रेस के अनियंत्रियतित बैड दिग्गी ने सीएजी के प्रमुख विनोद राय और पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि जोशी ने सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखने से पहले विनोद राय से मुलाकात की थी। दिग्गी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले ही जोशी बोलने लग गए थे।

सिंह ने टि्वट किया है कि जोशी और राय की मुलाकात का सीएजी ने खण्डन किया था लेकिन अब दस्तावेजों से यह साफ हो गया है। नए तथ्य सामने आने के बाद नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजस्व नुकसान का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? क्या आंकड़े जल्दबादी में दिए गए? क्या यह पीएसी के अध्यक्ष के कहने पर किया गया? सिंह ने कैग की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

भ्रष्टाचारियों का हश्र गद्दाफी जैसा होना चाहिए - स्वामी रामदेव

योग गुरु बाबा रामदेव ने आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि गद्दाफी भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उनके मुताबिक, 'जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और इस देश को लूटा है, वे गद्दाफी के चरित्र के प्रतिरूप हैं।' स्वाभिमान यात्रा पर उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे योग गुरु ने इसके बाद भ्रष्टाचारियों के अंजाम को लेकर टिप्पणी की।

उन्होंने
कहा कि भ्रष्टाचारियों का हश्र गद्दाफी जैसा होना चाहिए। लीबिया के पूर्व तानाशाह शासक मुअम्मार गद्दाफी को वहां के विद्रोहियों ने दौड़ा-दौड़ा पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी थी। गद्दाफी ने चार दशकों से ज़्यादा समय तक लीबिया पर शासन किया था।

इससे पहले वाराणसी में बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के इलाहाबाद के झूंसी में दिए गए बयान का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस के युवराज को जवाब नहीं, हिसाब देना है। रामदेव ने कहा था कि कांग्रेस कह रही है कि युवाओं के आक्रोश और किसानों के रोष का जवाब हम देंगे, लेकिन ये वक्त जवाब नहीं हिसाब देने का है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और काले धन का हिसाब दे।

कांग्रेस ने सोमवार को झूंसी में राहुल की रैली के लिए 'जवाब हम देंगे' का नारा गढ़ा था। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर भीख भांगने के लिए किसी ने विवश किया है तो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि भूख अभाव के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इससे पहले बाबा रामदेव भ्रष्टाचारियों को फांसी दिए जाने की मांग करते रहे हैं।

दूसरो को ज्ञान बांटने वाले अग्निवेश ने २० सालो से नही दिया किराया

विवादित बयानबाजी करने वाले स्वामी अग्निवेश विवादों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। नई दिल्ली के पॉश लुटियंस जोन में मौजूद 7, जंतर मंतर रोड बंगले में वह पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक किराया नहीं चुकाया है।

बंगले
का मालिकाना हक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट (एसवीबीपीटी) के प्रबंध ट्रस्टी वीरेश प्रताप चौधरी का कहना है कि उन्होंने एनडीएमसी समेत कई दफ्तरों में इस बाबत शिकायत की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अग्निवेश
के फेसबुक अकाउंट और उनकी वेबसाइट पर भी पते के तौर पर 7, जंतर मंतर रोड दर्ज है। एसवीबीपीटी ने बंगले के अलग-अलग हिस्सों को किराया पर दिया हुआ है।

एक
अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में दावा किया गया है कि चौधरी से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि वह स्वामी अग्निवेश को कुछ दिनों तक 7, जंतर मंतर रोड बंगले में रहने दें। लेकिन चौधरी का कहना है कि स्वामी अग्निवेश ने कभी भी बंगला छोड़ा ही नहीं। चौधरी ने जब चंद्रशेखर से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा, 'साधु लोग जहां जाते हैं, वहीं बस जाते हैं।'

कई दशकों से स्वामी अग्निवेश के सहयोगी रहे स्वामी आर्यवेश ने भी किराया न चुकाए जाने की पुष्टि की है, लेकिन उनका दावा है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम से बिजली, पानी और रखरखाव के बिल का भुगतान किया जा रहा है।

स्वामी
अग्निवेश से जुड़े गैर सरकारी संगठनों-बंधुआ मुक्ति मोर्चा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भी दफ्तर इस बंगले के पीछे के हिस्से में मौजूद हैं।

अन्ना संघ के कार्यक्रम में आकर स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं - भागवत

एक तरफ़ अन्ना हजारे संघ से रिश्तों को नकारते हैं, तो दूसरी तरफ़ संघ अन्ना से ग़हरे संबंध की बात करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कोलकाता में एक बार फिर दावा किया है कि केवल संघ से अन्ना के पुराने संबंध हैं, बल्कि वे संघ के कार्यक्रम में आकर स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं।

भागवत
ने कहा कि संघ के कहने पर ही अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया है। यह बात और है कि संघ ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और न ही अन्ना ने इसके लिए औपचारिक समर्थन मांगा है।

भागवत
ने कहा कि इसके बावजूद संघ अप्रत्यक्ष तौर पर अन्ना के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। भागवत ने यह भी कहा कि अन्ना हजारे से उनकी मुलाक़ात जून महीने में ही होनी थी, लेकिन दोनों ही कहीं और व्यस्त हो गए और यह मुलाक़ात नहीं हो पाई।

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