उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि अयोध्या का विवादित ढांचा उन्हीं के इशारे पर गिराया गया था। उत्तर प्रदेश के एटा में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि मैंने ही आदेश दिया था कि कारसेवकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

करीब 20 साल बाद कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा, 'जहां तक 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को गिराए जाने का सवाल है, तो यह जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैंने ही आदेश दिया था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इसीलिए प्रशासन ने गोली नहीं चलाई। मैंने यह आदेश भी दिया था कि अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए।' कल्याण सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने मामले की जांच कर रहे लिब्रहान कमिशन के सामने भी यही बयान दिया था।

गौरतलब है कि जिस वक्त अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इन दिनों कल्याण सिंह की बीजेपी में वापसी की अटकलें चल रही हैं। एटा में कल्याण सिंह ने कहा कि राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने के मकसद से वह अपने दल 'जन क्रांति पार्टी' का बीजेपी में विलय कर देंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी ऐसे संकेत दे चुके हैं कि कल्याण की पार्टी में वापसी हो सकती है।

यूपी की राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके कल्याण सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर मुद्दा उछालने की कोशिश की है। इस वक्त 20 साल पुराने मुद्दे पर बयान देकर वह खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के साथ ही कल्याण सिंह की सरकार भी गिर गई थी, लेकिन इसी मुद्दे को भुनाकर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही थी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को फिर से सजाने संवारने के लिए 145.3 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है।

निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगई ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा दीवाली से पहले दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए करीब 155 करोड़ रुपए की योजना को हरी झंडी दी गई है।उन्होंने बताया कि सदर, पहाडगंज जोन में ईदगाह रोड पर 10.77 करोड़ रुपए की लागत से नई जोनल इमारत बनाई जाएगी।

यमुनापार के गीता कॉलोनी में 2.91 करोड़ रुपए की लागत से दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।समिति ने टिकरी कलां, मुंडका, चंदू पार्क, रानीखोरा, गोपालपुर गांव, लाजवंती गार्डन, जनकपुरी, रघुबीर नगर, रोहिणी, पुरानी सीमापुरी, बक्करवाला, गांधी रिन्दहाला और तिलकर नगर में कुल 62.60 करोड़ रुपए की लागत से नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा।

तिहाड़ गांव में 2.85 करोड़ रुपए की लागत से नया सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। नरेला पूंठ खुर्द में खेल क्लब और वरिष्ठ नागरिक केन्द्र के निर्माण पर सवा तीन करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। न्यू रोहतक रोड को जखीरा फ्लाईओवर से रिंगरोड को 14.29 करोड़ रुपए से बेहतर बनाया जाएगा।

Shia leader Maulana Kalbe Jawad has staked a claim on Masonic Temple in Hazratganj area of Lucknow, saying the land where it stands belonged to the wakf in 1857 and was taken over by the British government. He has threatened to launch an agitation if the land wasn’t given to the UP Shia Central Wakf Board.

On September 13, he had tried to enter the Masonic Temple, which is also known as Lodge Independence 33, to conduct an inspection, saying it had tombs of two Imams, but was prevented by the police. He said the land belonged to a Wakf named Karbala Moitmuddaula Agha Mirul Maaruf registered under the UP Shia Central Wakf Board.

The district administration has refuted the Shia cleric’s claim. District Magistrate Anil Kumar Sagar said Maulana Kalbe Jawad or UP Shia Central Wakf board has not provided any documentary proof about the land belonging to the wakf board.

“Lodge Independence is established there for a long time and the district administration will not interfere in the matter as it is a private property, unless the wakf board provides any documentary proof,” he said.

Kalbe Jawad said he had received a letter sent by district administration.

“After legal consultation, I will announce the method and time of protest,” he said. Mahesh Chandra, secretary of Lodge Independence, said the structure was established in 1879. “It was leased by the British to Lodge Independence in 1879 for 50 years and it has been there for a century. How can anyone come and ask us to vacate?”

he asked. Mahesh Chandra, who has been associated with the temple since 1974, said, “I have never seen any tombs in there. If they have any documentary proof, they should take a legal course.” However, Kalbe Jawad claims that according to a Supreme Court ruling, any property which was wakf in the past 200 years is legally a wakf property.

“When the property is legally a wakf, why would we take legal course to take possession of it?” he argued. Asked why he was raking up the issue now, Kalbe Jawad said he has started a campaign to vacate encroachments on wakf properties. “This land was taken over after the first freedom fight of 1857 by the British and then given to Lodge Independence,’’ he said.

Other Shia leaders don’t agree with Kalbe Jawad. Spokesperson of All India Shia Personal Law Board, Maulana Yasoob Abbas said that vacating encroachment from wakf properties was a noble task but the way Kalbe Jawad is doing it is wrong.

भारत की सबसे बड़ी मस्जिद केरल में कोझीकोड के पास एक ‘इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग’ के ‘नॉलेज सिटी’ परिसर में बनाई जाएगी, जिसमें एक साथ 25,000 लोग एकत्र हो सकेंगे।

यह 12 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी।

यह स्थान कोझीकोड से करीब 10 किलोमीटर दूर कारंतुर में स्थित है।

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संगठन जामिया मार्काजु ससाकुफाती ससुन्नीया के सूत्रों ने बताया कि 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह मस्जिद भारत का अहम इस्लामी केंद्र होगा।

उन्होंने बताया कि पांच महीनों में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसे दो साल से भी कम वक्त में पूरा कर लिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया है कि मस्जिद के डिजाइनर एवं त्रिसूर के वास्तुकार रियाज मुहम्मद के मुताबिक यह मुगल वास्तुकला शैली पर आधारित होगी।

उन्होंने बताया, ‘‘इसमें हरित इमारत की अवधारणा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा ताकि निर्मित इलाके के चारों ओर हरियाली छाई हो।’’ सूत्रों ने बताया, ‘‘यह इमारत आठ एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी और यह चार एकड़ के हरित क्षेत्र और सुंदर बगीचों से घिरी होगी। एक बहुत बड़े नमाज गृह के अलावा परिसर में सेमिनार के लिये एक सभागार और एक बड़ा पुस्तकालय भी होगा।

विश्व हिन्दू परिषद ने आज कहा कि रामजन्मभूमि की 67 एकड़ भूमि राममंदिर के निर्माण के लिए नहीं आवंटित की गयी तो वह नए सिरे से आंदोलन शुरू करेगी।

परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने संवाददाताओं से यहां कहा, ‘‘ भगवान राम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर के लिए हमें पूरी भूमि की जरूरत है। ’’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम एक महीने में शुरू हो जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ राममंदिर के निर्माण के लिए कोई नया आंदोलन नहीं होगा और विहिप इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेगा। ’’ सिंघल ने लेकिन कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत 67 एकड़ भूमि मंदिर के लिए नहीं दी गयी तो संगठन व्यापक आंदोलन करेगा।

उन्होंने कहा कि वास्तुविदों के अनुमान के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने पर डेढ़ साल में मूर्तियां स्थापित की जा सकेंगी। ‘‘ लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमने रामभक्तों से दान देने के लिए अपील की है और कार्य जल्दी ही शुरू होगा। ’’

विहिप ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कहा कि अयोध्या में विवादित भूमि पर मस्जिद का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा चाहे इसके लिए कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े।

विहिप के महासचिव प्रवीण तोगडि़या ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे, इसके लिए 40 लाख कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो देंगे। हम संसद से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने उस स्थल पर राम जन्म की बात स्वीकार करके विहिप का समर्थन किया है।

तोगड़िया ने कहा कि रामलला की जमीन का एक इंच भी मस्जिद निर्माण के लिए नहीं दिया जाएगा। हिंदू संगठन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तोगड़िया ने कहा कि पूरे 67 एकड़ की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विहिप ने देशव्यापी अभियान शुरु किया है।

उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर सवाल उठाने वाले हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारुख की आलोचना करते हुए कहा कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अयोध्या फैसले पर कांग्रेस पर ‘‘चुप्पी’’ साधने का आरोप लगाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने आज कहा कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की निंदा सिर्फ ‘‘मुस्लिम वोटों कों गंवाने ’’ की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास भर था ।

इसने कहा, ‘‘लोजपा को आश्चर्य है कि अयोध्या मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है.. सिर्फ मस्जिद विध्वंस को शर्मनाक करार देने से काम नहीं चलेगा । इससे कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है ।’’

उधर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मस्जिद विध्वंस की निंदा करते हुए कहा कि यह शर्मनाक एवं आपराधिक कृत्य था और इसके जिम्मेदार लोगों पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए ।

तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने में लगे हुयें हैं ..

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही है सीबीआई की विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार को 18 नवंबर की तारीख तय की है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार निजी कारणों से आज होने वाली सुनवाई स्थगित करने के बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरिदत्त शर्मा की अर्जी पर सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अपर मुख्य दंडाधिकारी [चतुर्थ] विश्व मोहन अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की।

इस समय सीबीआई विशेष अदालत में छह दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहाए जाने के दिन भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा और एस्कार्ट ड्यूटी पर तैनात रहीं आईपीएस अधिकारी तथा सीबीआई की प्रमुख गवाह अंजू गुप्ता के बयान पर जिरह चल रही है जो कि आज अदालत में उपस्थित हुई थीं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मानना है कि अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का फैसला छह दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के कदम को माफ नहीं करता। उनका कहना है कि यह घटना एक शर्मनाक एवं आपराधिक हरकत थी और इसे अंजाम देनेवालों को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए।

कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश के ताजा अंक के संपादकीय में सोनिया ने लिखा है, "अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का फैसला छह दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के कदम को माफ नहीं करता; क्योंकि वह एक शर्मनाक एवं आपराधिक हरकत थी, जिसके लिए इस हरकत को अंजाम देनेवालों को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए।"

सोनिया ने लिखा है, "कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद हकदारी मामले में न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम का स्वागत करती है। फिर भी हमें अपील दायर होने पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पार्टी विवाद से सम्बंधित पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समझौते की कोशिशों का स्वागत करती है।"

अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद की पैरवी कर रहे हाशिम अंसारी ने अचानक अपना रूख बदल लिया है. कल तक सुलह की बात करने वाले हाशिम ने अब कहा है कि विवादित स्थल पर ही मस्जिद बने तभी समझौता मंजूर होगा.

उन्होने यह बात रविवार को कही, परंतु उससे दो दिन पहले ही उन्होने कहा था कि विवादित स्थल पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए जाने चाहिए और इसके लिए 60 दिनों में फार्मुला तय कर लेना चाहिए.

परंतु अब उन्होने कहा है कि विवादित स्थल पर मस्जिद बनाने की बात होगी तभी बातचीत आगे बढ़ सकेगी.

दिल्ली पुलिस ने गुरूवार को घोषणा की कि जामा मस्जिद के निकट पिछले महीने हुई गोलीबारी में शामिल दो बाइक सवारों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रूपये का इनाम दिया जाएगा।

इनाम की घोषणा शहर के पुलिस आयुक्त वाई.एस. डडवाल ने की। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ""हमने इस मामले में अब तक लगभग 50 लोगों से पूछताछ की है। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए कई टीमें उत्तर प्रदेश और मुम्बई भेजी गई हैं।""

उल्लेखनीय है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर तीन के बाहर हुई इस घटना में दो ताइवानी नागरिक घायल हो गए थे।

Prominent representatives of the Shia sect of Muslims here Wednesday rejected Vishwa Hindu Parishad (VHP) chief Ashok Singhal’s offer to hold talks on the Ayodhya issue.

अयोध्या में विवादित स्थल को लेकर आए फैसले के एक पक्षकार हिन्दू महासभा ने बातचीत से इसके हल के प्रयास का विरोध करने का निर्णय लिया है जबकि फोरम फार पीस एंड यूनिटी का मानना है कि इसका एकमात्र हल बातचीत ही है।

हिन्दू महासभा का कहना है कि अयोध्या की जमीन का तीन हिस्सों में बँटवारा उसे मान्य नहीं है और संगठन इसके लिए उच्चतम न्यायालय में जाएगा। महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने आज यहाँ कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले 30 सितम्बर को अपने फैसले में जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बाँटने का आदेश दिया है जो मान्य नहीं है।

महासभा इसके लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी जमीन रामलला की है जिस पर उनका भव्य मंदिर बनेगा। बातचीत से इसका हल नहीं निकाला जा सकता।

अयोध्या मसले के हल के लिए मालिकाना हक के मुकदमें में एक पक्षकार हाशिम अंसारी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से अयोध्या में मुलाकात की थी और दोनों के बीच बंद कमरे में एक घंटे तक बातचीत हुई थी।