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भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु में बाढ़ के मद्देनजर किये अभूतपूर्व प्रबंध


रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने फंसे हुए यात्रियों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है। दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन, पानी एवं मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का बंदोबस्त किया है।

हेल्प लाइन, एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, घोषणा, प्रेस नोट, सूचना पट्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेबोर्ड, पूछताछ काउंटर, एनटीईएस इत्यादि के माध्यम से प्रभावी उपायों की सूचना को जनता के लिए प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है।

तमिलनाडु में बारिश के कारण कुछ स्टेशन और पटरियां जलमग्न हो गई हैं। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेलवे का दक्षिणी जोन (मुख्यालय-चेन्नई) में जुटा हुआ है। चेन्नई डिवीजन के तहत आने वाले कई स्टेशनों की हालत जलमग्न होने की वजह से खराब है। रेल पटरियों पर पानी के भारी बहाव के कारण चेन्नई-विल्लूपुरम और चेन्नई-गुडुर सेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारी के चलते इस इलाके में ट्रेनों का अवागमन प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि कई के मार्गों में बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण निम्नलिखित हैं।

ट्रेन रद्द - 218 मेल/एक्सप्रेस (07पैसेंजर ट्रेन)
मार्गों में बदलवा - 33 मेल /एक्सप्रेस
आंशिक रूप से रद्द - 34मेल/एक्प्रेस
समय में बदलाव - 6 मेल/एक्सप्रेस

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु स्वयं स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सहूलियत के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दक्षिण रेलवे को फंसे हुए यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन, पानी, सुरक्षा और उनके पुर्नभुगतान के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे स्वयं स्टेशनों पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करें।
 
रेलवे बोर्ड एवं दक्षिण रेलवे हालात पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं जबकि महाप्रबंधक समेत अन्य अधिकारी भी स्वयं चेन्नई संभाग की ट्रेनों के संचालन पर निगरानी रख रहे हैं। 

दक्षिण रेलवे कुछ निम्न अहम कदम उठाए हैः

  • उपनगरीय यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेने चलाई जा रही हैं
  1. चेन्नई बीच-त्रिरुवल्लूर-अराक्कोनम-तिरुत्तानी
  2. एन्नोर-गुम्मीदीपून्डी
  3. चेन्नई बीच-वेलातेर्री एमआरटीएस सेवा
  • फंसे यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
  • प्रमुख स्टेशनों पर फंसे हुए यात्रियों को 20000 भोजन के पैकेट और पानी के पैकेट जैन एसोसिएशन और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से मुफ्त में वितरित किया गया है। एक और 10000 खाने के पैकेट आज वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, फूड आउटलेट भी यात्रियों को भोजन बेच रहे हैं।
  • पर्याप्त पीने के पानी और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति स्टेशनों पर यह सुनिश्चित किया गया है। पानी की नियमित कोलोरिनेशन किया जा रहा है।
  • चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, मदुरै और तिरुच्चिरापल्ली जैसे स्टेशनों, जिन स्टेशनों को बंद किया गया है वहां भी चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाओं को विस्तारित किया गया है। जो ट्रेने ठप हैं वहां भी चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा रही है। 
  • चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, चेन्नई तांबरम और चेंगलपट्टू जैसे प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त दवाओं के साथ मेडिकल बूथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • रेल यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ कर्मियों को चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, पल्लावरम, गुडुवैचेरी, चेंगलपट्टू, अराकोणम, तिरुवल्लुर, कट्पडी और जोलार्पेट्टई में तैनात कर दिया गया है।
  • हेल्प लाइन, एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, घोषणा, प्रेस नोट, सूचना पट्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेबोर्ड, पूछताछ काउंटर, एनटीईएस इत्यादि के माध्यम से प्रभावी उपायों की सूचना को जनता के लिएप्रचारित प्रसारित किया जा रहा है।
  • फंसे यात्रियों के लिए चेन्नई बीच-मंगलौर और चेन्नई बीच- बेंगुलरु के लिए (2015/12/03) से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एमटीसी बसों का संचालन भी किया जा रहा है।
  • हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। साथ ही प्रेस और मीडिया में सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
  • यात्री निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। रद्द / ट्रेनों में बदलाव और अन्य सूचनाओं के लिए इन नंबरों पर बात की जा सकती है।
हेल्पलाइन नंबर:

चेन्नई सेंट्रल
044-25330714
चेन्नई एग्मोर
044-28190216
चेन्नई कंट्रोल
044-29015204
चेन्नई कंट्रोल
044-29015208
मद्दुरै
0452-2308250
तिरुच्चिराप्पल्ली
0431-2418992
9003864971; 9003864960
तंजावुर
9003033265
04362-230131
विल्लुपुरम
9003864959


तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नावों पर ATM लगाने के निर्देश

चित्र सिर्फ प्रदर्शन हेतु
तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वित्‍तीय सेवाओं के विभाग ने बैंक और अन्‍य वित्‍तीय संगठनों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। 

बाढ़ के कारण बैंकों की शाखाओं और एटीएम के प्रभावित होने की संभावना है। बैंकों से एटीएम के संचालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है और जहां ऐसा करना संभव न हो वहां वैकल्पिक व्‍यवस्‍थाओं जैसे मोबाइल एटीएम, एटीएम बैंक और नावों पर लगाए गए मोबाइल एटीएम की व्‍यवस्‍था करने को कहा गया है। बैंक इसके साथ ही विभिन्‍न स्‍थानों पर धन की निकासी के लिए अपने कर्मचारियों को लैपटॉप के साथ तैनात कर सकते है। 

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना को लागू करने वाले बैंक एक नॉडल अधिकारी या सभी बैंकों के लिए एक अधिकारी या किसी जिले के लिए अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ-साथ लोगों की सुविधा के लिए उनके टेलीफोन नंबर को प्रसारित करेंगे। बैंकों से राहत एवं बचाव अभियानों में प्रयोग होने वाले प्रारूप में रोज की प्रगति का दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। 

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों और भारतीय जीवन बीमा निगम को राज्‍य में दावों के शीघ्र निपटारे के लिए तुरंत कार्यवाही करने और एक वरिष्‍ठ अधिकारी को अधिकृ‍त करने का निर्देश दिया गया है। 

51,732 मीट्रिक टन से ज्‍यादा दालें जब्‍त कर बाज़ार में पहुंची

राज्‍य सरकारों से मिली सूचना के अनुसार बाजार में उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए जमाखोरी रोकने के अभियानों के अंतर्गत कल तक 51,732.27 मीट्रिक टन जब्‍त की गई दालों की नीलामी कर या अन्‍य विकल्‍पों से बाजार में उतारा गया। इससे दालों की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।









02.12.2015 तक जब्‍त की गई दालों का राज्‍यवार वितरण का ब्‍यौरा निम्‍नलिखित है:


क्रम संख्‍या o
राज्‍य


मारे गए छापेजब्‍त  की गई मात्रा और मात्रा का वितरण (मीट्रिक टन)
छापे
जब्‍त की गई मात्रा
वितरित मात्रा
शेष
1.
छत्‍तीगढ़
112
5447.93
2471.39
2976.54
2
हरियाणा
1108
14.60
-
14.60
3
कर्नाटक*
1351
25545.82
1483.00
24062.82
4
मध्‍य प्रदेश
969
3373.60
1972.90
1400.70
5
महाराष्‍ट्र
5250

86709.39
     43778.88
42930.51
6
तेलंगाना
1924
3152.38
-
3152.38
7
राजस्‍थान
797
2643.77
261.61
2382.16
8
झारखंड
140
282.02
-
282.02
9
ओडिशा
180
1410.26

1403.86
6.40
10
आंध्र प्रदेश
1300
1361.52
352.50
1009.02
11
गुजरात
203
53.01

-
53.01

12
हिमाचल प्रदेश
500
3.42

-
3.42

13
एनसीटी दिल्‍ली
01
81.29
8.13
73.16
14.
बिहार
299
360.41
-
360.41


कुल
14134
130439.42
51732.27
78707.15

 *23.11.2015 को कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से व्‍यापारियों द्वारा भंडार की गई दाल को ‘गैर कानूनी’ घोषित करने को कहा और उनसे दाल, खाद्य तेल और तिलहन जब्‍त करने का आदेश दिया।

राज्‍यों द्वारा दाल के भंडारण की सीमा तय होने के बाद से 2 दिसंबर, 2015 तक 1,30,439.42 मीट्रिक टन दाल जब्‍त की गई है। राज्‍य आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब्‍त की गई दालों को वितरित करने के प्रयास कर रहे हैं।

नेपाल के साथ हमारी गहरी मैत्री और सदियों पुराने संबंध: सुषमा स्‍वराज

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज ने सदन की पटल पर रखे वक्‍तव्‍य में कहा है कि नेपाल के साथ साझा भूगोल, इतिहास, संस्‍कृति, भाषा और धर्म पर आधारित तथा करीबी राजनीतिक संबंधों, व्‍यापक आर्थिक सहयोग और जनता के बीच गहरी मैत्री द्वारा चित्रित हमारे विलक्षण, सदियों पुराने संबंध वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की दो यात्राओं सहित सर्वोच्‍च राजनीतिक स्‍तर पर निरंतर संपर्क के कारण मई 2014 के बाद से और प्रगाढ़ हुए हैं। 

प्रधानमंत्री श्री के.पी. ओली के निर्वाचित होने पर 11 अक्‍टूबर 2015 को प्रधानमंत्री ने उन्‍हें फोन करके हार्दिक बधाई दी। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज ने 30 सितम्‍बर 2015 को न्‍यूयॉर्क में विदेश मंत्री श्री महेंद्र बहादुर पांडेय से मुलाकात की। उन्होंने 18 अक्टूबर 2015 को उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री कमल थापा की मेजबानी की। 

नेपाल द्वारा 20 सितम्‍बर 2015 को संविधान लागू किए जाने के विरोध में, नेपाली आबादी के असंतुष्‍ट वर्ग नेपाल की तरफ से भारत-नेपाल सीमा पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। भारत की ओर से कोई रुकावट नहीं है। भारत सरकार ने जहां तक संभव हो सका है, आपूर्ति में सहायता प्रदान की है। बॉडर क्रॉसिंग पर, हफ्तों से भारतीय सीमा की तरफ हजारों ट्रक फंसे हैं और सीमा पार जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे दो-तिहायी व्‍यापार के लिए उत्‍तरदायी, प्रमुख रक्‍सौल- बीरगंज क्रॉसिंग, नेपाल की तरफ से दो महीने से ज्‍यादा अर्से तक बंद है। हालांकि जो क्रॉसिंग प्‍वाइंट्स खुले और उपलब्‍ध हैं, उनके माध्‍यम से रोजाना हजारों मालवाहक ट्रक अभी भी सीमा पार जा रहे हैं। रुकावटों के बावजूद, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जहां तक संभव हो सका है, पीओएल की आपूर्ति पहुंचायी है। नवम्‍बर 2015 में, भारत-नेपाल सीमा से सैंकड़ों मेडिकल खेप भिजवायी गई है, इनमें से कुछ खेप ट्रक के जरिये भेजी गई है। हम, फंसे हुए पीओएल टैंकरों और चिकित्‍सा संबंधी आपूर्ति ले जा रहे वाहनों का रास्‍ता बदलकर उन्‍हें अन्‍य उपलब्‍ध क्रॉसिंग प्‍वाइंट्स से और विमान के जरिये भी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत, सदैव नेपाल में शांति, समृद्धि और प्रगति का पक्षधर रहा है, जो भारत के भी हित में है। नेपाल में संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत ने व्‍यापक और समावेशी संविधान का समर्थन किया है। भारत, नेपाल सरकार को लगातार सलाह देता आ रहा है कि नेपाल को जिन मसलों का सामना करना पड़ रहा है, वे राजनीतिक प्रकृति के हैं, और उन्‍हें बलपूर्वक नहीं सुलझाया जा सकता। 

समस्‍त राजनीतिक पार्टियों को टकराव के मौजूदा हालात के मूलभूत कारणों को विश्‍वसनीय और प्रभावी रूप से हल करने की सलाह और प्रोत्‍साहन देना जारी रखते हुए, भारत उसके साथ करीबी संपर्क और द्विपक्षीय आदान-प्रदान जारी रखेगा, साथ ही साथ शांति, स्‍थायित्‍व और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नेपाल की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हर सम्‍भव सहायता उपलब्‍ध करायेगा। भारत सरकार जहां तक सम्‍भव हो सकेगा आपूर्तियों में सहायता देना जारी रखेगी। 

अटल मिशन के अंतर्गत 13 राज्यों को 1,062 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिली



तमिलनाडु को 274 करोड़ रुपये , मध्य प्रदेश को 134 करोड़ रुपये, गुजरात को 113 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 110 करोड़ रुपये , राजस्थान को 92 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 60 करोड़ रुपये मिले ....

शहरी विकास मंत्रालय ने अटल मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) के लिए 13 राज्यों को 1.062.27 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

यह 13 राज्यों को घोषित 5,311.38 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता का हिस्सा है। मंत्रालय ने 2015-16 के लिए अटल मिशन कार्य योजना को स्वीकृति दी है । इसके अंतर्गत 13 राज्यों के 286 शहरों में 11,671.76 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। मंत्रालय ने अभी तक 286 शहरों के लिए कुल 939 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं अधिकतर पानी सप्लाई तथा सीवर नेटवर्क सेवाओं से जुड़ी हैं।

अटल मिशन इस वर्ष जून में लांच किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की सप्लाइ करने के अतिरिक्त 500 मिशन शहरों में सभी घरों को पानी सप्लाई कनेक्शन और सीवर कनेक्शन देना है। इसके अंतर्गत बरसाती पानी के लिए नाली बनाने , गैर-मोटर परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने , पार्क तथा हरित क्षेत्र की व्यवस्था को समर्थन दिया जाता है।

अटल मिशन के अंतर्गत वस्तुपरक मानक के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसमें प्रत्येक राज्य की कुल शहरी आबादी और वैधानिक शहरी निकायों की संख्या को समान महत्व दिया जाता है। मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान है। केंद्रीय सहायता के रूप में 10 लाख से कमी आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए लागत की एक तिहाई तक दिया जाता है।

स्वीकृत राज्य वार्षिक कार्य योजना(एसएएपी) तथा जारी पहली किस्त का ब्यौरा इस प्रकार हैः-
                                                        
(करोड़ रुपये)            
 क्रम संख्या
राज्य
स्वीकृत एसएएपी का आकार
जारी पहली किस्त
1
तमिलनाडु
3249.23
274.48
2
मध्य प्रदेश
1655.81
134.40
3
गुजरात
1204.42
112.86
4
पश्चिम बंगाल
1104.86
110.49
5
राजस्थान
  919.00
91.90
6
आंध्र प्रदेश
  662.86
60.08
7
केरल
  587.99
 57.60
8
छत्तीसगढ़
 573.40
  55.29
9
ओडिशा
  461.30
 45.63
11
हरियाणा
  458.02
 43.80
11
तेलंगाना
  408.51
  40.85
12
झारखंड
 313.36
27.59
13
मिजोरम
  73.00
 7.30

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