ताज़ा समाचार (Fresh News)

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन पर फीस माफ़


डिजिटल और कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त् मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लेन-देन के लिए फीस चार्ज नहीं करने को कहा है 

नकदी के बजाय कार्ड और डिजिटल साधनों से भुगतान को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के उद्देश्य हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1000 रूपये तक के तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) से लेन-देन को तर्कसंगत बनाते हुए 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक चार्जेज में छूट दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक डेबिट कार्ड से 2000 रूपये तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को भी तर्कसंगत बनाया है।

इससे आगे बढ़ते हुए डिजिटल और कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को जनता के हित में तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) से भुगतान करने पर चार्ज नहीं लेने को कहा है, साथ ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए 1000 रूपये से ज्यादा के भुगतान पर भी सिर्फ सेवा कर ही लेने को कहा है। इसके साथ असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) के जरिए 1000 रूपये से ज्यादा के भुगतान पर भी पचास पैसे की छूट देने को कहा है।

यह 31.03.2017 तक के सभी लेनदेन के लिए लागू होगा।

रेल में RAC सीटों की संख्या बढ़ाई गई ताकि यात्री अधिक संख्या में बैठ सकें


रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर - एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी : 

           
 श्रेणी


मौजूदा
संशोधित
आरएसी यात्रियों के लिए निर्धारित बर्थ की संख्या
बैठने की सुविधा कराए गए आरएसी यात्रियों की संख्या
आरएसी यात्रियों को उपलब्ध करायी गई अतिरिक्त  सीटों की संख्या
बैठे की जगह उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त आरएसी यात्रियों की संख्या
आरएसी यात्रियों के लिए निर्धारित सीटों की कुल संख्या
कंफर्म सीट उपलब्ध कराए जाने वाले  आरएसी यात्रियों की कुल संख्या
स्लीपर (एसएल)

5 साइड  लोअर बर्थ
10
साइड लोअर बर्थ
4
7 (साइड लोअर)
14
3एसी

साइड लोअर बर्थ
4
साइड लोअर बर्थ
4
4 (साइड लोअर)
8
2एसी

लोअर बर्थ (केबिन में)
4
साइड लोअर बर्थ
2
3 (साइड लोअर)
6

बढ़ी हुई आरएसी सीटें उन रेल गाड़ियों में उपलब्ध होंगी जिनमें 16 जनवरी, 2017 से बुकिंग शुरू की जायेंगी।

नोटबंदी : किसानों को फसल ऋण चुकाने हेतु 60 दिन की ग्रेस अवधि मिली


विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के हाल में विमुद्रीकरण के बाद सरकार निर्धारित समय सीमा के अधीन ऋण बकाया के भुगतान में किसानों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं से अवगत है। अपने ऋण बकाया के भुगतान के लिए किसानों द्वारा कुछ अधिक समय की आवश्यगकता को देखते हुए सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2016 के आरबीआई के परिपत्र के आधार पर ऐसे किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि देने का निर्णय लिया है जिनका फसल ऋण 1 नवंबर, 2016 और 31 दिसंबर, 2016 के बीच देय है और यदि किसान भुगतान की तारीख से 60 दिनों के भीतर इसे चुका देते हैं तो वे वर्ष 2016-17 हेतु शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र और कृषक समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बुनियादी स्तमर पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम दरों पर फसल ऋण देती है। नियत तारीख के अंदर ऋणों के शीघ्र भुगतान तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किसानों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का प्रोत्सााहन दिया जाता है। शीघ्र भुगतान करने वाले किसान 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लघु आवधिक ऋण प्राप्तव कर सकते हैं। तथापि यह शीघ्र अदायगी प्रोत्साशहन उन किसानों के लिए लागू नहीं है जो ऐसे ऋणों को प्राप्तस करने के एक वर्ष बाद भुगतान करते हैं।


अब कांट्रेक्ट लेबर को भी मिल सकेगा ईपीएफ का लाभ


ईपीएफओ सरकारी विभागों में ठेका श्रमिकों को कवर करने के लिए कदम उठाता है 

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 कर दिया गया है 

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति, ईपीएफ की 7 नवंबर, 2016 को बैठक हुई। समिति को पता चला कि ठेका श्रमिकों की कवरेज 89.25 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ हो गई है। देश में बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक अभी भी पीएफ लाभ से वंचित है। इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार के अनेक विभाग/संगठन ईपीएफ और एमपी एक्‍ट, 1952 के दायरे में नहीं आते। सभी कामगारों के मूल अधिकार के रूप में सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे सहित ऐसी सभी श्रेणियों को बाहर रखे जाने के कार्य को रद्द करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। 

समिति ने यह भी कहा कि ठेका मजदूरों के खातों का हस्‍तांतरण अब यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के माध्‍यम से संभव है। इसलिए ठेका श्रमिकों को आधार यूएएन का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए। समिति ने सरकार से यह भी सिफारिश की है कि ईपीएफओ के अधीन मौजूदा वेतन सीमा को 15,000 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000/- रूपये प्रति माह कर दी जाए।

अपर केन्द्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍तों की बैठक की जोनल समीक्षा 26 नवंबर 2016 को हुई, जिसमें सभी संभागों के अपर केन्द्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍तों को यह सलाह दी गई कि सभी ठेका श्रमिकों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य सरकारों से सम्‍पर्क करें, ताकि राज्‍यों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्‍य निगमों, राज्‍य सरकार के विभागों और राज्‍यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों से यह कार्य करने के लिए कहा जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन धारकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 कर दी गई है। ईपीएफओ के लगभग 54 लाख पेंशनधारक है। 

कार्यकारी समिति, सीबीटी, ईपीएफ 24 नवंबर 2016 का पुनर्गठन किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। सीबीटी, ईपीएफ की कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक, 12 दिसंबर, 2016 को आयोजित करने का कार्यक्रम है।

ईपीएफओ ने माह के दौरान 18,501 शिकायतों का निपटारा किया और 3153 मामले लंबित है। लंबित शिकायतों में से 82 प्रतिशत केवल 07 दिन पहले ही प्राप्‍त हुई हैं। 

आयकर अधिनियम की धारा 44 AD के तहत अब 6% ही लाभ मिलेगा


सरकार का बैंकिंग चैनल/डिजिटल साधनों से प्राप्‍त राशि और प्राप्तियों के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के तहत मानित मुनाफे को कम करने का फैसला 

आयकर अधिनिमय,1961(अधिनियम) की धारा 44एडी के तहत कुछ करदाताओं (उदाहरण के लिए व्‍यक्तिगत ,एचयूएफ या एलएलपी को छोड़कर किसी साझेदारी फर्म) जिनका करोबार दो करोड़ रुपये या इसे कम है के लिए कुल कारोबार पर मानित मुनाफे का प्रावधान 8 प्रतिशत है।

सरकार के कम नकदी व्‍यवस्‍था की ओर बढ़ने के मिशन को प्राप्‍त करने के लिए छोटे व्‍यापारियों को प्रोत्‍साहित करने /लगातार डिजिटल साधनों से भुगतान स्‍वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 44एडी के तहत लगने वाली मौजूदा मानित लाभ की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। यह दर वित्‍तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकिंग चैनल/डिजिटल साधनों के माध्‍यम से प्राप्‍त कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संदर्भ में ही लागू होगी।

हालांकि नकद प्राप्तियों के मामले में कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 44 एडी के तहत मानित मुनाफे की मौजूदा दर 8 प्रतिशत ही जारी रहेगी।

इस संदर्भ में विधायी संशोधन 2017 के वित्‍त विधेयक में लाया जाएगा।

Join our WhatsApp Group

Join our WhatsApp Group
Join our WhatsApp Group

फेसबुक समूह:

फेसबुक पेज:

शीर्षक

भाजपा कांग्रेस मुस्लिम नरेन्द्र मोदी हिन्दू कश्मीर अन्तराष्ट्रीय खबरें पाकिस्तान मंदिर सोनिया गाँधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल गाँधी मोदी सरकार अयोध्या विश्व हिन्दू परिषद् लखनऊ उत्तर प्रदेश मुंबई गुजरात जम्मू दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश श्रीनगर स्वामी रामदेव मनमोहन सिंह अन्ना हजारे लेख बिहार विधानसभा चुनाव बिहार लालकृष्ण आडवाणी मस्जिद स्पेक्ट्रम घोटाला अहमदाबाद अमेरिका नितिन गडकरी सुप्रीम कोर्ट चुनाव पटना भोपाल कर्नाटक सपा आतंकवाद सीबीआई आतंकवादी पी चिदंबरम ईसाई बांग्लादेश हिमाचल प्रदेश उमा भारती बेंगलुरु अरुंधती राय केरल जयपुर उमर अब्दुल्ला डा़ प्रवीण भाई तोगड़िया पंजाब महाराष्ट्र हिन्दुराष्ट्र इस्लामाबाद धर्म परिवर्तन मोहन भागवत राष्ट्रमंडल खेल वाशिंगटन शिवसेना सैयद अली शाह गिलानी अरुण जेटली इंदौर गंगा हिंदू गोधरा कांड बलात्कार भाजपायूमो मंहगाई यूपीए साध्वी प्रज्ञा सुब्रमण्यम स्वामी चीन दवा उद्योग बी. एस. येदियुरप्पा भ्रष्टाचार हैदराबाद कश्मीरी पंडित काला धन गौ-हत्या चेन्नई तमिलनाडु नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान शीला दीक्षित सुषमा स्वराज हरियाणा हिंदुत्व अशोक सिंघल इलाहाबाद कोलकाता चंडीगढ़ जन लोकपाल विधेयक नई दिल्ली नागपुर मुजफ्फरनगर मुलायम सिंह रविशंकर प्रसाद स्वामी अग्निवेश अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आजम खां उत्तराखंड फिल्म जगत ममता बनर्जी मायावती लालू यादव अजमेर प्रणव मुखर्जी बंगाल मालेगांव विस्फोट विकीलीक्स अटल बिहारी वाजपेयी आशाराम बापू ओसामा बिन लादेन नक्सली अरविंद केजरीवाल एबीवीपी कपिल सिब्बल क्रिकेट तरुण विजय तृणमूल कांग्रेस बजरंग दल बाल ठाकरे राजिस्थान वरुण गांधी वीडियो हरिद्वार असम गोवा बसपा मनीष तिवारी शिमला सिख विरोधी दंगे सिमी सोहराबुद्दीन केस इसराइल एनडीए कल्याण सिंह पेट्रोल प्रेम कुमार धूमल सैयद अहमद बुखारी अनुच्छेद 370 जदयू भारत स्वाभिमान मंच हिंदू जनजागृति समिति आम आदमी पार्टी विडियो-Video हिंदू युवा वाहिनी कोयला घोटाला मुस्लिम लीग छत्तीसगढ़ हिंदू जागरण मंच सीवान

लोकप्रिय ख़बरें

ख़बरें और भी ...

राष्ट्रवादी समाचार. Powered by Blogger.

नियमित पाठक

Google+ Followers