Coca-Cola and Pepsi Alcoholic & cause Cancer !!!

The world is addicted to Coca-Cola. Each day, 1.6 billion cans and bottles of the sickly brown liquid are gulped down, making it the globe’s most recognized brand.

But ever since it was first concocted as a brain tonic in 1886 (designed to treat ‘sick headaches, neuralgia, hysteria and melancholy’), the makers of Coca-Cola have been secretive about what goes into their drink.

American pharmacist and Coke founder Asa Chandler was so concerned that the recipe could fall into the wrong hands he reportedly never wrote it down. 

That secrecy lives on today. Coca-Cola insists only two people alive know the formula, that they never travel on the same plane in case it crashes and that the list of ingredients is locked in a bank vault.

But while the recipe for Coke is surrounded by the kind of mystique that marketing men dream of, the company found its formula under less welcome scrutiny this week. 

For it has emerged that Coca-Cola in the U.S. has reduced levels of one of its ingredients following fears that it could cause cancer.

The chemical — 4-methylimidazole (4-MI) — helps to give the drink its colour, but is listed by Californian health officials as a potential carcinogen. 

While European regulators do not believe it poses any health risks, the company has also pledged to reduce its levels in Coke sold in Britain and the rest of the world, although it hasn’t given a timescale.

Pepsi, meanwhile, has reduced the chemical in its American formula, but refused to change it anywhere else — meaning if the Californian health officials are right, the Pepsi sold in Britain and most of the rest of the world is potentially more carcinogenic than the stuff swigged in America.

Coca-Cola and Pepsi this week insisted that all of their beverages are completely safe, with Coca-Cola claiming it made the change in the U.S. only in response to a ‘scientifically unfounded’ food law in California.

In a statement yesterday, Coca-Cola Great Britain said: ‘Coca-Cola has an uncompromising commitment to product safety and quality. All of the ingredients in our products are safe.’

But the changes to the recipes have raised the inevitable question: just how safe are the ingredients that go into every can of cola? And what does that brown stuff really do to our insides?

And just because you drink sugar-free, diet cola, don’t think you’re off the hook. For there is a growing body of research which suggests that low-calorie and sugar-free drinks are bad for us, too.

Studies have shown that people who have at least one low-calorie fizzy drink a day are at greater risk of obesity and type 2 diabetes.

And some experts also believe that sugar-free drinks confuse the brain, leaving it unable to distinguish between sweeteners, such as aspartame and saccharine, and regular sugar.

In that case, a person may be tricked into overeating, as the brain can no longer calculate the body’s calorific intake.
So while diet colas may make you feel virtuous, they could be doing you more harm than good.


Coca-Cola, Pepsi and other manufacturers insist it is safe at the low doses found in drinks.Cola’s colour comes in part from 4-methylimidazole (4-MI), a chemical that forms in the production of caramel food colouring.

But in California they disagree. After studies showed that long-term exposure to the chemical causes lung cancer in rats, health officials ruled that products with more than 29mcg must carry a health warning.

And when research by the Centre for Science in the Public Interest, a campaign group, found cans contained nearly 140mcg, all cola companies across the U.S. were forced to cut levels.

Food campaigners say daily consumption of 4-MI at 30mcg would cause cancer (pictured) in one in 100,000 people over their lifetimes.

The U.S. Food and Drug Administration says that someone would need to drink more than 1,000 cans of cola every day to reach the levels that caused cancer in lab rats.

And the British Food Standards Agency agrees. It says the chemical is ‘not a food safety concern’.


A can of cola contains 40mg of caffeine — half the caffeine in a mug of tea and a third of the amount in a mug of filter coffee (pictured).

Caffeine is a stimulant that works on the central nervous system. It can trigger a dramatic, short-lived increase in blood pressure and increases the heart rate.

But there is little evidence that it causes long-term high blood pressure, or that it is bad for healthy hearts. Many regular coffee or cola drinkers simply develop a tolerance to the stimulant.

In the UK, pregnant women are advised to have less than 200mg a day. Those with high blood pressure are also warned to steer away from coffee, tea and cola drinks.

Caffeine can also stop the body from absorbing iron from food — so people with a big cola habit may be at greater risk of iron deficiency.


Doctors are in no doubt — the biggest danger from cola doesn’t come from the hidden additives, flavourings or colourings, but from sugar. Too much sugar leads to obesity, the major cause of cancer in the western world.

It also increases the risk of type 2 diabetes, causes heart disease and increases the risk of stroke.

The over-consumption of sugar (pictured) has been linked to depression, poor memory formation and learning disorders in animal experiments. And it rots teeth.

Each regular can of cola contains eight teaspoons of sugar. When you drink that much sugar so quickly, the body experiences an intense sugar rush. 

The cane and beet sugar used in Coca-Cola is used up quickly by the body, which soon experiences a rapid drop in energy, leading to cravings for more sugar.


It is also an effective rust remover — the reason that a glass of Coke can restore the lustre to coins and old metal.Phosphoric acid is a clear, odourless chemical that gives cola its tangy flavour and helps cut through the sickly sweetness of all that sugar.

But it can also disrupt our bodies.

Research at the U.S. National Institutes of Health in Maryland found that drinking two or more colas a day doubled the risk of kidney stones — and the phosphoric acid in it was blamed.

Another U.S. study found that women who regularly drink cola — three or more times a day — had a four  per cent lower bone mineral density in their hips than women who didn’t drink cola.

Again, phosphoric acid is thought to be the cause. No one is entirely sure why it leads to weaker bones, although some researchers argue it prevents calcium from food being used to renew bones.


The ‘gender bending’ chemical BPA, or bisphenol A, has been linked to heart disease, cancer and birth defects.

It is found in baby bottles, plastic forks, CD cases and in the lining of aluminium fizzy drinks cans, including those of Coca-Cola.

Because it mimics the female sex hormone oestrogen, and thus disrupts the natural balance of the body, some believe it could be dangerous — particularly to foetuses.

Some animal studies have indicated it is safe. Others have linked BPA to breast cancer, liver damage, obesity, diabetes and fertility problems.

Despite the uncertainty, it has been banned in baby bottles across the European Union and in Canada in case it leaches from plastic into formula milk or juice drinks.

The Food Standards Agency in the UK says it is safe in food packaging and poses no risk in fizzy drinks.


Citric acid gives lemons, oranges and grapefruit their kick and cola its bite, helping to make the drink nearly as corrosive as battery acid when it comes to teeth.

Prolonged exposure to cola and other fizzy drinks strips tooth enamel causing pain, ugly smiles and — in extreme cases — turning teeth to stumps.

A study in the journal General Dentistry found that cola is ten times as corrosive as fruit juices in the first three minutes of drinking.

The researchers took slices of freshly extracted teeth and immersed them in 20 soft drinks. Teeth dunked for 48 hours in cola and lemonade lost more than five per cent of their weight.

A study in the British Dental Journal found that just one can of fizzy drink a day increased the risk of tooth erosion. While four cans increased the erosion risk by 252 per cent.

From: Daily Mail

उमा भारती को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने के सिलसिले में आज यहां उनके सुरक्षा अधिकारी की ओर से प्राथमिकी श्यामला हिल्स थाने में दर्ज करायी गयी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरक्षा अधिकारी प्रदीप तोमर ने पिछले तीन दिनों के दौरान लगभग आधा दर्जन बार मोबाइल फोन पर धमकी देने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया गया है कि अज्ञात व्यक्ति मोबाइल फोन क्रमांक 09229798167 से 26 जून की रात्रि से सुश्री भारती के मोबाइल फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर पडताल शुरू कर दी है। पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री भारती के मोबाइल फोन पर उस समय कॉल आया जब वह 26 जून की रात्रि में भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन से यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुयी थीं। तब उनके सुरक्षा अधिकारी ने फोन उठाया था।

सूत्रों ने कहा कि इसके अगले दिन फिर दो बार मोबाइल फोन पर धमकी दी गयी। यही नहीं इसी मोबाइल फोन से आज फिर दो बार सुश्री भारती को धमकी दी गयी। आखिरकार सुरक्षा अधिकारी ने इसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज करायी।

Rahul Gandhi "seriously involved" with an Afghan princess

Rahul Gandhi, may be "seriously involved" with a grand-daughter of the late Mohamed Zahir Shah, the hereditary King of Afghanistan, a local Sunday newspaper claimed today. The charming Afghan princess is even reported to be a converted Christian,

Some informants speak of the pair "praying together on Sundays" in what they describe as a "home chapel" at the residence of Rahul’s mother Sonia Gandhi here, it added.

Rahul Gandhi, who turned 43 last week, is a bachelor. Media reports in the past have linked him with more than one foreign girlfriend.

A fourth generation scion of the Nehru-Gandhi political dynasty, he is an elected member of the Lok Sabha, Parliament’s lower house, and a general secretary of the Congress Party, which leads the ruling UPA.

The Sunday Guardian said: "The two [Rahul and the Afghan princess] have reportedly been seen together in the Aman Hotel in Delhi, which is known to be a regular haunt of the future PM, who spends hours there in the Fitness Center, trying to develop biceps that can challenge those of Shah Rukh Khan and Robert Vadra.

"The young lady from the Afghan royal family is known to be very well brought up, with a gentle mien and a generous nature. Hence, Rahul’s buddies hope that, this time around the future PM will not walk away from a lady friend [as he has on numerous occasions in the past], but will follow the example of Papa Rajiv [Gandhi] when he married Mamma Sonia in 1965."

he weekly went on: "The personable lady could emerge as a key asset for Rahul Gandhi as he seeks to win a fresh mandate for his battered party in 2014. She has undeniable appeal to the upwardly mobile youth vote."

The princess’s grandfather Zahir Shah had reigned for four decades from 1933 until he was dethroned in a coup in 1973 by his own cousin Mohammed Daud Khan. The king abdicated and went to Italy to live in exile. He returned to Kabul in 2002, and was given the title of Father of the Nation. He passed away in 2007 at the age of 93.

Investigating agencies tracing IP addresses that were spread canards against Rahul Gandhi

Indian investigating authorities are unhappy with their US counterparts for not providing details of users of internet protocol (IP) addresses that were used to spread calumny against Congress general secretary Rahul Gandhi. There are nearly a dozen IP addresses traced back to the United States, which Indian investigators want to track down. Of those eight pertain to individuals who have posted highly defamatory comments on Rahul Gandhi on assorted social media sites. 

In October last year, a page titled "Know the reality about Rahul And Sonia Gandhi" containing questionable and defamatory comments about members of the Nehru-Gandhi family surfaced on Orkut, a social media network owned by Google.

Indian investigating authorities want the United States to provide information on IP addresses that were used to spread canards against the Congress general secretary.

Other IP tracing requests from India involve the serial bomb blasts in Delhi's Gaffar Market, a fraudulent internet banking transaction, an online lottery scam case, and an online employment fraud. But the National Crime Bureau (NCB) in Washington has so far refused to provide information about the physical addresses and locations of these IP addresses. Concerned with this lack of co-operation, the Indian agencies want to sign a more binding bilateral agreement between India and the US to expeditiously share such vital information. There is a Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) between the two nations since 2005, but agencies such as CBI feel that the execution of request under MLAT takes so much time that crucial evidence is often lost.

A draft framework of this proposed information exchange treaty prepared by the Indian side advocates much heavy-handedness against cyber miscreants. It calls for the right to search and seizure of information processing systems, and computer data; rendering illegal material inaccessible; directing service providers to comply with special obligations, taking into account the problems caused by encryption; and interception of content data. Under the treaty India wants the US to provide subscriber information from any service provider. The subscriber details would also include the user's identity, postal address, telephone number, and billing and payment information of the suspects. Some analysts however point out that the US is unlikely to be party to a treaty that is skewed against freedom of speech and individual privacy.

भ्रष्टाचारी वीरभद्र सिंह की कुर्सी छिनी

भ्रष्टाचार के आरोपों में यूपीए के एक और मंत्री की कुर्सी छिन गई है. लघु और कुटीर उद्योग मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

सोमवार को शिमला की एक अदालत ने उनपर भ्रष्टाचार के एक केस में आरोप तय किए थे.

वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री निवास जाकर अपना इस्तीफा मनमोहन सिंह को सौंपा, जिसे मंजूर कर लिया गया. इससे पहले अदालती फेर में फंसने के बाद वीरभद्र सिंह ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी.

सोमवार को शिमला की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए.

शिमला के स्पेशल विजिलेंस जज बीएल सोनी ने वीरभ्रद सिंह पर जिस मामले में आरोप तय किए गए हैं वह केस 24 साल पुराना है. वीरभ्द्र पर साल 1989 में मुख्यमंत्री रहते हुए कारोबारियों से घूस लेने का आरोप है.

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र सिंह की हैसियत उन चंद नेताओं में है जिनकी राज्य में तूती बोलती है. वह हिमाचल प्रदेश के पांच बार मुख्यमंत्री रहे और पांच बार लोकसभा के लिए भी चुने गए.

अभियोजन पक्ष ने वीरभ्रद सिंह और उनकी पत्नि के खिलाफ साल 2010 में चार्जशीट दाखिल किया था.

पुलिस के मुताबिक दंपत्ति पर तीन अगस्त, 2009 में एक सीडी के आधार पर केस दर्ज किया गया था. यह सीडी वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार विजय सिंह मनकोटिया ने साल 2007 में जारी की थी.

पूर्व मुख्यमंत्री पर 1989 में अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाने और आपराधिक दुर्व्यवहार के आरोप हैं. बीजेपी ने अदालत के जरिए आरोप तय किए जाने के बाद उनके इस्तीफा की मांग की.

विलासराव देशमुख ने किया था आदर्श घोटाला - सुशील कुमार शिंदे

आदर्श घोटाले से हाथ पीछे खींचने के प्रयास के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोमवार को एक न्यायिक पैनल से कहा कि विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकारी भूमि के आवंटन और हाउसिंग सोसायटी को अतिरिक्त एफएसआई की मंजूरी दी गई थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर विवादास्पद सोसायटी से संबंधित फाइलों को शिंदे और देशमुख दोनों से संचालित किया था। शिंदे ने कहा, ‘‘मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले उक्त जमीन को आदर्श सोसायटी को आवंटित करने का फैसला हो चुका था। आदर्श के पक्ष में आशय पत्र 18 जनवरी 2003 की सुबह को जारी किया गया था और उस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। यह मेरे निर्देश से जारी नहीं हुआ था और इसे कभी भी मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया।’’

71 वर्षीय केंद्रीय मंत्री दो सदस्यीय जांच आयोग के समक्ष गवाही दे रहे थे जिसे राज्य सरकार ने आदर्श घोटाले की जांच के लिए गठित किया था। आयोग पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि भूमि राज्य सरकार की थी न कि रक्षा मंत्रालय की। वह इस बात पर गौर कर रहा है कि सोसायटी को दिए गए विभिन्न मंजूरी के दौरान क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ। देशमुख पर जिम्मेदारी डालते हुए शिंदे ने कहा, ‘‘बेस्ट से सटे आदर्श में अतिरिक्त तल की जगह मेरे समय में मंजूर नहीं हुआ था। इसे मेरे कार्यकाल के बाद मंजूरी दी गई थी।’’

यह पूछने पर कि क्या 19 जुलाई 2004 को आशय पत्र जारी करने से पहले मालिकाना हक, जमीन का मूल्य और सदस्यों की योग्यता के बारे में पुष्टि की गई तो शिंदे ने कहा, ‘‘आदर्श फाइल को मैंने मंजूरी नहीं दी थी। आशय पत्र जारी करने से पहले 51 सदस्यों की योग्यता की पुष्टि के लिए मैंने कलेक्टर के पास भेजा और पुष्टि करने के बाद मेरे पास फाइल भेजने को कहा।’’ बहरहाल उन्होंने दावा किया कि आशय पत्र जारी करते हुए संबंधित विभाग उनके संज्ञान में यह बात नहीं लाया कि उक्त भूमि का मालिक कौन है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के लिए यह असंभव है कि वह हर फाइल को देखे। मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए सचिव होते हैं जो सभी फाइलों को देखते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सचिव जब जांच कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री के दस्तखत के लिए सचिव का लिखा ‘‘ऑफ द रिकार्ड’’ नोट के साथ फाइल आता है।

शिंदे ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जब हस्ताक्षर कर देता है तो सचिव, प्रधान सचिव और उप सचिव बाद के सभी प्रशासनिक आदेश जारी करते हैं। यहां तक कि आशय पत्र एवं एलओए के नियम एवं शर्तों पर भी विभागीय स्तर पर निर्णय किया जाता है। अगर कोई विशेष बात होती है तभी इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाता है।’’

मोदी शुद्ध सेक्यूलर और दूसरे सरदार पटेल - बाबूलाल गौर

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और जदयू में जारी तनातनी के बीच मध्यप्रदेश के काबीना मंत्री बाबूलाल गौर ने ‘भारतीय राजनीति के लौहपुरुष’ कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल से मोदी की सोमवार को तुलना कर दी और उन्हें ‘शुद्ध सेक्यूलर’ करार दिया।

मोदी को लेकर किए गए सवाल पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री ने कहा, ‘वह (मोदी) दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।’ भाजपा शासित सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से जब कहा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री की धर्मनिरपेक्षता पर अंगुलियां उठाई जा रही हैं, तो उन्होंने छूटते ही कहा, ‘वह (मोदी) शुद्ध सेकुलर हैं।’ 

यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 62 वर्षीय भाजपा नेता ने अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ने से साफ इनकार करते हुए कहा, ‘मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि मैं जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करता। हालांकि, आजकल कई प्रांतों में जातीय राजनीति चल रही है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है।’

सरकार ने कहा था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरत नहीं - एम के नारायणन

पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार द्वारा तैयार 'सिंगुर भूमि पुनर्वास व विकास कानून-2011' को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देकर खारिज करने के तीन दिन बाद राज्यपाल एमके नारायणन ने अपने बयान से विवाद को गहरा दिया है। राज्यपाल ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वह राज्य सरकार के परामर्श से। उन्हें बताया गया था कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। यह बयान देकर उन्होंने राज्य सरकार से गलत सलाह मिलने की ओर इशारा किया है।

सोमवार को कोलकाता में पत्रकारों द्वारा सिंगुर प्रकरण की बाबत पूछे जाने पर नारायणन ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई मंतव्य नहीं देना चाहते। इसी बीच किसी ने कहा, आपने बिल पर हस्ताक्षर किया था जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया है, इसपर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद ऐसा किया था। उनसे कहा गया था कि इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि माकपा समेत विभिन्न विपक्षी दल सिंगुर भूमि पुनर्वास बिल तैयार करने में राज्य सरकार पर संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी कर जल्दबाजी करने का आरोप लगाते रहे हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक हाई कोर्ट के निर्णय पर मौखिक टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ फेसबुक के जरिए मुहिम चला रही हैं, लेकिन राज्यपाल के बयान ने ममता के राजनीतिक विरोधियों को उन्हें घेरने का नया मौका दे दिया है।  कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत शुक्रवार को सिंगुर भूमि पुनर्वास व विकास कानून को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण इसे अवैधानिक करार दिया था।

कांग्रेस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे- अनंत कुमार

भाजपा ने आज कांग्रेस को चुनौती दी कि वह अगले आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का एलान करे.

नरेंद्र मोदी की संभावित उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर भाजपा महासचिव अनंत कुमार ने कहा, भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं. कांग्रेस के पास कौन है?

उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कोई नाम है. उसे पहले अपने उम्मीदवार का नाम बताना चाहिए. भाजपा चुनाव के वक्त अपने उम्मीदवार के नाम का एलान करेगी.

भाजपा अगला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लडेगी - बलबीर पुंज

अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर आरएसएस व शिवसेना के बाद भाजपा भी अपने पत्ते खोलती नजर आ रही है। गुजरात भाजपा के प्रभारी बलबीर पुंज ने साफ कह दिया है कि मोदी में प्रधानमंत्री पद की सभी योग्यताएं हैं। उन्होंने ने यह भी कहा कि भाजपा अगला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ने वाली है।

'कश्मीर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन के तहत वडोदरा पहुंचे पुंज यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। राजग के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुले विरोध के बाद आरएसएस व शिवसेना खुलकर मोदी के पक्ष में आ गई हैं। इसके बाद अब भाजपा ने भी इस मौके पर अपने पत्ते खोलते हुए साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी ही उनके उम्मीदवार होंगे।

वरिष्ठ भाजपा नेता और गुजरात भाजपा के प्रभारी ने कहा कि भाजपा अगला आम चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और पिछले चुनावों से अधिक वोट और सीट हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में प्रधानमंत्री के लिए मोदी 'फ‌र्स्ट क्लास' उम्मीदवार हैं। 

गौरतलब है कि गत लोकसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने अहमदाबाद में एक पत्रकार सम्मलेन में पहली बार मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था। इस बार एक बार फिर इस पद के लिए भाजपा के नेता ने ही मोदी का नाम उछाला है। 

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