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‘द हिंदू’ की एक स्टोरी में सीता माँ और महिलाओं का अपमान, महिला आयोग ने नोटिस दिया

अंग्रेजी दैनिक ‘द हिंदू’ की एक स्टोरी पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अखबार को नोटिस जारी करते हुए लेखिका से जबाव-तलब किया है. अखबार के 17 फरवरी को प्रकाशित http://www.thehindu.com/life-and-style/travel/article2903512.ece?homepage=true लेख में लक्ष्मी शरथ ने प्रदेश की महिलाओं के लिए अपमानजनक बात लिखते हुए प्रदेश की महिलाओं के ढेर सारे पति को होना उद्धृत किया है.

लेख में कहा गया है- The local women saw Sita with two men and exclaimed she had two husbands. “Sita immediately retorted that each of these women will have Chattison (36) husbands,” says Mumtaj as we break into laughter. Toppoji and Mumtaj continue to discuss how most women in Chhattisgarh do have multiple husbands, although Mumtaj adds hurriedly: “Not everybody though.

यानी ''स्थानीय महिलाओं ने दो पुरुषों के साथ सीता को देखा और कहा कि इसके तो दो पति हैं, सीता ने तत्‍क्षण व्‍यंग्‍यपूर्वक कहा, इनमें से प्रत्येक औरत के छत्‍तीसों (36) पति हों। मुमताज के ऐसा कहते ही हम ठठाकर हंस पड़े । टोप्‍पोजी और मुमताज आगे बात करते रहे कि कैसे छत्‍तीसगढ़ की अधिकतर महिलाओं के बहुत सारे खसम होते हैं यद्यपि, मुमताज ने जल्‍दी से कहा, सबके साथ नहीं।''

उधर इस मामले पर प्रदेश भाजपा की महिला मोर्चा ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदेश को अपमानित करने के लिए लेखिका पर कारवाई की मांग की है. आज रायपुर में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शोभा सोनी के नेतृत्व में लेखिका का पुतला दहन भी किया गया.

रामलीला मैदान की घटना अधिकारों का हनन : सुप्रीम कोर्ट

रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनशन के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस समेत बाबा रामदेव को भी आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने इस घटना के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया।शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को गहरा धक्का लगा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इस घटना से बचा जा सकता था। लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई।

इस मामले में दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था। कोर्ट ने इस घटना में घायल या मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं।मुआवजे 25 फीसदी रामदेव और उनके समर्थक देंगे और 25 फीसदी दिल्ली पुलिस देगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की उसके लिए गृहमंत्रालय से बात करनी बेमानी थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनशन के दौरान बाबा रामदेव को वहां मौजूद लोगों को जाने के आदेश देने चाहिए थे जबकि उन्होंने वहां मौजूद लोगों के भड़काने का काम किया।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए है कि वह रामलीला मैदान में लाठी बरसाने वाले पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच कर रिपोर्ट तीन माह में निचली अदालत में सौंप दे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हिंसक घटना को टाला जा सकता था। कोर्ट ने इसको अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई से बचा जा सकता था।

दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि योगगुरु बाबा रामदेव और जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने किसी तरह की संाप्रदायिक भावना नहीं भड़काई थी यह दावा प्रेसवार्ता में रामदेव के चेहरे पर काला रंग फेंकने वाले कामरान सिद्दीकी नाम के शख्स ने किया था।

पुलिस ने यह रिपोर्ट अदालती निर्देश के बाद दाखिल की। रिपोर्ट में रामदेव और स्वामी को क्लीन चिट दी गई है। पटियाला हाउस की महानगर दंडाधिकारी जसजीत कौर की अदालत में पेश रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि प्रेसवार्ता में बाबा रामदेव ने न तो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई बात कही और न ही उन्होंने काला रंग फेंकने वाले सिद्दीकी को पीटने के लिए समर्थकों को उकसाया था।स्वामी भी बाबा के साथ थे।

उन्होंने भी कामरान को पीटने के लिए किसी को नहीं उकसाया। बाबा और स्वामी के खिलाफ कामरान की निजी शिकायत पर अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। उसने दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है।

माओवादियों के खिलाफ अभियान में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो - चिदंबरम

केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पुलिस बलों से आज कहा कि वे माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखें.

श्री चिदंबरम ने यहां आठ माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वाम उग्रवादियों से असरदार ढंग से निपटना जरूरी है 1 लेकिन ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो.

बैठक में छत्तीसगढ . झारखंड . बिहार . उडीसा . पश्चिम बंगाल . महाराष्ट्र . आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए. इसमें माओवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के अलावा नक्सलियों को खिलाफ अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया.

सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के बीच तालमेल बढाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. साथ ही माओवाद प्रभावित जिलों में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और उनकी रफ्तार बढाने के उपायों पर चर्चा की गई.

बैठक में राज्यों से कहा गया कि वे माओवाद प्रभावित इलाकों में सडक बनाने के काम में तेजी लाएं. इससे सुरक्षा बलों को माओवादियों तक पहुंचने और उनके खिलाफ अभियान चलाने में सहूलियत होगी 1

छात्रों को सैन्य शिक्षा दी जाए - मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आतंरिक सुरक्षा के लिए 'बढ़ते खतरे' के मद्देनजर छात्रों को सैन्य शिक्षा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया है।

भागवत ने कहा कि आजादी के 64 साल बाद भी भारत को चीन और पाकिस्तान से खतरा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ने के मद्देनजर हमें छात्रों को सैन्य शिक्षा दिए जाने को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि भारत को मजबूत राष्ट्र बनाया जा सके।

भागवत भोंसला मिलिटरी स्कूल के अमृत महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।

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