सूर्य नमस्कार अब अमेरिका भी बेहद लोकप्रिय

भारतीय योग में लोकप्रिय सूर्य नमस्कार अब अमेरिका में भी पसंद किया जा रहा है। यहां के कई शहरों में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए इस प्राचीन योगासन का सहारा ले रहे हैं। जनवरी में अमेरिका में 40 प्रांतों के 225 शहरों में आयोजित सूर्य नमस्कार अभ्यास में 10 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।

यह जानकारी हिंदू स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) ने दी। यह संगठन हर साल हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी योगाथन नाम से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। फ्लोरिडा के ताम्पा, मिलपिटास (कैलिफोर्निया), नोर्मल (इलिनायस) और ब्लूमिंगटन (इलिनायस) के मेयरों ने हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी दिवस की घोषणा की, जिसे सूर्य नमस्कार योजना भी कहा जाता है।

उन्होंने स्थानीय लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। कैलिफोर्निया के 17 पब्लिक स्कूल, 25 यूनिवर्सिटी और 14 योग स्टूडियो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने इस योगाथन को शेप अप न्यूयार्क कार्यक्रम के साथ एकीकृत कर दिया है। सूर्य नमस्कार योग के तहत सांस लेने की तकनीक सहित 12 तरह की अत्यधिक संतुलित शारीरिक गतिविधियां होती हैं। इससे शरीर की चर्बी कम होती है और शरीर हल्का फुल्का होता है।

RSS Sarkaryavah Bhaiyaji Joshi’s letter to PM

Hon’ble Prime Minister
Dr Manmohan Singhji,

Sadar Namaskar

I am constrained to make a demand on your valuable time justified by the seriousness of the subject of this letter. Stated briefly, the purpose of burdening you with this letter is to bring to your attention the deliberate attempts to distort, even pervert and politicise, the ongoing investigations into the bomb blasts at Malegaon, Ajmer and Hyderabad and to cast false aspersions on Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

A single fact in Government’s hands will nail this lie. The Maharashtra ATS [MATS] has evidence in its possession to show that the accused in the Malegaon blast case, Col Purohit and Dayanand Pandey, were, simultaneously plotting to eliminate Shri Mohanrao Bhagwat, the then Sarkaryavah - General Secretary - of the RSS (currently the Sarsanghachalak), and a senior RSS leader Shri Indresh Kumar. At the time of the Malegaon investigation itself a senior Maharashtra ATS official had informed one of our prominent leaders about this conspiracy by the Malegaon accused. Yet, shockingly, some elements in the investigative agencies have been trying to club the RSS with those very same people who were plotting against it. The fundamental question that arises, but not addressed, is: how could the RSS be bracketed with those who were viciously hostile to it and conspiring to kill its leaders?

The Charge Sheet of the Maharashtra ATS dated 20.1.2009 on the Malegaon blast submitted to the Court contains the transcripts of the audio CDs detailing the conversations of the said accused. They revealed that, while the plotters were organising chemical attack on Sri Bhagwat, they had given a pistol to a named, specific person to eliminate Sri Indresh Kumar. The CD recordings showed that the conspirators were spewing venom at the RSS and the BJP. This extra-judicial confession conclusively proved that the RSS was a target of the accused persons in the Malegaon case.

Recently, media [Indian Express dt 28.1.2011] reported, citing Military Intelligence [MI] Report, that Col Purohit had also admitted [as early as on 29.9.2008] that, at the instance of Dayanand Pandey he had plotted to kill Sri Indresh Kumar - the reason being Col Purohit’s suspicion that Indresh Kumar was an ISI agent. Purohit had also said that the plot was activated during Col Purohit’s visit to Panchmarhi during January 2008; that, at that meeting, Dayanand Pandey asked Col Purohit to procure weapons for killing Sri Indresh Kumar; that Col Purohit handed over a 9 mm pistol to one Alok, close associate of Dayanand Pandey, at Bhopal Railway Station to kill Sri Indresh Kumar in Delhi. MATS and MI had interrogated and obtained this confession from Col Purohit, which corroborated the audio recordings mentioned earlier. So MATS was fully aware of the specifics of the conspiracy to kill the RSS leaders.

But despite being in possession of such explosive, critical and specific evidence of the plot the MATS took a "conscious decision" and told the Bombay High Court in July 2010 that, as there was nothing "specific", "no further action is required to be taken" on the alleged plot to kill the RSS leaders, "except to wait for the outcome of the pending trial". The MATS told a clear lie to the court. It admittedly has specific information about the plot. The plot to murder any one is a serious issue. In this case it is an independent offence, unrelated to the Malegaon offence and trial. So there was no need to link the end of the Malegaon trial to probe the murder plot. It is obviously just an alibi for not probing the murder plot. Delaying the probe also helps destruction of evidence. Yet, the MATS did not even register an FIR in 2008 or later against the conspirators whose extra judicial confession on the CD had nailed them. This is virtually a decision to abort probe into the conspiracy to murder, which is criminal. The shocking decision of the MATS not to probe the plot to kill the RSS leaders raises unanswerable questions like:

Was the investigation aborted because the exposure of the plot would foil any attempt to bracket the RSS with the Malegaon conspirators?

That the decision virtually to abort the probe only helped the detractors of the RSS to carry on insidious campaign against the RSS gives out the motive. We also understand that the murder plot issue was also discussed in the Maharashtra Assembly earlier last year.

The RSS had decided, in good faith, to leave the issue to MATS, the Maharashtra and Central Governments. But with the MATS criminally forsaking its basic duty under the law and the governments at the State and at the centre keeping silent about it, the RSS is taking appropriate legal advice about its future course of action.

We were shocked when the involvement of Col Purohit in the Malegaon case and in the conspiracy against the RSS came to our notice. But because the issue was sensitive, we had left it to the government to probe his role fully and truthfully. But, as that has not happened, we bring out here the circumstantial evidence that shows that Col Purohit has been playing a political role. We would like to mention how Col Purohit mysteriously attempted to divide the RSS and its friendly organisations within. Using his position and his nationalist ideas, he began accessing senior RSS functionaries in and from the year 2005. Claiming to possess exclusive intelligence no one else had access to, he and his associates planted canards like, that Indresh Kumar was an ISI agent and that the top BJP leaders were conspiring to harm the leaders of the RSS associates. It took a while for the stunned leaders to realise that Col Purohit and his associates were really attempting to divide and weaken the RSS and its friendly organisations from within.

We believe that Col Purohit’s role was political and he was not acting on his own. Thorough probe is needed to find out those behind him in his attempts to divide the RSS and its friendly organisations from within. This larger political conspiracy cannot be unravelled by mere criminal investigation. Col Purohit had been aggressively anti-BJP and anti-RSS as the Malegaon case evidence brings out. Hence arises the issue about his hidden political connections and agenda. It is needless to say that only those who would politically benefit from such strategies could have been behind him. But, only a thorough, independent investigation will expose his political agenda and connections. Similar probe is also required against Dayanand Pandey, whose role is equally mysterious. Otherwise the full truth would remain buried.

The government is fully aware that the RSS and its associate organisations carry on nation-building work all over the country and beyond, in diverse fields and in the remotest areas and among the most distanced people. Many attempts in the past to impede the RSS work have miserably failed. A galaxy of national leaders including Dr Sarvepalli Radhakrishnan, Jayaprakash Narayan, Acharya Vinoba Bhave, Acharya Kripalani, Pandit Madanmohan Malaviya, Bharat Ratna Bhagwan Das, Sardar Vallabhai Patel, Dr Zakir Hussain, Lal Bahadur Shastri, General Kariappa, have participated in the functions of the RSS, blessed and praised its work. Even Pandit Nehru, who had serious differences with the RSS, finally invited its Swayamsevaks to participate in the Republic Day Parade in January 1963. The commitment of the RSS to our nation and its Constitution is explicit and absolute. It is in keeping with this spirit that I had stated in my statement on 1 May 2010 in the wake of the arrest of the RSS Pracharak Shri Devender Gupta that we would extend all co-operation to the investigation, but also exhorted that the RSS wanted a thorough and transparent probe into the cases.

And we did extend all cooperation to the agencies in the last several months, but only to find that the agencies were intentionally subjecting our cadre to harassment, indignity and even character assassination. Their probe has ceased to be a criminal investigation, and become an alibi for political agenda and calumny against the RSS. There is a political background to this campaign against the RSS. For the past year and more, a senior general secretary of the ruling Congress party has been viciously campaigning against what he called as "saffron terror". On this basis the ruling party also has asked for investigation into the RSS itself, thus formalising the political mission against the RSS.

It is in this background that I considered it my duty to bring to your notice the larger conspiracy against the RSS, not just a conspiracy to eliminate the RSS leaders. We demand that the government institute an impartial and independent inquiry into the hidden mission of Col Purohit, Dayanand Pandey and their associates. Given the hostility of the ruling party and the way the investigative agencies have conducted the probe so far, no government agency today has the credibility to undertake this task. We therefore urge that the inquiry should be independent. We trust that the hon’ble Prime Minister will take a fair and objective view and order impartial inquiry into

(a) The plot to assassinate the RSS leaders;

(b) Why did MATS suppress and not investigate that plot?

(c) What is the political role and agenda of Col Purohit, Dayanand Pandey and their associates like Dr. R.P. Singh?

(d) Who were behind them in their mission?

Without impartial inquest, answers to these questions and consequently the full truth would not come out.

The RSS, a social organisation, does not intensely interact with the political establishment except through its service activities. So there are not many occasions for the RSS to write to or meet with the Prime Minister. Therefore I am not very happy that in my first ever letter I have been constrained to bring to your attention facts which are not entirely pleasant. Also, since the matter is very important as the facts mentioned in the letter bring out, the letter is longer than I would have liked it to be. But I am sure you would find time amid your pressing national duties, to apply mind to the facts and issues mentioned in this letter and act appropriately.

The seriousness of the matter calls for a meeting with you in person at a mutually convenient time.

With respectful regards

Yours Sincerely,

Suresh (Bhaiya) Joshi
Sarkaryavah, RSS
Dated: February 10, 2011
New Delhi

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक हिन्दू मंदिर को लेकर जारी है विवाद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने थाईलैंड और कंबोडिया से अपील की है कि वे दोनों अपने सीमा क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के मुद्दे को लेकर सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचें तथा बातचीत से मसले का हल निकालें।

खमेर शैली में बने इस मंदिर को हिंदू सभ्यता को प्रतीक बताया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद के बाद थाइलैंड के सैनिकों के मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की खबर के बाद दुनिया भर में इस मंदिर को बचाने की आवाज उठ रही है।

मसले को हल करने में मदद करे:

सुरक्षा परिषद ने इस प्राचीन शिव मंदिर को लेकर हुए सैन्य संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय देशों के संगठन आसियान से आग्रह किया कि वह इस मसले को हल करने के लिए मदद करें। इस महीने के शुरू में हुए संघर्ष में आठ लोग मारे गए थे तथा मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गए थे।

क्या है मामला:

हिंदू शासक सूर्यवर्मन ने 11 वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों स्वामित्व का दावा करते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायलय ने 1962 में इस पर कंबोडिया के दावे को सही ठहराते हुए मंदिर उसे सुपुर्द करने का फैसला सुनया था। लेकिन मंदिर के इर्द गिर्द 4.6 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जिस वजह से दोनों देशों के बीच विवाद बरकरार है।

किस-किस तरह का विवाद:

भगवान शिव का यह ऐतिहासिक मंदिर लंबे समय से कंबोडिया और थाइलैंड के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। इस मंदिर के कारण 1958 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसके लेकर एक समझौता हुआ जिसमें कंबोडिया को जीत मिली पर आज भी इस मसले को लेकर टकराव है।

सत्तर के दशक में प्रियाह विहेयार की पहाड़ी अमेरिका समर्थक लोन नोल आर्मी ओर खमेर रूज के बीच टकराव का केंद्र बनी और 1998 में इस इलाके को प्रयोग बचे खुचे खमेर रूज सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए किया। इस मंदिर में नजर आने वाले छेद से गृह युद्घ से इसे हुए नुकसान के सबूत है। कंबोडिया के दो गृहयुद्घों से भी इस मंदिर का खास नाता है।

12वीं और 13वीं सदी में खमेर रूज शासकों ने थाइलैंड के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। इस साम्राज्य में थाइलैंड को लोपारी और आधुनिक बैंकाक तक के इलाके को मिला लिया गया। 15वीं सदी में अयुथाया राजवंश के उदय के साथ ही थाइलैंड भी क्षेत्रीय ताकत बन गया। इसके बाद थाईलैंड ने पतनोन्मुख खमेर रूज साम्राज्य पर हमला कर दिया।

1904 में थाईलैंड-कंबोडिया सीमा का निर्धारण फ्रांस सरकार की पहल पर किया गया। इसमें मंदिर के कंबोडिया की भौगोलिक सीमा में होने की पुष्टि की गई। थाइलैंड इससे नाराज हुआ लेकिन उसने कभी इस पर औपचारिक रूप से नाराजगी नहीं जताई। इसके बावजूद इसे लेकर दोनों के बीच टकराव बरकरार है।

पाकिस्तान के दबाव में राहत को मिली राहत

विदेशी मुद्रा तस्करी के आरोप में पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान की भारत में हुई गिरफ्तारी और इसके बाद रिहाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो राहत की गिरफ्तारी का पाकिस्तान में काफी विरोध हुआ।

पीएमओ, विदेश मंत्रालय और पाकिस्तानी उच्चयोग के बीच पर्दे के पीछे चले कूटनीतिक घटनाक्रम के बाद सोमवार देर शाम गायक राहत फतेह अली खान रिहा कर दिए गए। लेकिन उनका पासपोर्ट जमा करा लिया गया है। दो दिन बाद 17 फरवरी को उन्हें फिर बुलाया गया है।

इस बीच हवाला एजेंट व इवेंट कंपनी की जांच भी पूरी हो जाएगी। जांच में यदि पाया गया कि रकम कार्यक्रम के एवज में मिली थी तो जुर्माना लगाकर उन्हें जाने दिया जाएगा। राहत अली और उनके ट्रूप के सदस्यों को एक लाख 24 हजार डॉलर की अघोषित रकम ले जाते हुए रविवार शाम को राजस्व गुप्तचर निदेशालय (डीआरआई) ने यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच रिश्‍ते और न बिगड़ें, इसे देखते हुए पाकिस्‍तानी गायक को रिहा कर दिया गया।

पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग

पाकिस्‍तानी गायक राहत अली को भारत में हिरासत में लिए जाने के खिलाफ पाकिस्‍तान में लोग सड़कों पर उतर आए। मशहूर पाक अभिनेत्री वीना मलिक, रेशमा और मीरा ने राहत अली का बचाव करते हुए उनके समर्थन में बयान दिया है। वीना ने राहत की गिरफ्तारी पर कहा, ‘मुझे यकीन है कि ऐसा गलतफहमी के चलते हुआ है। राहत भारत और पाकिस्‍तान में काफी लोकप्रिय हैं और वह जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे परेशानी हो।’

भारतीय अभिनेत्री पूजा बेदी ने कहा, ‘राहत ने अभी तक कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। मुझे यकीन है कि वह इस मामले से खुद ही निपट लेंगे।’ राहत अली के पास से विदेशी मुद्रा मिलने के सिलसिले में सोमवार को डीआरआई ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर से 51 लाख रुपए व कागजात जब्त किए। डीआरआई टीम ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आइलाइन टेलीफिल्म एंड इवेंट के ठिकानों पर जांच पड़ताल की। इसी कंपनी ने अजमेर में उनका कार्यक्रम आयोजित किया था। यह कंपनी बॉलीवुड गायक आदेश श्रीवास्तव के बड़े भाई चित्रेश श्रीवास्तव की है।

फेमा का उल्लंघन

सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स बोर्ड के चेयरमैन एस दत्त मजूमदार ने कहा कि यह मामला फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उल्लंघन का है। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि उनके ग्रुप में 16 सदस्य थे। राहत अली के बैग से 24 हजार डालर व दो अन्य सदस्यों के पास से 50-50 हजार डॉलर बरामद हुए हैं।

क्‍या हैं नियम

नियमों के मुताबिक विदेशी मूल का कोई नागरिक 5000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि नगद और 5000 डॉलर किसी अन्‍य माध्‍यम के तौर पर नहीं रख सकता है। यदि उस व्‍यक्ति के बाद इससे अधिक की राशि है तो इसकी सूचना कस्‍टम डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। इसके अलावा किसी विदेशी व्यक्ति से हिरासत और पूछताछ के दौरान उस देश के भारत में पदस्थ अधिकारियों को मिलने की अनुमति नहीं दी जाती।

राहत अली को कार्यक्रम पेश करने के लिए चेक के जरिये दी गई राशि के अलावा नगद राशि भी दी गई। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक नगद भुगतान की राशि के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। राहत अली खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भी सरगर्मी बढ़ गई थी।

पाकिस्तान के सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने इस मुद्दे पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त शाहिद मलिक से बात की और उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने मलिक को पूरे मामले पर नजर रखने और खान की पूरी मदद करने के लिए कहा। पाकिस्तान के विदेश सचिव सलमान बशीर ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त शरद सबरवाल से रविवार करीब आधी रात को फोन पर बात की और निवेदन किया कि वे सुनिश्चित करें कि पाकिस्तानी गायक के साथ पूछताछ के दौरान कोई गलत व्यवहार न हो।

बीजेपी मुसलमानों को हथियारों की ओर ढकेल रही है - यासीन मलिक

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ( जेकेएलएफ ) के मुखिया यासीन मलिक ने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध पर मुखर होते हुए कहा कि दक्षिणपंथी पार्टी मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रही है।

मलिक ने देश में मुस्लिम दरगाहों और मस्जिदों में विस्फोटों के बारे में जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को हथियारों की ओर ढकेल रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नेतृत्व और लोगों को राज्य के बाहर परेशान करके बीजेपी राज्य के युवाओं को हथियार उठाने को मजबूर कर रही है। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को आग में चाहती है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यासीन मलिक की अजमेर यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके होटेल के बाहर मलिक का पुतला फूंकने के साथ ही उन्हें काले झंडे भी दिखाए। जब मलिक होटल की बालकनी में आए तो उनकी ओर एक चप्पल भी उछाली गई। हालांकि, वह उन्हें लगी नहीं थी।

भारत की धरा को चीन का दर्शाने पर महबूबा मुफ्ती को कोई अफ़सोस नहीं

अपने 'विजन ऑफ कश्मीर' नक्शे में अक्साई चिन कराकोरम क्षेत्र को चीन का हिस्सा बताने वाली पीडीपी को अपनी इस हरकत पर कोई अफसोस नहीं है। कश्मीर के मुख्य विपक्षी दल की नेता महबूबा मुफ्ती सोमवार को भी केवल अपने रुख पर कायम रहीं, बल्कि यहां तक कह दिया कि केंद्र को भी पीडीपी के रुख की सराहना करनी चाहिए।

वहीं, कांग्रेस ने विवादास्पद नक्शे को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए पीडीपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही कूटनीतिक और राजनीतिक गंभीरता के मद्देनजर जल्द से जल्द उसे वापस लेने की भी सलाह दी है।बकौल महबूबा, 'पीडीपी एक मात्र ऐसी पार्टी ने जिसने कश्मीर समस्या के समाधान संबंधी अपनी योजना में राज्य के उन क्षेत्रों को भी शामिल किया है, जिन्हें चीन अवैध तरीके से हथियाए हुए है।

केंद्र को हमारी इस दमदारी की प्रशंसा करनी चाहिए।'उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या जम्मू- कश्मीर के हथियाए गए हिस्से की वापसी की मांग करना नाजायज है। पीडीपी के नक्शे के बारे में गृह मंत्री पी चिदंबरम की टिप्पणी पर पीडीपी अध्यक्ष ने कहा,तथ्यों को जाने बगैर गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त व्यक्त कर दी। महबूबा ने गृह मंत्री को नसीहत देते हुए कहा, बेहतर होता अगर वह अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा जैसे चीन से जुड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते।

महबूबा के मुताबिक, चिदंबरम को पीडीपी की चिंता छोड़ कर लेह क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। केंद्र को चीन के दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, पीडीपी को वैसा ही जम्मू-कश्मीर चाहिए, जो 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के पूर्व था। यानी उन सभी हिस्सों के एकीकरण की पक्षधर है, जो पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में है।वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दिल्ली में कहा, पीडीपी को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संसद 22 फरवरी, 2004 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में यह फिर से स्पष्ट कर चुकी है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

पीडीपी ने विजन ऑफ कश्मीर मैप [नक्शे] में पीले, हरे व लाल रंग में भारतीय भूभाग को चीन में दर्शाया है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जिस क्षेत्र की बात कर रही हैं, भारत के लिए उसका कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व है। लिहाजा पीडीपी को तुरंत अपने उस नक्शे को वापस लेना चाहिए।गौरतलब है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से में अभी तक चीन का किसी प्रकार के दखल की बात को नहीं मानती है, जबकि पीडीपी ने अक्साई चिन व कराकोरम क्षेत्र में चीन का कब्जा बताया है।

भ्रष्टाचार पर भाजपा शुरू करेगी जे पी जैसा आन्दोलन

भाजपा ने आज ऐलान किया कि वह भ्रष्टाचार, मंहगाई और विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन के प्रति सरकार की कथित उदासीनता के खिलाफ जय प्रकाश नारायण जैसा आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम और रणनीति तैयार कर रही है। इस संबंध में एक समिति का गठन किया जा चुका है।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने यहां कहा, ‘‘भ्रष्टाचार, मंहगाई और विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन आज की भारतीय राजनीति के बड़े मुद्दे बन गए हैं। इन मुद्दों पर जेपी आंदोलन जैसी हलचल पैदा करने की रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री कल कोलकाता की बैठक में चर्चा करेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा भी इस बैठक में शामिल होंगे, उन्होंने कहा, ‘‘जरूर’’।

जावेडकर ने बताया कि जिस तरह 1974 में जेपी आंदोलन और 1987 में बोफोर्स तोप दलाली के खिलाफ देश में आंदोलन खड़ा हुआ था उसी तर्ज पर भाजपा उक्त तीन मुद्दों पर जन आंदोलन करने की रणनीति पर विचार कर रही है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में महासचिव अनंत कुमार के नेतृत्व में एक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया है। यह आंदोलन की रूप रेखा तैयार करेगी।

कोलकाता बैठक में 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली विपक्षी गठबंधन राजग की रणनीति पर भी विचार होगा।

इस बैठक के बाद कोलकाता में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, अरूण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे शीर्ष पार्टी नेता संबोधित करेंगे।

लोकसभा चुनाव में 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी - मोइली

केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि अगले तीन-चार महीनों में चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी 25 लाख की जगह 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव में भी खर्च सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 16 लाख की जाएगी।

'चुनाव सुधार पर छठे क्षेत्रीय परामर्श' में मोइली ने यहां कहा कि चुनाव प्रणाली में सुधार वक्त की जरूरत है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श के बाद तीन से चार महीनों में चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जाएगा। मोइली ने बताया कि संविधान के अनुपालन की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग की चुनाव खर्च संबंधी सिफारिशों को एक सप्ताह में स्वीकृति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा, यदि हम धन-बल, माफिया की मौजूदगी और अपराधियों के बल प्रयोग को रोकने का औजार ढूंढ लेते हैं तो बाकी सभी चीजें ठीक हो जाएंगी।

हमें अपराधियों को चुनाव प्रणाली से दूर करने की जरूरत है जिनका अंतिम उद्देश्य राजनीतिक दलों को वित्तीय मदद देकर राष्ट्रीय सत्ता पर कब्जा करना होता है। मोइली ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव सुधार के लिए लाए गए प्रस्तावों में लोगों की आवाज की झलक मिलनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के सभी मामलों का राज्य और केंद्र स्तर पर छह महीने के अंदर निपटारा सुनिश्चित कर आपराधिक न्याय प्रणाली की शुद्धता पर भी जोर दिया।

येदियुरप्पा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले विधायक अयोग्य करार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के लिए काफी दिनों बाद अच्छी खबर आई है। भ्रष्टाचार, भूमि घोटाले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जूझ रहे येदियुरप्पा को यह राहत कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी है। कोर्ट ने सोमवार को उन पांच बागी निर्दलीय विधायकों को अयोग्य करार दिया, जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में येदियुरप्पा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जिसके बाद असेंबली स्पीकर के. जी. बोपैया ने भाजपा के 11 विधायकों सहित उक्त पांचों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। बोपैया ने निर्दलीय विधायक पी. एम. नरेंद्र स्वामी, शिवराज एम. थंगाडागी, वेंकटरमनप्पा, डी. सुधाकर और गुलीहट्टा डी. शेखर को दलबदल कानून के तहत निलंबित किया था।

बरकरार रखा विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला:

अध्यक्ष ने यह निर्णय सदन में भाजपा के विश्वास मत हासिल करने से एक दिन पूर्व लिया था। आदेश को चुनौती देते हुए पांचों विधायकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति शांतानागुदार और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 भाजपा विधायकों के निलंबन को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यायमूर्ति शंतानागुदार ने कहा कि उनकी पीठ ने तीन मुद्दों पर विचार किया।

इनमे संबंधित निर्दलीय विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा दाखिल याचिका के साथ विधायकों को निलंबित किए जाने का फैसला तथा इसके पीछे का मकसद भी शामिल है। पीठ की नजर में मतदाताओं द्वारा दायर की गई याचिका स्वीकार करने लायक थी तथा अध्यक्ष द्वारा निर्दलीय विधायकों को निलंबित करने का फैसला वैध था। सुनवाई के दौरान विधायकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये विधायक कभी भी भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। कोर्ट ने इस दलील के खिलाफ पर्याप्त सुबूत होने की बात कहते हुए इसे खारिज कर दिया।

क्या था मामला :

पांच निर्दलीय विधायकों को भाजपा के 11 विधायकों सहित सदन से निलंबित किया गया था। इन विधायकों ने राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को गत पांच अक्तूबर को पत्र लिखकर येदियुरप्पा से अपना समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि भाजपा सरकार 106 मतों के साथ सदन में विश्वास मत जीत गई थी।

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