What is a Joint Parliamentary Committee (JPC) ?

Mandated to inquire into a specific subject, a JPC is constituted either through a motion adopted by one House and concurred by the other, or, through communication between the presiding officers of the two Houses. The members are either elected by the Houses or nominated by the presiding officers. As in the case of other parliamentary committees, they are drawn from different groups. The strength of a JPC may vary. For instance, one JPC comprised 15 members, while two others had 30 members each. The Lok Sabha share is double than that of the Rajya Sabha.

What happens if the term of a Lok Sabha expires before a JPC completes its work?

When a committee is unable to complete its work before the expiry of its term or before the dissolution of the Lok Sabha, it reports that fact to the House. In such cases, any preliminary report, memorandum or note that may have been prepared by the committee is made available to the succeeding committee.

What are the powers of a JPC?

A JPC can obtain evidence of experts, public bodies, associations, individuals or interested parties suo motu or on requests made by them. If a witness fails to appear before a JPC in response to summons, his conduct constitutes a contempt of the House.

The JPC can take oral and written evidence or call for documents in connection with a matter under its consideration. The proceedings of parliamentary committees are confidential, but in the case of the joint committee which went into "Irregularities in Securities and Banking Transactions", the committee decided that considering the widespread public interest in the matter, the chairman should brief the press about deliberations of the committees.

Ministers are not generally called by the committees to give evidence. However, in case of the Irregularities in Securities and Banking Transactions probe again, an exception was made, with the JPC, with the permission of the Speaker, seeking information on certain points from ministers and calling Ministers of Finance and Health and Family Welfare.

The government may withhold or decline to produce a document if it is considered prejudicial to the safety or interest of State. The Speaker has the final word on any dispute over calling for evidence against a person or production of a document.

How many JPCs have been there till date? What have been their findings? Has anyone been convicted by them?

There have been only four investigative JPCs so far.

The first was instituted to inquire into the Bofors contract on a motion moved by then defence minister K C Pant in the Lok Sabha on August 6, 1987. The Rajya Sabha endorsed it a week later. The committee, headed by B Shankaranand, held 50 sittings and gave its report on April 26, 1988. Opposition parties boycotted the committee on the ground that it was packed with Congress members. The JPC report was tabled in Parliament, but it was rejected by the Opposition.

The second investigative JPC, headed by former Union minister and senior Congress leader Ram Niwas Mirdha, was set up to probe Irregularities in Securities and Banking Transactions in the aftermath of the Harshad Mehta scandal. The motion was moved by then minister for parliamentary affairs Ghulam Nabi Azad in the Lok Sabha on August 6, 1992. The Rajya Sabha concurred with it the next day. The recommendations of the JPC were neither accepted in full nor implemented.

The third investigative JPC was assigned to probe the market scam. Then parliamentary affairs minister Pramod Mahajan piloted a motion in the Lok Sabha on April 26, 2001, to put it in place. Senior BJP member Lt Gen Prakash Mani Tripathi (retd) was named the chairman. The committee held 105 sittings and gave its report on December 19, 2002. The committee recommended sweeping changes in stock market regulations. However, many of these recommendations were diluted later.

The last JPC was set up in August 2003 to look into pesticide residues in soft drinks, fruit juice and other beverages and to set safety standards. The committee, headed by NCP chief Sharad Pawar, held 17 sittings and submitted its report to Parliament on February 4, 2004. The report confirmed that soft drinks did have pesticide residues and recommended stringent norms for drinking water.

Why does the Opposition want a JPC?

The Public Accounts Committee of Parliament is supposed to conduct a detailed examination of the reports of the Comptroller and Auditor-General (CAG), scrutinising the yearly accounts of the Government. Having 15 members of the Lok Sabha and seven members of the Rajya Sabha, the chairmanship of the PAC conventionally goes to a nominee of the main opposition party. The PAC calls upon ministries to explain cases of financial irregularities. The Opposition argument is that the 2G spectrum scam goes far beyond accounting. A JPC can spread its net wider and go into the larger gamut of allocation and look into the role of various players. More, once a JPC gets going, it would help the Opposition keep the heat on the government through consistent reporting of proceedings. The moot point is that PAC chairman Murli Manohar Joshi is already waiting in the wings to go into the CAG report. In case the government accepts the demand for a JPC, in effect, it may mean both a JPC and PAC.

Source: The Indian Express

विविधताओं के बावजूद हम एक हैं और यही हिंदुत्व है - भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ देश और समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और अनेकता में एकता में विश्वास रखता है।

कांग्रेस द्वारा संघ की आलोचना की ओर संकेत करते हुए भागवत ने कहा, ‘‘ हम अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं। जाति, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र की विविधताओं के बावजूद हम एक हैं और यही हिंदुत्व है । यहां तक कि जिनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, चाहे अनचाहे वे भी इस विचारधारा का पालन करते हैं। ’’ भागवत अखिल भारतीय विद्यार्थी पार्टी :एबीवीपी: के विकास के लिए देश में काम करने वाले आरएसएस पदाधिकारी पदमनाभ आचार्य के 80 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित मुंबई में भाजपा कार्यालय पर जमा भीड़ को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘ हम पर आंतरिक और बाहरी तौर पर प्रहार किया गया है। उनके लिए कठिन समय है, जो इन समस्याओं के बारे में सोचते हैं। हम हमेशा से निदान के बारे में सोचते हैं और अपनी विचारधारा के बारे में प्रतिबद्ध हैं। ’’ भागवत ने कहा है कि आरएसएस कार्यकर्ता किसी अपेक्षा के बिना अनवरत काम करते हैं ।

काग्रेस की सरकार में एक ही मुस्लिम मंत्री वो भी हिंदुस्तान से नहीं कश्मीर से - आज़म खान

हाल ही में दोबारा सपा में शामिल हुए आजम खां का जम्मू-कश्मीर पर दिया बयान कश्मीर के नेताओं को भी बेहद नागवार गुजरा है। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने तो आजम को याद दिलाया है कि वे जिसे 'कश्मीर' राज्य बता रहे हैं, वह दरअसल 'जम्मू-कश्मीर' है।

सपा नेता ने कश्मीर के संदर्भ में दिए अपने बयान के सिलसिले में जिस तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के नाम का इस्तेमाल किया है, उससे वे भी आहत हैं। हालांकि इस बारे में पूछने पर आजाद ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस पर राज्य के नेताओं ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है।

आजम के बयान को सरासर गलत बताते हुए सोज ने कहा, 'वह यह भूल रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा।' उन्होंने कहा कि आजम का यह कहना भी पूरी तरह से गलत है कि कांग्रेस मुसलमानों पर यकीन नहीं करती। यह कहना भी तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत है कि केंद्र में सिर्फ एक मुसलमान मंत्री है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर से ही दो केंद्रीय मंत्री इस सरकार में मौजूद हैं।

उल्लेखनीय है कि आजम खां ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने इस सरकार में सिर्फ एक मुसलमान गुलाम नबी आजाद को ही मंत्री बनाया है, वो भी हिंदुस्तान से न होकर कश्मीर से हैं।

कलमाड़ी के आशियानों पर सीबीआई के छापे

कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वित्तीय गड़बडियों को लेकर ऑर्गनाइजिंग कमिटी के अध्यक्ष रहे कांग्रेस एमपी सुरेश कलमाड़ी के घरों पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह छापे मारे। सीबीआई ने कलमाड़ी के दिल्ली और पुणे स्थित आवासों पर छापे मारे हैं।

सीबीआई ने इन दोनों जगहों पर स्थित उनके कुल चार ठिकानों पर छापे मारे हैं। सूत्रों का कहना है कि कॉमनवेल्थ घोटाले से संबंधित कई महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने के बाद यह छापे मारे जा रहे हैं। सीबीआई इससे पहले आयोजन समिति से जुड़े कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।

सीबीआई यह बात पहले भी कह चुकी है कि कलमाड़ी और उनके साथी सीबीआई के काम में टांग अड़ा रहे हैं। उनके सहयोगी टी एस दरबारी और संजय मोहिन्द्रू फिलहाल जेल में हैं। आज शाम तक कलमाड़ी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

अयोध्या मुद्दे पर हिन्दू महासभा ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी

अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में विवादास्पद जमीन के मालिकाना हक के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

हिन्दू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमाते उलेमा ए हिन्द ने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। हाई कोर्ट के फैसले में विवादास्पद भूमि को तीन हिस्सों में बांटते हुए उसके दो हिस्से हिन्दुओं और एक मुसलमानों को दिया गया है।

हिन्दू महासभा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को न्यायमूर्ति धर्मवीर द्वारा दिए गए अल्पमत फैसले का समर्थन करे। इस फैसले में पूरी भूमि हिन्दुओं को सौंपने की बात कही गयी थी।

हिन्दू महासभा की याचिका में कहा गया कि न्यायमूर्ति एस. यू. खान और न्यायमूर्ति सुधीर द्वारा दिए गए फैसले को दर किनार किया जाए, जिसमें एक तिहाई संपत्ति को मुस्लिमों के पक्ष में दिया गया है।

राजस्‍थान में हाईकोर्ट ने आरक्षण पर लगाई रोक, गुर्जरों का पुलिस चौकी पर कब्ज़ा

सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पटरियों पर धरना दे रहे गुर्जरों ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। पीलूपुरा और रसेरी गांव के समीप दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर जमे गुर्जरों को आरक्षण के मुद्दे पर जाट समुदाय का भी समर्थन मिलने लगा है।

प्रदेशभर में ट्रेनें रोके जाने और सड़कें जाम करने की चेतावनी का असर नहीं दिखा। गुर्जरों ने हिंडौन-महवा मार्ग पर खेड़ला में, नादौती सहित कई जगह रास्ते जाम किए। इस बीच गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि सरकार को बातचीत करनी है तो ट्रैक पर आए। गृहमंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि हम वार्ता को तैयार हैं, पर यह टेबल पर होगी।

पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके साथी 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार कुछ भी करे, उन्हें तो 5 प्रतिशत आरक्षण चाहिए। उन्होंने गुर्जरों की मांगों के संबंध में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी देने के उद्देश्य से अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन को भी छलावा बताया।

पीलूपुरा में जिस रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी गुर्जर बैठे हैं, वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मंगलवार सुबह इस इलाके में घासफूंस और वाहनों के शीशे और छत पर बर्फ की परत जमी थी। गुर्जर अलावों के सहारे ट्रैक पर जमे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार गुर्जरों के साथ गत 6 मई को हुए समझौते को लेकर गंभीर है। गुर्जर समाज कानून के प्रति विश्वास और शांति बनाए रखे। दो-तीन दिन में सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। बांदरसिंदरी में मंगलवार दोपहर प्रशासन गांव के संग शिविर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे गहलोत ने कहा कि सरकार समझौते के हर बिंदु का पालन कर रही है। कोर्ट में पैरवी की जा रही है।

बैसला ने पूर्व सांसद विश्वेन्द्रसिंह और भरतपुर कलेक्टर की ओर से दिया गया वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विश्वेन्द्रसिंह ने वार्ता के लिए सरकार का निमंत्रण पत्र सौंपने के साथ ही मुख्यमंत्री से बैसला की फोन पर बात भी करवाई, लेकिन बैसला ने जयपुर जाने से इनकार कर दिया। इधर भरतपुर कलेक्टर ने भी फोन पर वार्ता के लिए बैसला को न्यौता दिया, लेकिन उन्हें भी साफतौर पर मना कर दिया गया।

उधर, करौली कलेक्टर रहे और वर्तमान में पाली के कलेक्टर नीरज के.पवन, वाणिज्य कर आयुक्त निरंजन आर्य, भरतपुर संभागीय आयुक्त व जयपुर रेंज द्वितीय आईजी राजीव दासोत ने भी बैसला से फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। राष्ट्रीय जाट आरक्षण समिति ने भी गुर्जरों के आंदोलन को समर्थन दिया है। मंगलवार को पीलूपुरा में समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक की ओर से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ने इसकी घोषणा की।

उधर, इस समिति के हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष हवासिंह सागवा ने भी आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाने की बात कही है। गुर्जरों ने मंगलवार को बयाना की छौंकड़ा पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह चौकी सोमवार को ही खाली कर दी गई थी। गुर्जर चौकी के कमरों और छत पर बैठे हैं।

राहुल की तमिलनाडु यात्रा के दौरान दिखा गुटबाजी का नज़ारा

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की उपस्थिति में बुधवार को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी एक बार फिर दिखाई दी, जब हवाई अड्डे पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने द्रमुक के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर अपना नजरिया पेश किया।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब गहमंत्री पी चिदंबरम के करीबी माने जाने वाले कांग्रेसी नेता कराटे त्यागराजन ने राहुल गांधी से कहा कि कांग्रेस को अन्नाद्रमुक के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और द्रमुक के साथ पार्टी के रिश्ते में कोई दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केवी थंगकाबालू ने उनकी निंदा करते हुए कहा कि हवाई अड्डा गठबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की जगह नहीं है। त्यागराजन ने उनसे कहा कि अगर कार्यकर्ताओं का नजरिया पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना है तो यह राहुल के द्वारा ही हो सकता है। राहुल ने हालांकि त्यागराजन की बात पर कोई जवाब नहीं दिया।

हिंदूवादी आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर आतंकवाद के ध्रुवीकरण की कोशिश - नीतीश

भगवा आतंकवाद शब्द को बार-बार दोहराए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री निवास पर संवाददाताओं से बातचीत में एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश ने कहा कि हर प्रकार का आतंकवाद खतरनाक होता है। हिंदूवादी आतंकवाद पर कांग्रेस का आरोप ठीक नहीं है।

हिंदूवादी आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर आतंकवाद के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, जो ठीक नहीं है।

दूरसंचार मंत्रालय में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से कांग्रेस के इंकार करने पर नीतीश ने कहा कि कांग्रेस जेपीसी से इनकार कर हठधर्मिता कर रही है। इस घोटाले की जांच लोकलेखा समिति नहीं बल्कि जेपीसी कराने की विपक्ष की मांग जायज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जुड़े हुए हैं जिसकी जांच केवल संसद की ही समिति उचित तरीके से कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आती है भ्रष्टाचार एवं महंगाई बढ़ जाती है और संघीय ढांचे पर प्रहार होने के साथ राज्यों का मजाक उड़ाया जाता है।

कांग्रेस में अन्तर्कलह : चूर हो रहे राहुल के सपने

कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2012 में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कारगर उम्मीदवारों की तलाश की जिम्मेदारी दस पर्यवेक्षकों को सौंपी है। इनमें इक्के-दुक्के को छोड़ दें तो अधिकांश पर्यवेक्षक राहुल के मंसूबों को ध्वस्त करते नजर रहे हैं। अन्तर्कलह की आंच पार्टी को अलग झुलसा रही है।

उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने एक नई प्रक्रिया अपनायी और इसकी जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों से चयनित 10 पर्यवेक्षकों को सौंपी है। लेकिन अधिकांश पर्यवेक्षक या तो तैनाती वाले क्षेत्रों में जा नहीं रहे और अगर जा रहे हैं तो भी उनका काम रस्मअदायगी से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। कानपुर में अभी तक कोई पर्यवेक्षक नमूदार नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक की आमद महाधिवेशन के बाद होगी। इटावा के पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डा. गोविन्द सिंह ने तीन-चार दौरे जरूर किये, लेकिन उनका समय असंतुष्टों को समझाने-बुझाने में ही बीत गया। फर्रुखाबाद में पर्यवेक्षक ने होटल में बैठकर ही सारी औपचारिकता पूरी कर डाली। वाराणसी अंचल में कोई पर्यवेक्षक ही अब तक नहीं आया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूरब की चालीस विधान सभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक सईद मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि दावेदारों के संबंध में पब्लिक से सीधी बात की जानी है। जनता के लिए पार्टीजन के प्रयास का लिटमस टेस्ट शुरू है। अबकी केवल कार्यकर्ताओं से नारेबाजी करवाने वाले टिकट नहीं हासिल कर पाएंगे। वह विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाकर संभावित प्रत्याशी की खोज का अभियान चलाकर चर्चा में हैं।

आगरा, मेरठ, अलीगढ़ में कांग्रेस की जनसंदेश यात्रा में कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। मेरठ जिले में कांग्रेस के पर्यवेक्षक पवन घटोवार और एआरओ जेडी सीलम ने अब तक पांच बैठकें की। इन दौरान खेमेबाजी उभर कर सामने आई। असंतुष्टों ने घटोवर और सीलम के पुतले भी फूंके। मुजफ्फर नगर में हरियाणा से सांसद रामप्रकाश को बतौर पर्यवेक्षक भेजा गया। सहारनपुर में रिटायर्ड आईएएस व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवीदयाल को पर्यवेक्षक नियुक्त जरूर किया गया मगर उनके आगमन पर कांग्रेसी एक-दूसरे से भिड़ गए।

आगरा की जनसंदेश यात्रा में संयोजक के अलावा यात्रा में कोई दिग्गज नेता नहीं पहुंचा। अलीगढ़ में पर्यवेक्षक भारत भूषण ने भी पार्टी की नब्ज गेस्ट हाउस से ही टटोली। जनता के बीच जाना उन्होंने ठीक नहीं समझा। आंवला में स्थानीय नेताओं ने पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं पर खूब भड़ास निकाली। प्रदेश में इस छोर से लेकर उस छोर तक संगठन में खींचतान बनी हुई है।

जहां-जहां पार्टी की जनसंदेश यात्रा निकली वहां-वहां आपसी रार और तकरार देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के चयन में तो इस कदर भद पिटी कि पूछिये मत। कई बार जारी की गयी सूची में बदलाव का क्रम बना रहा। हास्यास्पद तब हो गया जब प्राय: सभी जिलों में बनाने और हटाने का खेल चलता रहा। निसंदेह वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के जरिए प्रदेश में ढाई दशक बाद वापस लौटने का सपना देख रही कांग्रेस की राह में कांटे ही कांटे हैं। खोई ताकत पाने के लिए पार्टी के बनाये फार्मूले पर अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि कांग्रेस अपने युवराज राहुल गांधी के सपनों को कैसे पूरा करेगी।

कांग्रेस महाधिवेशन में मनमोहन के भाषण में हंगामा

दिल्ली के बुराड़ी में चल रहे कांग्रेस महाधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन भी बिहार के प्रतिनिधियों ने हंगामा किया, वह भी उस वक्त जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे।

प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगभग 11 बजे इन कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, जिसके चलते अधिवेशन स्थल पर लगभग 10 मिनटों तक अजीबोगरीब माहौल बना रहा। पार्टी के नेताओं और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हंगामा कर रहे प्रतिनिधियों को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

बिहार चुनाव के नतीजों से नाराज इन प्रतिनिधियों ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ पोस्टर पिचकाए व परचे भी बांटे। इन नेताओं ने वासनिक पर चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि महाधिवेशन में रविवार को भी बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के मुद्दे पर राज्य इकाई के प्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा मचाया था और इसके चलते महाधिवेशन का माहौल कुछ समय के लिए गरमा गया।

सोनिया वेटिकन की एजेंट, राहुल मंदबुद्धि बालक - अशोक सिंघल

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी दिग्विजय सिंह पर भोपाल में एक धर्मसभा में जमकर बरसे।

सिंघल ने सोनिया को वेटिकन की महिला और राहुल को मंदबुद्धि बताया। दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उन पर पागलपन सवार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए छोला दशहरा मैदान पर आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए सिंघल ने कहा कि वेटिकन की यह महिला किसी उद्देश्य से भारत आई है। अब समय गया है कि इस विदेशी महिला को वेटिकन भेज दें।

राहुल गांधी को उन्होंने छोटा सा बालक बताते हुए कहा कि उनकी इतनी हिम्मत, संघ को लश्कर--तैयबा से भी खतरनाक बताता है। दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि लगता है उनपर पागलपन सवार हो गया है।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने हनुमत शक्तिजागरण समिति द्वार यहां आयोजित धर्मसभा में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के कहने पर सरकार हिंदू संतो, धर्माचार्यो और श्रद्धा केंद्रों का अपमान कर रही है।

इसके लिए उन्होंने कांची के शंकराचार्य को जेल भेजने, साध्वी प्रज्ञा का नाकरे टेस्ट होने और रामसेतु से संबंधित मामले में दिए हलफनामे में राम का अस्तित्व नकारने जैसे कई उदाहरण दिए।

एक भीड़ भरी सभा में उन्होंने कहा इस देश पर राज कर रही सोनिया हिंदू संगठनों को समाप्त करने का काम कर रही है और भगवा को आतंकवादी कह रही है।

सिंघल ने जोर देकर कहा कि राम मंदिर आंदोलन केवल मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं है,बल्कि संस्कृति की स्थापना का आंदोलन है। सभा को संतों और विहिप पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। हनुमत शक्तिजागरण समिति के अध्यक्ष डॉ.शंकरलाल पाटीदार ने सभा की अध्यक्षता की।

सभा के बाद पत्रकारों से चर्चा में सिंघल ने कहा कि सोनिया वेटिकन की खुफिया एजेंसी ओपुस्दाई की एजेंट है। यह संस्था विश्वभर में धर्मातरण पर नजर रखती है। सवालों के जवाब में सिंघल ने राहुल को मंदबुद्धि बताया और कहा कि कोई मंदबुद्धि ही विदेशी राजदूत के सामने ऐसी बातें कर सकता है।

सिंघल ने संघ प्रचारकों की जीवनशैली का जिक्र करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि किसी भी संघ पदाधिकारी को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो देशभर में तीव्र विरोध होगा।

उमा भारती के बारे में पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे राजनीति हमसे पूछ कर नहीं करतीं। लेकिन उनके जुड़ने से मंदिर आंदोलन को लाभ हुआ था।

गिरफ्तारी की आशंका से राजा अपोलो में भर्ती हुए

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व टेलिकॉम मंत्री . राजा को तलब किया गया है। उन्हें सीबीआई ने समन भेज दिया है। सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। मगर अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गए हैं।

अब राजा अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई राजा से उनके निवेश, रकम के स्रोत और पिछले कुछ वर्षों के बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ करना चाहती है।

सूत्रों के मुताबिक खुद राजा को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि वह कभी भी सीबीआई के हत्थे चढ़ सकते हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख करुणानिधि से मुलाकात के लिए समय मांगा है।

इसी बीच सीबीआई का समन मिलते ही अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई। खबर है कि वह चेन्नै के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजा सेहत के ही आधार पर अंतरिम जमानत पाने की भी कोशिश कर रहे हैं।

भोपाल गैस त्रासदी के पुराने दस्तावेज गायब

क्या भोपाल गैस त्रासदी से जुडे़ दो दशक पुराने दस्तावेज गायब हो गए हैं? इसमें सरकार और त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी के बीच अदालत के बाहर समझौते का उल्लेख है।

सूचना अधिकार [आरटीआइ] कानून के तहत मांगी गई जानकारी पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि ये दस्तावेज मिल नहीं सके हैं। फरवरी, 1989 में किए गए इस समझौते के मुताबिक यूनियन कार्बाइड कंपनी इस हादसे की आपराधिक और नागरिक जिम्मेदारी लेते हुए ब्याज सहित 47 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसी जहरीली मिथाइल आइसो साइनाइट गैस ने करीब 25 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने इस समझौते से जुडे़ सारे दस्तावेजों की जानकारी विदेश मंत्रालय से मांगी थी।

शुरुआत में मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब केंद्रीय सूचना आयोग ने कैबिनेट सचिवालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो उसने कहा कि आवेदन गलत जगह किया गया था। सचिवालय ने इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास भेज दिया। मंत्रालय ने आवेदक को दिए अपने जवाब में कहा, 'समझौते से जुड़े दस्तावेजों को खोजा नहीं जा सका है।' मंत्रालय ने कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया जा सकता है।

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