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एक क्लिक में #ISBN की जानकारी, स्‍मृति ईरानी ने लांच किया पोर्टल


केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी ने आईएसबीएन पोर्टल लांच किया, आईएसबीएन अब एक क्लिक दूर! केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी ने आज नई दिल्‍ली में एक समारोह में अंतर्राष्‍ट्रीय मानक पुस्‍तक संख्‍या (आईएसबीएन) के पंजीकरण और आबंटन के लिए आईएनबीएन पोर्टल लांच किया।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि आईएनबीएन पोर्टल कम समय में तैयार किया गया है, ताकि आईएनबीएन ऑनलाइन से प्रकाशक और लेखक को सुविधा मिल सके। यह प्रणाली प्रकाशकों के साथ-साथ लेखकों को भी निर्धारित समय में त्‍वरित और कुशल सेवा देगी।

श्रीमती ईरानी ने बताया कि प्रकाशकों की राय जानने के बाद क्षेत्रीय भाषा में एक मोबाइल एेप लांच किया जाएगा, ताकि देश के अधिक से अधिक प्रकाशकों और लेखकों तक पहुंचा जा सके। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इस पहल से छोटे शहरों के प्रकाशक और लेखक भी लाभान्वित होंगे। इंटरनेट से लेखकों के कार्यों के फ्री डाउनलोड समस्‍या के बारे में उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहित संबद्ध मंत्रालयों के साथ इस विषय पर बातचीत की जाएगी और इसे राज्‍यों के साथ भी साझा किया जाएगा।

इस अवसर पर जाने-माने लेखक प्रो. नरेन्‍द्र कोहली सम्‍मानित अतिथि थे। उन्‍होंने आईएसबीएन के बारे में कहा कि प्रकाशन क्षेत्र के लिए आज के समय में आईएसबीएन एक महत्‍वपूर्ण अंग हो गया है। उन्‍होंने कहा कि प्रकाशकों तथा लेखकों की पहुंच बढ़ाने के लिए यह ऑनलाइन प्रणाली अच्‍छा प्रयास है।

जाने-माने लेखक श्री अमिष त्रिपाठी इस अवसर पर मुख्‍य अतिथि थे। उन्‍होंने कहा कि आईएसबीएन पुस्‍तक को एक पहचान देती है। यदि आपके पास नहीं है, तो पुस्‍तक की दुकान से यह नहीं बिकेगी। उन्‍होंने कहा कि भारत में आईएसबीएन अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों से भिन्‍न और स्‍वतंत्र है। अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकरण के लिए प्रकाशकों को बड़ी राशि अदा करनी पड़ती है। उन्‍होंने कहा कि अभी तक आईएसबीएन मानव शक्ति से चलता था, लेकिन आज से इसके ऑनलाइन हो जाने से देश के विभिन्‍न हिस्‍सों के प्रकाशक आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे और अपना समय भी बचाएंगे।

इससे पहले, संयुक्‍त सचिव (बीपी-सीआर) श्रीमती अपर्णा शर्मा ने अतिथियों का स्‍वागत किया और बताया कि आईएसबीएन पोर्टल पंजीकरण की प्रक्रिया को सटीक बनाने के लिए भारत सरकार के ई-गवर्नेंस कार्यक्रम का हिस्‍सा है।

एनबीटी की निदेशक डॉ. रीता चौधरी ने धन्‍यवाद ज्ञापन किया। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इस प्रणाली से प्रकाशक और लेखक आईएसबीएन के लिए सहायता के साथ पंजीकरण करा सकेंगे।

भारत के न्यायालयों में भारी संख्या में जजों के स्थानांतरण हुए


भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति उड़ीसा उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री प्रदीप कुमार मोहंती को झारखंड उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको झारखंड उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जस्टिस श्रीमती सबीना को राजस्थान उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री रामालिंगम सुधाकर को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री शांतनु शरदचंद्र केमकर को बंबई उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री विनीत कोठारी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको कर्नाटक उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु हैैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री नूटी राममोहन राव को मद्रास उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको मद्रास उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान की धारा 222 के परिच्छेद (1) में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति बंबई उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री अरुण भाउराव चौधरी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जज के तौर पर स्थानांतरित कर प्रमुदित हैं एवं उनको पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 19 अप्रेल, 2016 को अथवा इससे पूर्व प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हैं।

#EPE के लिए पुलिस महानिदेशक आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें: सुप्रीम कोर्ट

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस-वे (ईपीई) के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई, 2018 निर्धारित की है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत और हरियाणा के सोनीपत जिले में निहित स्वार्थों द्वारा निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा किया जाता है जिसके कारण निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। भू-अधिग्रहण औपचारिक रूप से किया जा चुका है और देश की बेहतरीन कंपनियों को निर्माण ठेका दिया जा चुका है।

निर्माण कार्य में तेजी लाने और कठिनाइयों से माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया था कि असामाजिक तत्वों तथा निहित स्वार्थों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के खिलाफ पुलिस सुरक्षा दी जाए।

भारत के सालिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय में एनएचएआई का पक्ष रखा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.03.2016 के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को आदेश दिया था कि वे ईपीई के निर्माण करने के संबंध में एनएचएआई और ठेकेदारों को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में निर्माण कार्य के व्यवधानों को दूर करें तथा एनएचएआई कर्मियों एवं ठेकेदारों को सुरक्षा मुहैया कराएं।

एनएचएआई ने व्यवधान के संभावित स्थानों की सूची भी उपलब्ध करा दी है।

वैंकेया नायडु ने प्रीत विहार,पूर्वी दिल्‍ली में ‘स्‍वच्‍छ शौचालय’ का उद्घाटन किया


दिल्‍ली में 20 स्‍थानों पर आधुनिक, उपयोग सुलभ सार्वजनिक शौचालय; प्रत्‍येक की लागत 13 लाख रुपये

श्री एम. वैंकेया नायडु ने प्रीत विहार, पूर्वी दिल्‍ली में ‘स्‍वच्‍छ शौचालय’ का उद्घाटन किया

राष्‍ट्रीय राजधानी में 4000 सार्वजनिक शौचालयों की कमी

केन्‍द्र ने घरेलू जलापूर्ति, सीवर कनेक्‍शन के लिए 223 करोड़ रुपये मंजूर किए

दिल्‍ली को आज विभिन्‍न स्‍थानों पर विमानों और रेलगा‍ड़ी के उच्‍चस्‍तरीय डिब्‍बों में इस्‍तेमाल होने वाली अत्‍याधुनिक कम्पाज़िट सामग्री से निर्मित आधुनिक और उपयोग सुलभ सार्वजनिक शौचालय प्राप्‍त हुए। इनमें से प्रत्‍येक की लागत 13 लाख रुपये है और ये 20 स्‍थानों पर बनाए गए हैं। केन्‍द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने पूर्वी दिल्‍ली के प्रीत विहार के सिक्‍का मार्किट में चार टॉयलट सीट और चार मूत्रालय वाले ऐसे ही एक ‘स्‍वच्‍छ शौचालय’ का उद्घाटन किया। स्‍थानीय कोआपरेटर्स और गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने 19 अन्‍य स्‍थानों पर ऐसे ही शौचालयों का उद्घाटन किया, जिनमें उत्‍तर (5), दक्षिण (6) और पूर्वी दिल्‍ली नगर निगम के 9 स्‍थान शामिल हैं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री वेंकैंया नायडू ने कहा कि दिल्‍ली में तीन एमसीडी क्षेत्रों में लगभग 4000 सार्वजनिक शौचालयों की कमी है और स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत इस कमी को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्‍वच्‍छ भारत मिशन अक्‍टूबर, 2014 में प्रारंभ किये जाने के बाद से 7061 सार्वजनिक टॉयलट सीट के निर्माण के बाद दक्षिण दिल्‍ली के 5,318, उत्‍तर में 3,3,11 और पूर्वी एमसीडी क्षेत्र में 2,508 की कमी है। उन्‍होंने कहा कि करीब 6.50 प्रतिशत शहरी लोगो सार्वजनिक शौचालयों का इस्‍तेमाल करते हैं और शहरी क्षेत्रों में आवश्‍यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है।

श्री नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्‍ली को स्‍वच्‍छता के मामले में मिसाल कायम करनी चाहिए। उन्‍होंने जनता, नगर निमग और दिल्‍ली सरकार से इस अवसर पर सहयोग करने का अनुरोध किया।

ये शौचालय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्‍ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व के अंतर्गत स्‍थापित किये गये हैं। एनबीसीसी द्वारा 10 और स्‍थानों पर ऐसे शौचालय उपलब्‍ध कराए जाएंगे।

शौचालयों और मानव अपशिष्‍ट के प्रशोधन के लिए जलापूर्ति और सीवर कनेक्‍शन की आवश्‍यकता का उल्‍लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में कायाकल्‍प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन के अंतर्गत दिल्‍ली के लिए 223 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके अंतर्गत 113 करोड़ रुपये जलापूर्ति कनेक्‍शनों के लिए और 104 करोड़ रुपये सीवेज नेटवर्क में सुधार लाने पर खर्च किये जाएंगे।

पूर्वी एमसीडी में जिन स्‍थानों पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्‍ध कराए गए हैं, वे हैं – प्रीत विहार, वीर सावरगर अस्‍पताल, स्‍वामी दयानंद अस्‍पताल, डीडीए मार्केट (मयूर विहार, फेज-2), आनंद विहार, लोनी रोड पेट्रोल पंप, सीलमपुर मेट्रो स्‍टेशन, सी ब्‍लॉक (यमुना विहार) और न्‍यू जाफराबाद।

दक्षिणी एमसीडी – उपहार सिनेमा के निकट, कालू सराय डीटीसी डिपो के निकट, मुनिरका डीडीए फ्लैट्स, फोर्टिस अस्‍पताल के निकट, नेहरू प्‍लेस मेट्रो स्‍टेशन के निकट और नेहरू प्‍लेस डिस्ट्रिक सेंटर।

उत्‍तर दिल्‍ली – समयपुर बादली मेट्रो स्‍टेशन के निकट, जीटी रोड (आजादपुर), नांगलोई मेट्रो स्‍टेशन, फजिल रोड और पुराना टांगा स्‍टैंड, रेलवे पार्सल सेंटर, एसपीएम मार्ग।

5100 ई-रिक्‍शा का वितरण,रिक्‍शा चालकों के साथ प्रधानमंत्री की ‘चाय पे चर्चा’


प्रधानमंत्री ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्‍टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारम्‍भ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘स्‍टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारम्‍भ किया, जिसका उद्देश्‍य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस पहल में इन श्रेणियों के कम-से-कम दो इच्छुक उद्यमियों को ऋण मुहैया कराने की परिकल्‍पना की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। इस अवसर पर 5100 ई-रिक्‍शा का वितरण भी किया गया।

प्रधानमंत्री ने बाबू जग‍जीवन राम की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्‍न आधिकारिक पदों पर रहते हुए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण अवधि में उनके महान योगदान एवं राष्ट्र की सेवा का स्‍मरण किया।

नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में तब्‍दील करने के अपने विजन के बारे में विस्‍तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्‍टैंड अप इंडिया पहल से दलितों और आदिवासियों के जीवन में महत्‍वपूर्ण बदलाव आएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा और भी ज्‍यादा मजबूत तब होगी, जब इसकी पटकथा गरीबों द्वारा लिखी जायेगी। उन्‍होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों से अपने बच्‍चों, खासकर बालिकाओं को शिक्षित करने का आग्रह किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने ‘चाय पे चर्चा’ के दौरान कुछ लाभार्थियों के परिवारों से बातचीत की। लाभार्थियों ने यह बताया कि ई-रिक्‍शा किस तरह से उनके जीवन को बेहतर बनायेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने बच्‍चों को शिक्षित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने एक ई-रिक्‍शा बुक किया और मंच की ओर थोड़ी दूर तक ई-रिक्‍शा की सवारी की और इसके साथ ही सेलफोन के जरिये इस सवारी का भुगतान किया।

कपड़ा मंत्री ने दीमापुर,नगालैंड में वस्त्र निर्माण केंद्र का उद्धाटन किया

पूर्वोत्तर राज्यों में परिधान और कपड़ा निर्माण केन्द्रों की स्थापना करना भारत सरकार की वह महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे कपड़ा क्षेत्र में निर्माण के लिए शुरू किया गया है। यह कपड़ा क्षेत्र में शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जिसमें पूर्वोत्तर भारत में कपड़ा उद्योग का परिदृश्य बदलने की क्षमता है। मुझे खुशी है कि नगालैंड क्षेत्र में इस क्रांति का अगुवा बन गया है। उम्मीद है कि यह राज्य के कपड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर जाएगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार 5 अप्रैल2016 तो 6 माइल, जिला उद्योग केंद्र परिसर, दीमापुर, नागालैंड में नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री टी आर जेलियांग की उपस्थिति में परिधान और वस्त्र बनाने के केंद्र का उद्घाटन करते हुए।




 मंत्री महोदय ने कहा कि कहा कि परिधान और वस्त्र बनाने वाले केंद्र का संचालन एक साल से कुछ ज्यादा समय के रिकार्ड समय में ही शुरू हो गया। मंत्री महोदय ने इस केंद्र को केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड के लोगों को समर्पित किया। उन्होंने नागालैंड सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की सराहना की और आगे आने के लिए उद्यमियों को भी धन्यवाद दिया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के हर राज्यों में परिधान और वस्त्र बनाने के केंद्रों के निर्माण वाली परियोजना की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 दिसंबर, 2014 को  नगालैंड में की गई थी। तत्पश्चात् 24 फरवरी, 2015 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा दीमापुर में परिधान केंद्र की आधारशिला रखी गई थी।

मंत्री महोदय ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य, स्थानीय युवाओं के बीच परिधान विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमशीलता को विकसित कर इन केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि परिधान उद्योग राजस्व के मामले में फायदेमंद होने के साथ-साथ रोजगार के मामले में भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि परिधान केन्द्र कपड़ा और कपड़े के समग्र निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पावर ग्रिड में इतिहास की सबसे अधिक 30,300 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुईं


विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्‍न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) ने वर्ष 2015-16 के दौरान 30,300 करोड़ रूपये (बिना लेखा परीक्षण के) की वितरण परियोजनाओं की शुरूआत की है, जो कंपनी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी उप‍लब्धि है।

केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर पावर ग्रिड के इस प्रदर्शन पर कंपनी को बधाई दी है।

कंपनी की इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में दो अंतर्राष्‍ट्रीय इंटर कनेक्‍शन स्‍थापित करना है जिसमें से एक नेपाल और दूसरा बांग्‍लादेश के साथ स्‍थापित किया गया। मुजफ्फरपुर (बिहार) और धाल्‍केबार (नेपाल) के बीच पारेषण लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओ पी शर्मा ओली द्वारा फरवरी 2016 में संयुक्‍त रूप से किया गया। बांग्‍लादेश के कोमिला और त्रिपुरा में सूर्यमणिनगर के बीच पारेषण लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना द्वारा संयुक्‍त रूप से किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्‍यमंत्री श्री माणिक सरकार भी उपस्थित थे।

वित्‍तीय वर्ष 2016 के दौरान 50,000 करोड़ से अधिक के पारेषण परियोजनाओं के लिए ठेके जारी किये गये हैं जो किसी एक वित्‍तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जारी की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्‍या है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 22,000 करोड़ रूपये की लागत के 270 पैकेज प्रदान किये और 13,200 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को वित्‍तीय मंजूरी प्रदान की गई। अप्रैल, 2015 से दिसम्‍बर 2015 की नौ माह की अवधि के लिए कंपनी ने कुल 15,320 करोड़ रूपये की आय और कर उपरांत 4,428 करोड़ रूपये का लाभ घोषित किया है।

राष्ट्रीय प्रताजंत्र पार्टी देश को हिन्दूराष्ट्र घोषित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव लाएगी


नेपाल में सत्तारुढ़ गठबंधन सहयोगी और देश की हिन्दू समर्थक पार्टी ने कहा है कि वह संसद में एक संशोधन प्रस्ताव रख कर नेपाल को फिर से हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग करेगा।

उन्होंने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर सड़कों पर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। संसद में चौथे सबसे बड़े दल, राष्ट्रीय प्रताजंत्र पार्टी-नेपाल (आरपीपी-एन) ने दक्षिणी नेपाल के बीरगंज में रविवार को समाप्त हुई पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया।

समिति की बैठक की अध्यक्षता आरपीपी-एन अध्यक्ष और उपप्रधानमंत्री कमल थापा ने की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आरपीपी-एन ने संविधान में लिखे धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रावधान के खिलाफ प्रस्ताव लाने और देश को फिर से हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने का फैसला लिया है।

संसदीय घोषणापत्र द्वारा वर्ष 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद से ही पार्टी उसे वापस हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर अभियान चला रही है। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया, ‘यदि संविधान संशोधन से देश को फिर हिन्दू राष्ट्र में नहीं बदला जाता है तो पार्टी ने इस मांग के साथ आंदोलन चलाने का फैसला किया है।’

स्मृति ईरानी यूनेस्को में “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” को संबोधित करेंगी


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी यूनेस्को मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी करेंगी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरीना बोकवा 5 अप्रैल, 2016 को “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगी। 4 और 5 अप्रैल, 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा और पेरिस स्थित पियरे एंड मेरी क्यूरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर यूनेस्को मुख्यालय में “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन करेंगे।

4 अप्रैल, 2016 को पियरे एंड मेरी क्यूरी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रिंस्टन विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर और फील्ड मेडल विजेता प्रोफेसर मंजुल भार्गव द्वारा ‘जेम्स ऑफ रामानुजन एंड देयर लास्टिंग इंपैक्ट ऑन मैथमेटिक्स’ से होगा। इस दौरान प्रोफेसर मंजुल भार्गव द्वारा ‘भारतीय संगीत में गणित’ पर विशेष सत्र सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होगा।

समारोह के दौरान यूनेस्को में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गणित और विज्ञान पर फिल्में और युवा श्रोताओं को ध्यान में रखकर विशेष सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा।

अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरीना बोकोवा के साथ संगठन में भारत के पूर्ण सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगी।

प्रधानमंत्री ने रियाद में L&T कार्मिकों के आवासीय परिसर का दौरा किया


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने रियाद में एल एंड टी कार्मिकों के आवासीय परिसर का दौरा किया। एल एंड टी रियाद में मेट्रो के एक खंड का निर्माण कर रही है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में काम कर रहे कार्मिकों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आपका कठिन परिश्रम ही मुझे यहां लाया है।

उन्‍होंने कहा कि विदेश में भारतीय श्रमिकों के द्वारा किए जा रहे कार्य से न सिर्फ धन अर्जित होता है, बल्कि भारत की महत्‍ता भी बढ़ती है। उन्‍होंने कहा कि विश्‍व के बहुत से हिस्‍सों में भारतीय श्रमिकों को याद किया जाता है जहां उन्‍होंने बहुत सी प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूर्ण किया है। उन्‍होंने कहा कि भविष्‍य में रियाद मेट्रो के लिए भी भारतीय कार्मिकों के इसके निर्माण हुए योगदान को इसी प्रकार से याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश में काम कर रहे भारतीयों को उनके परिजनों से प्राप्‍त होने वाले पत्रों से अकसर जानकारी मिलती है। उन्‍होंने कहा कि वह इन पत्रों के माध्‍यम से अपने सुख-दुख दोनों ही बांटते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें अहसास होता है कि वे उनके परिवार का ही एक हिस्‍सा हैं।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ई-प्रवास पहल का उल्‍लेख किया जिसके माध्‍यम से विदेश में कार्य करने की इच्‍छा रखने वाले लोगों को सुविधा उपलब्‍ध कराई जाएगी। उन्‍होंने कहा कि और अधिक ‘श्रमिक संसाधन केंद्र’ खोले जाएंगे और मदद पोर्टल के माध्‍यम से केंद्र सरकार तक शीघ्रता से संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में क्षमता है कि वह आवश्‍यकता के अनुरूप मानव श्रम को दुनिया को प्रदान कर सके।

प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, आयोजन स्‍थल पर उपस्थित हजारों श्रमिकों ने बहुत बार उत्‍साह के साथ उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन के पश्‍चात प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से मुलाकात करते हुए उनके साथ जलपान भी किया।

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