मोदी सरकार नया उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को देगी प्रोत्‍साहन


एनडीए सरकार के दो साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नया उद्यम शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्‍साहन देगी। 

युवा मामले विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि संयोग से उनके पास पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और युवा मामले, दोनों का ही प्रभार है, इसलिए वे दोनों मंत्रालयों के मध्‍य एक-दूसरे के प्रयास को पूरक बनाने के लिए तालमेल स्‍थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि पूरे देश के युवाओं को पूर्वोत्‍तर में उद्यमिता स्‍थापित करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सके। चूंकि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में जैविक उत्‍पादों की व्‍यापक गैर-अन्‍वेषित संभावनाएं मौजूद हैं। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर विकास मंत्रालय की ओर से इस क्षेत्र में किसी उद्यम की शुरूआत करने वाले युवा के लिए ‘उद्यम पूंजी निधि’ स्‍थापित करने का निर्णय लिया है। 

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने उल्‍लेख किया कि 16 जनवरी को स्टार्ट अप इंडिया पहल की शुरूआत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुछ सर्वाधिक अतुल्‍य प्रोत्‍साहनों की घोषणा की थी जिसमें तीन महीने की निकास अवधि का प्रावधान शामिल था जिसके दौरान किसी नौजवान को कार्य जारी रखने या किसी अन्‍य विकल्‍प को चुनने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्‍टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम में प्रारंभिक अवधि के लिए कर में छूट देने का भी प्रावधान है। उन्‍होंने सुझाव दिया कि युवा मामलों के मंत्रालय को इन सभी प्रावधानों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए पूरे देश में जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। 

उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए उद्यम पूंजी निधि उपलब्‍ध करायेगा। युवा मामले विभाग, नेहरू युवा केंद्र और अन्‍य युवा केंद्रों जैसे प्रतिष्‍ठानों के माध्‍यम से अतिरिक्‍त सहायता उपलब्‍ध करायेगा। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि युवा मामले विभाग ने आज के 2016 भारत में विशिष्‍ट महत्‍ता हासिल की है क्‍योंकि देश की आबादी का 60 प्रतिशत से भी अधिक हिस्‍सा 35 वर्ष से कम आयु का है। स्‍टार्ट अप इंडिया मिशन का नेतृत्‍व देश के युवा करेंगे जिन्‍हें अंतत: भारत को अगले कुछ वर्षों मे विश्‍व की एक शक्ति में परिवर्तित करना है। इस बैठक में युवा मामले मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गुप्‍ता और मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे। 

#HFCL बरौनी को पुरुत्थान के लिए 1916.14 करोड़ और 56 एकड़ भूमि


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हिंदुस्तान फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HFCL) के वित्तिय नवीनीकरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने इसे भारत सरकार की तरफ से दिए गए 1916.14 करोड़ रुपये (31.01.2015 तक) के ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज (31.03.2015 तक ब्याज की राशि थी 7163.35 करोड़ रुपये) को छोड़ने (माफ करने) को मंजूरी दी है। मंत्रीमंडल ने एचएफसीएल पर बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बकाया के निपटारे के लिए बरौनी ईकाई की एश डाइक की 56 एकड़ जमीन को स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दे दी है। 

मंत्रीमंडल की मंजूरी से एचएफसीएल को बीआईएफआर के पंजीकरण से अलग होने में मदद मिलेगी और यह इसके लिए सकारात्मक होगा। इससे एचएफसीएल के तेजी से पुनरुत्थान का रास्ता साफ होगा। यह ईकाई अभी निष्क्रिय पड़ी हुई है और जनवरी 1999 से इसका संचालन बंद है। यहां यह बताना जरूरी होगा कि देश के पूर्वी हिस्से में केवल नामरूप (असम) में दो छोटी ईकाइयों को छोड़ दें तो, यूरिया उत्पादन की कोई भी ईकाई नहीं है। 

देश में यूरिया की वार्षिक खपत 320 एलएमटी है जिसमें 245 एलएमटी का उत्पादन देश में होता है जबकि बाकी आयात किया जाता है। बरौनी में नई ईकाई के लगने से बिहार, पश्चिम बंगाल व झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। इससे पश्चिमी व मध्य क्षेत्रों से यूरिया ढोकर लाने के लिए रेलवे व सड़क यातायात पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा और इससे सरकारी सब्सिडी में भी बचत होगी। इस यूनिट से 400 प्रत्यक्ष और 1200 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 

बरौनी ईकाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा बिछायी जा रही जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन के लिए भी मुख्य ईकाई के तौर पर होगी जो कि पूर्वी भारत में विकास व आर्थिक उन्नति व ढांचागत विकास के लिए काफी अहम है। 

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