वाइब्रेंट गुजरात 2017: वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के MOU साइन हुए


वाइब्रेंट गुजरात 2017 के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है: श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं: केन्द्रीय वस्त्र मंत्री

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गुजरात के निवासियों की उद्यमिता भावना और निवेश के प्रवाह के मद्देनजर गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े केन्द्रों में गुजरात को भी शुमार किये जाने के नाते यह राज्य सभी तरह के वस्त्रों की प्राप्ति का एकल केन्द्र है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। श्रीमती इरानी ने कहा कि वस्त्र संबंधी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले गुजरात के 28 आईटीआई में चलाए जा रहे कपड़ा क्षेत्र संबंधी कौशल विकास कार्यक्रम 75 फीसदी प्लेसमेंट का आंकड़ा दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो प्रमुख संस्थान अर्थात निफ्ट और एनआईडी तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज वस्त्र प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रसंस्करण एवं वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री की पेशकश करते हैं। श्रीमती इरानी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान “मेक इन गुजरात” थीम पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं, जिसका विषय था “प्रवृतियां और वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन पर असर डालने वाले नवाचार।”

वस्त्र मंत्री संगोष्ठी के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर की भी साक्षी रहीं। वस्त्र पार्कों, वस्त्र प्रसंस्करण, मशीनरी, कालीन विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वस्त्र मंत्री ने कहा कि भारत में कुल कपास उत्पादन का 29 फीसदी गुजरात में ही उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में निहित असीम संभावनाओं के प्रति वस्त्र उद्योग के ठोस विश्वास को दर्शाता है। श्रीमती इरानी ने गुजरात की वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन के विकास के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों एवं अऩुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए भी अपने मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

गुजरात सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कॉटेज उद्योग, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री श्री जयेश रादादिया, भारत सरकार में वस्त्र आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, फिक्की की वस्त्र समिति के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव श्रीमती सुनयना तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्मृति जुबिन ईरानी ने केन्द्रीय वस्त्र मंत्री का कार्यभार संभाला

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने केन्द्रीय वस्त्र मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। श्रीमती ईरानी केंद्रीय वस्त्र मंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, नये मंत्री श्रीमती ईरानी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्हें ऐसे विभाग का काम दिया गया है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि कौशल और रोजगार के मामले में इस विभाग की क्षमता अतुल्यनीय है और जो प्रधानमंत्री के मेक अन इंडिया विजन को आगे बढ़ान में प्रमुख रोल अदा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र ज्यादा संख्या में महिलाओं को रोजगार देता है और उनका यह प्रयास होगा कि आने वाले समय में क्षेत्र को रोजगार के अवसर के साथ-साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी की जाए।

हवाला देते हुए कि बुनकरों को इस क्षेत्र की नींव करार देते हुए श्रीमती ईरानी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उन्हें अधिकतम मदद देने के लिए प्रयत्नशील है। कौशल विकास के लिए कदम उठाने के क्षेत्र में और इसमें अधिक-से-अधिक युवाओं को लाने का भी बात कही।  होगा। साथ ही क्षीमती ईरानी ने फिर से वैसा मंत्रालय जो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व का है आवंटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

उन्होंने नये मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को भी बधाई देते हुए कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले जो सालों में जो काम किया है उसे आगे ले जायेंगे। साथ ही उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वस्त्र मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार को वस्त्र मंत्रालय में दिए गए योगदान के लिए बधाई भी दी और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

राज्य मंत्री (वस्त्र) श्री अजय टम्टा, जो आज पहले मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके थे,  ने उसके कक्ष में कैबिनेट मंत्री को इस अवसर पर बधाई दी। 

एक क्लिक में #ISBN की जानकारी, स्‍मृति ईरानी ने लांच किया पोर्टल


केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी ने आईएसबीएन पोर्टल लांच किया, आईएसबीएन अब एक क्लिक दूर! केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी ने आज नई दिल्‍ली में एक समारोह में अंतर्राष्‍ट्रीय मानक पुस्‍तक संख्‍या (आईएसबीएन) के पंजीकरण और आबंटन के लिए आईएनबीएन पोर्टल लांच किया।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि आईएनबीएन पोर्टल कम समय में तैयार किया गया है, ताकि आईएनबीएन ऑनलाइन से प्रकाशक और लेखक को सुविधा मिल सके। यह प्रणाली प्रकाशकों के साथ-साथ लेखकों को भी निर्धारित समय में त्‍वरित और कुशल सेवा देगी।

श्रीमती ईरानी ने बताया कि प्रकाशकों की राय जानने के बाद क्षेत्रीय भाषा में एक मोबाइल एेप लांच किया जाएगा, ताकि देश के अधिक से अधिक प्रकाशकों और लेखकों तक पहुंचा जा सके। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इस पहल से छोटे शहरों के प्रकाशक और लेखक भी लाभान्वित होंगे। इंटरनेट से लेखकों के कार्यों के फ्री डाउनलोड समस्‍या के बारे में उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहित संबद्ध मंत्रालयों के साथ इस विषय पर बातचीत की जाएगी और इसे राज्‍यों के साथ भी साझा किया जाएगा।

इस अवसर पर जाने-माने लेखक प्रो. नरेन्‍द्र कोहली सम्‍मानित अतिथि थे। उन्‍होंने आईएसबीएन के बारे में कहा कि प्रकाशन क्षेत्र के लिए आज के समय में आईएसबीएन एक महत्‍वपूर्ण अंग हो गया है। उन्‍होंने कहा कि प्रकाशकों तथा लेखकों की पहुंच बढ़ाने के लिए यह ऑनलाइन प्रणाली अच्‍छा प्रयास है।

जाने-माने लेखक श्री अमिष त्रिपाठी इस अवसर पर मुख्‍य अतिथि थे। उन्‍होंने कहा कि आईएसबीएन पुस्‍तक को एक पहचान देती है। यदि आपके पास नहीं है, तो पुस्‍तक की दुकान से यह नहीं बिकेगी। उन्‍होंने कहा कि भारत में आईएसबीएन अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों से भिन्‍न और स्‍वतंत्र है। अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकरण के लिए प्रकाशकों को बड़ी राशि अदा करनी पड़ती है। उन्‍होंने कहा कि अभी तक आईएसबीएन मानव शक्ति से चलता था, लेकिन आज से इसके ऑनलाइन हो जाने से देश के विभिन्‍न हिस्‍सों के प्रकाशक आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे और अपना समय भी बचाएंगे।

इससे पहले, संयुक्‍त सचिव (बीपी-सीआर) श्रीमती अपर्णा शर्मा ने अतिथियों का स्‍वागत किया और बताया कि आईएसबीएन पोर्टल पंजीकरण की प्रक्रिया को सटीक बनाने के लिए भारत सरकार के ई-गवर्नेंस कार्यक्रम का हिस्‍सा है।

एनबीटी की निदेशक डॉ. रीता चौधरी ने धन्‍यवाद ज्ञापन किया। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इस प्रणाली से प्रकाशक और लेखक आईएसबीएन के लिए सहायता के साथ पंजीकरण करा सकेंगे।

स्मृति ईरानी यूनेस्को में “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” को संबोधित करेंगी


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी यूनेस्को मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी करेंगी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरीना बोकवा 5 अप्रैल, 2016 को “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगी। 4 और 5 अप्रैल, 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा और पेरिस स्थित पियरे एंड मेरी क्यूरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर यूनेस्को मुख्यालय में “शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन करेंगे।

4 अप्रैल, 2016 को पियरे एंड मेरी क्यूरी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रिंस्टन विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर और फील्ड मेडल विजेता प्रोफेसर मंजुल भार्गव द्वारा ‘जेम्स ऑफ रामानुजन एंड देयर लास्टिंग इंपैक्ट ऑन मैथमेटिक्स’ से होगा। इस दौरान प्रोफेसर मंजुल भार्गव द्वारा ‘भारतीय संगीत में गणित’ पर विशेष सत्र सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होगा।

समारोह के दौरान यूनेस्को में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गणित और विज्ञान पर फिल्में और युवा श्रोताओं को ध्यान में रखकर विशेष सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा।

अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरीना बोकोवा के साथ संगठन में भारत के पूर्ण सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगी।

पढ़िए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में पारित हुए प्रस्ताव


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने सूरजकुंड (फरीदाबाद) में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्‍मेलन में निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव सर्वसम्‍मति से पारित हुए :

  1. छात्र समुदाय के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विश्‍वविद्यालय वरिष्ठ छात्रों और संकाय से जुड़ी एक सक्रिय सलाह प्रणाली के जरिये सहकर्मी की मदद से विद्या प्राप्ति को संस्थागत रूप प्रदान करेंगे।
  2. छात्रों, स्टाफ और संकाय सहित विश्वविद्यालय समुदाय के शिकायत निवारण के लिए एक पारदर्शी सक्रिय तंत्र सुनिश्चित करने हेतु एक भेदभाव निरोधक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
  3. उच्च शिक्षा में किफायती और पारदर्शी पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
  4. उच्च शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दो पालियों (डबल शिफ्ट) में कक्षाओं की शुरुआत करके पहुंच बढ़ाई जाएगी।
  5. वैश्विक दुनिया में तेजी से उभरते ज्ञान समाज के साथ तालमेल बैठाने के लिए देश की भावी जरूरतों के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु नए एवं अभिनव पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है :

ए) सामाजिक विज्ञान और मानविकी:

(i) विदेशी भाषाओं में अप्‍लायड पाठ्यक्रम
(ii) न्यू मीडिया और युवा
(iii) विभिन्न धर्मों का अध्ययन
(iv) संस्कृति और सभ्यताओं पर संवाद
(v) महिला एवं उद्यमिता
(vi) महामारी विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य
(vii)  जराविज्ञान 
(viii) नागरिकता और मूल्य शिक्षा
(ix) प्रवासी अध्ययन

बी) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि:

(i) नैनो-प्रौद्योगिकी 
(ii) सामंजस्‍य करती प्रौद्योगिकियां 
(iii) एप्लाइड विज्ञान और गणित
(iv) कृषि प्रौद्योगिकी
(v) ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

6.  यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र भाषायी सीमाओं के कारण उच्‍चतर शिक्षा से वंचित न रहे, विश्‍वविद्यालयों को अंग्रेजी एवं एक भारतीय भाषा में, जो उस राज्‍य में लागू हो, निर्देश सुनिश्चित करना।

7. छात्रों को सही व्‍यक्तिगत एवं व्‍यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा व्‍यापक दिशा-निर्देश एवं परामर्श की एक पेशेवर प्रणाली को क्रियान्वित करना।

8. महिलाओं, छात्रों, कर्मचारियों एवं संकाय के लिए एक स्‍वस्‍थ, सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र को संस्‍थागत बनाना एवं मौजूदा प्रणाली को मजबूत करना।
9. प्रत्‍येक विश्‍वविद्यालय के एक केन्‍द्रीय स्‍थान पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज प्रमुखता एवं गर्वपूर्वक फहराया जाएगा।

10.  छात्रों को सामाजिक रूप से जागरूक एवं जिम्‍मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्‍साहित करना और युवाओं के बीच श्रम के प्रति गर्व की भावना एवं सामाजिक उत्‍थान के लिए प्रतिबद्धता का संचार करना, उन्‍नत भारत अभियान के तहत पहले से ही जारी गांव गोद लेने के कार्यक्रम को मजबूत बनाना। 

11.  पारदर्शिता लाने एवं सेवाओं की त्‍वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस के साथ प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना।

12.   उपकुलपतियों, उप उप-कुलपतियों एवं पंजीयकों के लिए दो चयनित आईआईएम में नेतृत्‍व एवं प्रबंधन पर एक सप्‍ताह का पाठ्यक्रम।        

शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए स्मृति ईरानी ने जर्मनी के राजदूत से चर्चा की

जर्मनी के राजदूत श्री मिशेल स्टीनर ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के साथ आज उनके कार्यालय में शिष्टाचार के नाते मुलाकात की। 

जर्मनी के राजदूत ने भारत की जनसंख्या के लाभ का उल्लेख किया और दोहराया कि उनका देश उच्च शिक्षा, अनुसंधान, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान भारत-जर्मन नीतिगत साझेदारी (आईजीएसपी) के और विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। 

जर्मन राजदूत के विचारों पर अपना मत रखते हुए मंत्री ने जर्मनी के साथ सहयोग करने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया और उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन नीतिगत साझेदारी (आईजीएसपी) की प्रशंसा की। मंत्रालय ने इस पहल के अंतर्गत पहले ही धनराशि कर दी है, उन्होंने बताया कि वे 18-19 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली उच्च शिक्षा संबंधी अगली भारत-जर्मन संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान अनुसंधान एवं छात्रवृति कार्यक्रम के अंतिम चयन की प्रतीक्षा में हैं। 

इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग की अन्य अवसरों में दक्षता एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जर्मन के मॉडल की अनुकृति सहित चुने हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के जर्मन में बी.एड का अध्यापन तथा जर्मनी की शीर्षस्थ संस्थाओं के साथ भारत के राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय तथा ई-भाषा पहल की स्थापना के लिए विचार-विमर्श किया गया। वहीं मानवीय एवं समाज विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्य्यन के लिये अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की उनकी पहल में साझेदारी की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। 

स्मृति ईरानी ने छात्रों को समय पर डिग्री न मिल पाने के मामले में निर्देश दिए

मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्‍च शिक्षा विभाग की प्र‍गति की समीक्षा करते हुए एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा और आईआईआईटीडी एंड एम कांचीपुरम में करीब 700 छात्रों को उनकी डिग्री नहीं मिलने पर गहरी चिंता व्‍यक्‍त की है। 

उन्‍होंने संबंधित अ‍धिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले को संसद के अगामी सत्र में तुरंत उठाया जाए ताकि दोनों विधेयक जो तैयार है पारित किये जा सके। इस बीच, इन संस्‍थानों में से एक संस्‍थान को केन्‍द्र घोषित किये जाने संभावना पर विचार किया जाएगा ताकि छात्रों को डिग्री प्रदान करने की अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍था की जा सके। 

काम से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया - स्मृति ईरानी

अपनी शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे सवालों पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने कहा है कि मेरा मूल्यांकन मेरे काम के आधार पर हो और पार्टी ने मेरी योग्यता को परखते हुए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

स्मृति ने कहा 'काम से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है. आज तक मैंने अपने संगठन से जो भी पाया वो अपनी योग्यता के आधार पर पाया है. मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे काम के आधार पर ही आंका जाएं.' हलफनामे में विसंगति को लेकर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया.

स्मृति की डिग्रियों को लेकर बवाल तब शुरू हुआ जब स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन की टिप्पणी की. माकन ने स्मृति ईरानी के 'स्नातक' भी नहीं होने और उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय जैसा बड़ा और अहम मंत्रालय दिए जाने को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है. स्मृति स्नातक भी नहीं हैं.

इसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माकन के बयान को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी को अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. नयी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि उन्हें मोदी ने उनकी ‘क्षमताओं’ के आधार पर विभाग दिया है. प्रसाद ने कहा, ‘जिस तरीके से स्मृति हिंदी और अंग्रेजी में बोलती हैं प्रधानमंत्री ने उन्हें (मानव संसाधन) विभाग उनकी क्षमताओं के आधार पर दिया है.’ प्रसाद दूरसंचार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं.

चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में ईरानी ने अपनी अंतिम शिक्षा ‘बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट-1, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (पत्राचार), दिल्ली विश्वविद्यालय-1994 के तौर पर उल्लेख किया है. राज्यसभा की वेबसाइट पर ईरानी के बायोडाटा में ‘होली चाइल्ड ऑक्जिलियम, दिल्ली और स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटिनुइंग एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली’ से शिक्षित बताया गया है.

वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री उमा भारती ने बुधवार को कहा था कि पहले वे बताएं कि सोनिया गांधी कितना पढ़ी हैं.

सोनिया गांधी जनता को गुमराह कर रही है - स्मृति ईरानी


बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने भी प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार में हिमाचल में दस्तक दी। स्मृति ईरानी ने राजधानी शिमला के माल रोड पर स्थित नाज रेस्तरां के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश खासकर शिमला की महिलाओं से महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा के लिए वोट मांगे। स्मृति ईरानी ने इस दौरान जहां महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की, वहीं उन्होंने कांग्रेसी राज्यों में महिलाओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को भी जोर-शोर से उठाया।

स्मृति ईरानी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की धूमल सरकार ने ‘बेटी है अनमोल योजना'  देकर बेटियों को अनमोल होने का एहसास कराया लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस शासित हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आज कन्या भ्रूण हत्या अपने पूरे चरम पर है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में न केवल बेटियों को जन्म से पहले ही मारा जा रहा है बल्कि दिल्ली जैसे कांग्रेस शासित राज्य में दिन के उजाले में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उनके साथ हत्या तथा बलात्कार की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ रही है।

भाजपा नेत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रदेश को मिली केंद्रीय योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को हिमाचल ने क्षमता से अधिक लागू किया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार घोटालों में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद गोदामों में सड़ रहे अनाज को आज दिन तक गरीबों में नहीं बांटा और इसके विपरीत ये सड़ा हुआ अनाज शराब के व्यापारियों को शराब बनाने के लिए दे दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये लापरवाही भरा रवैया तब है जब देश में लोग भूखे मर रहे हैं और लाखों की तादाद में बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है।

स्मृति ईरानी ने इस मौके पर रसोई गैस के सिलेंडरों पर सबसीडी सीमित करने तथा इसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की धूमल सरकार ने इंडक्शन हीटर देने का वायदा कर प्रदेश वासियों को एलपीजी के दामों में भारी वृद्धि से राहत देने का प्रयास किया है।

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