वाइब्रेंट गुजरात 2017 के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है: श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं: केन्द्रीय वस्त्र मंत्री

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गुजरात के निवासियों की उद्यमिता भावना और निवेश के प्रवाह के मद्देनजर गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े केन्द्रों में गुजरात को भी शुमार किये जाने के नाते यह राज्य सभी तरह के वस्त्रों की प्राप्ति का एकल केन्द्र है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। श्रीमती इरानी ने कहा कि वस्त्र संबंधी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले गुजरात के 28 आईटीआई में चलाए जा रहे कपड़ा क्षेत्र संबंधी कौशल विकास कार्यक्रम 75 फीसदी प्लेसमेंट का आंकड़ा दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो प्रमुख संस्थान अर्थात निफ्ट और एनआईडी तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज वस्त्र प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रसंस्करण एवं वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री की पेशकश करते हैं। श्रीमती इरानी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान “मेक इन गुजरात” थीम पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं, जिसका विषय था “प्रवृतियां और वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन पर असर डालने वाले नवाचार।”

वस्त्र मंत्री संगोष्ठी के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर की भी साक्षी रहीं। वस्त्र पार्कों, वस्त्र प्रसंस्करण, मशीनरी, कालीन विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वस्त्र मंत्री ने कहा कि भारत में कुल कपास उत्पादन का 29 फीसदी गुजरात में ही उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में निहित असीम संभावनाओं के प्रति वस्त्र उद्योग के ठोस विश्वास को दर्शाता है। श्रीमती इरानी ने गुजरात की वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन के विकास के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों एवं अऩुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए भी अपने मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

गुजरात सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कॉटेज उद्योग, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री श्री जयेश रादादिया, भारत सरकार में वस्त्र आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, फिक्की की वस्त्र समिति के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव श्रीमती सुनयना तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अजय टम्टा ने नई दिल्ली में नए वस्त्र राज्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। श्री टम्टा उत्तराखंड के अलमोड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद हैं।  16 वीं लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले 2007 से 2012 और 2012 से 2014 तक उत्तराखंड विधान सभा के सदस्य रहे हैं। श्री टम्टा उत्तराखंड सरकार में 2007-08 में राज्यमंत्री और 2008-09 में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।

बाद में, स्मृति जुबिन ईरानी ने भी केंद्रीय वस्त्र मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दोनों मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के कक्ष में एक दूसरे को बधाई दी और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। 

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने केन्द्रीय वस्त्र मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। श्रीमती ईरानी केंद्रीय वस्त्र मंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, नये मंत्री श्रीमती ईरानी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्हें ऐसे विभाग का काम दिया गया है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि कौशल और रोजगार के मामले में इस विभाग की क्षमता अतुल्यनीय है और जो प्रधानमंत्री के मेक अन इंडिया विजन को आगे बढ़ान में प्रमुख रोल अदा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र ज्यादा संख्या में महिलाओं को रोजगार देता है और उनका यह प्रयास होगा कि आने वाले समय में क्षेत्र को रोजगार के अवसर के साथ-साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी की जाए।

हवाला देते हुए कि बुनकरों को इस क्षेत्र की नींव करार देते हुए श्रीमती ईरानी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उन्हें अधिकतम मदद देने के लिए प्रयत्नशील है। कौशल विकास के लिए कदम उठाने के क्षेत्र में और इसमें अधिक-से-अधिक युवाओं को लाने का भी बात कही।  होगा। साथ ही क्षीमती ईरानी ने फिर से वैसा मंत्रालय जो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व का है आवंटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

उन्होंने नये मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को भी बधाई देते हुए कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले जो सालों में जो काम किया है उसे आगे ले जायेंगे। साथ ही उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वस्त्र मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार को वस्त्र मंत्रालय में दिए गए योगदान के लिए बधाई भी दी और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

राज्य मंत्री (वस्त्र) श्री अजय टम्टा, जो आज पहले मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके थे,  ने उसके कक्ष में कैबिनेट मंत्री को इस अवसर पर बधाई दी। 

सरकार जूट उत्पादों को बढ़ावा देकर और लोगों को अपने रोजमर्रा जीवन में इनके उपयोग के लिए प्रोत्‍साहित करके प्रदूषण से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने यह बात कही। 

आज कोलकाता में ‘जूट विविधीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी’ का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कैरी बैग के साथ-साथ पैकेजिंग में इस्‍तेमाल होने वाले प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य सिंथेटिक सामग्री के विपरीत जूट स्‍वाभाविक तरीके से सड़नशील, पर्यावरण अनुकूल, प्राकृतिक, गैर-प्रदूषणकारी एवं गैर-विषाक्त है। श्री गंगवार ने बताया कि जूट की खेती एवं जूट आधारित उद्योग पूर्वी और पूर्वोत्‍तर भारत में एक प्रमुख कृषि-आर्थिक गतिविधि है, जो जूट की खेती करने वाले 40 लाख से अधिक परिवारों, 3.70 लाख औद्योगिक कामगारों और विकेन्द्रीकृत जूट क्षेत्र में काम करने वाले 2 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है। 

मंत्री महोदय ने कहा कि 95 फीसदी जूट, जो अपनी बहुमुखी क्षमता और पर्यावरण अनुकूल के गुण की बदौलत ‘गोल्डन फाइबर’ के नाम से लोकप्रिय है, का उपयोग खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए टाट के बोरे तैयार करने में किया जाता है। जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम के तहत इसे अनिवार्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अब जूट के उपयोग में विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, ताकि इससे शॉपिंग बैग, कार्यालय फोल्डर, दीवार के पर्दे, होल्‍डर, स्टेशनरी, उपहार, हस्तशिल्प सामान, सजावटी और फैशन के सामान, जूते, कपड़े एवं कठपुतलियां, घर के सजावटी सामान, फ्रेम्स, कालीन, आसन एवं पर्दे, हस्तशिल्प, वाटर बोतल होल्‍डर, पाउच बैग, हैंड बैग इत्‍यादि तैयार किए जा सकें। 

मंत्री महोदय ने कहा कि उनके मंत्रालय ने जूट विविधीकरण के प्रयासों को ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के साथ जोड़ने के लिए अन्य मंत्रालयों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो के अलावा श्रीमती रश्मि वर्मा, सचिव, कपड़ा और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित किया।