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कश्मीर वार्ताकार भी मांग रहे कश्मीर के लिए आज़ादी ?

जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकारों की टीम ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। वार्ताकारों में शामिल राधा कुमार ने भारतीय संविधान में संशोधन किए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि संविधान में कश्मीर के लिए 'आज़ादी का विकल्प' होना चाहिए।

बुधवार को तीन वार्ताकारों की टीम ने घाटी की चार दिनों की यात्रा पूरी कर ली। यात्रा की समाप्ति पर मीडिया से बातचीत करते हुए राधा कुमार ने कहा, 'भारतीय संविधान एक शानदार दस्तावेज है और उसमें बदलते वक्त के साथ बदलाव की गुंजाइश है। और हम संविधान में संशोधन की सिफारिश भी कर सकते हैं ताकि कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत हो सके जिससे कश्मीरी अवाम की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक समस्या का मुकम्मल समाधान हो सके।' वार्ताकारों की टीम में राधा कुमार के अलावा दिलीप पडगांवकर और एम.एम. अंसारी शामिल हैं।

राधा कुमार के मुताबिक संविधान में 400 से ज़्यादा बार संशोधन किया जा चुका है और अगर इसमें आगे भी बदलाव किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि, राधा कुमार ने कहा कि यह उनकी निजी सोच है। भारत के संविधान के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का संविधान भी जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताता है।

वार्ताकारों की टीम के अगुवा दिलीप पडगांवकर ने पत्रकारों से बातचीत में उम्मीद जताई कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं को भी कश्मीर समस्या के समाधान की कोशिशों में शामिल किए जाने की इच्छा जाहिर की। दिलीप ने कहा, 'हां, हम लोग पाक के कब्जे वाले कश्मीर का भी दौरा करना चाहेंगे और वहां के सियासी नेतृत्व से चर्चा करना चाहेंगे ताकि हम इस मसले पर उनके नजरिए को जान सकें। लेकिन जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से में लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं जैसे कश्मीर घाटी के लोग सोच रहे हैं।'

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