भारत और एडीबी ने रेलवे की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए 

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता बेहतर करने के लिए ज्‍यादा भीड़-भाड़ वाले गलियारों (कॉरिडोर) से सटे रेल‍वे की पटरियों को दोहरी लाइन में तब्‍दील करने के साथ-साथ वि़द्युतीकरण से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आज 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ऋण की यह तीसरी किस्‍त वर्ष 2011 में एडीबी के बोर्ड द्वारा स्‍वीकृत किये गये रेल क्षेत्र निवेश कार्यक्रम से जुड़ी 500 मिलियन डॉलर की बहु-किस्‍त वित्‍त पोषण सुविधा का एक हिस्‍सा है। इस ऋण राशि का उपयोग पूर्ववर्ती किस्‍तों के तहत शुरू किये गये कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।

वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्‍त सचिव (बहुपक्षीय संस्‍थान) श्री समीर कुमार खरे ने भारत सरकार की तरफ से और एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्‍टर श्री केनिची योकोयामा  ने एडीबी की तरफ से इस ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किये।

इस समझौते पर हस्‍ताक्षर करने के बाद श्री खरे ने कहा, ‘इस परियोजना का उद्देश्‍य देश भर में महत्‍वपूर्ण मार्गों पर रेल लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आधुनिक सिग्‍नलिंग प्रणाली को स्‍थापित कर रेलवे की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम से कम ऊर्जा खपत, सुरक्षित और विश्‍वसनीय रेल प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे परियोजना के तहत आने वाले रेल रूटों पर सफर की अवधि घटाने में मदद मिलेगी और बेहतर परिचालनगत एवं वित्‍तीय दक्षता सुनिश्चित होगी।’ 

श्री योकोयामा ने कहा कि ऋण की तीसरी किस्‍त के जरिये होने वाले वित्‍त पोषण से लगभग 840 किलोमीटर लंबे रेलमार्गों के दोहरीकरण और अधिक भीड-भाड़ वाले गलियारों से सटे 640 किलोमीटर लंबी पटरियों के विद्युतीकरण से जुड़े कार्यक्रम के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में मदद मिलेगी।

इस निवेश कार्यक्रम के तहत छत्‍तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और आन्‍ध्र प्रदेश के व्‍यस्‍त माल एवं यात्री ढुलाई वाले रूटों को लक्षित किया जा रहा है, जिसमें ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ गलियारा भी शामिल है, जो चेन्‍नई, कोलकाता, मुम्‍बई और नई दिल्‍ली को आपस में जोड़ता हैं। रेल खंडों का दोहरीकरण दौंड-टिटलागढ़ खंड, संबलपुर-टिटलागढ़ खंड, रायपुर-टिटलागढ़ खंड और हॉस्पेट-टिनाइघाट खंड पर किया जा रहा है, जबकि विद्युतीकरण का कार्य 641 किलोमीटर लंबे पुणे-वाडी गुंटाकल खंड पर किया जा रहा है।

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के हाल में विमुद्रीकरण के बाद सरकार निर्धारित समय सीमा के अधीन ऋण बकाया के भुगतान में किसानों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं से अवगत है। अपने ऋण बकाया के भुगतान के लिए किसानों द्वारा कुछ अधिक समय की आवश्यगकता को देखते हुए सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2016 के आरबीआई के परिपत्र के आधार पर ऐसे किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि देने का निर्णय लिया है जिनका फसल ऋण 1 नवंबर, 2016 और 31 दिसंबर, 2016 के बीच देय है और यदि किसान भुगतान की तारीख से 60 दिनों के भीतर इसे चुका देते हैं तो वे वर्ष 2016-17 हेतु शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र और कृषक समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बुनियादी स्तमर पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम दरों पर फसल ऋण देती है। नियत तारीख के अंदर ऋणों के शीघ्र भुगतान तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किसानों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का प्रोत्सााहन दिया जाता है। शीघ्र भुगतान करने वाले किसान 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लघु आवधिक ऋण प्राप्तव कर सकते हैं। तथापि यह शीघ्र अदायगी प्रोत्साशहन उन किसानों के लिए लागू नहीं है जो ऐसे ऋणों को प्राप्तस करने के एक वर्ष बाद भुगतान करते हैं।

केंद्र सरकार ने गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिए अगले दो वर्षों के दौरान महिला स्‍व-सहायता समूहों और अन्‍य स्‍व-सहायता समूहों को 90 हजार करोड़ रुपये का ऋण देने की योजना बना रही है। राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (एनआरएलएम) से संबंधित एक राष्‍ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास सचिव श्री अमरजीत सिंह ने कहा कि इस समय आजीविका मिशन से तीन करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और उन्‍होंने आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों से 30 हजार करोड़ रुपये ऋण सुविधा प्राप्‍त की है। 

केंद्र द्वारा प्रायोजित इस अभियान को सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चरणबद्ध तरीके से 462 जिलों के 3157 संभागों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जुलाई, 2016 के आंकड़ों के अनुरूप 324 लाख ग्रामीण निर्धन परिवारों को 26.94 लाख स्‍व-साहयता समूहों में समेकित किया जा चुका है। राज्‍यों ने जिलों और संभाग स्‍तरों पर समर्पित बुनियादी ढांचा स्‍थापित किया है, जिनमें 20 हजार से अधिक समर्पित पेशेवर व्‍यक्ति और लगभग एक लाख सामुदायिक पेशेवर व्‍यक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री सिन्‍हा ने अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और विभिन्‍न योजनाओं के तहत रोजगार एवं स्‍व-रोजगार प्रदान किया जा रहा है। श्री सिन्‍हा ने राज्‍यों द्वारा किए जाने वाले विभिन्‍न अभिनव प्रयासों की प्रशंसा की। इस दो दिवसीय कार्यशाला में कार्यकारी अधिकारियों, मिशन निदेशकों, विभिन्‍न मंत्रालयों के अधिकारियों, 29 राज्‍यों के समुदाय प्रतिनिधियों तथा प्रमुख व्‍यावसायिक व्‍यक्तियों सहित लगभग 120 लोग हिस्‍सा ले रहे हैं।