दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नम्बर से आधार कार्ड जोड़ने को किया बहुत सरल


दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नम्बर से आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल किया 

 दो अन्य सुविधाजनक विकल्प के साथ उपभोक्ता की आसानी के लिए नए ओटीपी आधारित विकल्प की शुरूआत 

उद्योग द्वारा इस कदम का स्वागत और सरकार का समर्थन करने की अपील



दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आधार कार्ड को मोबाइल नम्बर और मोबाइल उपभोक्ताओं की पुनः सत्यापन प्रक्रिया से जोड़ने संबंधी उच्चतम न्यायालय के 16 फरवरी के आदेश के अनुपालन में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बुधवार को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

नए नियमों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने आधार कार्ड को पंजीकृत मोबाइल नम्बर से जोड़ने के तीन नए तरीके शुरू किए हैं। ये तरीके हैं - ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित, एप्प आधारित और आईवीआरएस सुविधा। इन नए तरीकों से उपभोक्ताओं को दूरसंचार कंपनियों के स्टोर्स पर जाए बगैर आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से जोड़ने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और गंभीर बिमारी से पीड़ितों की सुविधा के लिए ऐसे उपभोक्ताओं के घर जाकर पुनः सत्यापन करने की भी सिफारिश की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों को इन सेवाओं का अनुरोध करने वालों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध करवानी चाहिए और उपलब्धता के आधार पर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनके घर जाना चाहिए।

इस बारे में दूरसंचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा ने कहा, ‘महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक देश के सभी नागरिकों की पहुंच बनाने के लिए आधार नम्बर प्रणाली तैयार की गई थी, जिसकी समय-समय पर उन्हें आवश्यकता हो सकती है। देश में मोबाइल का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर के साथ आधार नम्बर को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है कि कम समय में सुविधा जनक तथा ऊर्जा गंवाए बिना उपभोक्ताओं तक सरकारी सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाई जाए जो उनका अधिकार भी है।’

सीओएआई के प्रतिनिधि ने कहा, ‘दूरसंचार विभाग का नवीनतम स्पष्टीकरण उद्योग और उपभोक्ताओं के अनुरूप है जिसकी इस समय जरूरत है। हालांकि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने में कुछ समय लगेगा लेकिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर को ई-केवाईसी आधारित आधार से जोड़ना उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने में हम सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम सभी आवश्यक प्रक्रिया लागू कर रहे हैं ताकि ओटीपी, एप्प आधारित और आईवीआरएस सुविधा सहित दिए गए अतिरिक्त तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके। हमें आशा है कि तेजी और आसानी से मोबाइल उपभोक्ता अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नम्बर (एआरएमएन) का उपयोग कर ई-केवाईसी नियम को पूरा करेंगे।’  

अगस्त महीने के एक परिपत्र में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आंख की पुतली (आईरिस) और अंगुलियों के निशान आधारित आधार का  सत्यापन कराने का निर्देश दिया था। नए नियमों में यह स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इसके लिए उचित भौगोलिक क्षेत्र में आईरिस रीडर तैनात करना चाहिए।

निजता के नियमों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने यह अनिवार्य किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजेंट की पहुंच उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी डाटा तक पहुंच न हो और ग्राहकों के नाम तथा पते ही नजर आने चाहिएं। ग्राहक देश के किसी भी स्थान से अपने मोबाइल नम्बरों का सत्यापन या पुनः सत्यापन कर सकते हैं फिर चाहे उनका मोबाइल कनेक्शन किसी भी सेवा क्षेत्र का क्यों न हो।    

#Jio ने 15 अप्रैल तक बढ़ाई प्राइम मेंबरशिप स्कीम, पूरी खबर पढ़े


रिलायंस Jio ने प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने की आखिरी तारीख को शुक्रवार को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया। 31 मार्च की डेडलाइन से परेशान यूजर्स अब 15 अप्रैल तक जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक करीब 7.20 करोड़ कस्टमर्स ने जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया है। अंबानी ने नए समर सरप्राइज ऑफर का भी एलान किया। इसमें सभी Jio Prime यूजर्स जुलाई तक फ्री सर्विस का फायदा उठा सकेंगे। रिलायंस जियो के इस फैसले को ऐसे समझें...

1) अब तक था Jio का ऐसा प्लान:

- मुकेश अंबानी ने 21 फरवरी को Jio के 10 करोड़ यूजर्स होने का एलान किया था। इसी के साथ Jio प्राइम मेंबरशिप प्लान पेश किया था। इसमें Jio के वेलकम ऑफर और न्यू ईयर ऑफर को एक साल यानी 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए 99 रुपए में प्राइम मेंबरशिप ऑफर की गई थी। इसके लिए 31 मार्च 2017 की डेडलाइन थी और 1 अप्रैल से जियो की सर्विसेज पेड करने की बात कही गई थी।

2) अब क्या होगा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बयान जारी कर कहा कि जो कस्टमर्स 31 मार्च तक Jio Prime में एनरोल नहीं करा पाए थे, उनके पास 15 अप्रैल तक का मौका है। वे 99 रुपए में Jio की 303 प्लान वाली सिम खरीद सकते हैं।

3) 15 अप्रैल तक एनरोल कराया तो क्या फायदा मिलेगा?

- Jio समर सरप्राइज एक्सक्लूसिवली प्राइम कस्टमर्स के लिए है। ऐसे प्राइम कस्टमर्स जो 15 अप्रैल से पहले 303 रुपए या उससे ज्यादा अमाउंट का फर्स्ट रिचार्ज करा लेंगे उन्हें पहले तीन महीने के लिए कॉम्प्लिमेंट्री सर्विसेस मिलेंगी।

- अंबानी ने कहा कि 15 अप्रैल तक एक्टेंशन देने से फ्री से पेड सर्विस पर जाने वाले यूजर्स को परेशानी नहीं होगी।

4) 4G LTE का नेटवर्क कितना मजबूत?

- अंबानी ने कहा कि Jio ने दुनिया का सबसे बड़ा 4G LTE वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना लिया है। इसके एक लाख से ज्यादा मोबाइल टॉवर्स हैं। आने वाले महीनों में कंपनी एक लाख टॉवर्स और जोड़ेगी। इसमें कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। यह दुनिया में किसी भी वायरलेस नेटवर्क में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा।

स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्प लॉन्च किया गया


केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति(स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्प लॉन्च किया । यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीईजीएस तथा एनआईसी के माध्यम से लागू की जा रही है। यह मोबाइल एप्प स्वच्छ पर्यटन के रूप में गूगल सर्च इंजन पर उपलब्ध है । शुरु में यह एनड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है और शीघ्र ही यह ऐप्पल तथा माइक्रोसाफ्ट पर भी उपलब्ध होगा । इस एप्प की मॉनिटरिंग पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई द्वारा की जाएगी ।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि वैसे स्मारकों को स्वच्छ बनाए रखने में साधारण जन और पर्यटकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने जन साधारण को मदद देने का निर्णय़ लिया ताकि लोग पर्यटन क्षेत्रों के आस –पास के क्षेत्रों में गंदगी की शिकायत कर सकें । इसीलिए पर्यटन मंत्रालय यह मोबाइल एप्प लांच कर रहा है । उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता के काम में सभी हितधारक योगदान नहीं करते तब तक ऐसी परियोजना सफल नहीं होगी ।

पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने बताया कि हाल में लॉन्च किए गए टूरिस्ट इंफोलाइन पर रोजाना 18000 जवाब मिल रहे हैं । उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन की सभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तरह अपार हैं।इसीलिए लोगों से जनसाधरण और पर्यटकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं ।

पर्यटन सचिव श्री विनोद जुत्सी ने कहा कि 2016 की शुरुआत पर्यटन क्षेत्र में अच्छी खबर के साथ हुई है । इस वर्ष जुलाई-अगस्त में मेगा पर्यटन सम्मेलन आयोजित किए जाने की आशा है । उन्होंने कहा कि पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय इस मोबाइल एप्प को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे ।

इस मोबाइल एप्प पर नागरिक गंदे स्थानों के फोटो लेकर अपनी टिप्पणियों के साथ अपलोड कर सकते हैं । इसके बाद यह एप्पीलिकेशन एएसआई के नोडल अधिकारी को एक एसएमएस भेजता है और बताए गए स्थान से गंदगी हटाई जाती है ।

क्रम संख्या
स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्प में कवर कए जाने वाले 25 स्मारकों की सूची
1.
लेह पैलेस, लेह, जम्मू-कश्मीर
14.
जागेश्वर मंदिर, उत्तराखंड
2.
हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली

15.
श्रावास्ति, उत्तर प्रदेश
3.
कुतुब मिनार परिसर , नई दिल्ली
16.
सारनाथ, उत्तर प्रदेश

4.
लाल किला, दिल्ली

17.
वैशाली-कोल्हुआ, बिहार
5.
हजारद्वारी पैलेस, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल
18.
खजुराहो पश्चिमी समूह परिसर, मध्य प्रदेश

6.
शोर मंदिर, महाबलिपुरम, तमिलनाडु
19.
जहाज महल परिसर, मांडू, मध्य प्रदेश

7.
एलीफैन्टा गुफा, मुंबई, महाराष्ट्र
20.
मार्तण्ड मंदिर , कश्मीर
8.
ताज महल, आगरा, उत्तर प्रदेश
21.
तंजावूर-बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु
9.
कुंभलगढ़ किला, राजस्थान
22.
मंदिर समूह पट्टाडकल, कर्नाटक
10.
रानी की वाव, गुजरात
23.
मसरुर शिला मंदिर, हिमाचल प्रदेश
11.   
फतेहपुर सिकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश

24.
रंग घर, सिबसागर, असम
12.
हम्पी, कर्नाटक

25.
कोणार्क मंदिर, ओडिशा
13.
दौलताबाद किला, महाराष्ट्र




इस एप्प को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें :  Download

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किसानों हेतु क्रॉप इंश्योरेंस व एग्रीमार्केट मोबाइल एप लांच, डाउनलोड करें


केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने किसानों के लिए दो मोबाइल एप लांच किया। मोबाइल एप “क्रॉप इंश्योरेंस” से किसानों को न केवल उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि तथा ऋण राशि की गणना में भी मदद मिलेगी। मोबाइल एप “एग्रीमार्केट मोबाइल” का 50 किलोमीटर के दायरे इस्तेमाल करते हुए किसान 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों का मूल्य तथा देश की अन्य मंडियों में मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

श्री राधामोहन सिंह ने दोनों मोबाइल एप जारी करते हुए कहा कि कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने के लिए 25 दिसंबर से किसान जय विज्ञान सप्ताह आयोजित कर रहा है। मोबाइल एप की लांचिंग सप्ताहभर के समारोह का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय का प्रयास किसानों तथा अन्य हितधारकों को सभी आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना है ताकि कृषि उत्पादकता और विश्वस्तरीय आय के लिए उचित वातावरण बनाया जा सके। इस दिशा में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गर्वंनेंस योजना लांच की गई है। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में ब्लॉक स्तरों तक हार्डवेयर देने के अतिरिक्त परियोजना में 12 क्लस्टर सेवाओं (65 से अधिक सचेत वेबसाइटों/एप्लीकेशनों के साथ) का विकास शामिल है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इनमें से 36 एप्लीकेशन तथा वेबपोर्टल चालू कर दिए गए हैं और इनका उपयोग विभिन्न विभाग तथा केन्द्र और राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के हितधारकों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से कुछ हैं एम किसान, किसान पोर्टल, इंश्योरेंस पोर्टल, नाउकास्ट, प्लांट क्वारेंटाइन इंफॉरमेशन सिस्टम, एगमार्कनेट तथा किसान नॉलेज प्रबंधन सिस्टम। परियोजना में टच स्क्रीन कियोस्क, एसएमएस, यूएसएसडी तथा मोबाइल के जरिए वेब आधारित चैनलों से सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच अभी काफी कम है लेकिन किसानों तथा दूरदराजों के लोगों में मोबाइलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल प्लेटफॉर्मों से अपनी सभी वर्तमान और भविष्य की सेवाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के एम किसान पोर्टल को भारी सफलता मिली है। आज एसएमएस से सलाह प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग दो करोड़ है। यह सलाह अधिकारियों तथा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के विज्ञानिकों, आईसीएआर, आईएमडी और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है।

श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार अगले महीने नई फसल बीमा योजना लांच करेगी। इसका उद्देश्य कम प्रीमियम के साथ दावों का तेजी से निपटारा होगा।

लांच किए गए मोबाइल एप की विशेषताएः

क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप:

भारत सरकार किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए बड़ी राशि खर्च करती है ताकि किसानों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में राहत दी जा सके। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां फसल बीमा प्रदान करती हैं। जिलों/ब्लॉकों में विभिन्न फसलों के लिए बीमा कवच प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश नामित करते है। एक विशेष अवधि के तहत किसान इस सुविधा का लाभ उठाते है। प्राशसनिक तथा तकनीकी कारणों से सूचना किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाती ताकि वे लाभ उठा सके। “क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप” से किसानों को न केवल उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि तथा ऋण राशि की गणना में भी मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल सामान्य बीमा राशि, विस्तारित बीमा राशि, प्रीमियम ब्यौरा तथा अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित फसल की सब्सिडी सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

एग्रीमार्केट मोबाइल एप:

सही बाजार सूचना के अभाव में किसानों को बिक्री में नुकसान उठाना पड़ता है। इस मोबाइल एप से किसान बाजार भावों के बारे में सूचना एकत्र कर अपना निर्णय ले सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि बिक्री के लिए उन्हें आस-पास की किस मंडी में उत्पाद ले जाना चाहिए। यह एप किसानों को आस-पास के फसल मूल्यों से अवगत कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एग्रीमार्केट मोबाइल एप के इस्तेमाल से 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों का बाजार मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। यह एप स्वतः मोबाइल जीपीएस इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के स्थान की पहचान करता है और 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बाजारों में फसलों की कीमतों को उपलब्ध कराता है। यदि कोई व्यक्ति जीपीएस लोकेशन का उपयोग करना नहीं चाहता तो उसके लिए भी किसी अन्य बाजार या फसल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प है। मूल्य एगमार्कनेट पोर्टल से लिए जाते है|

यह दोनों मोबाइल एप कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के आईटी प्रभाग द्वारा विकसति किए गए हैं और इन्हें गूगल स्टोर या एम किसान पोर्टल http://mkisan.gov.in/Default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है। 

यदि कोई राज्य इन मोबाइल एप्लीकेशनों को अपनी भाषा में बदलना चाहता है तो ऐसा अपनी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के नाम उपलब्ध कराकर कर सकते है। यह एप्लीकेशन उस भाषा में तैयार हो जाएगा।

रेलवे ने अनारक्षित टिकट के लिए मोबाइल एप्लिकेशन [UTS]लांच किया

रेल बजट 2015-16 में किए गए एक और वादे को पूरा करते हुए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने एक समारोह में चेन्नई के एग्मोर-ताम्बरम उपनगरीय खंड पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कागज रहित अनारक्षित टिकट के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लांच किया। रेल बजट में की गई अपनी घोषणा का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की खातिर रेलवे 'ऑपरेशन पांच मिनट' के प्रति कटिबद्ध है। 'ऑपरेशन पांच मिनट' के तहत महज पांच मिनट के भीतर कोई भी अनारक्षित ट्रेन टिकट खरीदा जा सकता है और कागज रहित अनारक्षित मोबाइल टिकट को आज लांच किया जाना इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के तहत यात्री कहीं आते-जाते वक्त भी टिकट खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पर आए टिकट संबंधी एसएमएस को दिखाकर निर्धारित ट्रेन से सफर कर सकते हैं।

इसके लिए टिकट का प्रिंट लेने की कतई जरूरत नहीं है। श्री सुरेश प्रभु ने कागज रहित अनारक्षित टिकट मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 'क्रिस' के सभी सदस्यों की सराहना की और अन्य आईटी परियोजनाओं के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई। रेल मंत्री ने कहा कि अनूठे विचारों का सदैव ही स्वागत है। रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने 'कायाकल्प' परिषद का गठन किया है, जो भारतीय रेलवे की बेहतरी के लिए अनूठे विचारों पर गौर करेगी। श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे के एक आईटी प्रकोष्ठ रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) में भारतीय रेलवे डाटा सेंटर की आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण भी किया, जो आवश्यक कम्प्यूटर उपकरणों को सहेज कर रखने की अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वह इस नई इमारत के पर्यावरण अनुकूल होने की उम्मीद करते है। उन्होंने उच्च गुणवत्ता एवं कम लागत सुनिश्चित करते हुए तय समयसीमा से पहले ही इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों का आह्वान किया। 

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए.के. मित्तल ने कहा कि वर्ष 1986 से ही भारतीय रेलवे की एक आईटी शाखा के रूप में कार्यरत क्रिस ने रेलवे से जुड़े व्यापक आईटी एप्लिकेशन जैसे यात्री आरक्षण प्रणाली, अनारक्षित टिकट प्रणाली और माल ढुलाई परिचालन सूचना प्रणाली का प्रबंधन करने में अपनी क्षमता पहले ही सफलतापूर्वक साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों के दौरान क्रिस ने अन्य केन्द्रीकृत एप्लिकेशन जैसे कंट्रोल ऑफिसर एप्लिकेशन, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम और एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित किया है। श्री मित्तल ने कहा कि क्रिस द्वारा इन बड़ी प्रणालियों को विकसित एवं क्रियान्वित करने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने से भारतीय रेलवे की परिसंपत्तियों के कारगर इस्तेमाल में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही लागत कम होगी तथा उसकी सेवाएं भी बेहतर होंगी। 

रेलवे बोर्ड के सदस्य (यातायात) श्री अजय शुक्ला ने कहा कि अनारक्षित टिकट प्रणाली क्रिस द्वारा विकसित की गई एक महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक प्रणाली है। उन्होंने कहा कि तकरीबन दो करोड़ यात्रीगण हर दिन लगभग 11470 काउंटरों और 5836 स्थानों पर अनारक्षित टिकट खरीदते हैं, जिनसे हर रोज करीब 52 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होता है। उन्होंने भारतीय रेलवे हेतु कागज रहित अनारक्षित टिकट प्रणाली का मोबाइल एप्लिकेशन सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए क्रिस को बधाई दी। 

'डिजिटल इंडिया' विज़न से तालमेल बैठाते हुए क्रिस ने एंड्रॉयड एवं विंडोज़ दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल एप्लिकेशन 'अटसनमोबाइल' में कागज रहित अनारक्षित टिकट की सुविधा विकसित की है। इससे स्टेशनों पर स्थित एटीवीएम पर अनारक्षित टिकटों का प्रिंट निकालने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। यूजर्स इसके लिए गूगल प्ले स्टोर या विंडो स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 

दक्षिणी रेलवे में चेन्नई के एग्मोर-ताम्बरम उपनगरीय खंड पर एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में यह एप्लिकेशन लांच किया गया है, जिसके तहत 15 स्टेशनों को कवर किया गया है। कागज रहित टिकट हेतु एग्मोर-ताम्बरम उपनगरीय खंड के उपनगरीय रेलवे ट्रैक के लिए जीपीएस समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा पटरी के दोनों ही तरफ 15 मीटर तक के क्षेत्र को जियो-फेंसिंग क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसके दायरे में किसी भी टिकट बुकिंग की इजाजत नहीं होगी, ताकि यात्रीगण सफर शुरू होने से पहले ही टिकट जरूर हासिल कर लें। कागज रहित टिकट प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद चेन्नई-एग्मोर से लेकर ताम्बरम तक के खंड पर स्थित एटीवीएम पर टिकट प्रिंट करने की सुविधा नहीं होगी। 

इस एप्लिकेशन में ऑन-स्क्रीन अलर्ट देने की सुविधा है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया के दौरान यात्री का मार्गदर्शन होता रहेगा। इस ऐप में दी गई 'रेलवे वॉलेट' सुविधा के जरिए टिकट का भुगतान किया जाता है। टिकट की बुकिंग के बाद संबंधित यात्री को 'टिकट पुष्टि स्क्रीन' हासिल होगी, जिसमें टिकट के बारे में सीमित सूचनाएं होंगी। सफर के कागज रहित टिकट को इनक्रिप्टेड स्वरूप में लोकल मोबाइल एप्लिकेशन डेटाबेस पर स्टोर किया जाएगा, जिसके साथ छेड़छाड़ करना कतई संभव नहीं होगा। उपनगरीय खंडों के लिए तय नीति के मुताबिक संबंधित यात्री को एक घंटे के भीतर अपना सफर शुरू कर देना होगा। कागज रहित मोड में बुक किए गए टिकट को निरस्त नहीं किया जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सफर के बाद रिफंड का दावा करने से यात्री को रोकना है।

उपर्युक्त ट्रेन टिकट में हर दिन कोई खास कलर स्कीम होगी और उसके साथ क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड होगा। इसे किसी अन्य मोबाइल पर फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा और न ही उसकी एडिटिंग अथवा प्रिंटिंग हो सकेगी। पुराने अमान्य टिकटों को ऐप में दी गई एक खास सुविधा के जरिए मोबाइल फोन से हटाया जा सकेगा। 

टिकट को चेक करने के लिए एप्लिकेशन में अनेक सुविधाएं दी गई हैं। इनमें कलर स्कीम, टिकट दिखाने की सहूलियत, किसी खास दिन का गोपनीय कोड, टिकट की बुकिंग का समय और 'आईआर अनारक्षित टिकट' को स्क्रॉल करने की सुविधाएं शामिल हैं। 

भारतीय रेलवे डाटा सेंटर दरअसल 'क्रिस' के मौजूदा कार्यालय के परिसर में एक नई इमारत के रूप में होगा। भारतीय रेलवे अपने ग्राहकों से जुड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों, रेलगाड़ियों के परिचालन और इंटरनेट के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) पर काफी हद तक निर्भर है। 

इस मोबाइल एप्प को अपने एंड्राइड फोन पर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें :


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