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हिन्दू हितों पर कुठाराघात कर रही केंद्र सरकार - तोगडिय़ा

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री डॉ। प्रवीण भाई तोगडिय़ा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल रॉयट्स नामक विधेयक लाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय के हितों पर कुठाराघात करने जा रही है।इस विधेयक के माध्यम से एक ओर तो हिंदुओं की स्वतंत्रता पर सरकारी शिकंजा कसने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर समुदाय विशेष को दंगा करने का लाइसेंस दे रही है। इस विवादास्पद विधेयक को किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने दिया जाएगा और संत समाज के साथ मिलकर इसके विरोध में जनजागरण किया जाएगा।

तोगडिय़ा ने कहा कि इस बिल का विरोध करने के लिए विहिप कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से संपर्क कर इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएगी। उन्होने आरोप लगाया कि यह दुनिया का पहला कानून है कि जिसमें दंगों के लिए बहुसंख्यक समुदाय के उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा, जो दंगों से प्रभावित होगा। दंगों से प्रभावित बहुसंख्यक समुदाय के लोगों पर ही इस बात की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने आपकों निर्दोष सिद्ध करें।

तोगडिय़ा ने कहा कि एक सप्ताह बाद देश भर के साधु संतों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है जिसमें इस विषय पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त 2 जुलाई को प्रयाग में अखिल भारतीय स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी हिंदु संगठन मिलकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे।

डॉ। तोगडिय़ा ने हिंदू हेल्प लाइन के शुरुआत की घोषणा के अवसर आरोप लगाया कि यह दुनिया का पहला कानून है जो सिर्फ हिंदुओं पर ही लगेगा। उन्होंने अजमेर विस्फोट कांड में पकड़े गए स्वामी असीमानंद को फर्जी तरीके से फंसाए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि असीमानंद ने डांग क्षेत्र में 30 प्रतिशत हिंदुओं को इसाई बनाए जाने का विरोध किया और 20 प्रतिशत को फिर से हिंदू बना भी दिया। उनके धर्मातरण विरोधी आंदोलन के कारण ही उन्हें यह दंड दिया जा रहा है।

हिंदु हैल्प लाइन के संबंध में तोगडिय़ा ने बताया कि यात्रा पर जाने वाले, धार्मिक यात्रा पर जाने वालों और अन्य लोगों को घर से दूर सहायता उपलब्ध कराने के लिए हिंदू हेल्प लाइन शुरू की है। इससे सहायता के लिए कोई भी आदमी देश में कहीं से भी फोन नं. 02066803300 और 07588682181 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। उन्होंने बताया कि इस हेल्प लाइन पर पांच विषयों मेडिकल एड की जरूरत, प्रवास में होटल या धर्मशाला, प्रशासनिक, कानूनी और धार्मिक कार्यों के संबंध में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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