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अन्ना ने फिर किया अनशन तो रामदेव जैसा हाल करेंगे - दिग्गी

कांग्रेस ने अन्ना हजारे पर हमले का सिलसिला बरकरार रखा है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह कहकर सबको चौंका दिया कि अगर हजारे १६ अगस्त से अनशन करते हैं तो उनका हश्र बाबा रामदेव जैसा होगा।

उसने कहा कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरि है और वह इस देश के लोगों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अन्ना हजारे की टीम में शामिल चार लोग इस देश के लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

रामलीला मैदान में चार जून की रात बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज की तरफ इशारा करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अन्ना साहब कहते हैं कि वह फिर अनशन करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें भी वही झेलना पड़ेगा जो हाल ही में किसी अन्य ने झेला था।’

वहीं, दूसरी ओर अन्ना हजारे और सरकार के बीच लोकपाल बिल के मसौदे को लेकर जंग जारी है। बुधवार को केंद्र के खिलाफ अपने हमले तेज करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और लोकपाल विधेयक की ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य अन्ना हजारे ने सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाए जाने की मांग की।

अन्ना
ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गंभीर नहीं है। अन्ना ने कहा कि सरकार की तरफ से पेश लोकपाल बिल के मसौदे में आम आदमी के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उन्‍होंने कहा कि 16 अगस्‍त से अनशन का उनका कार्यक्रम अटल है।

अप्रैल में अनशन करके सरकार को ड्राफ्टिंग कमिटी में सिविल सोसाइटी को शामिल करने पर मजबूर करने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हजारे ने कहा कि देश में मौजूद भ्रष्टाचार पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। हजारे ने बुधवार को कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है।

अन्ना ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के उस आरोप का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि वे एक समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। अन्ना ने कहा कि हम एक मजबूत लोकपाल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरह स्वायत्त हो।

गौरतलब है कि अन्ना हजारे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे १६ अगस्त से अनशन करेंगे। इससे पहले ३० जुलाई से राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। वे कह चुके हैं कि एक मजबूत लोकपाल के बनने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता और लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य अरविंद केजरीवाल और पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ने अब आम आदमी के हितों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। बेदी ने कहा कि सरकारी मसौदे में गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।

गौरतलब है कि मंगलवार को ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों और केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने एक-दूसरे को अपना-अपना ड्राफ्ट सौंपा था। मंगलवार को ड्राफ्टिंग कमिटी की नौवीं और आखिरी बैठक के बावजूद दोनों पक्षों में कई अहम मसलों पर मतभेद कायम थे।

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