जमीन घोटालों में फंसते देख दामाद जी अपनी चार कंपनियां बंद की

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ जमीन घोटाले को लेकर मुश्किल बढ़ती देख अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। वाड्रा ने 12 में से 4 कंपनियां बंद कर ली हैं, ये कंपनियां हरियाणा और राजस्थान में काम कर रही हैं। 2 और कंपनियां जल्द ही बंद हो सकती हैं। जिन कंपनियों को बंद कर दिया है उनके नाम हैं।

लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवेव एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, राइटलाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। जल्द ही दो और कंपनियां भी बंद होने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के मुताबिक फ्यूचर इंफ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट सीजनंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां 2012 में बनाई गई थीं।

एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में वाड्रा पर 44 करोड़ के गड़बड़झाले का आरोप है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें कानून तोड़ने का मौका दिया, जिससे वाड्रा ने करीब 44 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार नतमस्तक हो गई थी वाड्रा के सामने

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट बाड्रा के आगे राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार किस तरह नतमस्तक रही, इसकी बानगी खरीद के कागजों को देखकर समझी जा सकती है। राजस्थान के बीकानेर में किसानों से की गई 2500 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त के कागजातों में एक ऐसी पॉवर ऑफ अटर्नी भी देखने को मिल रही है, जिस पर न तो नोटरी के दस्तखत हैं और न ही स्टॉम्प।

इस कागज की कानून की नजर में मान्यता शून्य से अधिक नहीं, लेकिन इसके आधार पर सरकारी मशीनरी ने रजिस्ट्री तक कर डाली। जाहिर हो चुका है कि वाड्रा ने अलग-अलग कंपनियों के जरिए बीकानेर की कोलायत तहसील में हजारों बीघा जमीन खरीदी। वाड्रा की कंपनियों ने जिस तरह जमीनें खरीदी हैं, उनमें नियम प्रक्रियाओं का जमकर उल्लंघन हुआ।

अमर उजाला के पास राबर्ट वाड्रा की ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी है, जो उन्होंने महेश नागर नाम के एक व्यक्ति के नाम लिखी है। यह पावर ऑफ अटार्नी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जो बिना स्टांप और बिना नॉटेरी के मान्य मान ली गई है। वाड्रा की कम्पनियों की ओर से वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक हजारों बीघा जमीन खरीदीं गई हैं।

2.5 हैक्टेयर मात्र 8.5 लाख में

बीकानेर की कोलायत तहसील के गजनेर में राबट वाड्रा की कंपनियों ने भारी मात्रा में जमीनें कौडिय़ों के दाम खरीदीं। कुछ सौदों में तो राबर्ट वाड्रा ने खुद के हस्ताक्षरों से स्टेंडर्ड चार्टड बैंक के चैक जमीन मालिकों को दिए हैं।

उदाहरण के तहत सरिता बोथरा को 8.5 लाख का चैक 2.5 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिए दिया। वाड्रा तीन सालों तक बंजर जमीन की कौडिय़ों के दामों में खरीद करते रहे, क्योंकि उन्हें पूर्व सूचना मिल गई थी कि यहां सौर ऊर्जा हब तैयार करने की परियोजना की घोषणा होनेवाली है। लेकिन किसानों को आभास नहीं था कि उनकी बंजर जमीन उनके दिन फिरा सकती है।

बड़ी जमीन खरीद के एक अन्य मामले के तहत एक चैक अरिजीत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को 91.50 लाख का दिया गया है, जिस पर भी वाड्रा के दस्तखत हैं।

काफी बड़ा रहा खरीद का पैमाना

गजनेर में खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज देखकर साधारण आदमी भी अंदाजा लगा सकता है कि वाड्रा की कम्पनियों ने किस बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदीं।

गजनेर में रियल अर्थ स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क प्रा.लि.,लंबोदर आर्ट इंटरप्राइजेज आदि सभी के पते 268 सुखेदव विहार दिल्ली के दिखाए हैं। डीएस बिल्ड मार्ट प्रा.लि., स्काई लाइट रियल्टी व अन्य का पता भी सुखेदव विहार का है। इन सभी कंपनियों में वाड्रा डायरेक्टर हैं।

वाड्रा की खरीद फरोख्त के चंद उदाहरण

कम्पनी-------------------------------------------जमीन खरीदी-----------------जमीन बेची
स्काई लाइट रियलिटी प्रा.लि. ---------------451 बीघा------------------248 बीघा
नॉर्थ इंडिया आईटी पाक्र्स प्रा.लि. ------------525 बीघा------------------260 बीघा
ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्रा.लि. ----------------------499 बीघा------------------266 बीघा
स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि. -----------555 बीघा------------------245 बीघा
रीयल अर्थ एस्टेट प्रा.लि. -------------------382 बीघा------------------104 बीघा


पीएमओ है या ‘आपरेशन सुरक्षा कार्यालय’? : भाजपा


राबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन सौदों में अनियमितताओं के आरोपों में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा क्लीनचिट दिए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने आज कहा कि  ‘पीएमओ क्या लोगों को बचाने का  ‘आपरेशन सुरक्षा कार्यालय’ बन गया है।’ भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमआ) ने वाड्रा को क्लीन चिट दी है और इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है।

प्रसाद ने कहा कि  ‘यह प्रधानमंत्री कार्यालय है या आपरेशन सुरक्षा कार्यालय है।’ जो बार बार लोगों का बचाव करता है। उन्होंने कहा कि वाड्रा के संबंध में अनेक आरोप लगे हैं और हरियाणा तथा राजस्थान सरकार द्वारा उनकी मदद की खबरें भी सार्वजनिक हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि क्या पीएमओ या कंपनी मामलों के मंत्रालय या आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई जांच की है और अगर की है तो उसका ब्योरा क्या है।

प्रसाद ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2जी मामले में ए राजा, पी चिदंबरम को और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को क्लीन चिट दी हैं।

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दौलत के बढ़ते ग्राफ

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दौलत के बढ़ते ग्राफ से विपक्ष को कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि उनकी पार्टी वाड्रा की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जुटा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। भाजपा के अलावा वामदलों ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है।

2008 के बाद: राजस्थान-हरियाणा में जमीन खरीदी, दिल्ली के बड़े होटल में 50 फीसदी हिस्सेदारी, एयर क्राफ्ट चार्टरिंग में प्रवेश की कोशिशें, डीएलएफ ग्रुप से कर्ज मिला।

दो साल में किया है करोड़ों का निवेश

कंपनी शुरूआत पेड अप शेयर व्यापार कैपिटल

स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी 1 नवं. 07 5 लाख हॉस्पिटेलिटी, रियल एस्टेट
स्काईलाइट रियल्टी 16 नवं. 07 5 लाख रियल एस्टेट, फ्लैट बुकिंग
नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स 19 जून 08 25 लाख रियल एस्टेट
रियल अर्थ एस्टेट 18 फर. 08 10 लाख रियल्टी, निर्माण
ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग 1 नवं. 07 5 लाख एयरक्राफ्ट चार्टिग

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