एम.एम.मणि को विवादास्पद भाषण मामले में पद से हटाया गया

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अपने नेता एम. एम. मणि को विवादास्पद भाषण मामले में इडुक्की जिला सचिव के पद से हटा दिया है। माकपा की केरल इकाई ने एक बैठक में यह फैसला किया। मणि ने अपने एक भाषण में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने 1980 के दशक में चार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या की थी।

माकपा ने यहां एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पार्टी ने मणि को जिला सचिव के पद से हटाने का फैसला किया है। मणि पिछले दो दशक से इस पर पर थे। पार्टी ने इय बयान पर मणि से स्पष्टीकरण भी मांगा था। पार्टी ने हालांकि उन हत्याओं में अपनी भूमिका होने से इंकार किया है जिसका जिक्र मणि ने अपने भाषण में किया था।

मालूम हो कि इदुक्की जिले के माकपा के सचिव मणि ने 25 मई को एक सभा के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी ने वर्ष 1980 के दशक में अपने चार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या की थी। इस भाषण के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

पेट्रोल कीमतों में वृद्धि गलत - ए के एंटनी

पेट्रोल की कीमतों में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर चौतरफा विरोध के बीच सरकार के भीतर असहमति के सुर सुनाई देने लगे हैं। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यह फैसला गलत था। निर्णय लेने से पहले सरकारी तेल कंपनियों को इसका औचित्य दिखाना चाहिए था।

2 जून को होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने मंगलवार को केरल पहुंचे एंटनी ने यह जरूर कहा कि डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर सरकार नहीं सोच रही है। रक्षा मंत्री इस दौरान मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी [माकपा] पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, केरल में पार्टी का एक धड़ा दुर्भाग्यवश अभी भी स्टालिन [सोवियत तानाशाह] को रोल मॉडल मानता है। उसके विचारों का अनुसरण करता है। जबकि पूरी दुनिया उसे नकार चुकी है।

सरकारी तेल कंपनियों ने बीते हफ्ते कच्चे तेल [क्रूड] और रुपये की गिरावट को कारण बताकर पेट्रोल के दामों में साढ़े सात रुपये की बढ़ोतरी की थी। सरकार पर इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इसके असर को कम करने के लिए राज्यों से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वह राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने का संकेत दे चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी तेल कंपनियों के फैसले के समर्थन में खड़े हुए हैं। उन्होंने इस मूल्यवृद्धि को जायज ठहराया है।

ओबामा के बयान पर वाम दल गरम, कांग्रेस नरम

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता संबंधी भारत के दावे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा की गयी टिप्पणी पर वाम दलों ने निराशा जतायी वहीं कांग्रेस ने उनसे अलग राय व्यक्त की।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हम राष्ट्रपति बराक ओबामा के विचारों का सम्मान करते हैं लेकिन तथ्य यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य प्रमुख देश भी चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद 2010 की वास्तविकता को परिलक्षित करे न कि 1945 की। ’’ तिवारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुधार जारी है। अमेरिका और अन्य विभिन्न पक्ष सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल हैं।

उधर वाम दलों ने कहा कि वे ओबामा के बयान से निराश हैं। लोकसभा में माकपा के नेता बासुदेव आचार्य ने कहा कि निश्चित तौर पर यह निराशाजनक बयान है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चीन तथा ब्राजील जैसे देशों के साथ संपर्क करना चाहिए।

भाकपा नेता डी राजा ने कहा कि ओबामा के बयान से परिलक्षित होता है कि भारत के दावों के समर्थन में उसे आपत्ति है।

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