कांग्रेस समर्थित ओवैसी आखिर चाहता क्या है?


मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी आखिर चाहता क्या हैं..? क्या  वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय को एक-दूसरे का दुश्मन बनाना चाहता हैं..? या फिर अपनी भड़काऊ बयानबाजी से आंध्रप्रदेश की कांग्रेस सरकार और केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि यदि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर के बताओ।

आंध्रप्रदेश के चंद्रायानगुट्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओवैसी ने पिछले दिनों एक सभा में बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ निहायत ही शर्मनाक टिप्पणियां की हैं, जिनका यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता। ...लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केन्द्र सरकार की इस मामले में चुप्पी इस ओर इशारा अवश्य करती है कि उसकी धर्मनिरपेक्षता (?) कितनी छद्‍म है। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस का समर्थन ओवैसी को प्राप्त है, खासकर राहुल गाँधी तो ओवैसी के बहुत करीबी माने जाते हैं .

यह भी हो सकता है कि कांग्रेस सरकार ओवैसी की इस 'जहरीली टिप्पणी' में भी वोटों का गणित ढूंढ रही हो। अन्यथा ऐसा क्या है कि कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान इसके विरोध में नहीं आया। इसी कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना हजारे के आंदोलन को नाकाम करने के‍ लिए क्या-क्या नहीं कहा था। उस समय के प्रवक्ता (वर्तमान में मंत्री) मनीष तिवारी तो अन्ना के विरोध में बोलते समय तमाम मर्यादाओं को लांघ गए थे।

अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसके सांसद भाई का केन्द्र की यूपीए सरकार को समर्थन प्राप्त है, ने तो गुजरात के मुख्‍यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना अजमल कसाब से कर डाली। उन्होंने कहा कि 200 निर्दोष लोगों को मारने वाले कसाब को इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि वह पाकिस्तान से आया था, जबकि दो हजार लोगों की हत्या के गुनहगार मोदी को गद्दी मिली।

हालांकि एक वकील ने ओवैसी के खिलाफ अदालत में एक याचिका दाखिल की है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार की चुप्पी से संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

सत्य साई बाबा की हालत लगातार गंभीर

शरीर के कई अंगों के सुचारू रूप से काम नहीं करने के कारण उपचाराधीन सत्य साई बाबा की हालत लगातार गंभीर बनी हुयी है।

सत्य साई इंस्टीच्युट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेस द्वारा आज सुबह में जारी बुलेटीन में कहा गया है ‘‘इलाज के दौरान शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों सहित उनके जिगर में न्यूनतम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जिसको लेकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर चिंतित हैं।’’

इसमें बताया गया है कि वह अभी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। उनका उच्च रक्त चाप लगातार उपर-नीचे हो रहा है जिसे दवाओं के जरिए काबू में रखा गया है।

इस बीच, श्री सत्य साईबाबा सेन्ट्रल ट्रस्ट :एसएसएससीटी: ने कोष की हेराफेरी या किसी तरह की अवैध खर्च संबंधी मीडिया में आयी खबरों का खंडन किया है।

आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की उलटी गिनती शुरू - नायडू

भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों की उलटी गिनती शुरू हो गई है और वे किसी भी वक्त धराशाई हो सकती हैं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि दोनों सरकारें बढ़ते अस्थायित्व का सामना कर रही हैं और किसी भी वक्त गिर सकती हैं। समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है।

नायडू ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएसआर के पुत्र वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा राजनीतिक दल बनाना आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अंत जल्द कराएगा।

कांग्रेस शासित आंध्रप्रदेश के करीमनगर में एक किसान ने की आत्महत्या

आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले में कपास की खेती करने वाले एक किसान ने आत्महत्या कर ली।

बताया जाता है कि किसान भारी वर्षा के कारण अपनी फसल को हुए नुकसान से परेशान था।

पुलिस के मुताबिक चीरालावंचा गांव के निवासी वांगापल्ली रामरेड्डी ने कल कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि उसकी पूरी फसल बारिश के कारण खराब हो गई थी और वह उधार नहीं चुका पा रहा था।

पोलावरम परियोजना पर अपना जवाब दाखिल करे केंद्र - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना पर अपना जवाब दाखिल करे। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर की है।

इसमें उसने आशंका जताई है कि इससे राज्य के कई हिस्से पानी में डूब जाएंगे। न्यायाधीश दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

उड़ीसा सरकार के वकील राजू रामचंद्रन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस परियोजना से राज्य के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किस आधार पर इस परियोजना को मंजूरी दी जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है।

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