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जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, अभी तक 74,846 मीट्रिक टन दालें जब्त

केंद्र ने राज्यों को उचित कीमतों पर दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय थोक विक्रेताओं के साथ बैठक करने के लिए कहा 

केंद्र सरकार ने उचित कीमतों पर खुदरा बाजार में दालों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को मिल मालिकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक करने करने को कहा है।  कुछ राज्यों ने दालों की कीमतों को सस्ती दरों पर बनाए रखने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्र ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा उचित कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अरहर, उड़द, चना और अन्य दालों का वितरण करने से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है। कीमतों को नियंत्रित करने के अन्य राज्य भी इस कदम पर विचार कर सकते हैं।

कीमतों की जांच करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कई उपायों के अलावा, अरहर दाल का निश्चित मात्रा में आयात किया गया है और राज्यों से दालों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के खुदरा वितरण के लिए उनकी जरूरतों को चिह्नित करने का अनुरोध किया गया है।

इस बीच, राज्यों में जमाखोरी के खिलाफ अभियान जारी है। जिसके परिणामस्वरूप अभी तक 74,846.359 मीट्रिक टन दालें जब्त की गयी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केन्द्रीय आदेश में संशोधन के बाद राज्यों द्वारा कुल 6077 छापे मारे जा चुके हैं।

अभी तक हुई दालों की राज्यवार जब्ती इस प्रकार है :


जमाखोरी के खिलाफ चलाये गये अभियान के परिणामस्वरूपराज्यों ने दाल की कीमतों में गिरावट के रुझान की सूचना दी है।

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