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घोटालों पर प्रधानमंत्री को जबाब देना ही होगा - गडकरी

भाजपा ने गुरुवार कहा कि . राजा और सुरेश कलमाड़ी आदि को बली का बकरा बना कर अन्य दोषियों की बेदाग बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी जवाबदेही बनती है।

पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा की गिरफ्तारी को महज ‘ढकोसला’ बताते हुए पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहाँ कहा कि राजा और कलमाड़ी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की अनुमति से ही निर्णय किए, इसलिए देश के सामने इस बात का खुलासा होना चाहिए कि राजा का गॉडफादर कौन है और इन घोटालों में और कौन-कौन शामिल है। देश की जनता को यह जानने का हक है।

उन्होंने कहा कि ए. राजा और सुरेश कलमाड़ी को 2 जी स्पेक्ट्रम तथा राष्ट्रमंडल खेल घोटालों में 'बली का बकरा' बनाकर मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। सभी फैसले केन्द्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ने किए हैं, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति की जाँच से ही पूरी सचाई सामने आ सकती है।

जेपीसी की माँग दोहराते हुए उन्होंने कहा जब तक इससे जाँच नहीं कराई जाती है, पूरी सचाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जब तक सारी सचाई सामने नहीं आती है और अंतिम बिंदु तक की जाँच नहीं कराई जाती है, राजा की गिरफ्तारी महज ढकोसला होगा।

कांग्रेस और संप्रग पर 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इनके बिना इतने बड़े पैमाने पर घोटाले होना संभव नहीं था।

उन्होंने कहा कि राजा और कलमाड़ी को 'बली का बकरा' बना कर अन्य दोषियों की बेदाग छवि बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपनी खाल बचाने के लिए सरकार केवल कुछ लोगों को बलि का बकरा नहीं बनाए।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए बराबर का जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी नीति के लिए वह जवाबदेह हैं। गडकरी ने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के नीतिगत निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि मुख्य सचिव ने मंत्रियों के समूह को लिखा था कि मूल्य प्रावधान को हटा दिए जाने से देश को नुकसान होगा। अगर प्रधानमंत्री ने उस समय इस बात को मान लिया होता, तो शायद यह हालात ही पैदा नहीं होते।

प्रधानमंत्री पर ‘कुछ दबाव में काम करने’ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सिंह ने मुख्य सचिव की बात की अनदेखी की जिससे इतना बड़ा घोटाल हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस विभाग (दूरसंचार) को केन्द्र सरकार ने एक तरह से भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे दिया। ऐसा लगता है सरकार ने इस विभाग को द्रमुक को ऑउटसोर्स कर दिया।

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