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भारत का पहला इस्लामिक बैंक केरल में

भारत में पहले इस्लामिक बैंक का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। केरल हाई कोर्ट ने केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) की मदद से राज्य में एक इस्लामिक बैंक की तर्ज पर वित्तीय संस्थान खोलने को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी और हिंदू एक्या वेदी ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य की ओर से एक धर्म विशेष के आधार पर चलने वाला बैंक खोले जाने से संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। चीफ जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस पी.आर. मेनन की डिवीजन बेंच ने स्वामी के तर्कों को नहीं माना। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी ने कहा कि यह फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने पर फैसला करेंगे।

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता पाए कि जिस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, वह किस तरह प्रत्यक्ष तौर पर एक विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने अपने रुख का पक्ष लेते हुए दलील दी थी कि निवेश पूरी तरह कमर्शल है और इससे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा।

कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अल बरख फाइनैंशल सर्विसेज ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वित्तीय संस्थान की फंडिंग देश के कानूनों और शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार होगी। स्वामी की दलील थी कि संविधान के अनुच्छेद 27 में राज्य सरकार की किसी इकाई (इस मामले में केएसआईडीसी) के इस्लामिक बैंकिंग जैसे वेंचर में शामिल होने पर प्रतिबंध है।

स्वामी ने कहा था कि इस्लाम की धार्मिक संहिता शरीयत के सिद्धांतों में ब्याज का भुगतान और इसे हासिल करना भी मना है और इसके साथ ही कुछ ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है जो भारतीय कानूनों के तहत वैध हैं। स्वामी का कहना था कि केएसआईडीसी को अल बरख फाइनैंशल सर्विसेज नाम की कंपनी प्रमोट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बैंक में इस्लामिक विद्वानों को भी शामिल किया जाएगा। ये विद्वान शरीयत के सिद्धांतों के पालन को लेकर सलाह देंगे।


केरल सरकार ने दिसंबर 2009 में इस्लामिक बैंक खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में याचिका स्वीकार करने के समय निर्देश दिया था कि सरकार और इसके संस्थान इस्लामिक बैंक की तर्ज पर बनने वाली फाइनैंशल कंपनी में वित्तीय या किसी अन्य तरह से भागीदारी न करें। हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोटिस भेजा था। केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास अल-बरख का 11 % शेयर है।

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