स्वास्थ्य सचिव ने टीबी से निपटने के लिये सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

"टीबी उपचार के मामले में हम पहले से ही वैश्विक मानकों का पाल कर रहे हैं। टीबी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने के लिये एक सामुदायिक भागीदारी के जरिये इसे एक मिशन बनाना होगा जिसमें समाज और अन्य हितधारक शामिल हों," स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन ने विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर आयोजित एक सम्मेलन में यहां पर ऐसा कहा।

उन्होंने आगे कहा कि विश्व ने 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है लेकिन हम इसे 2025 तक खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, “यह एक विशाल लक्ष्य है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब एक साथ काम करते हैं, यदि सभी भागीदार एक साथ आते हैं और यदि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरा इलाज नियमित तौर पर दिया जाये तो हम विश्व को दिखा सकते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे इसका विश्वास है और मेरे विश्वास का आधार पोलियो को खत्म करने में हमारी सफलता है।"

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ने टीबी इंडिया 2018 रिपोर्ट और राष्ट्रीय ड्रग प्रतिरोध सर्वे रिपोर्ट को भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने निक्शय औषधि पोर्टल और ड्रग प्रतिरोधी टीबी के लिये एक कम समय का परहेज कार्यक्रम भी जारी किया।

श्रीमती प्रीति सूदन ने टीबी से सफलता पूर्वक जूझने वाले टीबी योद्धा एक स्नातक छात्र श्री सुमन की भी प्रशंसा की जिसने टीबी के साथ जिंदगी जीने के अपने अनुभव के बारे में बताया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि समय पर टीबी की पहचान एवं पूर्ण उपचार टीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्य के लिये बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिये हमें सभी समुदायों में श्री सुमन की तरह टीबी के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है ताकि सभी समुदायों में इस बारे में गलत धारणाओं और मिथकों का खण्डन किया जा सके और सकारात्मक संदेश का प्रसार किया जा सके।

भागीदारों को संबोधित करते हुये स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 'टीबी मुक्त भारत' का आह्वाहन किया है जो कि तभी संभव है जबकि हम यह सुनिश्चित करें कि पंचायत एवं ब्लाक टीबी से मुक्त हों।

उन्होंने आगे कहा, "इसके लिये सरकार ने देश के सभी हिस्सों में दवाइयों एवं जांच की व्यवस्था पहले ही कर दी है।"

इस अवसर पर श्री बीडी अथानी, डीजीएचएस; श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य); श्री ए.के. झा, आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; श्री विकास शील, संयुक्त सचिव; डॉ. सुनील खपार्डे, डीडीजी (टीबी) के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एवं विकास में अन्य साझीदार उपस्थित थे।

लक्ष्य कार्यक्रम से प्रत्येक गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु को लाभ होगा 

इसका लक्ष्य 18 महीने के भीतर स्पष्ट परिणाम हासिल करना है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसूति गृह और ऑपरेशन कक्ष में देखभाल में गुणवत्तापरक सुधार के उद्देश्य से हाल ही में ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम से प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू), उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा। लक्ष्य कार्यक्रम सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे प्रत्येक गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभांवित होंगे।

लक्ष्य से मातृत्व और नवजात अस्वस्थता तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और प्रसूति तथा इसके तुरंत बाद की अवधि में देखभाल में सुधार होगा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानीय मातृत्व देखभाल (आरएमसी) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 महीने के भीतर स्पष्ट परिणाम हासिल करने के लिए इसे तेजी से कार्यान्वित करना है। इस पहल के अंतर्गत बहुमुखी रणनीति अपनाई गई है, जिनमें बुनियादी ढांचागत सुधार, उन्नयन, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना और प्रसूति गृहों में सुविधाओं में सुधार लाना शामिल है।

लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसूति के दौरान महत्वपूर्ण देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति आईसीयू और जिला अस्पताल में प्रसूति एचडीयू संचालित  किये जा रहे हैं।

प्रसूति कक्ष और ऑपरेशन थियेटर में गुणवत्तापरक सुधार का आंकलन एनक्यूएएस (राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) के जरिये किया जाएगा। एनक्यूएएस पर 70 प्रतिशत अंक पाने वाली प्रत्येक सुविधा को लक्ष्य प्रमाणित सुविधा का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके अलावा एनक्यूएएस अंकों के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाली सुविधाओं को इसी के अनुसार प्लेटिनम, स्वर्ण और रजत बैज प्रदान किए जायेंगे।