बदली #MSME की परिभाषा, अब सिर्फ इन्हें ही कहा जाएगा लघु उद्योग


सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद अब एमएसएमई को उनके निवेश के आधार पर नहीं बल्कि सालाना टर्नओवर के हिसाब से वर्गों में बाटा जाएगा। इससे कई कारोबारी एमएसएमई की सीमा से बाहर हो गए हैं। सरकार के इस कदम का असर एसी, केबल ऑपरेटर्स और ज्वेलर्स पर पड़ रहा है।

एमएसएमई  डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बदलाव की वजह से छोटे, मझोले कारोबारियों को वर्गीकृत करने के मानदंड बदल गए हैं। पहले मशीनरी या इक्विपमेंट में किए निवेश के आधार पर कारोबार को एमएसएमई के वर्गों में बाटा जाता था। अब एमएसएमई की नई परिभाषा के मुताबिक 5 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। वहीं जिस कारोबार का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपये होगा उसे छोटा एंटरप्राइज माना जाएगा। मध्यम उद्योग वो होंगे जिसका सालाना टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ रुपये के बीच होगा।

इन बदलावों के बाद कई कारोबारी माइक्रो और छोटे कारोबार की सीमा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग के कारोबार में आ गए हैं। सरकार के इस कदम का असर एसी, केबल ऑपरेटर्स और ज्वेलर्स पर पड़ रहा है।

फेडरेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि फेडरेशन का मानना है कि मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए रेवेन्यू सीमा 250 करोड़ रुपये तक बढ़ाने से बड़े कारोबारी भी इस वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इससे छोटे कारोबारियों को दिक्कत हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बिजनेस करने में आसानी होगी और एमएसएमई के कारोबार में पारदर्शिता आएगी।

नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर 5.7% ज्यादा रही


नवंबर, 2016 में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) 175.8 अंक रहा, जो नवंबर, 2015 के मुकाबले 5.7 फीसदी ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर 5.7 फीसदी रही। वहीं, दूसरी ओर अप्रैल-नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.4 फीसदी आंकी गई है। 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नवंबर, 2016 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक के त्‍वरित आकलन (आधार वर्ष : 2004-05) से उपर्युक्‍त जानकारी मिली है। 15 स्रोत एजेंसियों से प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।

नवंबर, 2016 में खनन, विनिर्माण (मैन्‍युफैक्‍चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2015 के मुकाबले क्रमश: 3.9 फीसदी, 5.5 फीसदी तथा 8.9 फीसदी रही। वहीं, अप्रैल-नवंबर 2016 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्‍टरों की उत्‍पादन वृद्धि दर क्रमश: 0.3, (-) 0.3 तथा 5.0 फीसदी आंकी गई है।

नवंबर, 2016 में बुनियादी वस्‍तुओं (बेसिक गुड्स), पूंजीगत सामान एवं मध्‍यवर्ती वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2015 की तुलना में क्रमश: 4.7 फीसदी, 15.0 फीसदी तथा 2.7 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान का सवाल है, इनकी उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 में 9.8 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 में 2.9 फीसदी रही। कुल मिलाकर उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 के दौरान 5.6 फीसदी आंकी गई है।

इस दौरान उच्‍च धनात्‍मक उत्‍पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्‍वपूर्ण वस्‍तुओं में केबल, रबर इंसुलेटेड (185.0%), ‘ट्रैक्टर (पूर्ण)’ (95.0%), ‘मोबाइल फोन एवं सहायक सामान सहित टेलीफोन उपकरण (42.8%), ‘यात्री कार’ (29.5%), ‘एविएशन टर्बाइन फ्यूल’ (28.3%), ‘मोल्डिंग मशीनरी सहित प्लास्टिक मशीनरी’ (24.1%) और ‘चीनी’ (21.2%) शामिल हैं।

इस दौरान उच्‍च ऋणात्‍मक उत्‍पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्‍वपूर्ण वस्‍तुओं में ‘एचआर शीट्स’ [(-) 49.7%), ‘केरोसीन’ [(-) 35.7%], ‘गुड़’ [(-) 26.2%], ‘रत्न एवं जेवरात’ [(-) 25.4%], ‘पॉलीप्रोपिलीन (सह-बहुलक सहित)’ [(-) 23.1%] और ‘चीनी मशीनरी’ [(-) 20.4%] शामिल हैं।

नवंबर, 2016 में 135316.19 करोड़ रुपये मूल्‍य का निर्यात किया गया



वाणिज्यिक वस्‍तुओं का व्‍यापार:

निर्यात (इसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है):

पिछले दो माह से निर्यात में दर्ज किया जा रहा सुधार का रुख नवंबर, 2016 के दौरान भी बरकरार रहा। नवंबर, 2016 के दौरान 20009.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर (135316.19 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का निर्यात किया गया, जो नवंबर 2015 में हुए निर्यात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 2.29 फीसदी ज्‍यादा है और रुपये के लिहाज से भी 4.63 फीसदी ज्‍यादा है।

नवंबर 2016 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात 17602.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जबकि नवंबर 2015 में इनका निर्यात 17232.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था। इस तरह गैर-पेट्रोलियम निर्यात में इस दौरान 2.1 फीसदी की वृद्धि‍ दर्ज की गई।

विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2016 के दौरान निर्यात में वृद्धि पिछले साल के समान महीने के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका (0.25 फीसदी) और जापान (9.81 फीसदी) में दर्ज की गई है। वहीं, सितंबर 2016 के दौरान निर्यात में कमी पिछले साल के समान महीने के मुकाबले चीन (-10.15 फीसदी) और यूरोपीय संघ (-0.57 फीसदी) में दर्ज की गई है।

आयात:

नवंबर, 2016 के दौरान 33018.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (223289.57 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का आयात किया गया, जो नवंबर 2015 में हुए आयात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 10.44 फीसदी ज्‍यादा है और रुपये के लिहाज से भी 12.96 फीसदी ज्‍यादा है।

कच्‍चे तेल एवं गैर-तेल का आयात:

नवंबर, 2016 के दौरान 6837.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्‍य के तेल का आयात किया गया, जो पिछले साल के समान महीने में हुए आयात के मुकाबले 5.89 फीसदी ज्‍यादा है। इसी तरह नवंबर, 2016 के दौरान 26180.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्‍य का गैर-तेल आयात होने का अनुमान है, जो पिछले साल के समान महीने में हुए आयात के मुकाबले 11.70 फीसदी ज्‍यादा है।
व्‍यापार संतुलन

वाणिज्यि‍क वस्‍तुएं : 

अप्रैल-नवंबर, 2016-17 के दौरान व्‍यापार घाटा 66178.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहने का अनुमान है, जो अप्रैल-नवंबर 2015-16 में दर्ज किए गए 88574.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्‍यापार घाटे से 25.28 फीसदी कम है।

महिला उद्यमियों को अब 30% तक ऋण/फिर 30 लाख रूपये की सहायता


महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) “व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना (टीआरईएडी)” नामक एक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यापार, उत्पाद, सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण, सूचना और परामर्श देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ने 30 प्रतिशत तक ऋण/फिर 30 लाख रूपये तक की सहायता देने का प्रावधान किया है।   

ऋण देने वाले संस्थानों/बैंकों के माध्यम से गैर कृषि गतिविधियों को शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से महिलाओं के समूह को वित्तीय सहायता मिल सकती है।

वर्ष
लाभान्वित होने वाली एनजीओ/संस्थानों की संख्या
लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या
जारी कुल अनुदान(करोड़ रूपया में)
2014-15
24
8265
2.54
2015-16
12
3560
2.00


वर्ष
लाभान्वित होने वाली पूर्वोत्तर राज्यों के एनजीओ की संख्या
लाभान्वित होने वाली पूर्वोत्तर राज्यों के महिलाओं की संख्या
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जारी कुल अनुदान (करोड़ रूपया में)
2014-15
3
750
0.225
2015-16
0
0
0

मोदी सरकार नया उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को देगी प्रोत्‍साहन


एनडीए सरकार के दो साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नया उद्यम शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्‍साहन देगी। 

युवा मामले विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि संयोग से उनके पास पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और युवा मामले, दोनों का ही प्रभार है, इसलिए वे दोनों मंत्रालयों के मध्‍य एक-दूसरे के प्रयास को पूरक बनाने के लिए तालमेल स्‍थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि पूरे देश के युवाओं को पूर्वोत्‍तर में उद्यमिता स्‍थापित करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सके। चूंकि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में जैविक उत्‍पादों की व्‍यापक गैर-अन्‍वेषित संभावनाएं मौजूद हैं। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर विकास मंत्रालय की ओर से इस क्षेत्र में किसी उद्यम की शुरूआत करने वाले युवा के लिए ‘उद्यम पूंजी निधि’ स्‍थापित करने का निर्णय लिया है। 

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने उल्‍लेख किया कि 16 जनवरी को स्टार्ट अप इंडिया पहल की शुरूआत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुछ सर्वाधिक अतुल्‍य प्रोत्‍साहनों की घोषणा की थी जिसमें तीन महीने की निकास अवधि का प्रावधान शामिल था जिसके दौरान किसी नौजवान को कार्य जारी रखने या किसी अन्‍य विकल्‍प को चुनने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्‍टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम में प्रारंभिक अवधि के लिए कर में छूट देने का भी प्रावधान है। उन्‍होंने सुझाव दिया कि युवा मामलों के मंत्रालय को इन सभी प्रावधानों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए पूरे देश में जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। 

उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए उद्यम पूंजी निधि उपलब्‍ध करायेगा। युवा मामले विभाग, नेहरू युवा केंद्र और अन्‍य युवा केंद्रों जैसे प्रतिष्‍ठानों के माध्‍यम से अतिरिक्‍त सहायता उपलब्‍ध करायेगा। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि युवा मामले विभाग ने आज के 2016 भारत में विशिष्‍ट महत्‍ता हासिल की है क्‍योंकि देश की आबादी का 60 प्रतिशत से भी अधिक हिस्‍सा 35 वर्ष से कम आयु का है। स्‍टार्ट अप इंडिया मिशन का नेतृत्‍व देश के युवा करेंगे जिन्‍हें अंतत: भारत को अगले कुछ वर्षों मे विश्‍व की एक शक्ति में परिवर्तित करना है। इस बैठक में युवा मामले मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गुप्‍ता और मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे। 

सरकार ने ट्रेडमार्क पंजीकरण के बदले नियम,जानिये क्या है नया


सरकार ने व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्क) के पंजीकरण के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2015  व्यापार चिन्ह नियम, 2002 की जगह लेगा। प्रस्ताव के मुताबिक मुताबिक व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2015 भारत सरकार के गजट प्रकाशित हो चुका है। यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसमें आम जनता और इससे संबंधित सभी पक्षों से सलाह और सुझाव मांगें गए हैं। प्रस्तावित व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2015 के जरिये निम्नलिखित परिवर्तन होंगे-

  • व्यापार चिन्ह के फॉर्मों की संख्या में कमी होगी
  • व्यापार चिन्हों के नियमों से जुड़े पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटा दिया जाएगा
  • व्यापार चिन्हों आवेदनों और अन्य फॉर्मों की  ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, कागज पर भरे जाने वाले फॉर्मों में लगने वाले शुल्क की तुलना में इसका शुल्क कम रखा जाएगा।
  • आवेदक से लेकर रजिस्टरी तक और रजिस्टरी से आवेदक तक के दस्तावेजों के निपटारे के तरीकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूरा करने का तरीका लाया जाएगा ताकि इस प्रक्रिया में तेजी आ सके।
  • व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करने से जुड़े प्रावधानों को लागू किया जाएगा और इसे बढ़ा कर पंजीकरण चरण तक पहुंचाया जाएगा। जो अभी तक परीक्षण चरण तक ही सीमित है।
  • जाने-माने व्यापार चिन्हों की सूची सुनिश्चित करने और उनके रखरखाव के लिए तरीके अपनाए जाएंगे
  • व्यापार चिन्ह के पंजीकृत उपयोगकर्ता के तौर पर पंजीकरण की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
  • इस नियम में व्यापार चिन्ह आवेदन शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह भी फैसला किया गया है कि ट्रेड मार्क आवेदनों और अन्य फॉर्मों की ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, कागज पर भरे जाने वाले फॉर्मों में लगने वाले शुल्क की तुलना में इसका शुल्क कम रखा जाएगा। पंजीकरण शुल्क में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावित व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2015 की पहली अनुसूची में प्रकाशित किय जा चुका है। अंतिम शुल्क आम जनता और इससे संबंधित सभी पक्षों से मिले सलाहों और सुझावों पर विचार करके तय किया जाएगा।


व्यापार चिन्ह कानून 1999 के तहत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार के कर्तव्यों और अधिकारों की सूची दी गई है। इसमें समय समय पर जारी किए गए अन्य नियम भी शामिल हैं-

व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

  1. प्रस्तावित नए नियमों को प्राथमिक तौर पर पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाने और व्यापार चिन्हों से जुड़े पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटे के लिए लाया गया है।
  2. आवेदन को ऑनलाइन जमा करने  और अन्य व्यापार चिन्ह आवेदन मुहैया कराने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
  3. किसी वस्तु और सेवा के खास विवरण के आधार पर पहले के व्यापार चिन्ह को खोजने की व्यवस्था वेबसाइट पर मुफ्त में देने की सुविधा दी गई है।
  4. आधिकारिक वेबसाइट में व्यापार चिन्ह के लिए दर्ज किए गए आवेदन की मौजूदा स्थिति जानने की सुविधा निःशुल्क है।
  5.  व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार ने व्यापार चिन्ह से जुड़े सभी पक्षों को डाक के अलावा ई-मेल के जरिये भी जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू की है।
  6.  वेबसाइट पर आम लोगों के लिए कई और अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है।
  7. पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय के हर कार्यालय के अधीन लोक शिकायत अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
  8. आधिकारिक वेबसाइट पर कई ऐसे टूल्स मौजूद हैं, जिनसे किसी भी खास समय पर विभाग के प्रदर्शन और लंबित काम का जायजा लिया जा सकता है।


यह जानकारी लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दी।

जरुरी खबर : पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों का नया वर्गीकरण जारी किया


उद्योगों का नये सिरे से वर्गीकरण महत्वपूर्ण फैसला, श्वेत उद्योगों की नई श्रेणी में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं होगीः जावड़ेकर 

सरकार ने उद्योगों के प्रदूषण के बोझ के आधार पर आज उनका नया वर्गीकरण जारी किया। उनका नया वर्गीकरण जारी करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा, ‘’श्‍वेत उद्योगों की नयी श्रेणी, जो विशेष तौर पर प्रदूषण न करने वाले उद्योगों की है, उन्‍हें पर्यावरण संबंधी अनापत्ति और मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उन्‍हें ऋण देने वाली संस्‍थाओं से धन लेने में मदद मिलेगी। उद्योगों का नए सिरे से वर्गीकरण करने का कार्य पिछले एक साल के दौरान किया गया। यह एक महत्‍वपूर्ण फैसला है, जो उद्योगों की स्‍पष्‍ट तस्‍वीर प्रस्तुत करेगा।‘’

श्री जावड़ेकर ने कहा, ‘’उद्योगों का उनके प्रदूषण के बोझ के आधार पर पुन:वर्गीकरण एक वैज्ञानिक कार्य है। वर्गीकरण की पुरानी पद्धति ने कई उद्योगों को समस्‍याएं हो रही थीं और उनसे उद्योगों के प्रदूषण की झलक नहीं मिल रही थी। नयी श्रेणियां इन कमियों को दूर करेंगी और सभी को स्‍पष्‍ट तस्‍वीर उपलब्‍ध करायेंगी। ज्‍यादा प्रदूषण नहीं फैलाने वाले 25 औद्योगिक क्षेत्रों को पहले लाल रंग की श्रेणी में रखा गया था। इससे सभी को उनके बारे में गलत अंदाजा लग रहा था।‘’

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रदूषण सूचकांक के आधार पर करने का मापदंड विकसित किया है, जो उत्सर्जन (वायु प्रदूषक), प्रवाह (जल का प्रवाह), उत्पन्न होने वाला खतरनाक कचरा और संसाधनों की खपत का कार्य है। इस उद्देश्‍य के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम 2003 से संदर्भ लिए गए हैं और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 और दून घाटी अधिसूचना, 1989 के अंतर्गत विभिन्न प्रदूषकों के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदूषण सूचकांक पीआई 0 से 100 है और पीआई का बढ़ता मूल्य औद्योगिक क्षेत्र से बढ़ने वाले प्रदूषण के भार की बढ़ती डिग्री की ओर इंगित करता है। सीपीसीबी, एसपीसीबी और एमओईएफसीसी के बीच कई दौर की मंत्रणा के आधार पर ‘प्रदूषण सूचकांक के दायरे’ के बारे में निम्नलिखित मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि उद्योगों के वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया जा सके।

  • 60 और उससे अधिक प्रदूषण सूचकांक के आंकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्र – लाल रंग की श्रेणी
  • 41 से 59 के बीच प्रदूषण सूचकांक के आंकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्र – नारंगी रंग की श्रेणी
  • 21 से 40 के बीच प्रदूषण सूचकांक के आंकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्र – हरी रंग की श्रेणी
  • 20 तक प्रदूषण सूचकांक के आंकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्र – सफेद रंग की श्रेणी


 उद्योगों का नये सिरे से वर्गीकरण के कार्यों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः

वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों की प्रदूषण फैलाने की क्षमता से संबंधित महत्व दिया गया है। इसके अलावा जहां भी संभव हो सका है, कच्चे माल का उपयोग, अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया और उससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विभाजन पर भी विचार किया गया है।

  • लाल रंग की श्रेणी वाले औद्योगिक क्षेत्र 60 होंगे
  • नारंगी रंग की श्रेणी वाले औद्योगिक क्षेत्र 83 होंगे
  • हरे रंग की श्रेणी वाले औद्योगिक क्षेत्र 63 होंगे
  • हाल ही में शुरू की गई श्वेत रंग की श्रेणी में 36 औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, जो व्यवहारिक रूप से किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाते
  • श्वेत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को अपने कामकाज के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को सूचना देना पर्याप्त रहेगा
  • लाल रंग की श्रेणी वाले उद्योगों को सामान्यतः नाजुक पारिस्थिकी वाले क्षेत्र/ संरक्षित क्षेत्र में अनुमति नहीं मिलेगी

लाल, नारंगी, हरी और श्वेत श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का उल्लेख नीचे दी गई तालिकाओं – 1, 2, 3 और 4 में प्रदान किया गया है।

हाल ही में शुरू की गई उद्योगों की श्वेत रंग की श्रेणी में वे उद्योग आते हैं, जो व्‍यवहारिक रूप से प्रदूषण न फैलाने वाले जैसे बिस्‍कुट ट्रेज़ आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। उद्योगों के वर्गीकरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग की स्‍थापना इस प्रकार की जाए कि वह पर्यावरण के उद्देश्‍यों के अनुरूप हो । नए मापदंड उद्योगों को स्‍वच्‍छ प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित होंगे और इसके परिणामस्‍वरूप कम प्रदूषक उत्पन्न होंगे। नये वर्गीकरण का एक लाभ यह भी होगा कि उद्योग अपना स्‍वत: आकलन कर सकेंगे, क्‍योंकि पूर्व के आकलन की व्‍यक्तिपरकता समाप्‍त कर दी गयी है। उद्योगों का नए सिरे से वर्गीकरण देश में कामकाज का स्‍वच्‍छ एवं पारदर्शी वातावरण तैयार करने और कारोबार में सुगमता लाने के वर्तमान सरकार के प्रयासों, नीतियों और उद्देश्‍यों का अंग है।

इसी से मिलते-जुलते अन्‍य प्रयासों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में उत्सर्जन/ प्रवाह की निरंतर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, प्रदूषक औद्योगिक समूहों के आकलन के लिए सीईपीआई (समग्र पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक) की अवधारण पर पुनर्विचार करना, वर्तमान औद्योगिक उत्सर्जन/ प्रवाह के मानकों में संशोधन, गंगा नदी थाले में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान का प्रारंभ किया जाना शामिल है और इसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत से अन्य कदम उठाए जाएंगे।

तालिका 1 – लाल रंग की श्रेणी में आने वाले उद्योग

क्रम संख्या
औद्योगिक क्षेत्र
1
खतरनाक रसायनों का अलग भंडारण
2
आटोमोबाइल विनिर्माण (समेकित)
3
खतरनाक कचरे का पुनर्चक्रण (इस्तेमाल में लाए गए विशुद्ध धातु के उत्प्रेरक)
4
लूब्रकेटिंग ऑयल और ग्रीस निर्माण
5
डीजी सेट (> 5 एमवीए)
6
कार्बन ब्लैक और एलाइड
7
लेड एसिड बैटरी
8
फास्फेट रॉक प्रोसेसिंग
9
बिजली घर
10
खतरनाक कचरे का पुनर्चक्रण (इस्तेमाल में लाए गए उत्प्रेरक)
11
क्लोरनेटेड हाइड्रोकार्बन्स
12
चीनी
13
फाइबर ग्लास उत्पादन
14
पटाखे
15
ई-कचरा रीसाइकलर्स
15
दूध और डेयरी उत्पाद
17
फास्फोरस
18
लुगदी और कागज 
19
कोयला बनाना
20
विस्फोटक / डेटोनेटर
21
पेंट, वारनिश और पिगमेंट
22
ऑर्गेनिक कैमिकल
23
हवाई अड्डे और व्यवसायिक हवाई पट्टियां
24
25
बेसिक कैमिकल
26
सीमेंट
27
क्लोरेट, पर-क्लोरेट एवं पराक्साइड
28
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
29
डाइयां और डाइ-इन्टर्मीडीएट
30
स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान
31
होटल (विशाल) 
32
लेड एसिड बैटरी – रीसाइकलर्स
33
वेस्ट इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स के रीसाइकलर्स
34
ग्लू और जिलेटिन
35
माइनिंग एंड ओर बेनिफिकेशन
36
परमाणु बिजली घर
37
कीटनाशक
38
फोटोग्राफिक फिल्म / रसायन
39
धागा / वस्त्र प्रसंस्करण
40
क्लोर छार
41
शिप ब्रेकिंग
42
तेल और गैस उत्खनन
43
मेटल सरफेस ट्रीटमेंट
44
चमड़ा बनाने का कारखाना
45
बंदरगाह /गोदी /घाट
46
संश्लेषित रेशम
47
ताप बिजली घर
48
बूचड़खाना
49
एल्युमिनियम स्मेल्टर
50
कॉपर स्मेल्टर
51
उर्वरक (बेसिक)
52
अविभाज्य लोहा एवं इस्पात
53
लुगदी और कागज  (ब्लीचिंग)
54
जिंक स्मेल्टर
55
तेल रिफाइनरी
56
पेट्रोकेमिकल्स
57
फार्मास्यूटिकल्स
58
लुगदी और कागज  ( बड़े कृषि + लकड़ी),
59
आसवनी
60
रेल ईंजन वर्कशॉप /  सर्विस सेंटर्स

तालिका 2 – नारंगी रंग की श्रेणी में आने वाले उद्योग

क्रम संख्या
औद्योगिक क्षेत्र
1
अलमारी, ग्रिल विनिर्माण
2
स्क्रैप एल्युमीनियम और कॉपर निकालना
3
ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत
4
आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा
5
ईट के भट्ठा
6
भवन और निर्माण > 20,000 वर्ग मीटर
7
काजू प्रसंस्करण
8
चीनी मिट्टी की चीज़ें और रेफ्रेक्ट्रीज
9
चनाचूर और लड्डू भूसी से जलाए जाने वाले ओवन
10
कोल वाशरीज
11
कोटेड इलेक्ट्रोड
12
कॉफी बीज प्रसंस्करण
13
कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर फ्लॉपी
14
कॉपर अपशिष्ट रीसाइकलर्स
15
डेयरी और डेयरी उत्पाद (छोटे पैमाने पर)
16
डीजी सेट (>1 एमवीए लेकिन <5 एमवीए)
17
रोलिंग स्टॉक का विखंडन
18
ड्राइ सेल बैटरी
19
सूखी कोयला / खनिज प्रसंस्करण
20
फर्मेन्टेशन (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)
21
लौह और अलौह धातु निष्कर्षण
22
उर्वरक (दानेदार / निर्माण / सम्मिश्रण
23
मछलियों का खाना, पोल्ट्री फीड और पशुचारा
24
मछली प्रसंस्करण और पैकिंग
25
फ्लैक्स फ्रॉम रिजेक्टेड पैट बोतल
26
फोम विनिर्माण
27
खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण
28
लौह और अलौह की ढलाई
29
कपूर की गोलियों आदि का संरूपण /पिलेटाइजेशन
30
ग्लास सेरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन और टाइल
31
फ्लेक्स, वी पर नक्काशी, मुद्रण, डिजिटल मुद्रण
32
हीट ट्रीटमंट यूजिंग ऑयल फायर्ड फर्नेंस
33
हॉट मिक्स प्लांट्स
34
आइसक्रीम
35
ढलाई के कार्यों से संबंधित उद्योग अथवा प्रक्रियाएं
36
अशोधित / कच्चे नमक से आयोडीन युक्त नमक
37
रंगाई बिना जूट प्रसंस्करण
38
बड़ी बेकरी और कन्फेक्शनरी
39
ट्रांसफार्मर मरम्मत / विनिर्माण
40
टायर और ट्यूब  वल्केनाइजेशन / पुराने टायरों में रबर चढ़ाना।
41
वनस्पति तेल विनिर्माण
42
वायर ड्राइंग एंड वायर नेटिंग
43
बड़े कपास कताई और बुनाई
44
चूने का विनिर्माण (चूना भट्ठा का उपयोग)
45
लिक्विड फ्लोर क्लीनर ब्लैक फिनाइल
46
कांच का विनिर्माण
47
शीट ग्लास से आईने के विनिर्माण
48
मच्छर भगाने वाली कॉयल का विनिर्माण
49
स्टार्च / साबूदाना का विनिर्माण
50
ऑयल फायर्ड बॉयलर का इस्तेमाल करते हुए मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री
51
मध्यम स्तर के होटल
52
लकड़ी के मॉड्यूलर फर्नीचर
53
नई राजमार्ग निर्माण परियोजना
54
गैर अल्कोहल पेय (शीतल पेय)
55
पेंट ब्लैंडिंग और मिश्रण (बॉल मिल)
56
पेंट और वार्निश (मिश्रण और सम्मिश्रण)
57
पार्बॉइल राइस मिल्स
58
औषधि निर्माण
59
प्लाई बोर्ड विनिर्माण
60
पोटेबल अल्कोहल (आईएमएफएल) सम्मिश्रण द्वारा
61
मुद्रण स्याही विनिर्माण
62
मुद्रण या ग्लास शीट की नक़्क़ाशी
63
छापाखाना
64
प्रोड्यूसर गैस प्लांट
65
रीसाइकलर्स – यूजड ऑयल्स
66
रीसाइकलर्स – वेस्ट ऑयल्स
67
रीसाइकलिंग – पेंट एंड इंक स्लज
68
वेस्ट प्लास्टिक / पीवीसी का पुनर्प्रसंस्करण
69
रोलिंग मिल (ऑयल या कोल फायर्ड)
70
सिलिका जेल
71
सिल्क / साड़ी स्क्रीन प्रिंटिंग
72
स्प्रे पेंटिंग
73
भट्टियों के साथ इस्पात और इस्पात उत्पाद
74
स्टोन क्रशर
75
शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पाद (लेटेक्स)
76
सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन
77
सिंथेटिक रेजिन
78
सिंथेटिक रबर एक्सक्लुडिंग मोल्डिंग
79
टेफलॉन आधारित उत्पाद
80
थर्मोकोल विनिर्माण (बॉयलर सहित)
81
थर्मामीटर
82
सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद
83
टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर

तालिका 3 – हरी रंग की श्रेणी में आने वाले उद्योग

क्रम संख्या
औद्योगिक क्षेत्र
1
एल्यूमिनियम के बर्तन
2
 आयुर्वेदिक दवाएं
3
छोटी बेकरी / हलवाई की दुकान
4
पीपी फिल्म
5
बायोमास ब्रिकेट 
6
मेलामाइन रेजिन
7
पीतल और कांस्य धातु के बर्तन
8
कैंडी
9
गत्ता / नालीदार बॉक्स
10
बढ़ईगीरी और लकड़ी का फर्नीचर
11
सीमेंट उत्पाद
12
मिश्रण से सिरेमिक रंग
13
चिलिंग प्लांट और बर्फ बनाना
14
कोक ब्रिकेटिंग
15
छोटे कपास की कताई और बुनाई
16
दाल के मिल
17
चीनी मिट्टी के कप की सजावट
18
पीवीसी कपड़ों पर डिजिटल प्रिंटिंग
19
खाद्यान्नों को संभालना और भंडारण करना
20
आटा चक्की
21
इलैक्ट्रिकल ग्लास, चीनी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन
22
स्टार्च से गोंद
23
गोल्ड एंड सिल्वर स्मिथी
24
गैर प्रदूषणकारी ऊष्मा उपचार
25
इन्सुलेशन / कोटेड पेपर
26
चमड़े के जूते / उत्पाद
27
लूब्रिकैटिंग ऑयल, ग्रीस का मिश्रण
28
चिपकाई गई परत
29
तेल मिल घानी
30
पैकिंग सामग्री
31
फिनायल / टॉयलट क्लीनर
32
पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पाद
33
पोल्ट्री, हैचरी और पिग्गरी
34
पावरलूम (डाई और ब्लीचिंग रहित)
35
मुरमुरे (गैस या इलेक्ट्रिकल हीटिंग)
36
रैडी मिक्स सीमेंट कंसन्ट्रेट
37
अपशिष्ट कपास के पुनर्प्रसंस्करण
38
चावल की मिल (चावल की भूसी केवल)
39
 रोलिंग मिल (गैस फायर्ड) एंड कोल्ड रोलिंग मिल
40
रबड़ की वस्तुएं (गैस से संचालित बेबी बॉयलर)
41
आरा मशीन
42
साबुन निर्माण
43
मसालों का सम्मिश्रण
44
मसालों की पिसाई
45
स्टील फर्नीचर
46
अनाज प्रसंस्करण
47
टायर / ट्यूब रीट्रीटिंग
48
चिलिंग / आइस प्लांट
49
सीओ 2 रिक्वरी
50
आसुत जल
51
छोटे होटल
52
ऑप्टिकल लेंस
53
मिनरल वॉटर
54
इमली पाउडर
55
संगमरमर पत्थर
56
एमरी पाउडर
57
फ्लाई ऐश
58
मिनरल स्टैक यार्ड
59
तेल एंड गैस ट्रांसपोटेशन पाइप लाइन
60
सीजनिंग ऑफ वुड
61
सिंथेटिक डिटर्जेंट
62
चाय प्रसंस्करण
63
बांस की पिसाई

तालिका 4 – श्वेत रंग की श्रेणी में आने वाले उद्योग

क्रम संख्या
औद्योगिक क्षेत्र
1.        
एयर कूलर / कंडीशनर
2.        
साइकिलें, बेबी कैरेज
3.        
बेलिंग ऑफ वेस्ट पेपर
4.        
जैव उर्वरक / जैव कीटनाशक
5.        
बिस्कुट ट्रे
6.        
चाय का सम्मिश्रण / पैकिंग
7.        
मुद्रण के लिए ब्लॉक बनाना
8.        
चाक बनाना
9.        
कम्प्रेस्ड ऑक्सीजन गैस
10.     
सूती और ऊनी होजरी
11.     
डीजल पंप की मरम्मत
12.     
इलैक्ट्रिक लैम्प (बल्ब) और सीएफएल
13.     
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम
14.     
इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयों
15.     
फ्लेवर्ड सुपारी
16.     
फ्लाई ऐश ब्रिक्स/ ब्लॉक
17.     
फाउनटेन पेन
18.     
कांच की शीशियां
19.     
ग्लास पुट्टी एंड सीलेंट
20.     
मूंगफली छीलना
21.     
हथकरघा / कालीन बुनाई
22.     
चमड़े की कटाई और सिलाई
23.     
नारियल भूसी से बने कॉयर उत्पाद
24.     
मैटल कैप्स कंटेनर आदि
25.     
शू ब्रश और वायर ब्रश
26.     
मेडिकल ऑक्सीजन
27.     
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोषक तत्वों
28.     
जैविक खाद
29.     
पाउडर दूध की पैकिंग
30.     
पेपर पिंस और यू क्लिप
31.     
बिजली की मोटरों / जनरेटर की मरम्मत
32.     
रस्सी (प्लास्टिक और सूती)
33.     
वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण
34.     
सौर मॉड्यूल गैर-परंपरागत ऊर्जा उपकरण
35.     
सौर फोटोवोल्टिक सेल, पवन ऊर्जा और मिनी जल विद्युत (कम से कम 25 मेगावाट)के माध्यम से सौर बिजली उत्पादन
36.    
शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पादों को जोड़ना



Join our WhatsApp Group

Join our WhatsApp Group
Join our WhatsApp Group

फेसबुक समूह:

फेसबुक पेज:

शीर्षक

भाजपा कांग्रेस मुस्लिम नरेन्द्र मोदी हिन्दू कश्मीर अन्तराष्ट्रीय खबरें पाकिस्तान मंदिर सोनिया गाँधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल गाँधी मोदी सरकार अयोध्या विश्व हिन्दू परिषद् लखनऊ जम्मू उत्तर प्रदेश मुंबई गुजरात दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश श्रीनगर स्वामी रामदेव मनमोहन सिंह अन्ना हजारे लेख बिहार विधानसभा चुनाव बिहार लालकृष्ण आडवाणी मस्जिद स्पेक्ट्रम घोटाला अहमदाबाद अमेरिका नितिन गडकरी सुप्रीम कोर्ट चुनाव पटना भोपाल कर्नाटक सपा सीबीआई आतंकवाद आतंकवादी पी चिदंबरम ईसाई बांग्लादेश हिमाचल प्रदेश उमा भारती बेंगलुरु केरल अरुंधती राय जयपुर पंजाब इस्लामाबाद उमर अब्दुल्ला डा़ प्रवीण भाई तोगड़िया धर्म परिवर्तन महाराष्ट्र सैयद अली शाह गिलानी हिन्दुराष्ट्र अरुण जेटली मोहन भागवत राष्ट्रमंडल खेल वाशिंगटन शिवसेना इंदौर गंगा दवा उद्योग हिंदू कश्मीरी पंडित गोधरा कांड बलात्कार भाजपायूमो मंहगाई यूपीए साध्वी प्रज्ञा सुब्रमण्यम स्वामी चीन बी. एस. येदियुरप्पा भ्रष्टाचार शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व हैदराबाद इलाहाबाद काला धन गौ-हत्या चंडीगढ़ चेन्नई तमिलनाडु नीतीश कुमार शीला दीक्षित सुषमा स्वराज हरियाणा अशोक सिंघल कोलकाता जन लोकपाल विधेयक नई दिल्ली नागपुर मायावती मुजफ्फरनगर मुलायम सिंह रविशंकर प्रसाद स्वामी अग्निवेश अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आजम खां उत्तराखंड फिल्म जगत ममता बनर्जी लालू यादव अजमेर प्रणव मुखर्जी बंगाल मालेगांव विस्फोट विकीलीक्स अटल बिहारी वाजपेयी आशाराम बापू ओसामा बिन लादेन नक्सली अरविंद केजरीवाल एबीवीपी कपिल सिब्बल क्रिकेट तरुण विजय तृणमूल कांग्रेस बजरंग दल बसपा बाल ठाकरे राजिस्थान वरुण गांधी वीडियो सोहराबुद्दीन केस हरिद्वार असम गोवा मनीष तिवारी शिमला सिख विरोधी दंगे सिमी इसराइल एनडीए कल्याण सिंह पेट्रोल प्रेम कुमार धूमल सैयद अहमद बुखारी अनुच्छेद 370 जदयू भारत स्वाभिमान मंच हिंदू जनजागृति समिति आम आदमी पार्टी विडियो-Video हिंदू युवा वाहिनी कोयला घोटाला मुस्लिम लीग छत्तीसगढ़ हिंदू जागरण मंच सीवान
registration for Z.com Research India

लोकप्रिय ख़बरें

ख़बरें और भी ...

राष्ट्रवादी समाचार. Powered by Blogger.

नियमित पाठक