प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत देश की गरीबी रेखा से रहने वाले परिवारों की महिलाओं के नाम मुफ्त एलपीजी गैस उपलब्ध कराने के निमित्त एक करोड़ से भी अधिक गैस कनेक्शन जारी होने के अवसर पर पैट्रोलियम और गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। 

उन्होंने बताया कि योजना लागू होने के बाद 6 महीने की छोटी सी अवधि में 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 638 जिलों को इस योजना के तहत लाया गया है और 1.81 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1.5 करोड़ कनेक्शनों को मंजूर करके लाभार्थियों को जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में पांच राज्यों को कनेक्शन जारी किए गए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश (34.55 लाख), मध्य प्रदेश (13.32 लाख), राजस्थान (12.94 लाख), बिहार (10.34 लाख) और पश्चिम बंगाल (7.66 लाख) शामिल हैं। इसके अलावा सीतापुर (1.29 लाख), इलाहाबाद (1.26 लाख), कुशीनगर (1.16 लाख), उन्नाव (87,752) और गोंडा (84,173) सबसे अधिक संख्या में कनेक्शन जारी किए जाने वाले जिलों में सबसे ऊपर हैं।

देश में पीएमयूवाई के तहत हर माह लगभग 22 से 25 लाख नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इस योजना से समाज के कमजोर तबकों अर्थात एससी/ एसटी को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है जिन्हें 44 प्रतिशत कनेक्शन जारी किए गए हैं। 

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के बारे में शिक्षित करने के लिए नवम्बर से शुरू होने वाली 4 महीनों की अवधि के दौरान एक व्यापक सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 8.6.2016 को समीक्षा बैठक की। इसमें वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हर जिले के नोडल अफसरों (डीएनओ) ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में तेल विपणन कंपिनयों के शीर्ष अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर जोर था कि उज्जवला स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया तेज की जाए और इसे युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जाए। 

मंत्री महोदय ने पूरे राज्य में इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल अफसरों को बधाई दी और पहले ही महीने एक लाख से अधिक गैस कनेक्शन जारी करने के उनके प्रयास की तारीफ की। उन्होंने नोडल अफसरों से हर योग्य लाभार्थी तक पहुंच कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कनेक्शन समय पर जारी हो जाए। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थियों को सुरक्षा मानकों के बारे में जागरुक और शिक्षित किया जाए और साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस कवरेज भी मुहैया कराया जाए। अगर गैस कनेक्शन हासिल करने का किसी का दावा खारिज हो जाता है तो इस संबंध में उसके आवेदन का दस्तावेज रखा जाए और इसे सार्वजनिक किया जाए। इस संबंध में पारदर्शिता अपनाई जाए। 

नोडल अफसरों ने उज्जवला स्कीम लागू करने की दिशा में अपने अनुभवों को साझा किया और लाभार्थियों की ओर से इस योजना को मिल रही प्रतिक्रिया पर फीडबैक भी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना को काफी प्रचार मिल रहा है और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहवर्धक है। लाभार्थियों को नए कनेक्शन देने के लिए स्थानीय सांसद के नेतृत्व में पहल की जा रही है। मेला लगाकर गैस कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। 

श्री प्रधान ने इस मौके पर निर्देश दिया कि डीएनओ की ओर से उठाए गए मुद्दों और चिंताओं का तेजी से निराकरण हो और इस संदर्भ में उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।