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जानिये क्या है मोदी सरकार की राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति और कितना हुआ व्यय


सरकार ने राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017 तैयार की और उसे अमल में लाई, जिसका उद्देश्‍य विकास संबंधी सभी नीतियों में निवारक और तत्‍पर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा नीति के जरिए श्रेष्‍ठतम स्‍वास्‍थ्‍य हासिल करना तथा किसी भी प्रकार की वित्‍तीय कठिनाई के बिना उच्‍च गुणवत्‍ता वाली स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं प्रदान करना है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017 http://mohfw.nic.in/sites/default/files/9147562941489753121.Pdf  पर उपलब्‍ध है।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति 2017 में कुछ बीमारियों को रोकना और उनके फैलाव में कमी लाना है :

  • एचआईवी/एड्स : 2020 के वैश्विक लक्ष्‍य को हासिल करना (इसे 90:90:90 लक्ष्‍य भी कहा गया है)
  • 2018 तक कुष्‍ठ रोग, 2017 तक काला आजार और 2017 तक लिम्‍फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्‍त करना।
  • 2025 तक तपेदिक को समाप्‍त करना : बलगम में रोग के लक्षण पाए जाने वाले मरीजों के इलाज की दर >85%  पर बनाए रखना और नये मामलों में कटौती लाना।
  • अंधेपन की संभावना को कम करके 2025 तक 0.25/1000 पर लाना और बीमारी का बोझ वर्तमान स्‍तर से एक तिहाई पर लाना।
  • हृदय संबंधी बीमारियों, कैंसर, मधुमेह और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्‍यु को 2025 तक 25 प्रतिशत कम करना।

सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और अस्‍पताल राज्‍य का विषय हैं। सस्‍ती स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं प्रदान करने की प्रमुख जिम्‍मेदारी संबद्ध राज्‍य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों की है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत सार्वभौमिक पहुंच वाली सस्‍ती और गुणवत्‍तापूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रदान करने के उद्देश्‍य से स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने के लिए राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्‍तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत 2016-17 के दौरान झारखंड सहित राज्‍य/संघ शासित प्रदेशवार व्‍यय का विवरण नीचे दिया गया है :

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन 2016-17 के अंतर्गत राज्‍यवार व्‍यय

क्र.सं.राज्‍य2016-17 [करोड़ रुपये में]
1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 28.83
2आंध प्रदेश1,247.63
3अरूणाचल प्रदेश165.16
4असम1,331.77
5बिहार1,536.72
6चंडीगढ़20.36
7छत्‍तीसगढ़987.4
8दादरा और नगर हवेली17.22
9दमन और दीव9.97
10दिल्‍ली147.56
11गोवा40.52
12गुजरात1,376.91
13हरियाणा510
14हिमाचल प्रदेश343.39
15जम्‍मू और कश्‍मीर414.43
16झारखंड570.6
17कर्नाटक1268.33
18केरल737.69
19लक्ष्‍यदीप4.32
20मध्‍य प्रदेश1,956.84
21महाराष्‍ट्र1,773.47
22मणिपुर78.99
23मेघालय145.68
24मिजोरम90.45
25नगालैंड134.55
26ओडिशा1,255.88
27पुद्दुचेरी32.56
28पंजाब687.75
29राजस्‍थान1856.77
30सिक्किम50.57
31तमिलनाडु1,816.97
32तेलंगाना687.15
33त्रिपुरा141.27
34उत्‍तर प्रदेश4,901.10
35उत्‍तराखंड346.01
36पश्चिम बंगाल1,743.92
कुल28,458.73

नोट : एनएचएम : व्‍यय में केन्‍द्र द्वारा जारी, राज्‍य द्वारा जारी धन राशि से हुए व्‍यय और वर्ष की शुरूआत में खर्च नहीं हुई बकाया राशि शामिल है।

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री श्रीमती अनुप्रिय पटेल ने यह जानकारी दी।

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