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सरकार ने फेसबुक को भेजा नोटिस, 7 अप्रैल तक देना होगा जवाब


फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन के बारे में विस्‍तार से बताने को कहा गया है   

फेसबुक से इस बारे में 7 अप्रैल, 2018 तक जवाब देने को कहा गया है

23 मार्च, 2018 को फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन का विवरण देने के लिए मेसर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस भेजा गया था। विशेषकर चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों के तहत मेसर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा अपनाये जाने वाले संशययुक्‍त तौर-तरीकों के बारे में मीडिया में छपी रिपोर्टों को ध्‍यान में रखते हुए इस कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

यह माना जा रहा है कि फेसबुक से डेटा की गोपनीयता के उल्‍लंघन के बारे में अभी और भी अधिक सूचनाओं की जरूरत है। तदनुसार,  इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 मार्च, 2018 को फेसबुक को एक पत्र भेजकर निम्‍नलिखित प्रश्‍नों का समुचित उत्‍तर देने के लिए उससे कहा है :

क्‍या भारतीय मतदाताओं और उपयोगकर्ताओं (यूजर) के निजी डेटा का दुरुपयोग कैम्ब्रिज एनालिटिका अथवा किसी अन्‍य डाउनस्‍ट्रीम निकाय द्वारा किसी भी रूप में किया गया है और यदि ऐसा हुआ है तो यह दुरुपयोग किस तरह किया गया?

क्‍या भारतीय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए फेसबुक अथवा उसके डेटा का उपयोग करने वाली उसकी संबंधित अथवा डाउनस्‍ट्रीम एजेंसियों की सेवाएं इससे पहले किसी निकाय द्वारा ली गई हैं?
यदि इस तरह के किसी भी डाउनस्‍ट्रीम निकाय ने फेसबुक से प्राप्‍त डेटा का दुरुपयोग किया है, तो डेटा जैसे अहम विषय के लिए क्‍या संरक्षण उपलब्‍ध है?

भारतीय चुनावी प्रक्रिया में संभावित दखलंदाजी अथवा इसे प्रभावित करने के लिए निजी डेटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए फेसबुक की ओर से क्‍या-क्‍या विशिष्‍ट कदम प्रस्‍तावित हैं?

यूजरों की संख्‍या की दृष्टि से फेसबुक के सर्वाधिक यूजर भारत में ही हैं, अत: इतने विशाल यूजर डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने और किसी भी अन्‍य निकाय द्वारा इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्‍या–क्‍या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं?

फेसबुक से इन प्रश्‍नों का उत्‍तर 7 अप्रैल, 2018 तक देने को कहा गया है।

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