सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टैक्सी ऑपरेटरों के लिए नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टैक्सी और अन्य परिवहन ऑपरेटरों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा दिल्ली परिवहन आयुक्त सदस्य होंगे।
टैक्सी और अन्य परिवहन ऑपरेटरों के एक समूह ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें एनसीआर में डीजल की टैक्सियों पर रोक लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर 2015 के आदेश तथा ईपीसीए के 29 अप्रैल 2016 के निर्देशों के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही विभिन्न दिक्कतों से अवगत कराया था। मंत्रालय ने इन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने और समयबद्ध तरीके से इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उचित नीति की सिफारिशें करने हेतु इस तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टैक्सी और अन्य परिवहन ऑपरेटरों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा दिल्ली परिवहन आयुक्त सदस्य होंगे।
टैक्सी और अन्य परिवहन ऑपरेटरों के एक समूह ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें एनसीआर में डीजल की टैक्सियों पर रोक लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर 2015 के आदेश तथा ईपीसीए के 29 अप्रैल 2016 के निर्देशों के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही विभिन्न दिक्कतों से अवगत कराया था। मंत्रालय ने इन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने और समयबद्ध तरीके से इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उचित नीति की सिफारिशें करने हेतु इस तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया है।
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