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Court Verdict will No Impact on State Quota for Muslims

The AP High Court quashing the 4.5 per cent reservation for minorities within the 27 per cent quota of the OBC has triggered apprehensions in the Muslims community about the status of the 4 per cent reservation extended to it by the state government. 

Wajid Ali Kamil, a senior advocate, said that the high court verdict would have no impact whatsoever on the reservation extended to the Muslims by the state government. "The two issues are different. One is related to the Centre and the other to the state. Therefore, there is no question of any setback and the direction to the central government will not affect the status of reservation in the state." 

Mohd Shafeequzaman, special chief secretary to the state government and director general of MCRIHRD, who has dealt with the subject in the past, agreed with Kamil. "The HC verdict does not appear to affect the state allotted quota since the issue is pending before the Supreme Courtfor the last about two years," he said. 

Academic-activist Syed Najiullah said that the Supreme Court is seized of the matter. "Since a lot of parties have impleaded in the case, the community need not be worried at this point of time," he said. 

The Supreme Court in 2010, in an interim order, stayed the judgment of AP High Court which had quashed the state order providing 4 per cent reservation to the socially and economically backward Muslims. The state government had extended benefits to 15 groups within the community. 

The state government had filed a Special Leave Petition in the apex court on 26 February 2010 against the high court judgement. After hearing the state government arguments, the then SCChief Justice K G Balakrishnan also referred the case to a five-judge constitutional bench. 

Since 2004, the AP government has been trying to provide reservations to the Muslim community, but its attempts have proved futile __ the HC quashed a government order of 2004, and another one in 2005.

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